काेशी बाढीपीडितकाे राहतका लािग अाएकाे ४० कराेड १० वर्षदेखि सरकारी खातामै

धरान । कोसी बाढीपीडितको राहतका लागि आएको ४० करोड रुपैयाँ १० वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनको खातामा छ । बाढीपीडित भने अझै अस्थायी टहरामा भए पनि सो रकम फिर्ता जाने भएको छ ।   सरकारले ...

सम्बन्धित सामग्री

‘जहाँ १३ वर्षदेखि सेनिटरी प्याड निःशुल्क छ’

सिन्धुली । सिन्धुलीको एक सरकारी विद्यालयले १३ वर्षदेखि छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले २०७७ देखि सरकारी विद्यालयलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने व्यवस्था गरे पनि घ्याङलेख गाउँपालिकाको मावि हायुटारले भने विद्यालयको लगानीमा १३ वर्ष अघि देखि नै सेनेटरी प्याड निःशुल्क गरेको थियो । ‘जतिवेला विद्यालयमा सेनिटरी प्याड निःशुल्क गरिएको थियो, त्यो […] The post ‘जहाँ १३ वर्षदेखि सेनिटरी प्याड निःशुल्क छ’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

आईटी पढेकालाई आकर्षित गर्न सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राख्ने सरकारी तयारी

सरकारले पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रविधिमैत्री सरकारी सेवाको नारा पिट्दै आइरहेको छ । त्यसै अनुसार केही काम पनि भएका छन् । तर, सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि (आईटी) का जनशक्ति अभाव हुँदा प्रविधिमैत्री सेवाको नाराले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । सरकारले तयार पारेका सिस्टमले गतिलोसँग काम गरिरहेका छैनन् । सिस्टममा बेला बेला समस्या आउँदा नागरिकले दुख पाइरहेका छन् । जनशक्तिको अभाव...

उपल्लो डोल्पामा पाँच वर्षदेखि आयोडिन नुन पुगेन

जाजरकोट – प्रत्येक वर्ष उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने भने पनि नुन भने पुगेको छैन । सरकारले उपल्लो डोल्पाका लागि नुनको कोटा निर्धारण गरेको छ । तर डोल्पामा भने विगत पाँच वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन पुग्न सकेको छैन भने एक वर्षदेखि चामल पुग्न सकेको छैन । सरकारी कोटा प्रणाली तोकिए पनि उपल्लो डोल्पाका नागरिकले खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन नपाउने अवस्थाका कारण स्थानीयवासी मर्कामा पर्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पा भौगोलिक हिसाबले निकै विकट क्षेत्र हो । सदरमुकाम दुनैबाट ७ दिनको पैदल दूरीमा पुगिने उपल्लो डो...

उपल्लो डोल्पामा पाँच वर्षदेखि आयोडिन नुन पुगेन

जाजरकोट – प्रत्येक वर्ष उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन पुर्‍याउने भन्दै सरकारले कोटा निर्धारण गर्छ। तर डोल्पामा विगत पाँच वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन पुग्न सकेको छैन भने एक वर्षदेखि चामल पुग्न सकेको छैन। सरकारी कोटा प्रणाली तोकिए पनि उपल्लो डोल्पाका नागरिकले खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन नपाउने अवस्थाका कारण स्थानीयबासी मर्कामा पर्दै आएका छन्। उपल्लो डोल्पा […]

उपल्लो डोल्पामा पाँच वर्षदेखि आयोडिन नुन पुगेन

प्रत्येक वर्ष उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने भन्दै सरकारले कोटा निर्धारण गर्छ । तर डोल्पामा विगत पाँच वर्षदेखि आयोडिन युक्त नुन पुग्न सकेको छैन भने एक वर्षदेखि चामल पुग्न सकेको छैन ।  सरकारी कोटा प्रणाली तोकिए पनि उपल्लो डोल्पाका नागरिकले खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुन नपाउने अवस्थाका कारण स्थानीयबासी मर्कामा पर्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पा भौगोलिक हिसाबले निकै विकट क्षेत्र हो । सदरमुकाम दुनैबाट ७ दिनको पैदल दूरीमा पुगिने उपल्लो डोल्पामा जनसंख्या कम भए पनि भूगोल भने

सरकारी लापरबाहीले ठेकेदारलाई लाभ

विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीसुर्खेत-सरकारी लापरबाहीले विकास निर्माणमा ठेकेदारले मस्ती गर्छन् भन्ने उदाहरण सुर्खेतमा निर्माणाधीन पुल र भवनले देखाएका छन् । जिल्लाको पूर्वी रामघाट र पश्चिम रानीघाटस्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागिएका पुल तथा गुटु स्वास्थ्य चौकी त्यसका उदारण हुन् । रानीघाट पुल नौ वर्षदेखि, रामघाट पुल पाँच वर्षदेखि र गुटु स्वास्थ्यचौकी भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र छन् […]

जुरे पहिरोपीडितका लागि जनताबाट संकलित सवा दुई करोड सात वर्षदेखि सरकारी खातामै

जुरे पहिरोपीडितका नाममा संकलित सवा दुई करोड रुपैयाँ सात वर्षदेखि सरकारी खातामै छ । पीडितका नाममा सहयोगस्वरूप संकलित दुई करोड २४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषको खातामा छ ।...

सल्यानका शिक्षकले तीन वर्षदेखि तलब पाएनन्

सल्यान : सल्यानमा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले तीन वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। निजी स्रोतबाट पढाउँदै आएका शिक्षकले पारिश्रमिक नपाएका हुन्।भैरवी आधारभूत विद्यालयमा १२ वर्षदेखि निजी स्रोतमा पढाइरहेका प्रकाश बुढाले विगत तीन वर्षदेखि तलब नपाएको बताए। तीन वर्षदेखि तलब नपाउँदा दैनिक गुजारा गर्न निकै समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विगतमा झैँ यो वर्षको चाडपर्व खल्लो हुने भयो। पारिश्रमिक आउने निश्चित नहुँदा अन्योल थपिएको छ।’ विज्ञान विषय पढाउँदै आएका बर्दियाका युवराज

इलामको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा 'लिम्बू भाषा' सरकारी कामकाजको भाषा

आगामी आर्थिक वर्षदेखि इलामको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषामा लागू गर्ने भएको छ।