कोरोना बीमा : कम्पनीले ११ अर्ब भुक्तानी गर्न नसक्ने, अर्थ मन्त्रालय पनि मौन
यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारले कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कोरोना महामारीको बीमाबापतको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।नेपाल सरकारको २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक कोरोना बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सबै कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त बजेट वक्तव्यको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ ।
चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ ।
यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् ।
सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।
जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन ।
फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।
काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आईक्यान)ले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बीमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैले वा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएर १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० वर्षे कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको हो । उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए प्रत्येक कम्पनीको औसत ४० करोडको बीमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ ।
बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखेर ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडमा बीमा कम्पनीले दश वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघले बताएको छ । संघले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरेको हो । हाल कोरोना बीमाको ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था, लेखापरीक्षण पेशामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारिएको बताएको छ । संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बीमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ ।
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको व्यापक गुनासो भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि स्रोत (बजेट) नभएको बताएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले बेहोर्नुपर्ने करीब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरूले नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमख रमेशकुमार केसीले तत्काल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न स्रोत नरहेको जानकारी दिए ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेटको जोहो भयो भने बेग्लै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई माग भइआएको रकम भुक्तानी गर्ने स्रोत छैन ।’ यद्यपि दाबी भुक्तानीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको उनले अभियानलाई जानकारी गराए ।
कोरोना बीमा गर्दाको कार्यविधिअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमाक्षेत्रको भागमा राखिएको छ । त्यसभन्दा बढीको दायित्व सरकारको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा पुलले १/१ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले दाबी थेग्न सक्दैनौं भनेर उक्त बीमाको कारोबार स्थगित गरेका थिए । सरकारले साढे ३ अर्बमाथिको दायित्व आपैmले लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि कम्पनीहरूले पुन:कारोबार सुचारु गरेका थिए ।
कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्म परेको कुल दाबीमध्ये बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि हाल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । सरकारले रकम निकासी नगरेसम्म दाबी भुक्तानी नगरिने कम्पनीहरूको अडान छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा अझै पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त नभएको बताए । साथै, यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा पनि नआएको समितिको भनाइ छ ।
बीमा समितिले केही महीनाअघि आवश्यक स्रोत जुटाउने विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । समग्रमा ५० देखि ५५ प्रतिशत रकम बीमाक्षेत्रले नै तिर्नेगरी समितिले विकल्प पेश गरेको थियो ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कोरोना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको छ । त्यसको ५० प्रतिशत दाबी सोही कम्पनीबाट गर्न लगाउने समितिको सिफारिश छ । यस्तै, अन्य कम्पनीमा परेको दाबीको ५० प्रतिशत रकम भने स्वयम् बीमाक्षेत्रले तिर्नेगरी विकल्प पेश गरिएको छ । त्यसमा बीमा समितिबाट १० प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १० प्रतिशत र सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट ३० प्रतिशत गरेर ५० प्रतिशत दाबी बीमाक्षेत्रले बेहोर्ने गरी विकल्प पेश गरिएको थियो ।
यस्तै, बाँकी रहेको दाबी (रू. ११ अर्ब ४३ करोड) को सरकारबाट ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमाबाट १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूबाट २५ प्रतिशत र बीमा समितिबाट ८ प्रतिशत बेहोर्ने गरी दोस्रो विकल्प पनि दिइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले दुवै विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै अर्काे विकल्प खोज्न समितिलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि समितिले पहिलाको विकल्पलाई नै उल्लेख गर्दै माघ २१ गते अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, त्यो पत्रबारे अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी तत्काल बजेट निकासी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दाबी भुक्तानी हुन नसक्दा बीमाक्षेत्रप्रतिको आम मानिसको धारणा नै नकारात्मक हुन थालिसकेको छ । भुक्तानीमा अझै ढिलाइ भयो भने बीमाक्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अर्थ मन्त्रालयले हामीले दिएको विकल्पलाई स्वीकार गर्दै तत्काल दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ ।’ समितिको विकल्पलार्ई स्वीकार गरेमा सरकारले करीब ५ अर्ब वरिपरि निकासा गरे पुग्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितलाई उपलब्ध गराउने भनेको बीमा बापतको भुक्तानी डेढ वर्ष वित्दा पनि अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने झण्डै ११ अर्व रुपियाँ जोहो कहाँबाट गर्ने अन्योल भएका कारण बीमाको भुक्तानी रोकिएको छ । बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार ११ अर्ब रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियम बापतको साढे तीन अर्व रुपियाँ बराबरको कोरोना बीमा भुक्तनी गरे पनि बाँकी रहेको ११ अर्व रकम सरकारले तिर्नुपर्ने अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको झन्डै २ महीनापछि अर्थमन्त्रीले यस विषयमा चासो देखाएका छन् । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी रोकिए पनि सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
उनले बुधवार बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललगायत प्रतिनिधिलाई भेटेर कोराना बीमाको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत तथा पूँजी जुटाउने विषयमा पनि छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले नै आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत साउनको दोस्रो सातादेखि कोरोना बीमाको दाबी रोकेका छन् । यसअघिको सरकारले पनि यस विषयलाई बेवास्ता गरेको थियो । अहिले आएर अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार यसमा सरकारले साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना बीमाको चालू हुँदाको अन्तिम दिन अर्थात् गत असार मसान्तसम्म रू. कुल १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६०० रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । त्यसअनुसार सरकारले कोरोना बीमामा रू. ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको दायित्व लिनुपर्छ । तर, सरकारले यसका लागि हालसम्म कत्ति पनि रकम निकासी गरेको छैन । त्यसैले कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नै स्थगन
गरेका थिए ।
कोरोना बीमामा तोकिएको मापदण्डमा रहेर बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब, लघुबीमा पुलले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरेर साढे ३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरूले एडभान्सको रूपमा थप रू. १ अर्ब बराबरको भुक्तानी गरेका छन् । बीमाक्षेत्रबाट आप्mनो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी अर्थात् साढे ४ अर्ब बराबरको भुक्तानी भएको छ । तर, आप्mनै कोषबाट भुक्तानी गर्दा वित्तीय संकट आउने देखिएपछि कम्पनीहरू भुक्तानी स्थगन गरेका थिए ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयमा अर्थमन्त्री सकरात्मक देखिएको बताए । ‘बुधवारको छलफलले हामीलाई केही आशा पलाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको व्यस्तताका कारण त्यति लामो र निर्णयपूर्ण छलफल गर्न सकिएन, आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘उहाँ यस विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । अब छिट्टै अर्काे बैठक बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।’
समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन केही विकल्प पनि प्रस्तावका रूपमा पेश गरेका छौं ।
त्यस्ता प्रस्तावको विषयमा अबको केही दिनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउने गरि सहमति भएको छ,’ उनले भने । समितिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छुट्टै ढंगले राफसाफ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कुल दाबीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अंश ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसलाई कम्पनीमार्फत नै वा अन्य कुनै माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको हो । त्यसो गरेमा बाँकी रकमलाई निकासी गर्न सरकारलाइ सहज हुने समितिको भनाइ छ । यसका अलावा अन्य प्रस्तावहरू पनि पेश गरिएको समितिको स्रोतले बताएको छ ।
बीमा समितिले २०७७ वैशाखदेखि लघुबीमाअन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । बीचमा यसमा जोखिम बढेपछि कम्पनीहरूले यसको कारोबार नै स्थगित गरेका थिए । पछि सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेपछि कोरोना बीमाको कारोबार पुनः शुरू गरिएको थियो ।
विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो ।
अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो ।
कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।
विराटनगर । सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ । महासंघ मोरङ शाखाको तर्फबाट सचिव नेत्र पी अधिकारीले सोमवार उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो ।
अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो ।
कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । रिट निवेदनमा बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् ।
जीवन बीमाक्षेत्र
कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।
सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ ।
यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ ।
साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ ।
जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ ।
निर्जीवन बीमाक्षेत्र
कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन ।
कोरोना बीमा
यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
पुनर्बीमा क्षेत्र
पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ ।
साझा समस्या
वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
आगामी बाटो
धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् ।
बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ ।
बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।
