एघार अर्ब सरकारले दिनुपर्छ : समिति, सबै सकिँदैन : अर्थ मन्त्रालय

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीको चेतावनी र अपेक्षा

पछिल्लो समय बाक्लिएको बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्धको अफवाह र प्रहार सरकारदेखि नियामक निकायसम्मका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । एकाथरी मानिसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीबाट लिइएको कर्जा नतिर्न सर्वसाधारणलाई दुरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले शृंखलाबद्ध अभियान चलाइरहेका बेला अर्काथरीले संस्था विशेषलाई निशाना बनाएर भ्रम फैलाउन थालेपछि अर्थमन्त्रीदेखि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीसम्मले स्पष्टीकरण र चेतावनी दिँदै हिँड्नुपरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शनिवार चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ’ जस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले पनि आइतवारको एक कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिदिन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरिन् । कार्यक्रमका अन्य वक्ताले पनि अफवाहबाट सर्वसाधारणमा वित्तीय प्रणालीप्रति सृजना हुने भ्रम र त्यसबाट समग्र प्रणालीमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावबारे शब्द खर्चिए । अर्थमन्त्रीदेखि नियमनकारी निकायका कायम मुकायम प्रमुखसम्मबाट व्यक्त चासो र चेतावनी निश्चय नै स्वागतयोग्य छ । यसले सर्वसाधारणमा विश्वास जगाउन र संस्थाहरूको आत्मबल बढाउन केही हदसम्म मदत गर्ला तर अफवाह फैलाउनेहरू चेतावनी मात्रैले पछि हट्छन् भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । यहाँनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अनुनय विनयप्रति सरकार र केन्द्रीय बैंक हुनुपर्ने जति संवेदनशील नभएको अप्रिय विगत पनि छ । ऋण नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने अभियानबीच वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण नै हुन थालेपछि उनीहरूका संगठनले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरदेखि गृहमन्त्रीसम्म गुहारेका थिए । तर, सरकारले आश्वासन दिनेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिएको छैन । यस पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीको ताजा प्रतिबद्धता पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेकाले त्यसलाई बोलीमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन नै गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र अर्थमन्त्रीको भनाइले सार्थकता पाउँछ । यतिबेला सर्वसाधारणमा व्याप्त द्विविधा निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंककै हो । उनीहरूले श्वेतपत्र जारी गरेर हुन्छ वा अरू कुनै उपायबाट मुलुकमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाको यथार्थ अवस्था सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन ढिला भइसकेको छ । यतिबेला सर्वसाधारणमा व्याप्त द्विविधा निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंककै हो । उनीहरूले श्वेतपत्र जारी गरेर हुन्छ वा अरू कुनै उपायबाट मुलुकमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाको यथार्थ अवस्था सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन ढिला भइसकेको छ । अफवाह र मिथ्याप्रचारमा दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा त देशका उच्च अधिकारीबाट व्यक्त आश्वासनको कार्यान्वयन नै भइहाले । यति गर्न सके सर्वसाधारण विश्वस्त हुने बलियो आधार निर्माण हुनेछ । मर्जरमा गएका बैंकहरूले मर्जरअघि प्रकाशित गरेको त्रैमासिक वित्तीय विवरणसँग मर्जरपछि प्रकाशित विवरण मेल नखाएको घटना सतहमा आउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक नै नियमनमा चुकेको आशंका गर्ने ठाउँ पनि छ । मर्जरअघि नाफा देखाइएको ठाउँमा मर्जरपछि घाटा देखाइँदा केन्द्रीय बैंकले के गर्‍यो ? बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नियुक्तिमा समेत चासो राख्ने केन्द्रीय बैंकले यस्ता विषयमा नबोल्दा सर्वसाधारण अन्योलमा पर्छन् भने अफवाह फैलाउनेलाई बलियो आधार मिल्छ । बैंक, वित्तीय संस्था आम नागरिकको सम्पत्तिका संरक्षक हुन् । उनीहरूमाथि ठूलो दायित्व छ । यस क्षेत्रमा संस्था विशेषको गल्ती कमजोरीले पनि समग्र प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास धर्मराइदिन सक्छ । यसर्थ संस्था विशेष पनि नाफाको मनोविज्ञानबाट मात्र ग्रस्त नभई जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढ्नुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानबारेको एउटै मात्र स्वार्थप्रेरित टिप्पणीले पनि दशकौंको मेहनतले आर्जित प्रतिष्ठा र ख्याति माटोमा मिलाइदिन सक्छ । एउटा सशक्त संस्थालाई क्षणभरमै धराशयी बनाउनेसम्मको भूमिका त्यसले खेल्ने हुँदा यसलाई हल्का रूपमा कसैले लिनु हुँदैन । यस्तोमा नियामक र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय चुप बसिदिए भने सिंगो प्रणाली ध्वस्त हुने जोखिम रहन्छ । अर्थमन्त्रीले विषयको संवेदनशीलता बुझेरै कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन् भने उनले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, सरोकारवाला सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सरकार तथ्यांकमा खुशी कि मिथ्यांकमा ?

सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको रिपोर्ट कार्डमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थ योभन्दा फरक छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र त्यसमा सुधारका संकेत खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई किन सुधार हुँदै गएको देख्यो त ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत बाह्य पक्षमा सुधार आएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ जुन पत्याउने आधार छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सरोकार पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकाले अब सुधारतर्फ लाग्छ भनेर केही दिनअघि मात्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छ न त उत्पादनमा सुधार आउन नै सकेको छ । माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ । तर, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग नै छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका कुनचाहिँ परिसूचक सरकारले सकारात्मक देखेको हो ? सरकार आफै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक वित्त घाटामा छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । बजारमा शटरहरू खाली भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा जति लगानी बढ्छ त्यति यसको विस्तार हुन्छ । लगानी कि त निजीक्षेत्रले गर्छ कि त सरकारले । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लगानी कम छ । निजीक्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन भन्ने त बैंकहरूमा कर्जाको माग नभएबाट नै पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ सरकारी तथ्यांक धेरै अवस्थामा तोडमोड गरिन्छ । तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाउन वा भ्रमांक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आफूलाई आवश्यक परेका तथ्यांकलाई मात्र लिएर आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र बलियो बनेको र प्रतिपक्षका बेलामा अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनी पुष्टि गर्ने गरेका पनि छन् । अहिले सरकारले रिपोर्ट कार्ड हेरेर सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल हुँदा कसरी स्रोतको जोहो गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण नलिने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तथ्यांक हेरेर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखेको होला ? अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै कहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हुन्छ भने कहिले सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि बताइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र ‘थिंकट्यांक’ एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्रले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकार नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुधार भइरहेको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने गरी नबिग्रला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रमा रेट्रोफिटिङ

नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो । यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रका अन्योल उस्तै: सरकारी नीतिका विरोधाभासहरू

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो । निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्‍यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ । सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

