सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको तीन आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च न्यून देखिएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । […]
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा चालू आवमा सहुलियत कर्जाका ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकमसमेत घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार अघिल्लो आवसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ४७ हजार जनालाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, गत आवसम्ममा कर्जा लिनेको संख्या घटेर १ लाख ४५ हजार कायम भएको छ । यसैगरी कर्जा रकम पनि घटेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत आवको पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति रोकेका थिए । जेठदेखि पुन: शुरू भए पनि गतवर्षको तुलनामा ऋणीको संख्या र लगानीको आकार घटेको छ ।
सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम चैत महीनायता नपाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । जसले गर्दा सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पनि सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न थालेको छ । चालू आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको रकम पनि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत कर्जाको आकार बढे पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्ममा सहुलियत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ८२ हजार ७१८ जना छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेपछि विभिन्न समूहमा कर्जा लिने क्रम निकै बढेको थियो । खासगरी महिलाले कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय गर्न थालेका थिए । विज्ञहरू यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर समूहलाई सशक्त बनाउन पनि निकै टेवा दिएको बताउँछन ।
बाँके- युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोषले बाँकेमा ब्याज तथा अनुदान रकम वितरण गरेको छ ।बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले बाँकेका ४ वटा सहकारीका १ सय ३७ जनालाई ब्याज अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा आयोजित ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रममा नेपालगन्जको गृहिणी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, राप्तीसोनारीको सिद्देश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तथा […]
बलेवा, २ फागुन: कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई व्यवासायमा जोड्न तमानखोला गाउँपालिकाले तालिम र अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना महामारीका बेला रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन व्यवसायमा प्रेरित गर्न थालिएको हो । स्वरोजगारमूलक व्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाका लागि व्यवसाय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको ब्याज तिरिदिने र आवश्यक तालिम तथा […]
बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका–५ की सबिना घर्तीलाई बैंकबाट ऋण लिएर कुखुरा र बंगुरपालनका लागि बनाएको योजना पूरा हुन सकेन । धितो राख्ने पर्याप्त मात्रामा सम्पत्ति नहुँदा ऋण निकाल्न सकिनन्, त्यसको एक वर्षपछि...
गल्कोट नगरपालिकाले किसानलाई लगानी बढाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन लागेको छ । किसानलाई नगरपालिकाले ब्याज अनुदान दिएको छ । अनुदान पाएपछि यहाँका कृषकले ऋण निकालेर कृषि
व्यवसायका लागि ऋण लिन धितो राख्न नसक्ने र अति विपन्न कृषकका लागि ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्नका लागि सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो।
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थामार्फत किसानले लिएको ऋणको ब्याज अनुदानस्वरूप तिरिदिने भएको छ। कृषि परियोजनाका लागि सहकारीले दिने ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी सहकारी ब्याज अनुदान कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो।साना किसानलाई लक्षित गरि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।ऋणी कृषिकले न्यूनतम ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद म
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकहरुलाई ब्याज अनुदान दिँदै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अब सहकारी संस्थामार्फत पनि त्यस्तो अनुदान दिन लागेको हो ।
.jpg)
