कर्णालीमा खेती नगरी बाँझो राखिएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान ल्याइएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐनको परिच्छेद ४ मा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजना बमोजिम, सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा र वन क्षेत्र नभएको