निर्माण व्यवसायीका माग र सरकारको अडान

सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । उनीहरूको माग कतिपय सम्बोधन गर्न नसकिने खालका होलान् तर भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारको बदमासी हो । यसले अर्थतन्त्रलाई त राम्रो गर्दैन नै, साथै सरकारकै अन्तरराष्ट्रिय छविसमेत बिगार्छ । सरकारले कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा विभिन्न शर्त, प्रावधान र मापदण्डसहितका कुरामा सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यही सम्झौतामा भुक्तानी केकति हुने, कति काम गरेपछि कति भुक्तानी दिने, मोबिलाइजेशनको रकम कति दिनेजस्ता सबै कुरा खुलस्त पारिएको हुन्छ । त्यसमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायीका लागि त्यसको पालना बाध्यकारी हुन्छ । यदि कसैले त्यो टेर्दैन भने अपराध हुन्छ र त्यो मामिला अदालतमा समेत लैजान सकिन्छ । कानून पालनाको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नै सम्झौता मिचेर काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिँदैन भने कहाँ उजुरबाजुर गर्न जाने ? व्यवसायीले कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यही भएर आन्दोलनमा जानु उनीहरूको बाध्यता हो । त्यति मात्र नभई जुन देशको सरकारले नै करार पालना गर्दैन त्यहाँ दण्डहीनताको अवस्था सृजना हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसको दोष ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा उनीहरूको दोष नभएको पनि होइन तर त्योभन्दा बढी दोष सरकारको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि उनीहरूले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूले एउटा ठेक्काबाट प्राप्त रकमबाट अर्को ठेक्काको काम अघि बढाउने गर्छन् । काम सक्किएको ठेक्काको भुक्तानी नपाए पछि नयाँ ठेक्काको काम अघि बढाउन उनीहरूसँग पर्याप्त पूँजी नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्छ । स्रोतको अभाव भएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजनाको कामै शुरू गरिँदैन । त्यसैले यो अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयले जानाजान गरेको बदमासी हो । यसमा सुधार हुनैपर्छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारले ठेक्काको कामको प्रगति हेरेर म्याद थप्ने प्रक्रिया शुरू गरेकामा पनि विरोध गरेका छन् । सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप्नुपर्छ भन्ने मागमा भने सहमति जनाउन सकिन्न । कुनै आयोजना सम्पन्नै हुन नसक्ने भनी बजेट नै रोकिएको छ । कुनैमा मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । कतिपय आयोजनामा स्थानीयको अवरोध भएकाले काम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यस्ता सबै खाले आयोजनाको म्याद सोलोडोलो एकैचोटि थप्ने कुरामा व्यावहारिकता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले सम्भव भएजति माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ र असम्भव माग यस कारणले पूरा गर्न सकिँदैन भनेर व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । निर्माण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घट्नुमा यस क्षेत्रको पनि भूमिका देखिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थतन्त्रको उपचारमा चुकेको बजेट : बजार चलायमान बनाउने कार्यक्रमको अभाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले सरोकारका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको उत्साह थप्न सकेको छैन । खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेट प्रभाकारी हुने आश गरिएकोमा बजेटका व्यवस्था हेर्दा संकटको निकास त परको कुरा, यसको आभाससमेत बजेटमा नदेखिँदा सरकार वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आशंकामा बल पुगेको छ । बजेट भनेको वर्षभरिको सरकारी आयव्ययको अनुमानित विवरणमात्र होइन । बजेटले हामीले लक्ष्यमा राखेका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँको बजेटको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यसको कत्ति पनि आभास हुँदैन । बजेट एकखालको प्रचारमुखी पुलिन्दाबाहेक अन्य केही लाग्न छोडिसकेको छ । बजेट एउटा कर्मकाण्डको घेराबाट बाहिर निस्किएर समग्र समृद्धिको बृहत् योजनाको आधारका रूपमा नआएसम्म यसले सार्थक उपलब्धि दिन सक्दैन । आर्थिक संकटको अहिलेको समयमा सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने, दैनिकीलाई सहज बनाउने र उद्यम व्यापारको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । बजेटप्रति सामान्य चासो र जानकारी राख्नेहरूले यही अपेक्षा राखेका थिए । तर, बजेटले यी अपेक्षालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । बजेटले लिएका नीति हर्दा यस्तो लाग्छ, सरकारलाई आम जनताको जीवनचर्यासँग कुनै मतलव छैन । सरकार त केवल आफ्नै दैनिक प्रशासनिक खर्च र सुविधाको जोहोमात्र सोचिरहेको भान हुन्छ । सरकार जनताको दैनिकीमा सहजता होइन, राजस्वमात्र चाहन्छ । यतिसम्म कि सरकारले आम जनताको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएको छ । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । तर, केमा लिने र कसरी लिने भन्नेमा सामान्य चेतना पनि नभएकोजस्तो देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा सरकारले आय बढाएर आम्दानीमा कर लिने नीति लिनुपर्ने हो । तर, सरकार जनतालाई महँगीको भारी बोकाउने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करमा एकोहोरिएको छ । आम्दानीको बाटो बनाउन त काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयनको लागि मेहनत आवश्यक पर्छ । सत्तामा बस्नेहरू भने यो झन्झट बेसाउनुभन्दा अप्रत्यक्ष करमार्फत सुविधाको स्रोत व्यवस्थापनलाई उपाय बनाउनतिर लागेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका सबालमा ठोस योजना त देख्न पाइएको छैन । बजेटले लिएका कतिपय राजस्व नीतिका कारण भारतीय वस्तुको अवैध आयात बढ्ने देखिएको छ । खाद्यान्नमा बढाइएको राजस्वले यस्ता वस्तुको अवैध आयातलाई बढावा दिन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतसँग छ । भारत र नेपालमा हुने भन्सारमा लिइने राजस्वको अन्तरले अवैध व्यापार प्रभावित हुन्छ । करका दर बढी भए भारतबाट अवैध आयात बढ्छ भने कम भए नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्ममा राजस्व बढाएको छ । यसले अवैध आयातलाई बढावा दिने निश्चित छ । यसले आम जनतालाई महँगीको भारीसँगै राजस्वको स्रोतमा पनि धक्का लाग्नेछ । केही सकारात्मक कुरा पनि नभएका होइनन् । ठूला योजनाहरूमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति सराहनीय छ । दाताले चलाएका यस्ता योजनालाई सामग्री आयातमा भन्सारमा दिने सहुलियत हटाएर स्थानीय उद्योगबाट किनेकोमा छूट दिने नीतिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । सडक निर्माणमा सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गरी ढलानको नीति यस्ता उत्पादनको उत्थानमा सहयोगी हुन्छ । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणाले यस क्षेत्रका उद्यमीहरूको दशकौंदेखिको माग पूरा भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ३० प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पुग्ने नीति सकारात्मक छ । अहिले अर्थतन्त्रमा संकटको कारण भनेको बजारका आएको मन्दी नै हो । यो मन्दीको कारणको पहिचान र निदानको नीति बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, बजेटको आकार र यसले लिएको नीति हेर्दा संकट पनि छ र ? भन्ने लाग्न सक्छ । सरकारले समस्याको निराकरणमा नीति केन्द्रित गरेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि बजार चलायमान हुनुपर्छ, भनेको कर्जाको ब्याजदर र बजारमा मागको कमीबाहेक अन्य होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बजार २५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ? बजारमा माग बढाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने हो । सरकारले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भनेको छ । र, राजस्व साढे १२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ । यो रकम उठ्ने आधार प्रकट भएको अवस्था छैन । स्रोतजति साधारण खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने भएपछि पूँजीगत खर्च कहाँबाट ल्याउने ? बजारलाई चलायमान बनाउने भनेको विकास बजेटले हो । विकास बजेट ऋण अनुदानको भरमा छ, यो आउनेमा आशावादी त हुन सकिएला ढुक्क हुन सकिँदैन । खर्चको जोहो भइहालेछ भने पनि कजोर खर्च क्षमता र भ्रष्टाचारले यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले बजारमा माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउनेमा आशंकाको ओज नै बढी हुन्छ । बजेटअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । सरकारी नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातानको अवस्था देखिन्छ । तालुकका निकायहरूबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो । सरकारको सल्लाहकार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकतामात्रै लाग्छन् । यसपटक सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सानो आकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको हो । तर, चालू वर्षको भन्दा आधा खर्बजतिमात्रै सानो बजेट आएको छ । ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ । बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई घुमाइफिराई ल्याइएको छ । लगानी आकर्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन, स्टार्टअप, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता कुरा नयाँ होइनन् । वर्षौंदेखि बजेटमा दोहोरिँदै आएका यस्ता विषय आजसम्म प्रत्याभूति हुन नसक्नु समस्याको जड हो । बजेटमा जति नै लोकप्रिय कुरा समेटिए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनले उपलब्धि दिन नसकेको कटु यथार्थ हो । विगतका बजेटमा के कुरा ल्याइएको थियो, ती कति योजना लागू भए कति भएनन् ? लागू भएनन् भने किन भएनन्, यसको समीक्षाको अभ्यास हुन सकेको छैन । यसको अभावमा बजेट केवल कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ । बजेटमा विपक्षीको आलोचना र सत्तापक्षको बचाउ पनि कर्मकाण्डी प्रहसनजस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन । (लेखक उमेशचन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सर्वोच्चले भन्यो, ‘अर्थको सीसीटीभी फुटेज मेटियो भनेर अनुमान पनि गर्न सकिँदैन’

सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका दुबै सचिवहरुलाई जिम्मेवारमुक्त गराउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, सर्वोच्चले सीसीटीभी फुजेट डिलेट भयो भनेर कल्पना गर्न नसकिने बताएको छ ।मुलुककै केन्द्रीय प्रशासकीय परिसर भित्रका सीसीटीभी दृश्यहरु सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने सर्वोच्चको जिकिर छ । सुरक्षा मामिलालाई हेरेर त्यस्ता फाइलहरु सुरक्षित नै हुने भएकाले डिलिट भयो भनेर अनुमान नै गर्न नसकिने सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ‘सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल सहितले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न र अर्थ सचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषय भएकाले यो मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकारको आदेश पनि दिएको छ ।बजेट निर्माणका क्रममा जनार्दन शर्माले अनधिकृत मान्छेलाई प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थ मन्त्रालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरेर सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । तर, अर्थले फुटेज मेटिएको उत्तर दिएको थियो ।

Bizpati आषाढ २०७९

अर्थतन्त्र सुधारका संकेत

अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख हुन थालेको व्यापक चिन्ताबीच यसलाई सुधार गर्न सरकारले थालेका प्रयासले केही सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । यो सुधार ज्यादै झीनो छ तैपनि सरकारले प्रयास गर्दा केही सकारात्मक हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले चालेका कदमले विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सकारात्मक देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा पारेको असर देखिन भने अझै समय लाग्न सक्छ । आयात वृद्धिको आँकडा डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । चालू आवका ९ महीनामध्ये चैत महीनामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा करीब ५६ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषणमा सुधार आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही सुधार देखिएको हो । यद्यपि सरकारले चालेका कदमको दाँजोमा यो सुधार निकै कम हो । हुन पनि यस्तो सुधार आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएको हो । यस्तो नीति अल्पकालका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि लिएका नीतिहरू असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हुन् । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै फेरि अनियन्त्रित रूपमा एलसी खुल्ने सम्भावना छँदै छ । अतः यो आपत्कालीन नीतिबाट प्राप्त सहुलियत दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र देशमा केकस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकामा देखिइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रको सबलता होइन । लगानी, उत्पादन, निर्यात वृद्धि जस्ता पक्षमा सुधार आउन सके मात्र संकटको दिगो समाधान हुन सक्छ । आयात वृद्धिको आँकडा अझै डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि हुनुका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । तर, मुलुकका नीतिले उत्पादनलाई होइन, आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यही भएर व्यावसायिक घरानाहरू नयाँ उद्योग खोल्नभन्दा नयाँ विदेशी उत्पादन आयात गर्ने नीतिमा छन् । प्रशस्त मात्रामा सस्तो विद्युत् नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए उद्योग खोल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै नीतिगत स्थिरता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सुधार भए पनि लगानीको वातावरण बन्छ । त्यसैले जेजस्ता उपायले हुन्छ उत्पादन वृद्धि गर्नु नै दिगो सुधारको बलियो आधार हो । आयात रोकेर अर्थतन्त्र सही गतिमा जान सक्दैन । आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र गतिशील बनाउन काम गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि गाडी आयातलाई नै लिन सकिन्छ । यसले राजस्वमा ठूलो योगदान दिनुका साथै केही मात्रामा रोजगारी पनि दिएको छ । अब यसमा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइहाल्छन् । अतः आयातमा नियन्त्रणभन्दा निर्यात वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारको लागि गर्नुपर्ने अर्को काम हो । निर्यात भइरहेका वस्तुको संख्या, परिमाण र मुद्रामा कमी आउनु चिन्ताको विषय हो भने निर्यात वृद्धि प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि आयातको अनुपातमा ज्यादै कम हुनु अर्को समस्या हो । निर्यात वृद्धिका लागि अनुदान सहयोगमात्र पर्याप्त छैन, विभिन्न मुलुकहरूसँग आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट भन्सार छूटलगायत सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै बजार प्रवर्द्धनको काम पनि गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ज्यादै कम काम भएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा कृषिलगायतका उत्पादन आयात बढेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा गाउँघरमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने खुर्सानी, कागतीजस्ता कृषि उपज पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा विकास निर्माणका काम र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी पनि अर्को कारण हो । अर्थतन्त्र समस्याउन्मुख हुँदै छ भन्नेमा सरकार, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक तीनवटै निकायले स्वीकारिसकेका हुन् । तर, समाधानका लागि यी तीन निकायबीच गम्भीर संयुक्त छलफल भएको पाइँदैन, त्यसअनुसार नीति बनेको पनि पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालय आफ्नै बाटोमा र केन्द्रीय बैंक आफ्नै बाटोमा हिँडेको कतिपय उदाहरणले देखाउँछ । यस्तो व्यवहार र द्वन्द्व कायम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको झिनो सुधारलाई झनै समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेतलाई अक्सिजनका रूपमा बुझ्दै यसलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैको जोड अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समयसम्म सुधार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अस्थिरता निम्त्याउने कदम

अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए । तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्‍यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित : कर्णालीमा न्यून सहभागिता, बागमतीमा उच्च

काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा यस्ता कम्पनीको उपस्थिति निकै नाजुक छ । भौगोलिक लगायत विविध आधारमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा बीमाको आवश्यकता बढी छ । तर सोही प्रदेशमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त कम रहेको हो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका हाल देशभर २ हजार ९०५ शाखा कार्यालय छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ९६९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ९३६ शाखा छन् । तर, उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १८७ ओटा मात्र शाखा स्थापना गरेका छन् । जीवन कर्णालीमा बीमा कम्पनीले १५० र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३७ ओटा शाखा मात्र स्थापना गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । उक्त तथ्यांकमा गत फागुन मसान्तसम्मको विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बीमा कम्पनीको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र छ । अन्य प्रदेशमा भने उनीहरूको हिस्सा दोहोरो अंकको प्रतिशतमा छ । बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बागमतीमा यस्ता कम्पनीका ८०७ ओटा शाखा स्थापना भएका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका ४९९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३०८ शाखा पुगेको तथ्यांक छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित भएको देखिन्छ । बागमती संघीय राजधानी काठमाडौं भएको प्रदेश पनि हो । काठमाडौंमा सबै बीमा कम्पनीका कर्पाेरेट कार्यालय छन् । यसका अलावा काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनीहरूका शाखा धेरै छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरूको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित रहेको बताए । अब यस विषयमा बीमा समितिले आवश्यक कदम उठाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चालू आवमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने बताएको छ । तर अहिले बीमाको पहुँच २३/२४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रदेशहरूमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कमजोर भएमा तोकिए अनुसार पहुँच बढाउन चुनौतीपुर्ण हुन्छ । त्यसैले यस मामलामा बीमा समितिले केही न केही गर्नेछ ।’ यता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले आवश्यक मात्रामा बजारको अवस्था नहुँदा दुर्गम ठाउँमा शाखा पुर्‍याउन नसकिएको बताए । ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि धौ धौ हुन्छ । साथै, कम्पनीको सफ्टवेयर चल्न सक्ने इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एउटा शाखामा न्यूनतम तीनजना कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन जनशक्ति त्यहाँको व्यवसायले धान्न सक्दैन ।’ शाखा कार्यालयमा हुनुपर्ने कर्मचारी संख्याको मामलामा बीमा समितिले खुकुलो नीति ल्याएमा शाखा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस्ता समस्याका बीच पनि पछिल्लो समय दुर्गम जिल्लामा पनि शाखा पुगिरहेको उनले बताए । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि बजार अभावकै कारण दुर्गम ठाउँमा शाखा खोल्न नसकिएको बताए । यद्यपि, ५ वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले शाखा विस्तार उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनी सबै जिल्लामा गएर काम गर्न सकिँदैन । यद्यपि, सबै प्रदेश सबै जिल्लामा कुन न कुनै कम्पनीको उपस्थिति छ । यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । अब शाखा संख्या बढाउनेभन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर ब्रान्चलेस बीमा व्यवसायको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८