गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पछुताे : गण्डकी प्रदेश मन्त्री थापा

कास्की – गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पश्चात्ताप भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आज बिहीवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बजेट निर्माणमा कुरा नमिल्दा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको समेत स्वीकार गर्नुभयो । गण्डकी सरकारले बजेटको बेला सवारी, मालपोतलगायत क्षेत्रमा गरेको कर वृद्धि चुनावकाे मिति घोषणा भएपछि सच्याएको समेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बजेट ...

सम्बन्धित सामग्री

१९ दिन बन्धक बनेको प्रदेशसभा आजबाट चल्ने, गण्डकीको बजेट विवाद टुंगियो

पोखरा : असार १ गते गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि सदन बन्धक बन्यो। सदनलाई बन्धक बनाएको थियो गण्डकी सरकारले नै। जसको कारण थियो बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार नसमेटिनु। नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अर्थमन्त्री बनेका रामजी बरालले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम नसमेटेपछि मन्त्री बराल र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीबिच…

बजेटलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारमा ‘शीतयुद्ध’, अर्थमन्त्रीसँग सबै रुष्ट

पर्वत : गत असार १ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा राख्न भनेका थिए।तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार संसदमा बजेट आएन। मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेको वेलामा जवाफस्वरूप मन्त्री बरालले कार्यक्रम यथावत् रहेको बताएका थिए।अन्य मन्त्रीहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सहित अन्य का

गण्डकी सरकारमा जसपा : सहमति गरेको मन्त्रालय दिएनन्, चित्त बुझाइयो

काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको १५ दिनपछि विनाविभागीय मन्त्रीलाई दिने जिम्मेवारी टुंगो लागेको छ। नेकपा एमालेबाहेक सबै पार्टी मिलेर बनेको सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूले सपथ लिएकै दिन चारजनालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए।संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपालीले विश्वासको मत लिने बेला जसपालाई अर्थमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए। तर अहिले सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनले जसपाका मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई उर्जा मन्त्रालय थमाएका छ