अपडेट : उडान सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम आंशिक रूपमा फिर्ता

न देखिन्छ हिमाल, न उड्छ जहाज : प्रदूषणले जनजीवन प्रभावित

बाक्लो तुवाँलो लागेपछि पोखरासहित देशैभरको मौसम बिग्रिएको छ । मौसमकै कारण आइतबार दिउँसो १ बजेसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द रह्यो । त्यसपछि मात्रै विमान आवागमन भएको छ । पृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नति जारी रहँदा हवाई सेवासमेत अनियमित बनेपछि यात्रु प्रभावित भएका छन् । एक सातादेखिको तुवाँलोका कारण शनिबार पोखरा आउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै रद्द भएको थियो । यो क्रम केही दिनदेखिकै हो । तुवाँलो लाग्न सुरु भएदेखि नै हवाई सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । शुक्रबार पोखराबाट दैनिक ३३ उडान हुनेमा तीन उडान मात्र भएका थिए । शनिबार विमानस्थलबाट उडान नै भएनन् । भिजिबिलिटी कम भएकाले उडान हुन नसकेको विमानस्थलले जनाएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

हिमालयको भैरहवा उडान बन्द, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई भैरहवामा जस्तै छुट

Reporters Nepal मंसिर २०७९

वायुसेवा सञ्चालकको आन्दोलन फिर्ता, नियमित उडान हुने

काठमाडौं । वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । आजदेखि उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको संघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेको संघको आन्दोलन फिर्तासँगै नियमित उडान हुने भएको छ । बुद्ध एयरले आफ्नो नियमित...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

बलेवा विमानस्थल स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालनमा ल्याइने

बालगुङ । बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई सरकारले प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले आइतवार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा बागलुङको बलेवा विमानस्थललाई थप स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट गुणस्तरीय हवाई सेवा दिने उद्देश्यले बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले घोषणा गरे अनुसार बलेवा विमानस्थल स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अहिले विमानस्थलको धावनमार्ग भर्खरै कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । विमानस्थलमा टर्मिनल टावर लगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता देखिएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गरेर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे । सरकारले बलेवा विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सञ्चालनमा ल्याउने भनेपछि लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने आशा पलाएको छ । २८ वर्षदेखि नियमित उडान हुन नसकेको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । कच्ची धावनमार्गका कारण बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएकाले विमानस्थल नियमितरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । कालोपत्र सम्पन्न भएको विमानस्थलको अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ । विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ तथा ३० मिटर चौडाइ धावनमार्ग कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माणसँगै जनशक्ति तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नेछ । विसं २०७४ मा केही समय सञ्चालनमा आएको विमानस्थल कालोपत्र भएसँगै सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी थालेको हो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि २०७४ चैत ९ गतेदेखि यती र नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्झौता गरेर यात्रु सुनिश्चितता नहुँदा बागलुङ नगरपालिकाले खर्च बेहोर्ने गरी उडान गरिएको थियो । तर यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको थिएन । सरकारले बागलुङको वलेवा विमानस्थलसँगै डडेलधुरा, गैरीगाउँ, टीकापुर, दाङलगायतका स्थानको विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरु गरिने, सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाइने

काठमाडौं । सरकारले हवाई सेवाको विस्तार गरी सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने बताएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माणकार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

काठमाडौं बाहिरबाट हवाई सेवा शुरु गर्न प्रोत्साहन गरिने

जेठ १०, काठमााडौं । सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई काठमाडौं बाहिरबाट पनि हवाई उडान सेवा शुरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संसदमा आगमी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो । साथै, वायुसेवा कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय बजाार विस्तार गर्न पनि सरकारले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै, हवाई क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थीत बनाउन पनि सरकराले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, हवाई क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पर्यटनमा आशा

कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएका बन्देजका कारण घटेको पर्यटक आगमन केही हप्तायता उत्साहजनक रूपमा बढ्न थालेको छ । अहिले दैनिक २ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा भारतीय सीमाबाट गाडी लिएर वा अन्य माध्यमबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकको यकिन संख्या छैन । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा अहिले आशाको सञ्चार भएको छ । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका बढिरहेका बेला पर्यटक आगमनको संख्याले केही राहत दिएको छ । अहिले पर्यटकीय याम भएकाले पनि होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न देशका ९१ पर्वतारोहण दलका ७४० जनाले स्वीकृति लिएका छन् । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिन थालेको छ । कोरोनाका कारण घुमफिर गर्न जान नपाएका पर्यटकहरू अहिले धमाधम पर्यटन प्याकेज लिइरहेका छन् । पर्यटनको यो विश्वबजारबाट नेपालले लाभ लिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले प्रचारका लागि विशेष अभियान चलाएका कारण पर्यटकको आगमन बढेको होइन । अहिले आएका पर्यटकमध्ये अमेरिकी र बेलायतीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । यो गुणस्तरीय पर्यटनका लागि आशाको संकेत हो । तर, यी देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन नेपालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न पुगेको छैन । त्यस्तै, पर्यटनका विशेष प्याकेज पनि पर्याप्त छैनन् । अहिले देखिएको सकारात्मक वृद्धिलाई अझ बढी गति दिन पर्यटनसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै पर्यटकहरूले जे अनुभव गर्छन् त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, अनलाइन तिर्न मिल्ने शुल्कका लागि नगद नै लिएर आइज भनेर अध्यागमन कार्यालयले यही ठाउँबाट नकारात्मक सन्देश दिएको छ । पर्यटक हैरानी बेहोर्न आएका होइनन्, सकारात्मक नयाँ अनुभव र अनुभूति सँगाल्न आएका हुन् । तर, उनीहरूले विमानस्थलबाट शुरू भएको हैरानी विभिन्न ठाउँमा झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले नेपालले सेवाको गुणस्तर सुधार्नु जरुरी छ । नेपाल तुलनात्मक रूपमा सस्तो गन्तव्य भए पनि सीधा उडान नभएकाले पर्यटकले भाडाकै लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रमुख पर्यटकीय बजारहरूमा नेपाली वायुसेवा पुर्‍याउन जरुरी छ जुन तत्कालका लागि भने कठिन देखिन्छ । विदेशी वायुसेवाहरूले सीधा उडान सेवा दिए भने पनि पर्यटक आगमन संख्या निकै बढ्छ । ट्रान्जिटमा नै लामो समय बिताउनुपर्ने अवस्था भएकाले इच्छा भएर पनि पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशबाट भैरहवा र पोखरामा सीधा वायुसेवा सञ्चालन हुने हो भने पर्यटक संख्या त्यस क्षेत्रमा निकै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालले पर्यटकीय प्याकेजहरूमा नवीनता ल्याउन सकेको छैन । त्यही कारण पनि पर्यटक बढ्न नसकेको देखिन्छ । र्‍याफ्टिङका लागि नेपाल आउने पर्यटक भारततिर आकर्षित हुनु यसको उदाहरण हो । पछिल्लो समय तारे होटेलहरूको संख्या बढेको छ । केही साहसिक खेलहरू पनि थपिएका छन् । तर, यस्तो खेलमा विदेशीभन्दा स्वदेशी पर्यटक नै आकर्षित भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा विदेशमा प्रचारको कमी एउटा कारण हुन सक्छ । नेपालले पर्यटनको बजारीकरणमा सही नीति लिन नसकेको देखिन्छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूको संख्या बढ्दो छ । तर, आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका कारण यसबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । आर्थिक कूटनीतिबारे प्रशिक्षण दिने गरे पनि राजदूतहरूले नेपालको प्रचारका लागि पर्याप्त काम गर्न नसकेको देखिन्छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा आर्थिक कूटनीतिका क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको राजदूतहरूको गुनासो पनि पाइन्छ । यो साँचो हो भने उनीहरूलाई स्रोत उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । नेपालले विशेष खालको पर्यटनमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने हो भने गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै मेडिकल पर्यटनलगायत नवीन खालका प्याकेजमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसबाट गुणस्तरीय र विशेष पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

