१४ जिल्लामा ५६ कार्यालय खोल्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

मन्त्रालयकाे संख्या घटाउने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

विराटनगर । नवगठित प्रदेश १ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयकाे संख्या घटाउने निर्णय गरेकाे छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रालयको संख्या १३ वटाबाट घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको हाे । सपथग्रहण पछि विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको पहिलो बैठकले हाल रहेको १३ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । विनाविभागीय […]

Image Khabar मंसिर २०७९

मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

मोरङ – हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश १ को सरकारले ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि विना विभागीय मन्त्री भक्ति सिटौलाले हाल कायम रहेको १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा मन्त्रालयमा सीमित राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। जनताको अपेक्षाअनुसार मन्त्रालय […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

प्रदेश १ : मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रदेश सरकारको निर्णय

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारको पहिलो बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शपथग्रहण गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको हो।बैठकले प्रशासनिक सुधार, शीत लहरबाट जनतालाई जोगाउने, सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सुधार समिति, मन्त्रालय संरचना घटाउनेलगायत निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

थाहा खबर मंसिर २०७९

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय

१३ चैत, विराटनगर । प्रदेशसभालाई विजनेश दिन नसकेका कारण आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश १ सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद् बैठकले राति १२ बजेदेखस अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । चालु हिउँदे तथा नवौं अधिवेशन राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय भएको प्रदेश १ का […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

प्रदेश १ सरकार : भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिए, कर्मचारी अभावमा बागवानी र ज्ञानकेन्द्र गाभिए

थाहा खबर माघ २०७८

प्रशासनिक खर्च नबढाउने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

मोरङ – प्रदेश १ को नवगठित १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारको खर्च कम गराउनतर्फ सरकार केन्द्रित भएको जनाएको छ। विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बेलुका बसेको बैठकले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका संरचना र विषय मिलेका कार्यालय समायोजन गरी प्रशासनिक खर्च नबढाउन सरकारले निर्णय लिएको छ। बैठकपछि जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री […]

Desh Sanchar पौष २०७८

सात मन्त्रालय टुक्र्याएर १२ वटा पुर्‍याउने प्रदेश-१ सरकारको निर्णय, मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाे तयारी

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय उच्च अदालतले गर्‍यो सदर

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरिदिएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठान खारेजीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको हो । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आइतवार ...

Lokaantar मंसिर २०७८

विपतपीडित परिवारलाई पाँच लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

प्रदेश १ सरकारले विपतपीडित परिवारलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपतपीडित प्रतिपरिवार हिमाली जिल्लामा पाँच लाख र पहाडी जिल्लामा चार लाख र...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन माग गद्र्रै प्रदेश १ सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

१४ जिल्लामा ५६ कार्यालय खोल्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री