नेपालसँग कृषि, उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न कोरिया तयार रहेको लि साङको भनाई

नेपाललाई दाताको वित्तीय सहयोग वितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने घोषणा

काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो । बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने । यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् । केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए । त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपाललाई दाताको वित्तीय सहयोग वितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने घोषणा

काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो । बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने । यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् । केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए । त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त : प्रविधि, शीप र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्न सके दीर्घकालीन लाभ

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

साना तथा मझौला उद्यमका लागि महासंघ र कोस्मेबीच समझदारी

काठमाडौं (अस) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया एसएमईज एण्ड स्टार्टअप्स एजेन्सी (कोस्मे)बीच साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र कोस्मेका उपाध्यक्ष मुन ह्वान किमले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दुवै देशका साना तथा मझौला व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि नीतिगत सुधारमा पहल, विज्ञता तथा सूचना आदान प्रदान र आर्थिक व्यावसायिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने समझदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायलाई युग सुहाउँदो रूपमा विकास गरी त्यसमार्फत दुवै देशका जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । एसएमईज र स्टार्टअपको अवसर तथा सम्भाव्यता अध्ययन, अध्ययन भ्रमण, इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना, प्रविधि तथा लगानी आकर्षण, साना तथा मझौला उद्यमी र स्टार्टअप्सलाई नीतिगत सुधारमा काम गर्न सक्नेगरी क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई संम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले एसएमईज र स्टार्टअपको विकासमा यो समझदारीले एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै यसको अक्षरश: कार्यान्वयनमा महासंघको प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । अध्यक्ष गोल्छाले महासंघले ‘५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता’ कार्यक्रम शुरुआत गरेको जानकारी दिँदै नेपालमा स्टार्टअप र एसएमईज क्षेत्रमा लगानी गर्न कोरियन लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । कोस्मेका उपाध्यक्ष मुनले महासंघसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । कोरियाले एसएमईज र स्टार्टअप्समा हासिल गरेको अनुुभव आदानप्रदान र सहकार्यका लागि महासंघसँगको उक्त समझदारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायका लागि एफएनसीसीआई र कोरियन एजेन्सी कोस्मे बीच समझदारी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अब जग्गाको होइन, खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ

नेपालको कृषिक्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्दै छ । प्रस्तुत छ, बैंकले हाल कृषिक्षेत्रमा गर्दै आएका काम, नेपाली कृषिमा युवा पुस्ताको सहभागिता, पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा भित्र्याइएको राइसडक फार्मिङ प्रविधिको सम्भावना लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापनापछि हालसम्म भएका काम र प्रगतिबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न । राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको करीब एक वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरोना महामारीकै बीच पनि हामी खाद्य बैंकलाई चिनाउने अभियानमा लाग्यौं । त्यसपछि २२ ओटा जिल्लामा उत्पादनको काममा संलग्न भयौं । सोही क्रममा बर्दियाको खैरी भन्ने स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिँदै माटो परीक्षण गरेर आठ प्रकारका बास्मती धान लगायौं । अहिले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ल्याएका बीउहरूको प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामीले यहाँको रैथाने तथा स्थानीय बीउबिजनलाई जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि ७७ ओटै जिल्लामा राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई पु¥याउने एउटा अभियान छ । सोही अनुसार काम गर्दै आएका छौं । यही अभियानको परिधिभित्र रहेर वातावरणको संरक्षणसहित मानव स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं । विषादीरहित र अग्र्यानिक खानेकुराको उत्पादन, रैथाने बालीको संरक्षण र स्थानीय बीउको प्रवद्र्धनमार्फत स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सोही उद्देश्य अनुरूप यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत समेत कम गर्न प्राडा. चन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा ‘राइसडक फार्मिङ’ प्रविधि नेपालमा भित्र्यायौं । रैथाने बाली जोगाउने योजना सफल भएपछि किसानसँग सहकार्य गरी रैथाने बीउ नै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न लगाउँछौं । त्यो उत्पादन खरीद गर्ने जिम्मा पनि हामी नै लिन्छौं । अहिले हामीले धानखेती गरेका बर्दिया, झापा, कास्की लगायत जिल्लाका कतिपय स्थानमा धान काटिसकिएको छ भने कतै काट्ने क्रम जारी छ । त्यहाँ उत्पादन पनि निकै राम्रो भएको छ । राइसडक फार्मिङ कस्तो प्रविधि हो ? धानखेतीसँगै हाँसपालन पनि गरिने प्रविधि नै राइसडक फार्मिङ हो । यो जापानमा सफल रूपमा विकास भएको प्रविधि हो । यस्ता प्रविधि पहिले पनि नेपालमा नभित्रिएका होइनन् । तर ती खासै सफल हुन सकेनन् । यो प्रविधिअनुसार यही वर्ष हामीले झापा र बर्दियामा ३/३ बिघा जमिनमा एक÷एक हजार हाँसका चल्लासहित धानखेती गरेका थियौं । धान नफुल्ने बेलासम्म ती चल्ला दिनभर धानखेतमा चर्न जान पाउँछन् र बेलुका आफ्नो खोरमा फर्किन्छन् । यसो गर्दा धानबालीले मल पनि पाउने भएकाले उब्जनि राम्रो हुन्छ । साथै हाँस बेचेर पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यस अवधिमा एउटा हाँसले कम्तीमा ५ केजी मल दिन्छ । एक हजार हाँसबाट ५ हजार केजी मल उत्पादन हुन्छ । त्यो मल पछि अर्को बालीलाई पनि काम लाग्छ । राइसडक फार्मिङको परीक्षण गरेर हेरिसक्नुभयो । नेपालमा यसको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? नेपालमा यसको राम्रो सम्भावना छ । त्यसैले अब यसलाई व्यापक बनाएर लैजाने सोचमा छौं । यसका फाइदा धेरै छन् । पहिलो त, हाँसबाट मल तयार हुने र त्यसको विक्रीबाट आम्दानी हुन्छ । यदि तत्काल हाँस विक्री भएन भने पनि चिन्ता मान्नुपर्दैन । किनभने त्यसबाट अण्डा र चल्ला उत्पादन गरेर पनि फाइदा लिन सकिन्छ । किसानले आफ्नो धानखेतमा हाँसका ती चल्ला प्रयोग गर्छन् । पछि हामीले नै हाँस किन्ने ग्यारेन्टी लिन्छौं । ठूला होटल, रेष्टुराँमा हाँस बेच्न पहल गर्छौं । त्यहाँ पनि खपत हुन नसके चीन, क्यानडा, जापान र कोरिया जस्ता देशमा निर्यातका लागि पहल थाल्छौं । दोस्रो, धानखेतमा हाँसको प्रयोगले धान गोड्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ । तेस्रो फाइदा, मल किन्ने पैसा पनि जोगिन्छ । यसले उत्पादन लागत घट्छ । साथै हाँसले धानखेतमा लाग्ने कीरा खाने भएकाले बालीलाई रोग जोगाउन मद्दत मिल्छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंकले किसानहरूसँग मिलेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गरिरहेको छ । यसबाट किसानलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? कोही किसानले यस बैंकसँग सहकार्य गर्न चाहेमा प्रक्रिया के छ ? हामी जुन ठाउँमा जान्छौं, सबैभन्दा पहिला त्यस ठाउँमा सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न के हो, त्यसको पहिचान गर्छौं । त्यसपछि किसानलाई सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न बीउको रूपमा उपलब्ध गराउँछौं । साथै किसानलाई प्रांगारिक मल बनाउने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्नेदेखि आधुनिक तरीकाले खेतिपाती गर्ने विधि सिकाउँछौं । उब्जनी भएको बाली पनि हामीले नै किन्ने ग्यारेन्टी लिने हुनाले हामीसँग सहकार्य गर्दा किसानलाई फाइदा नै हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, अब किसानले श्रम मात्रै गरे पुग्छ । किनभने हामीसँग सहकार्य गरेका किसानलाई मल नपाएर भौंतारिनुपर्ने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अल्झिनुपर्ने र उचित मूल्य नपाएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । किसानले आफूले उत्पादन गरेको अन्नबालीको मूल्य आफैले तोक्न पाउनेगरी हामी काम अघि बढाउँदै छौं । यसका लागि किसान, कृषि सहकारी, प्राइभेट कम्पनी, नियमनकारी निकाय, स्थानीय तह र राष्ट्रिय खाद्य बैंकको सहभागितामा लागतका आधारमा किसान स्वयंले मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै हामीले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको अवधारणा यसकारण पनि ल्याएका हौं कि, जग्गाको चक्लाबन्दी अब हुन सक्दैन, अब खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी जहाँ जान्छौं, त्यहाँका किसानलाई संगठित गरेर काम गर्छौं । हामीसँग सहकार्य गर्न कुनै विशेष प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । हामीले किसानलाई खुला छाडेका छौं । कोही किसानले यो बैंक मेरो पनि हो, म पनि यसको अपनत्व लिन चाहन्छु भनेर आउनुभयो भने यसको प्रवर्द्धक शेयरधनीको रूपमा समेत सहभागी हुने मौका दिन्छौं । ‘होइन म खेतीपातीसँग मात्रै जोडिन्छु’ भन्दा पनि हामी स्वीकार गर्छौं । नेपालमा कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न र युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरोकारवाला निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ? यसमा मुख्यतः राज्यले एउटा कृषिनीति बनाउनुप¥यो, जसमा नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यवस्तुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । सरकारले एकीकृत कृषि प्रणालीको अवधारणाको अवलम्बन गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ । अब विदेश जाने युवाको संख्या गनेर गर्व गर्नेभन्दा पनि कृषिमा उनीहरूको सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । सोही अनुसारका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । कृषि पेशा अँगालेकाहरूलाई सम्मान गर्दै कृषिलाई प्रतिष्ठित पेशा बनाउन जरुरी छ । कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई स्थानीय निकायको रोहवरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विनाधितो ऋणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेपाल र दक्षिण कोरिया व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड

नेपाल र दक्षिण कोरिया दुई देशबीच आपसी सहकार्य गरी व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक पार्क हानसोको स्वागतमा मंगलबार राजधानीमा गरेको स्वागत कार्यक्रममा आपसी हितका लागि मिलेर अगाडि बढ्न दुई देशका अधिकारीहरू तयार भएको जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

नेपालसँग कृषि, उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न कोरिया तयार रहेको लि साङको भनाई

सम्बन्धित सामग्री