यस्ता छन् सीसीएमसी बैठकले गरेका १३ निर्णय, खोप नलगाएकाले सार्वजनिक सेवा नपाउने

कोरोना सङ्क्रमणको लहर देखिन थालेपछि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) ले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको आज बसेको बैठकले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न, २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिन, सार्वजनिक स्थानमा जाँदा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउन, खोप लगाएकालाई मात्र हवाई उडान गर्न दिन, स्मार्ट लकडाउन गर्ने अधिकार सिडिओलाई दिन लगायतका १३ बुँदे सिफारिस गरेको हो । यस्ता छन् केन्द्रका सिफारिस : १. विश्व परिवेश र छिमेकी मुलुकहरुमा कोभिड १९ तीव्र रुपमा फैलिरहैको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी सो को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि, औषधि तथा औषधिजन्य सामानहरु छिटो छरितो माध्यमबाट खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने । २. सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक, तथा धेरै जना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवम् त्यहि प्रकृतिको कार्यक्रम नगर्न आह्वान गर्ने । त्यस्तै नगरी नहुने नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जनाभन्दा बढि भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरु आयोजना नगर्न नगराउन सबै स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालय मार्फत् लेखि पठाउन सिफारिश गर्ने।३. सार्वजनिक स्थानहरुमा (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि ) प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा कोभिड विरुद्धको Vaccine लगाएको कार्ड ( मोवाइलमा फोटो भएपनि हुने ) साथमा राख्ने र ति निकायहरुले खोप कार्ड हरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी यही माघ ७ गतेदेखि लागु गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै DCMC लाई गृह मन्त्रालय मार्फत् सिफारिश गर्ने । ४. माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने । ५. देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुले वार्षिक विदामा मिलान हुने गरी आगामी माघ १५ सम्म विदा दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् सूचना जारी गर्न सिफारिश गर्ने । विदाकै अवधिमा १२ वर्ष देखि १७ वर्षसम्मका विद्यार्थीहरुलाई र १८ वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समुहका पूर्ण खोप लगाउन बाँकी शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकहरुलाई खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक खोप आपूर्ति गर्ने र जिल्ला खोप समन्वय समितिले प्राथमिकताका साथ अभियान संचालन गर्न सहजीकरण गर्ने । यस कार्यमा प्रदेश सरकारहरुले सहयोग र सहजिकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत् तथा सबै स्थानीय तहहरुलाई विगतमा झै आवश्यक सहयोग तथा सहजिकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् अनुरोध गर्ने । ६. नेपाल प्रवेश विन्दुमा एन्टिजेन परीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यस्तो परीक्षणबाट Positive देखिएकाहरुलाई तत्काल संस्थागत आईसोलेसन (होल्डिङ्ग सेन्टर, होटेल आदि) मा राख्न सम्बन्धित DCMC ले समन्वय गर्ने र विगतमा भएको अभ्यास अनुरुप भुक्तानी गर्ने स्रोत सुनिश्चताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । )७. सार्वजनिक स्थानहरुमा निशुल्क एन्टीजन टेस्ट वुथहरु स्थापना गर्ने र नियमित खोप केन्द्रहरुमा खोपलाई अभियान कै रुपमा अगाडि बढाउने ।८. विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानका पूर्व निर्धारित सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षाहरु जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा वसाई व्यवस्था गरी संञ्चालन गर्न, परीक्षा केन्द्रमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्न र भौतिक दूरीको प्रावधान कडाईका साथ परीपालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने।९. पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको भिडभाड कम हुने गरि उडान तालिका मिलाउने र माघ ७ गते पछि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड हुने यात्रुलाई मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। १०. नेपाल सरकारबाट २०७८।८।१३ र २०७८।९।८ मा जारी आदेशलाई अध्यागमन विभागबाट ट्राभल एडभाईजरी जारी गर्दा देहाय अनुसार थप स्पष्ट पार्ने । क. पूर्ण मात्रा खोप लगाएको र वोडिङ्ग पास जारी हुनु भन्दा ७२ घण्टा भित्रको PCR Negative भएको यात्रुलाई विदेशबाट नेपाल प्रवेशको लागि सम्बन्धित वायुसेवाले वोडिङ्ग पास जारी गर्ने । ख. कोभिड-१९को नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टको पहिलो पटक संक्रमण पहिचान भएका दक्षिण अफ्रिका लगायत ९ (नौ) देशहरुबाट नेपाल आउने वा ती मुलुकहरुमा ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक, कूटनीतिक तथा अफिसियल राहदानी वाहक वा आवासीय प्रवेषाज्ञा प्राप्त यात्रुहरुको हकमा मात्रक्वारेण्टिन तथा आईसोलेसनको व्यवस्था लागू हुने | ११. अध्यागमन विभागले ट्राभल एड्भाइजरी सूचना जारी गर्दा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गर्ने । त्यस्तो सूचनामा जारी भएको निश्चित मिति, समय र अवधी (duration) पछि मात्र लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउने | १२. कोभिड-१९ संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र एकीकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना, २०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालय मार्फत् निर्देशित गर्ने ।१३. समाजमा ओमिक्रोन लगायतका भेरियन्टको प्रभाव र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरु मार्फत नागरिक स्तरमा सकारात्मक सूचना जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पहल गर्ने ।

Bizpati मंसिर २०७८

पर्यटन क्षेत्रका तगारा

प्रकतिले दिएका अनुपम उपहारमा सामान्य लगानी गरेर व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएको भरमा लाखौं लाखौं खर्चालु पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएको नेपालले झोले पर्यटकको भर पर्नु परेको छ । सम्भावना दोहनमा नेपाल पर्यटनमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा समेत पछाडि परेको छ । त्यही भएर नेपालभन्दा पछि रहेका कैयौं मुलुकहरू विकासका नेपालभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् । यसो हुनुमा नेपालमा निर्णय क्षमता भएको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । दक्षिण एशियामै सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् उत्पादन भएको मुलुक भएर पनि अझै आफूलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै देखिन्छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको शुरुआत अरू देशमा भन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । सिंगापुरको जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालमा ट्रेकिङ व्यावसायिक रूपमा शुरू भएको मानिन्छ । त्यस्तै ६० को दशकमा नेपालमा जंगल सफारी शुरू गर्दा एशियाका धेरै मुलुकमा पर्यटनको अवधारणाको शुरुआत भएको थिएन । थाइल्यान्डमा भन्दा नेपालमा पहिला पर्यटन शुरू भएको हो । तर, अहिले पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चल्दा नेपालको जीडीपीमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा चित्त बुझाउन परेको छ । नेपालभन्दा धेरै पछि व्यावसायिक रूपमा पर्यटन शुरू गरेका देशमा पर्यटक आगमनको वृद्धिदर छोटो समयमा नै बढेको पाइन्छ । नेपालमा पर्यटनका विविध पक्षको सम्भावना रहे पनि अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा यहाँको राजनीतिक द्वन्द्व एउटा कारण मान्न सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायका लागि राज्यले लिएको नीति र व्यवसायीमा देखिएको तत्कालीन लाभहानिको मात्र दृष्टिकोण हाबी हुनु कारण मान्न सकिन्छ । राणकालदेखि नै पर्यटन गतिविधि चले पनि पञ्चायत कालमा केही विस्तार भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनपछि मात्रै पर्यटनको क्षेत्र पनि सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सक्रिय हुन थालेको हो । तर, पर्यटन क्षेत्र केही चलमलाउन थालेकै बेला देश सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो र धेरै पर्यटक व्यवसायी पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भए । विदेशमा नेपालको नकारात्मक छवि गयो । त्यस्तै नेपाली विमान युरोप र जापान उड्न छाड्यो । फलतः पर्यटन ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसयता धेरै प्रयास गरे पनि संख्या त बढाउन सकियो । तर, गुणस्तरीय पर्यटक भने घटेका छन् । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा अनेक विकृतिसमेत भित्रिएको छ । पर्यटन सुधारका लागि अहिले निकै तगारा देखिएका छन् जुन विगतमा पनि थिए । त्यसमा सुधार गर्न सके मात्रै दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको जग बस्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता यातायातको हो । तर, काठमाडौंभित्रै र बाहिरका अधिकांश सडक पर्यटकस्तरीय नभएकाले समयमा गन्तव्य पुग्न निकै समय लाग्ने, जोखिमपूर्ण समेत छ । होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको कमी छ । भएको जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएको छ । नेपालको पर्यटनको विकासमा यूरोपेली देशको योगदान रहेको छ । यूरोप र जापानबाट आउने गुणस्तरीय पर्यटककै कारण पर्यटन क्षेत्रले थोरै