जलवायू न्यायका लागि खुम्बुक्षेत्रमा रणनीति योजना

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालको आवधिक योजना र विकास

विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक–अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय गरी हालसम्म १५ ओटा आर्थिक योजना लागू भइसकेका छन् । अहिले १६औं आवधिक योजनाको तयारीमा नेपाल सरकार छ । योजनाबद्ध विकासको करीब ७ दशकको यात्राबाट आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक नीति एवं कार्यक्रम लागू भई विभिन्न उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यस्ता विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक (अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन् । जस्तै : नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र एवं उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । तसर्थ नेपालको कुनै पनि विकास योजना संविधानको अधीनमा रही बनेको हुन्छ । विकासका हरेक पाइलामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथादायित्व सँगसँगै हुन्छन् । हाल १५औं (२०७६/७७–२०८०/८१) योजना समापन हुने क्रममा छ । दीर्घकालीन रूपमा तयार पारिएको १५औं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको ४ वर्षको अवधि हेर्दा यसले करीब १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि पहिलो वर्षमै कोभिडको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक हुन पुग्यो । योजना गरिएका नीति, रणनीति, कार्य विधि तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा लागू हुन पाएनन् । यसबाट राज्यका प्राथमिकता बदलिए र कोभिडले सृजना गरेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती राज्यको प्राथमिकतामा पर्‍यो । यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूले मिश्रित उपलब्धी प्रदान गरेका छन् । जस्तै : प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४५६ पुर्‍याउने भनिए पनि १ हजार ४१० डलरमा सीमित छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमश: २४ दशमलव ६, १३ र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विकासले देशको स्थिति र जनजीवनको गुणस्तर उत्थान गर्छ । राज्यको विकास गतिशील र बहुआयामिक पक्ष हुनाले गुणात्मक र मात्रात्मक पक्ष समेट्नुका साथै सुक्ष्म र बृहत् आयाम अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । विकासले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय) लाई अध्ययन गर्दै तिनीहरूको सबल र दुर्बल पक्ष राज्यद्वारा केलाइन्छ । त्यसैगरी, विकासका पक्षहरूको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश आयातमुखी, उपभोगमुखी, विकासोन्मुख र कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा बढ्दो विकर्षण, न्यून उत्पादकत्व, कृषिका व्यावसायिक बाली र उत्पादनको अवैज्ञानिक मूल्य र अवधारणा र आधुनिक कृषिका अभ्यासको अभाव पाइन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएकाले आधारभूत खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन र प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ लिने खालका औद्योगिक अभ्यासको कमी, आयतित वस्तु–व्यापारमा बढ्दो आकर्षण भएको पाइन्छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण युवाशक्ति र प्रतिभा पलायन बढ्दो र विपे्रषण आप्रवाहमाथि परनिर्भरता अत्यधिक छ । उचित मानव पूँजीको विकास गर्न नसकेकाले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको अभावले पनि उत्पादन क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रमा तालमेल देखिँदैन । कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमता एवं सार्वजनिक स्रोत परिचालन र सीमित व्यक्तित्वमा वित्तीय स्रोतको परिचालनले गर्दा उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि नभएको पाइन्छ । बढ्दो तस्करी तथा भ्रष्टचारका घटनाले पनि विकासमा थप चुनौती थपिएका छन् । १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रको संरचना विकास पहलको चुनौतीको एउटा कारकतत्त्व लिइएको पाइन्छ । राज्यका सबै तहमा योजनाको कार्यान्वयनको अन्तरसम्बन्ध स्थापना भएको छैन । साथै अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको समतामूलक विकास हुनुपर्नेमा तृतीय (सेवा) क्षेत्रले मात्र फड्को मारेको देखिन्छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासविना तृतीय क्षेत्रको मात्र विकास दिगो र सुनिश्चित हुँदैन । क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्वय गर्दै दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकासको प्रतिफल वितरण र व्यवस्थामा पनि विपन्न क्षेत्रले न्यायोचित तवरबाट पाउनुपर्छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र ध्यानमा राखी सुहाउँदो र गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै राज्यको विकास पनि सन्तुिलत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । समयानुकूल सूचनाप्रविधि विस्तार गरेर राज्यको विकासलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली शीप र श्रमको उपयोगका साथै स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन र आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै लैजाने बेला भइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने खालका रणनीतिको अवलम्बन स्थानीय तहबाटै शुरू गरी बृहत् रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासका कार्यमा स्थानीय जनसहभागिता र आम उपभोक्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका साथै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आउने तथा आउन सक्ने दबाब समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्चको कुशल, नतिजामुखी र मितव्ययी तवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विकासका योजना र कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग समन्वय गरेर सोहीअनुरूप रोजगारमूलक र दिगो विकासको पहल गर्दै लैजानुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक गतिविधि गतिशील बनाउन सबै तहका निकायमा सार्वजनिक खर्चको खर्च क्षमता र उपयोग दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै तहका निकायमा जिम्मेवारी बढाउँदै आफ्ना दायरामा रहेका विकासका कार्यमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि विकास गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सबै निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बेला भएको छ । हरेक निकायले सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा जोड दिएर प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ लिने खालका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अब कार्यान्वयन हुन गइरहेको १६औं आवधिक योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ रहेको छ । सुशासनका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आयाममा जोड दिइएको छ । सामाजिक न्यायका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रमा पहल गरिएको छ । अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्न प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको उन्नति र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व गर्दै संरचनात्मक रोकावटको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले १६औं आवधिक योजनामार्फत १२ ओटा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति अघि ल्याएको छ । १६औं आवधिक योजनाले १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा आएका चुनौती सम्बोधन गर्दै विकासका अवसरमा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रेजिना भट्टराई (भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छिन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जलवायु न्यायका लागि खुम्बु क्षेत्रमा रणनीति योजना

सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिकाले खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि रणनीति ढङ्गले काम गर्ने भएको छ । जलवायु न्यायका लागि जनजागरण ल्याउने, अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराउने, कानुनी पूर्वाधार तय गर्नेलगायत कामलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमारछिरी शेर्पाले हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको, खानेपानी सङ्कट देखिएको, बालीनालीमा समस्या भएको भन्दै […]

khasokhas.com माघ २०७९

जलवायु न्यायका लागि खुम्बु क्षेत्रमा रणनीतिक योजना

सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिकाले खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले जलवायु न्यायमा काम गर्दै आएको सामाजिक संस्था 'साथसाथै'सँग ५ वर्षका लागि साझेदारीसमेत गरेको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७९

युक्रेनी जनताले १२ महिनासम्म भोगेको अकल्पनीय त्रास

युक्रेनमाथि रूसद्वारा भएको आक्रमणबाट पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बलियो योजना बनाउनु पर्छ । युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेको एक वर्ष पुगेको दिनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक वक्तव्य निकालेर भनेको छ- युक्रेनका जनताले पछिल्लो १२ महिनामा यस आक्रामक युद्धको क्रममा अकल्पनीय त्रास भोगेका छन् । हामी स्पष्ट हौँ...

ekagaj माघ २०७९

युक्रेनी जनताले १२ महिनासम्म भोगेको अकल्पनीय त्रास

युक्रेनमाथि रूसद्वारा भएको आक्रमणबाट पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बलियो योजना बनाउनु पर्छ । युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेको एक वर्ष पुगेको दिनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक वक्तव्य निकालेर भनेको छ- युक्रेनका जनताले पछिल्लो १२ महिनामा यस आक्रामक युद्धको क्रममा अकल्पनीय त्रास भोगेका छन् । हामी स्पष्ट हौँ...

ekagaj माघ २०७९

केशव स्थापितः जसले १७ दिनमा २२ वटा घर भत्काएर बनाएका थिए ‘माइतीघर मण्डला’

नेकपा एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा शनिबार अवेर गरी केशव स्थापितलाई उम्मेदवार बनायो । शनिबार साँझ ६ बजेबाट सुरु भएको एमाले सचिवालय बैठकले मेयरमा स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डंगोललाई उम्मेदवार बनायो । स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् । २०५४ सालमा उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका स्थापितले ‘मेरो पौरख, मेरो गौरव, मेरो काठमाडौँ’ भन्ने नारा ल्याए ।‘माइतीघर मण्डला’को निर्माता समेत रहेका स्थापित काठमाडौँका जनताको नजरमा विकासवादी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । २०५५/०५६ सालअघि अहिले माइतीघर मण्डला भएको ठाउँमा अतिक्रमण गरेर टहरा बनाईएका थिए । त्यहाँ ब्यापार हुन्थ्यो । तर, स्थापितले मेयरमा निर्वाचित भएपछि ती घर हटाएर मण्डला बनाउने घोषणा गरेँ । उनको घोषणालाई त्यतिबेला धेरैले पत्याएका थिएनन् । अवरोध पनि उत्तिकै भयो । तर, वरोधकै बीच १७ दिनमा स्थापित आफैँ खटेर २२ वटा घर भत्काएर मण्डला बनाए ।माइतीघर मण्डला अहिले राजनीतिक पार्टीका प्रदर्शन, अनशन बस्ने थलो, विरोध सभा गर्ने ठाउँ, देशभक्ति देखाउने स्थल बनेको छ ।यति मात्रै होइन, न्यायका लागि लडाई लड्ने थलो पनि माइतीघर मण्डल बनेको छ । उखुको पैसा नपाएका कृषकहरुको आवाज माइतीघर आएपछि मात्रै सरकारले सुनेको थियो । टोपी दिवसदेखि राष्ट्रिय भावनाका कार्यक्रमहरु हुने स्थल पनि माइतीघर नै हो । अहिलेको शान्तिवाटिकामा त्यतिबेला पनि पुराना घर थिए । स्थापित आएपछि ती घरहरु हटाए । अतिक्रमणले कुरूप भइसकेको रत्नपार्कलाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि स्थापितकै पालामा भयो । तीनकुनेमा पार्क बनाउने पनि उनकै योजना हो । तर, यो योजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।बागमती कोरिडोरसहित काठमाडौँका नदी किनाराका कोरिडोर पनि स्थापितले नै सुरु गरेका योजना हुन् ।

Bizpati चैत्र २०७८

धनीको सम्पत्ति गरीबलाई बाँड्ने योजना बनाउँदै सी चिनपिङ

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले देशमा सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने साहसी प्रतिबद्धता यसै साता गरेका छन् । देशका धनाढ्य नागरिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि उनले थप दबाब दिन खोजेका हुन् । सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतालाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै सरकारले सामाजिक न्यायका लागि सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने ...

Lokaantar श्रावण २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

दलितमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन : मुख्यमन्त्री राउत

धनुषा । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दलितमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म विकास र समृद्धिको परिकल्पना सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । समता फाउण्डेशनले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको समाजिक न्यायका लागि सबलीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि पछि पारिएका समुदाय दलित, महिला, मुस्लिमलगायतको उन्नति र विकासका लागि अनेकौँ योजना ल्याएको जनाउनुभयो […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७७

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्नेछुः कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी

काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको सुधारका लागि कार्यान्वयनमा रहेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी नागरिकको न्यायका लागि काम गरिने बताएका छन् । कामु...

Nepal Aaja फाल्गुन २०७४

जलवायू न्यायका लागि खुम्बुक्षेत्रमा रणनीति योजना

सम्बन्धित सामग्री