‘पोखरामा खेलकुदको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्ने’

धरती जोगाउन स्थानीय पहल

जलवायु परिवर्तनले धरतीमा निकै ठूल्ठूला र घातक परिणाम ल्याउने असरलाई बढावा दिँदै गइरहेको छ । वैश्विक तापमानमा वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारक मानव क्रियाकलाप नै हुन् । मानवको बढ्दो बस्ती विकास, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन मोह, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, जलाधार परिवर्तन, सिमसार क्षेत्रको दुरुपयोग, जंगल फँडानी, अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधिको दुरुपयोग, फोहोर उत्पादन र अन्तरिक्ष […] The post धरती जोगाउन स्थानीय पहल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक 1 महिना पहिले

व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरको आग्रह

काठमाडौं। सीमामा सुविधासम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरणमा सघाउन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चिनियँ राजदूतसँग आग्रह गरेको छ । मुख्य व्यापारिक साझेदार चीनसँगको सीमामा स्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरणका लागि चेम्बरले आग्रह गरेको हो । काठमाडौंको जमलस्थित भवनमा सोमवार चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित पदाधिकारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच दुई मुलुकको व्यापार, लगानी, एवं पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो । ‘चीन नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो, दुई देशको सीमामा सुविधासम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,’ राजदूत छनसँगको भेटवार्तामा अध्यक्ष मल्लले भने, ‘केरुङसम्मको सडक निर्माणका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गर्दछु, ।’ चीनसँग नेपालको व्यापार खाडल उच्च रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धिका लागि पहल गरिदिन चिनियाँ राजदूत छनलाई अनुरोध गरे । नेपालले गतवर्ष चीनबाट वार्षिक २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा निर्यात भने १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा गरेको छ । नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन एवं सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लगानी गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । दुई मुलुकबीच व्यापार एवं लगानीका साथै सांस्कृतिक आदान प्रदान गरेर पर्यटन गतिविधि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चेम्बरका पदाधिकारीसँगको भेटवार्ताका क्रममा राजदूत छनले नेपाल चिनियाँ सहयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्यको नीति स्थिर हुनुपर्ने र यसका लागि निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने क्रममा रहेको भन्दै राजदूत छनले विद्युतीय सवारीसाधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर इन्धनको आयातबाट हुने व्यापार घाटा कम गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

स्थानीय सरकारको अनुकरणीय पहल : हरिवनमा लगानी ल्याउन आग्रह गर्दै मेयर बुढाथोकी वीरगञ्जमा

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१० अर्ब पूँजीको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन

काठमाडौ। चार वर्षअघि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको १० अर्ब अधिकृत पूँजी र ५ अर्ब जारी पूँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन छ । निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार २५ गते स्थापना गरेको यो कम्पनी स्पष्ट नीतिको अभावमा कामकाजविहीन बनेको हो । अहिलेसम्म सामान्य परामर्शबाहेक निर्माण क्षेत्रको अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्न पाएको छैन । कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्राय: सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार दिइएको छ । तत्कालीन सरकारले सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सबस्टेशन लगायत पूर्वाधार निर्माणका काममा संलग्न गराउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेको थियो । ओली सरकारको पतनपछि गठन भएका सरकारको प्राथमिकतामा यो कम्पनी नपरेको देखिन्छ । लामो समयसम्म स्पष्ट नीति नबन्दा उद्देश्य प्राप्तिमा यो कम्पनी पछि परेको हो । कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । कम्पनी सचिवसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव राजेशकुमार थापा उद्देश्यअनुसार कम्पनी अघि बढाउन विद्यमान कानूनले नदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीलाई जुनसुकै बेलामा पनि सार्वजनिक सरोकारका खरीद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन सक्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, हालको खरीद ऐनले प्रतिस्पर्धाविना कसैलाई कुनै काम लगाउन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ । ‘खरीद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गरिसकेको छ । नीतिगत जटिलता सुधारेपछि कम्पनीले उद्देश्यअनुसार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा बताए । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र केसीले नीतिको अभावमा कम्पनीले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार खरीद ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था सुधार गरे मात्रै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ । अहिले कम्पनीले सामान्य परामर्शको काम मात्रै गरेको छ । निर्माणसँग सम्बद्ध अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन । ‘इन्जिनीयरिङ विषयका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामान्यत: संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण तथा सोको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने भनिएको छ तर नीतिगत रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन,’ उनले भने । कानूनी जटिलता फुकाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भएकाले केही आशा पलाएको केसीले बताए । नीतिगत व्यवस्था गर्दै सरकार कम्पनी स्थापनाको ४ वर्षसम्म चासो नदेखाएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन बल्ल पहल गरेको देखिन्छ । संसद्मा हालै दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक ऐन २०६३ का दफाहरूलाई सुधार गर्न खोजिएको छ । हाल कम्पनीले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विधेयकमा कुनै निर्माण कार्य तत्कालै गर्नुपर्दा प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्न नसक्ने भएमा वा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत गर्ने सरकारले निर्णय गरेमा, विशेष परिस्थितिमा सोझै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कम्पनीलाई सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न, भवन, कारखाना, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, ड्याम मार्ग, लघु रेलमार्ग (साइडिङ) पुल, सुरुङ वा जलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती मार्ग निर्माण गर्न दिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलमार्ग, जलाशय, पानी ट्यांकी, पोखरी, सेतुबन्ध बाँध, सिभिल इन्जिनीयरिङ निर्माण कार्य, वर्कशप, ग्यारेज, होटेल, गोदाम, भण्डार, शीत भण्डारस्थल निर्माण पनि कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ । यसबाहेक बजार, पसल, नगर, निवास, नयाँ बस्ती तथा बसोवास, एकीकृत शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास, आवास विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना, नयाँ शहर निर्माण तथा शहरी पुनरुत्थान, अर्बन रिजेनरेशन, इनार ड्रिलिङ तथा खनाइ, पुनर्वास विकास, सुधार, सुप्रवर्द्धन तथा कृषियोग्य जमीनको नाली, ढल वा ढल निकास, नदी बग्ने मार्ग, जल परिवहन, जलविद्युत्गृह निर्माण कार्य, बाढी नियन्त्रण, मनोरञ्जनात्मक सुविधा, पौडीपोखरी, मत्स्यपोखरी, सार्वजनिक, औद्योगिक, कृषियोग्य एवं अन्य सबै प्रकारका भवन तथा जीवनउपयोगी सुविधाको निर्माण कार्य यो कम्पनीले गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिँदै छ । सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) स्थापना गरेको थियो । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको थियो । रमाइलो पक्ष त अहिलेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी परामर्शको काम गरेरै नाफामा चलिरहेको छ । कम्पनीमा नौ जना कर्मचारी छन् । निर्माणको काम गर्नुपरेको छैन । उपकरणसमेत खरीद गर्नुपरेको छैन । धेरै व्ययभार नभएका कारण पनि कम्पनीले गर्दै आएको केही परामर्शको कामले खर्च धानिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

वन्यजन्तुमैत्री पुल निर्माणका लागि डब्लुडब्लुएफसँग सम्झौता, ५० लाख लगानी गर्दै

काठमाडौं। वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका २०२२ लाई कार्यान्वयन गर्ने पहल अन्तर्गत बबई सिँचाइ नहर, वसन्तखाता करिडोर, बर्दियामा वन्यजन्तु क्रसिङ

बीजमांडू फाल्गुन २०७८

‘मौरिस हर्जोग ट्रेल’मा धमाधम पूर्वाधार निर्माण गरिँदै

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङदेखि अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उत्तरी आधार शिविर जोड्ने ‘मौरिस हर्जोग ट्रेल’मा पूर्वाधार निर्माण भएपछि सो पदमार्ग चिटिक्क परेको छ । ८ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविर जाने उक्त ट्रेलमा धमाधम पूर्वाधार निर्माण हुन थालेपछि पर्यटकलाई सहज भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङबाट दुई दिनमै आधार शिविर पुग्न सकिनेगरी पदमार्ग, आश्रयस्थल, विश्राम गर्ने चौतारा लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको करिब २ करोड ८० लाख बजेटबाट गत वर्षदेखि निर्माण शुरू भएको पूर्वाधार निर्माण योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का अवसरमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पदमार्ग सञ्चालन गरेको थियोे । आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको पहिलोपटक आरोहण गरेका फ्रान्सका मौरिस हर्जोगका नाममा तयार भएको यो पदमार्ग आधार शिविर पुग्ने छोटो र सुरक्षित मानिन्छ । त्यसैले यसको व्यापक प्रचार प्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा पहल गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुनले बताए । अन्नपूर्ण आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने सन्देश प्रवाह गराउन पदमार्गको प्रवेशविन्दु नारच्याङमा दुई वर्षअघि प्रथम अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव समेत गरिएको उनले बताए । यो पदमार्गलाई गाउँपालिकाको पर्यटन विकासको नयाँ आयामको रूपमा विकास गर्न लागिपरेको जानकारी उनले दिए । हर्जोगले १९५० जुन ३ मा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गर्दै आठ हजारभन्दा अग्ला हिमालमा पहिलो पाइला टेक्ने रेकर्ड बनाएका थिए । अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण भएको तीन वर्षपछि सगरमाथामा मानव पाइला परेकाले यसलाई जेठो हिमाल पनि भनिन्छ । आधार शिविरको भ्रमण, हिमाल आरोहणसँगै झरना, ताल, वन्यजन्तु, वनस्पतिको सौन्दर्यमा रमाउन पाउनु यस पदमार्गका आकर्षण हुन् । अघिल्लो वर्ष यसै पदमार्ग हुँदै आधार शिविर पुगेर ७० जनाले हिमाल आरोहण गरेका थिए । अहिले गत असारयता मात्रै करिब ७०० भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आधार शिविर पुगेको अनुमान गरिएको छ । नारच्याङको दोभान–छोटेपा हुँदै हुमखोलासम्म सडक सञ्जाल पुगेपछि हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म पदमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । हालसम्म ढुंगा चिनेर ६ हजार ५०० ओटा खुट्किलाको सिँढी बनाइएको छ भने करिब १४ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको पदमार्ग निर्माण समितिका स्थानीय संयोजक तेज गुरुङले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति नारच्याङका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङका अनुसार २०६८ सालमा पहिचान भएको पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणले पूर्णता पाउन लागेको छ । ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि खोला जलविद्युत् आयोजनाले अक्करे पहाडमा विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर बनाएको दोभानबाट हुमखोला जोड्ने १३ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ । यो सडकले दुई दिनको यात्रा दुई घण्टामा छोटिएपछि आधार शिविर पुग्न लाग्ने अवधि छोटिएको गुरुङले जानकारी दिए । पदमार्ग अन्तर्गत छोटेपा, हुमखोला, फुतफुते झरना, सन्धिखर्क, भुसकेत, धर्मशालामा गरी ६ ठाउँका खोलामा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ भने ६ स्थानमा आश्रयस्थल निर्माण भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको पहल(सम्पादकीय)

काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६, चोभारमा आधुनिक सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको छ । आयात र निर्यातमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एकीकृत सेवा दिन निर्माण गरिएको यो बन्दरगाह सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । बन्द रहेको हिमाल सिमेन्टको जग्गामा २०७५ माघमा शिलान्यास भएको यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण १८ महिनामा सक्ने भनिए पनि थप एक वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको हो । यहाँ प्रशासनिक र सुरक्षा भवनका अतिरिक्त भन्सार, बैङ्क, क्वारेन्टाइन कार्यालयलगायतका आवश्यक सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । यहाँ आयात र निर्यातका लागि छुट्टाछुट्टै टर्मिनलका साथै पर्याप्त गोदाम घर र करिब छ सय ट्रक÷कन्टेनर अटाउने पूर्वाधार तयार गरिएको छ । यहाँको ८१६ रोपनी जग्गामध्ये झन्डै दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो । बाँकी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

वाग्मतीका प्रत्येक वडामा योगका लागि पूर्वाधार बनाइन्छ : मन्त्री फुयाँल

वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडाहरुमा योगका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको बताएका छन् । छैटौँ राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा राजधानींको उत्तरपूर्वी भेगस्थित शङ्खरापुर नगरपालिकाले आज साँखुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले योगलाई विश्व संस्कृतिको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । “विश्वमा सुख, शान्ति, खुशी र समृद्धि प्राप्त हुने विज्ञान वा दर्शन भनेकै योग भएकाले यसलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन सरकारले पहल गरिहेको छ”

Ratopati मंसिर २०७७

गेटा मेडिकल कलेजको आधारभूत संरचना यसै वर्ष

कैलालीको गेटामा स्थापना गरिने मेडिकल कलेजको आधारभूत भौतिक संरचना यसै आर्थिकव वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ । गेटा मेडकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिले निरीक्षणमा आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । समितिका अनुसार प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको हो । भए थप आवश्यक रकम निकासा गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

कोरला नाका खुलाउन पूर्वाधार निर्माण तीव्र

मुस्ताङस्थित कोरला नाका सञ्चालनका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै कुटनीतिक पहल थालेको छ । कोरला नाका सञ्चालनका लागि पहुँच मार्ग निर्माणसँगै सुरक्षा निकायको क्याम्प खडा गर्ने तयारी भएको हो । कोरला नाकानजिकै पर्ने नेचुङ भन्सार कार्यालय यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

Karobar Daily पौष २०७४

‘पोखरामा खेलकुदको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्ने’

सम्बन्धित सामग्री