सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन् ।उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन् । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी