१७ माघ, सुर्खेत । संघीय सरकारले जग्गा नदिएका कारण 'कर्णाली सिंहदरबार' बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, इत्राममा कर्णाली सरकार अन्तर्गतका सबै ८ वटा मन्त्रालय र अरू केही सरकारी कार्यालय …
कर्णाली, ७ भदौ । कर्णालीमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐनको परिच्छेद ४ […]
कर्णालीमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐनको परिच्छेद ४ मा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजना बमोजिम, सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा र वन क्षेत्र नभएको
सुर्खेत ।खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीचमा भएको सहमति अझै पालन हुन सकेको छैन । १८ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले बादी समुदायसँग सहमति गरेको थियो । २६ फागुन ०७७ मा भएको सहमतिमा बादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बादी संघर्ष समितिका […]
खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष अघि कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीचमा भएको सहमति अझै पालन हुन सकेको छैन । १८ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले बादी समुदायसँग सहमति गरेको थियो । २६ फागुन ०७७ मा भएको सहमतिमा बादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक तालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन ।’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री महे
सुर्खेत – खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीचमा भएको सहमति अझै पालन हुन सकेको छैन। १८ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले बादी समुदायसँग सहमति गरेको थियो। २६ फागुन ०७७ मा भएको सहमतिमा बादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत […]
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानवसेवा आश्रमलाई बोलीमा नभई व्यवहारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मानवसेवा आश्रम कर्णाली प्रदेश सुर्खेतद्वारा हिजो (बिहीबार) वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘भोजन जुटाउन भजन सन्ध्या’ कार्यक्रममा उनले सरकारले तत्काल जग्गा उपलब्ध गर्न नसक्ने तर बजेट प्राथमिकता राखेर मद्दत गर्ने बताए । ‘हामीले दिने चालु आवमा रु १५ […]