पर्यटकबाट पनि राम्रो आय आर्जन गरेको थियो । तर, अहिले भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको संख्या निकै बढेको छ । साथै अन्य मुलुकबाट पनि खर्चालु पर्यटकको आगमन बढ्न सकेको छैन । नेपाल वायु सेवा निगमले यूरोप र जापानलगायत पश्चिमी मुलुकमा उडान नबढाएसम्म गुणस्तरीय पर्यटकको आगमन बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले निगमलाई ठूला जहाज किन्न दिनुपर्छ भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले लबिङ नै गरेका थियौं । तर, निगमले व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेन । निगमको उडान विस्तार नहुँदा अहिले आएका पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले राम्रो नाफा कमाएका छन्, नेपाल अरूको नाफा हेरेर बस्न बाध्य छ । करीब ३० ओटा विमान कम्पनीले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गरे पनि करीब ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट नेपालीहरूले भरिने गरेको तथ्यांक छ । नेपाल वायुसेवा निगमको अस्पष्ट बजारनीतिले गर्दा वाइड बोडी त्यसै बसिरहेको छ । पर्यटकको स्रोत बजारको राम्ररी पहिचान नहुँदा यस्तो भएको हुन सक्छ । चीनमा नेपालको कुनै पनि विमान सेवा नहुनुले चीनका विमानहरूको महँगो भाडा लिइरहेका छन् । जसले पर्यटनलाई नै असर गरेको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीय निकायले पर्यटकबाट मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् जसले गर्दा पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई निकै मर्का परिरहेको छ । नेपालमा पर्यटकको गतिविधिसम्बन्धी भरपर्दाे तथ्यांक कुनै निकायसँग पनि छैन। कुन ठाउँमा कति पर्यटक गए र कति खर्च गरे भन्ने तथ्यांक पनि स्पष्ट पाइँदैन । पर्यटन बोर्डसरकार र निजीक्षेत्रबीच यो पुल बन्नु पर्नेमा त्यसो भएको छैन । महँगो शुल्क तिरेर विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले कुनै सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो छ । सम्पदा क्षेत्रमा सरसफाइको कमी देखिन्छ । शौचालयको अभाव चर्को समस्या हो । पर्यटकीय सवारीसाधनको व्यवस्थित पार्किङको अभाव छ । पर्यटकीय बसका लागि पार्किङको माग गर्दा सरकारले सुनुवाइ नै गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनसमेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार्ने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रका भौतिक संरचनाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, भएका पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा ढिला गरिनु हुँदैन । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी तुरुन्त सञ्चालन गर्न सके र बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूलाई जोड्न सके देशमा पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । पर्यटकीय सेवा शुल्कलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ । सम्पदास्थलमा पार्किङ र शौचालय, विश्राम स्थल आदिको यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ । मूलतः सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सरकार व्यवसायीको सहयोगी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारमा सरकारको लगानी छ । तर, त्यो समयमा बन्न सकेको छैन । साथै, पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले दिने प्रोत्साहन कम छ । मुलुकले यस क्षेत्रबाट कर लिने मात्र होइन, सुविधा दिनेमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अपडेट : उडान सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम आंशिक रूपमा फिर्ता

सम्बन्धित सामग्री