पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र अविश्वास प्रस्ताव खारेजीको घोषणा उल्ट्यायाे

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेजकाे निर्णय उल्ट्याएकाे छ । यस्तै संसद विघटन गर्ने निर्णय पनि बदर गरिदिएको छ। याेसँगै खानविरुद्ध स‌ंसदमा अविश्वास प्रस्तावमा मतदानकाे बाटाे खुला भएकाे छ । अदालतले संसद विघटन गर्ने कदम गैरकानुनी भएको फैसला बिहीबार साँझ त्यहाँको अखबार डनले गरेको छ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री खानविरूद्ध दर्ता भएको […]

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तानको संसदले भोली नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने

काठमाडौं । पाकिस्तानको संसदले भोली(साेमबार) नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि खान पदमुक्त भएका थिए । गत साता संसदमा अविविश्वासको प्रस्ताव दर्ताभएपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । संसद विघटन विरुद्ध विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएपछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद […]

पाकिस्तानको अदालतले उल्ट्यायो संसद विघटन

काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने र संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ । अदालतले संसद विघटन गर्ने कदम गैरकानूनी भएको फैसला बिहिबार साँझ त्यहाँको अखबार डनले जनाएकाे छ । सर्वोच्चले पुनस्र्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री खानविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अविश्वास […]

फेल भए इमरान खान, सर्वोच्चले व्युँतायो संसद, शनिबार अविश्वास प्रस्तावमा मतदान

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको प्रयास असफल भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावको चुनौती सामना गर्न नसकेर अविश्वास प्रस्ताव खारेज एवं संसद विघटन गरेका खानविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै संसद व्युँताएको छ । अदालतले अविश्वासको प्रस्तावमा संसदमा शनिबार मतदान हुने फैसलासमेत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश : अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै मुख्यमन्त्रीमाथि लगाइयो यस्तो आरोप

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।सोमबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिगमनको पक्षमा वकालत गरेको र प्रतिगमनलाई साथ दिँदै आएको आरोप लगाए ।मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको रोष्टममै उभिएर वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई हुँदा हुँदै संसद विघटन गरेको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत हुँदा हुँद

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव : प्रदेश सरकारमा हलचल !

केन्द्र सरकारले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेमा बढेको अन्तरविरोधको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा ‘फटाफट’ देखिन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको हलचल  कर्णाली हुँदै लुम्बिनीसम्म पुगेको छ ।संसद विघटन, अदालतबाट एमाले–माओवादीको पुर्नस्थापना, एमालेभित्रको अन्तरविरोध र कारवाही प्रकरणले यसअघि मजबुत रहेका भनिएका प्रदेश सरकारविरुद्ध धमाधम अविश्वास प्रस्ताव आउन थालेका छन् । यससँगै प्रदेशहरूमा ‘हलचल’ नै पैदा हुन थालेको छ ।ती प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहे पनि अविश्वा

संसद पुन:स्थापना नभए हरेक २ वर्षमा विघटन हुन्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला

१४ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि बहस भइरहेको छ । बुधबार बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् । संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने […]

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

‘ओलीको खतरनाक सोचको प्रभाव प्रदेश २ मा पनि पर्न सक्छ’

१० पुस, जनकपुरधाम । संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमको असर विस्तारै प्रदेशसभाहरुमा पनि देखिन थालेको छ । शुक्रबार नै बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा आफू निकटका मुख्यमन्त्रीविरुद्व अविश्वासको …

प्रधानमन्त्रीको कदम बाध्यात्मक : शंकर पोखरेल

५ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्न संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । आइतबार साँझ फेसबुकमा उनले संसद विघटन र …