सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साता तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसको प्रभावकारिताका लागि यसअघिका लगानी सम्मेलनका उपलब्धिको ओजलाई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्दै सुधारका पक्षहरूमा जोड दिइनुपर्छ ।
हामीले लक्ष्यमा राखेको आवधिक र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा पुग्नका लागि ३०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त पूँजीको आवश्यकता पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको परिप्रेक्ष्यमा बाह्य लगानी आप्रवाहमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानीमा जोड दिइएको छ । स्वदेशी निजीक्षेत्रको लगानीमात्र यसका लागि पर्याप्त नहुने अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको खाँचो परिरहेको छ । बाहिरको लगानी आउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुन अपरिहार्य छ । हामीकहाँको अहिलेको अर्थराजनीतिक परिवेश हेर्दा स्वदेशका लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।
बढ्दो ब्याजदर, सरकारी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता र स्वार्थसमूहको चलखेल, अस्पष्ट कानूनी व्यवस्थालगायत कारण स्वदेशी निजीक्षेत्र नै नयाँ लगानीको मुडमा छैनन् । भएकै लगानीलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता मुख्य सरोकार बनिरहेको अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छ भन्ठान्नु अल्पज्ञान वा बलमिच्याइँमात्र हो । निजीक्षेत्रले यसमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ, सरकारले यसका भरपर्दो वातावरण बनाउनुपर्छ ।
हालैमात्र नेपालका उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई कानूनी सुधारका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले २८ कानून संशोधन, पाँचओटा कानूनको खारेजी र तीनओटा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सरकारले लगानी सम्मेलनमा देशविदेशका लगानीकर्ता बोलाएर ‘हामीकहाँ लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ, लगानी ल्याउनुहोस्’ भनेरमात्र लगानीकर्ता कुदेर आउने पनि होइनन् ।
लगानीकर्ताले त सरकारी घोषणा वा प्रतिबद्धताको कानूनी रूपमा ग्यारेन्टी खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा ३ दर्जन कानूनमा निजीक्षेत्रको असन्तोष भइरहेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ता कुन आधारमा लगानी लिएर आउँछन् ? मुख्य सरोकार यो, हो । तर, यति छोटो समयमा यति कानूनी प्रबन्ध सम्भव कसरी होला ? कम्तीमा मुख्य सरोकार सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थान हुने हो भने लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने आधार बन्न सक्छ । विगतमा २०७३ र २०७५ मा भएका सम्मेलनमा खर्बौं रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो, तर लगानी किन आएन ? त्यतिबेलाको प्रतिबद्धतामध्ये २५ प्रतिशत पनि भित्रिएको छैन । यसमा कारण अन्य केही होइन, बाहिरका लगानीकर्ता ल्याउने हो भने सबैभन्दा पहिला आफ्नै देशका लगानीकर्ता आश्वस्त हुने गरी कानूनी आधार तयार गरिनुपर्छ । असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी, मौजुदा कानूनमा आवश्यक सुधार र अत्यावश्यक देखिएका नयाँ कानूनको निर्माणलाई लगानी सम्मेलनको पूर्वशर्त नै मान्नुपर्छ । यसो भएमात्रै स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन्छन् ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको प्रचारप्रसारका लागि देश विदेशमा प्रिइभेन्ट गर्ने भनेको छ । हालैमात्र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतको गुजरातमा पुगेर त्यहाँका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो दिएका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले लगानीकर्ता लक्षित देशमा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । हामीले कहाँका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजिएको हो र कुन क्षेत्रमा लगानी आउनुपर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ती देशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । कस्ता योजनामा लगानी ल्याउन सकिन्छ र लगानीकर्ताको रुचि कस्तो योजनामा छ भन्नेमा स्पष्ट हुन सरकारले निजीक्षेत्रका संस्थासँग सहकार्य गर्दा टुंगोमा पुग्न सहज हुन सक्छ ।
कृषिको प्रशोधनमा बाह्य लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान भनिए पनि यो अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसको सुधारमा बाह्य लगानीले काम गर्न सक्छ । पर्यटनतर्फ होटेल क्षेत्रमा बाह्य लगानीको आवश्यकता छैन । यसमा हाम्रो निजीक्षेत्रले राम्रै काम गरेको छ । आवश्यक परे साझेदारीमा ल्याउन सकिन्छ । पर्यटनका ठूला पूर्वाधारमा बाहिरको लगानी ल्याउन सकिन्छ । बाहिरको लगानी भित्त्याउँदा राष्ट्रिय स्वार्थ र सतर्कतालाई पनि अग्रभागमा राखिनुपर्छ ।
उदीयमान अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पूर्वी एशियाका जापान, कोरिया तथा खाडी मुलुक प्राथमिकतामा छन् । निकट छिमेकी भारत, चीन र बंगलादेश पनि प्राथमिकताको सूचीमा छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, यूरोपजस्ता विकसित मुलुकलाई प्राथमिकतामै राख्ने बताइएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जाइकाजस्ता अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारलाई सरकारी प्राथमिकताले छुटाएको छैन । हामीले यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने भारत हाम्रा लागि भौगोलिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणमा सहज देश हो । भारत तीव्र आर्थिक विकासका अघि बढेको देश हुनुका कारण खपत र बजारका दृष्टिकोणबाट प्रचुर सम्भावना समेटेको भूगोल हो । आजको विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य ३ प्रतिस्पर्धीमध्ये भारत र चीनको बीचमा रहनु हाम्रा लागि अवसर त हुँदै हो, यसलाई उपयोग गर्न जानिएन भने चुनौती पनि हो । यसमा आवश्यकताजति कूटनीतिक चलाखी देख्न पाइएको छैन ।
हाम्रो आफ्नो स्वार्थका लागिमात्र नभएर धेरै अवस्थामा भारतीय स्वार्थका कारण पनि त्यहाँको लगानी नेपालमा आएको छ/आउन सक्छ । ठूलो भूगोलको हुनुका कारण भारतको दक्षिणी भूभागमा उत्पादन भएको वस्तु उत्तरी क्षेत्रमा पुर्याउनुभन्दा नेपालबाट ती क्षेत्रमा ढुवानी सहज र सस्तो हुन्छ । यही सहुलियतमा डाबर नेपाल, युनिलिभरजस्ता कम्पनी नेपालमा खुलेका हुन् । भोलिका दिनमा अन्य लगानी पनि यही स्वार्थका कारण आउन सक्छन् । यसका लागि लगानीकर्तालाई त्यो लाभको अवसर देखाउने र त्यसका लागि दीर्घकालीन नीतिगत प्रबन्धको पाटो हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
भारतबाट आउने लगानीकर्तालाई हामी के दिन सक्छौं ? श्रम, ऊर्जा, पूँजी, जग्गा आदिको व्यवस्थापनमा कस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ ? जसका कारण भारतीय लगानीकर्तालाई भारतको तुलनामा हामीकहाँ लगानी लिएर आउँदा बढी नाफा कमाउने अवस्था बन्न सकोस् । यतिले मात्र पुग्दैन, कुनकुन क्षेत्रमा हामीले बाहिरको लगानी ल्याउने हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रको सम्भावना कति हो र आन्तरिक बजार के हो ? निकासी हुने हो भने कहाँ निकासी हुने हो ? निकासी गन्तव्य भनिएको देशको नीति के छ ? यी सबै कुरामा सूक्ष्म अध्ययन र त्यसअनुसारको कूटनीतिको पनि खाँचो पर्छ । जुन पायो त्यही क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरेर पनि हुँदैन । कुन क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कुन क्षेत्रमा बाहिरको लगानीलाई अघि सार्ने यसमा रणनीतिक योजना चाहिन्छ ।
जलविद्युत्, पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधि, कृषिजस्ता क्षेत्र बाहिरका लगानीकर्ताका लागि सम्भावित क्षेत्र हुन् । अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने यी सबै सम्भावनाको लक्षित बजार भारत नै हो । भारतीय नीतिले यस्ता सम्भावना प्रभावित हुने भएकाले हामीले भारतीय बजार उपभोगका लागि पहल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जस्तै, भारतले नेपालबाट आयात हुने ऊर्जामा आफ्नो लगानी अनिवार्य भनेको छ । भोलिका दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता शर्त हाबी हुने अवस्था नहोओस् भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ । भारतीय शर्तका कारण अहिले जलविद्युत्मा अन्य देशका लगानीकर्ता इच्छुक नहुन सक्छन् । तर, यो भारतीय लगानीकर्ताका लागि अवसर पनि हो । त्यसमा भारतीय लगानीकर्तालाई सहमत तुल्याउनुपर्छ ।
नेपाल भारतका लागि वार्षिक १०/१२ खर्ब रुपैयाँको निकासी बजार हो भने त्यसको बदलामा भारतले पनि नेपालबाट हुने निकासीका लागि आफ्नो देशमा बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ भन्नेमा हामीले भरतीय पक्षलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । यस आधारमा हामीले बजार निश्चित गर्यौं भने त्यो अन्यत्रका लगानीकर्ताका लागि आकर्षण बन्न सक्छ । कृषिको प्रशोधनमा बाह्य लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान भनिए पनि यो अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसको सुधारमा बाह्य लगानीले काम गर्न सक्छ । पर्यटनतर्फ होटेल क्षेत्रमा बाह्य लगानीको आवश्यकता छैन । यसमा हाम्रो निजीक्षेत्रले राम्रै काम गरेको छ । आवश्यक परे साझेदारीमा ल्याउन सकिन्छ । पर्यटनका ठूला पूर्वाधारमा बाहिरको लगानी ल्याउन सकिन्छ । बाहिरको लगानी भित्त्याउँदा राष्ट्रिय स्वार्थ र सतर्कतालाई पनि अग्रभागमा राखिनुपर्छ । प्रविधि, शीप र दक्षता हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने त्यसबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।