गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण

गहुँको समर्थन मूल्य तोकियो

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले यो वर्ष भने...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

सरकारले तोक्यो गहुँको समर्थन मूल्य - NepaliPatra

काठमाडौँ । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८०/८१ का लागि गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य सचिव पदमा महेश भट्टराईलाई […]

Nepali Patra मंसिर २०८०

गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३,६५० रुपैयाँ

१२ पुस, काठमाडौं । सरकारले यस वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३६५० निर्धारण गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यो मूल्य गत …

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। सरकारले अझैसम्म पनि उखु र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा किसानहरुसस्तोमा उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्वभर चामल विक्री गर्नेमा भारतले ४० प्रतिशित हिस्सा ओगटेको छ।

Dekhapadhi कार्तिक २०८०

प्रचारमुखी समर्थन मूल्य

उखु क्रशिङको सिजन शुरू भइसकेपछि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा किसानहरूले उखु बेचिसकेपछि मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? कृषि बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै, साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । धान, गहुँ र मकै आदि खाद्यवस्तु सरकारी कम्पनीले किन्ने हुँदा ढिला तोके पनि विक्रीको सम्भावना हुन्थ्यो । तर, उखु सरकारले किन्दैन भने मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ, किसानले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी लिन काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा यो समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्नुभन्दा उखु किसानलाई सजिलोसँग भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले आएर समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानलाई हित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बढी प्रचार खोजेजस्तो देखिन्छ । किसानलाई लाभ दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकिने हो भने उखु लगाउने बेला नै मूल्य तोकिनुपर्छ । उखु लगाउने बेला आफू सत्तामा नभएको सरकारको तर्क हुन सक्छ तर यसका लागि अहिले मूल्य तोक्नुभन्दा अर्को वर्षको लागि अहिले नै मूल्य तोकेको भए सुधारको लक्षण देखिन्थ्यो । मङ्सिर दोस्रो सातापछि उखु रसिलो हुने भएकाले बढी तौल चढ्ने हुँदा किसानले बढी लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यो बेला मूल्य तोकिदिएन जसले गर्दा चिनी मिलले तोकेकै मूल्यमा किसानले उखु बेचे । चिनी मिलले उखु केही सुकेपछि किन्ने चाँजोपाँजो गर्छ भनिन्छ जसले गर्दा कम तौलमा उखु किन्न पाइन्छ । नेपालमा उखुखेती र चिनी मिलको समस्या सदाबहार बनेको छ । सरकारले समस्या मिलाउने गरी सहज नीति ल्याउनुभन्दा मिल सञ्चालक र किसान दुवैसँग मुखले ठिक्क पार्ने नीति लिँदा समस्या बल्झिरहेको हो । यसैबाट वाक्क भएर किसानहरूले बिस्तारै उखुखेती छाड्न थालेका छन् । सरकारले उखुखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो अनुदान किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् । अनुदान त परको कुरा किसानहरू आफ्नो उपज उधारोमा विक्री गर्न बाध्य छन् । अहिले नै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार चिनी मिलले उखु किनेनन् भने के सरकारले सबै किसानको उखु किन्न सक्छ ? सरकारी संरचना र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुमा सरकारकै गैरजिम्मेवारीपन बढी दोषी छ । कृषि उपजको मूल्य तोक्ने प्रणालीमै खोट छ । खेतीको याममा नै मूल्य तोकिदिने हो भने किसानले लाभ र लागतको हिसाब गर्थे । त्यसअनुसार लगानी बढाउँथे । कृषकले हिसाब गरेर लगानी गर्नु भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो । तर, कृषिबाली भित्र्याइसकेपछि र धेरै किसानले आफ्नो उपज विक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको छ । यो कर्मकाण्डी पारा हो जुन अन्य देशबाट अक्कलविना नक्कल गरिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा खेती लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिँदा नेपालमा त्यसो गर्न कुन चाहिँ कुराले रोकेको छ ? यो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा गहुँको समर्थन मूल्य अक्टोबरमै तोकिएको छ, जबकि गहुँ काट्ने समय आउन अझै केही महीना बाँकी छ । कृषिबाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा जति नै लगाए पनि व्यवहारत: सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अव्यावहारिक छन् । तिनले बजारको निर्माण गर्दैनन् । त्यसैले कृषिबाट मानिसहरू विमुख हुँदै छन् र जग्गाजमीन बाँझो बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले उखुको मात्र होइन, अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बजारीकरणजस्ता पक्षमा नवीनतम र व्यावहारिक सोच आवश्यक देखिन्छ न कि असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रवधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन बुधबार […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

तिलोत्तमाले तोक्यो गहुँको समर्थन मूल्य

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादन हुने गहुँको बिक्रीका लागि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ

Shilapatra फाल्गुन २०७७

गहुँको सर्मथन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३१११ रुपैयाँ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ का लागि प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । गत वर्ष सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ९६ रुपैयाँ बढेको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

किसानीको मूल्य (सम्पादकीय)

सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १५ रुपियाँ निर्धारण गरी प्रस्ताव पेश गरेअनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

गहुँको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ निर्धारण

सरकारले पहिलोपटक गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको हो । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्येको गहुँको समर्थन मूल्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गहुँ किनबेचको सिजन सुरु हुनुअघि सरकारले खाद्य बालीहरूको मूल्य तोक्ने गरेको छ । सरकारले धान, गहुँ, ऊखुलगायत कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य बर्सेनि तोक्दै आएको छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण

सम्बन्धित सामग्री