शेयरबजारमा अनैतिक र बदनियतपूर्ण कार्य

शेयरबजारमा बेलाबेलामा विभिन्न विषयमा चर्चा आइरहन्छ । यसपटक भित्री कारोबारले चर्चा पाएर जस्तोसुकै घटनालाई पनि भित्री कारोबार भयो भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरीसमेत परेको छ । कुनै कम्पनीको शेयरको भाउ, संख्या, कारोबार संख्या घट्दा वा बढ्दालगायत जुनसुकै अवस्थालाई पनि भित्री कारोबार भन्ने गरिएको पाइन्छ । शेयरबजारमा हुने भित्री कारोबार विश्वव्यापी समस्या हो । शेयरबजारमा भित्री मात्र होइन, अन्य प्रकारका कारोबार पनि हुन्छन् । अन्य प्रकारका कारोबारलाई पनि भित्री कारोबारै भन्ने गरिएको छ । एकै अक्षर भएको वाक्यमा एउटा डिकोले अर्थ फरक पार्छ । उदाहरणका लागि ‘बढिरहेको छ’ र ‘बढी रहेको छ’ को अर्थ एकै हुँदैन । पहिलो वाक्यले ‘बढ्दै छ, रोकिएको छैन’ र दोस्रो वाक्यले ‘तुलनामा बढी छ’ भन्ने अर्थ दिन्छ । सर्वाधिक चर्चामा आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण र बोर्डले प्रकाशन गरेको ५१ कम्पनीको सूची फरकफरक विषय भए पनि यी दुवैलाई भित्री कारोबार भन्दै प्रचार भएको छ । शेयरबजारमा हुने भित्री कारोबार विश्वव्यापी समस्या हो । शेयरबजारमा भित्री मात्र होइन, अन्य प्रकारका कारोबार पनि हुन्छन् । अन्य प्रकारका कारोबारलाई पनि भित्री कारोबारै भन्ने गरिएको छ । भित्री कारोबारको सैद्धान्तिक पक्ष भित्री कारोबार हुनका लागि पहिलो शर्त कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर निरन्तर कारोबार हुनुपर्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी विषयको उठान सूचीकरण भइसकेपछि सक्रिय हुन्छ । मूल्य संवेदनशील सूचनाको आधारमा भित्री कारोबार हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीमा उत्पन्न हुने सबै सूचना मूल्य संवेदनशील हुँदैन । सूचीकृत कम्पनीमा उत्पादन हुने सूचनाले शेयरको मूल्य बढ्छ वा घट्छ भने यस्ता सूचनालाई मूल्य संवेदनशील सूचना भनिन्छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्ता सूचना चुहाई आफूले वा आफ्ना इष्टमित्रमार्फत गर्ने कारोबार भित्री कारोबार हो । कानूनमा पनि यस्तै कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ९१(१) मा ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । भित्री कारोबारमा को को संलग्न हुन सक्छन् भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२ मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) उक्त कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति–बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, संचालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुने व्यक्तिमा सरकारी निकायका कर्मचारी (कर कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय), शेयर रजिस्ट्रार, केन्द्रीय निक्षेपक, स्टक एक्सचेन्ज, विषयगत नियामक र पूँजीबजार नियामकका कर्मचारी पनि पर्न सक्छन् । यिनको विषयमा ऐनमा उल्लेख नभए पनि सूचनामा पहुँच हुनसक्ने व्यक्ति हुन् । रजत र राजारत्नम् भित्री कारोबार कस्तो हुन्छ बुझ्न भारतीय र श्रीलंकाली मूलका अमेरिकी नागरिक क्रमशः रजत गुप्ता र राज राजारत्नम्को घटना पर्याप्त छ । गुप्ता गोल्डम्यान स्याक्स नामक इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक थिए । उनले २३ सेप्टेम्बर २००८ का दिन बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक सकिएको १६ सेकेन्डपछि वारेन बफेटले ५० लाख डलर गोल्डम्यानमा लगानी गर्न लागेको सूचना राजारत्नमलाई दिए । २३ अक्टोबरमा फेरि गुप्ताले राजारत्नम्लाई बैठक सकिएको २३ सेकेन्डपछि गोल्डम्यानको आम्दानी नकारात्मक हुँदै छ भन्ने जानकारी गराए । गुप्ताले २००९ जनवरीमा पनि आफू सञ्चालक रहेको प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल कम्पनीको आम्दानी नकारात्मक हुने सूचना राजारत्नम्लाई दिएका थिए । गुप्ताले पहुँचको आधारमा सूचनाको दुरुपयोग (भित्री कारोबार) गरेको आरोपमा २४ अक्टोबर २०१२ मा यूएस सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिशनले २५ वर्षको जेलसजाय माग गरे पनि अदालतले २ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरेपछि पनि उनलाई आफ्नै घरमा सन् २०१६ मार्चसम्म नजरबन्द गरियो । रजत गुप्ताको गतिविधि सम्बन्धमा कमिशनले छानविन गरिरहेको थियो । हेज फन्डका म्यानेजर रहेका राजारत्नम् ११ वर्षको जेलसजाय भोगिरहेका छन् । उनको ग्यालियन ग्रूप कम्पनी बन्द गरिएको छ । झुनझुनवाला र अमेरिकी अदालत भारतका अर्बपति शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला र उनकी पत्नीसहित ८ जनालाई आफ्नै शैक्षिक कम्पनी एपटेकले प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर उक्त सूचना सार्वजनिक हुनुअघि शेयर किनेर भित्री कारोबार गरेको भन्दै सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले ३७ करोड भारतीय रुपयामा जरीवाना गरेको थियो । अमेरिकी अदालतले यूएस सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिशनविरुद्ध टेक्सास गल्फ सल्फर कम्पनीविरुद्धको मुद्दामा यदि कोही व्यक्तिसँग कुनै भित्री सूचना छ भने त्यसलाई प्रकट गर्नुपर्छ वा त्यसबाट आफू अलग हुनुपर्छ भन्ने निर्णय दिएको थियो । कम्पनीले क्यानाडामा खानी उत्खनन गरेको थियो । उत्खनन गर्दा खानीको मात्रा प्रशस्त भेटिने हुँदा वरपरको जग्गा लिने निर्णय गर्यो । यसमा संलग्न १२ जना कर्मचारी र अन्य बाह्य व्यक्तिले उक्त सूचना पाएपछि कम्पनीको शेयर किनेका थिए । यो सूचना बाहिर आउनुअघि नै गरिएको कारोबारलाई अदालतले भित्री कारोबारमा दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोत्तम र ५१ कम्पनी बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भित्री कारोबार गरेको भन्ने आरोप लागे पनि संसदको अर्थ समितिले ‘अनैतिक कार्य’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्वन गरी छानविन गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले सर्वोत्तमको शेयर कारोबार र ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशलाई ‘भित्री कारोबार’ भनेर प्रतिवेदन दिए पनि माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा वर्णित भित्री कारोबारका सैद्धान्तिक, कानूनी र अदालती निर्णयको आधारमा दुवै कार्य भित्री कारोबार होइन । पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीशको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हुँदा के निष्कर्ष आयो जानकारी हुन सकेको छैन । सर्वोत्तमका शेयरधनीलाई कानूनले वर्जित नगरेको अवस्थामा शेयर विक्री गर्न रोक छैन । तर, नियमन निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिलाई नातेदारको नाममा सूचीकरणमा आउन लागेको कम्पनीको शेयर किन्ने (उपहारमा लिने) हक हुँदैन । ढुंगानाले सर्वोत्तमको शेयर नातेदारको नाममा किन्नु (उपहार लिनु) अनैतिक कारोबार हो भने ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेर कसैलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले गरिएको बदनियतपूर्ण कार्य हो । ढुंगानाले गरेका यी दुवै कार्य गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय कसुर भएको हुँदा पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि ढुंगानालाई आर्थिक दण्डयुक्त कारवाही गर्नुपर्छ । सर्वोत्तमको शेयर जफत गरी राज्यले विक्री गर्नुपर्छ । यही कुरा स्टक एक्सचेन्जको तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदको हकमा पनि लागू गर्नुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सिरोहियाको गिरफ्तारी बदनियतपूर्ण छ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहियालाई बदनियतपूर्ण रूपमा पक्राउ गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् । सहकारीको बचत रकम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपचलन गरेको विषयमा कान्तिपुरले प्रमाणसहित निरन्तर समाचार लेखेपछि सिरोहियाको पक्राउ भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

शिक्षक आन्दोलनको बदनियतपूर्ण विसर्जन

हामीप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण तथा गर्ने व्यवहार निम्नस्तरको हुनुका पछाडि पनि हामी नै दोषी छौं। राज्यस्तरबाट हुने शिक्षकका भरुवा, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड आदिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्छौं, त्यो पनि हाम्रै औकातले भएको हैन र ?

महाअभियोगप्रति एमालेको धारणाः बदनियत राखेर समितिमा पठाइँदैछ

काठमाडौँ-  नेकपा एमालेले संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ। संसदमा सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाअभियोगबारे पाँच महिनापछि छलफल सुरु गरेपछि विपक्षी एमालेले सत्ता गठबन्धनको नियममाथि औंला उठाएको हाे। राणालाई अभियोग लगाएर त्यसलाई बिना निष्कर्ष छाड्ने रणनीतिका साथ छानबिन समितिमा पठाउन लागिएको एमाले सांसदहरूले […]

सर्वोच्चले भन्यो : गभर्नर निलम्वन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण

१६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समिति गठन र उनलाई निलम्वन गर्नु पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण भनी टिप्पणी गरेको छ । यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक स्पष्टिकरण नसोधिएको र सुनुवाइको मौका पनि नदिएको भन्दै उनीमाथिको कारवाहीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म रोक लगाउने आदेश गरेको हो । ‘सिर्फ कानूनको […]

गभर्नर निलम्बनको निर्णय पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर भएको छ । न्यायधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र  टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टि मै पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको हो ।आदेशमा भनिएको छ 'पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२(५)(ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मुर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टि (Prima facie) मा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखियो'।अदालतले  पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल र संगिता भण्डारीको मुद्दामा भएको नजिरलाई समेत आधार बनाएर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले गभर्नर अधिकरीलाई निलम्बन गर्ने पत्र र गभर्नरका नाममा जारी गरिएका अन्य पत्र कार्यन्वयन गर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।साथै अदालतले आज देश आर्थिक संकटतर्फ गईरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ-आफ्नो संवैधानिक कानूनी भूमिका र दायित्व रहेको, निजहरुको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थितिमा प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा यो मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमा नै हुन आवश्यक हुँदा सबै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।अदालतको आदेशसंगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने छन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुबै बदनियतपूर्ण– केपी ओली

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराएको भोलिपल्ट आफूलाई भेट्न पुगेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मार्फत ओलीले यस्तो सन्देश पठाउनुभएको हो ।

'टिकटै नटाँसेको चिठीलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्ण काम गर्नुभयो'

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रप्रमुखकको भूमिका उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्‍बन्‍धी रिटमाथिको सुनुवाइको क्रममा संवैधानिक इजलासमा बहसमा भाग दिँदै राष्‍ट्रपतिले बदनियतपूर्ण काम गरेको जिकिर गरे । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै विशेषाधिकार नदिएको उनले सुनाए ।  'टि…

'टिकटै नटाँसेको चिठीलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्ण काम गर्नुभयो'

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रप्रमुखकको भूमिका उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्‍बन्‍धी रिटमाथिको सुनुवाइको क्रममा संवैधानिक इजलासमा बहसमा भाग दिँदै राष्‍ट्रपतिले बदनियतपूर्ण काम गरेको जिकिर गरे । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कुनै विशेषाधिकार नदिएको उनले सुनाए ।  'टि…

‘पार्टीभित्रको विवादमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण’

४ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण भएको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् । उनको प्रष्ट तर्क छ, संविधानअनुसार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक र […]