अनलाइनखबर

चैत्र २०७८

सर्वोच्चले भन्यो : गभर्नर निलम्वन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण

१६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समिति गठन र उनलाई निलम्वन गर्नु पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण भनी टिप्पणी गरेको छ । यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक स्पष्टिकरण नसोधिएको र सुनुवाइको मौका पनि नदिएको भन्दै उनीमाथिको कारवाहीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म रोक लगाउने आदेश गरेको हो । ‘सिर्फ कानूनको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गभर्नर निलम्बनमा अदालतको आदेश

नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो । संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् । साँच्चीकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । संक्षेपमा आदेश संयुक्त इजलाशले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) ले गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२ (५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा उक्त आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । निलम्बन, छानविन र रीट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रूपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यी उल्लिखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिशको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बद्ध व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिश १ महीनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कर्मचारी मानिँदैन । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ । राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने व्यवस्था ऐनको दफा १६(३) मा छ । गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ । जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्नेछैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाइको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिशबमोजिम सीधै पदमुक्त नगरी पुनः सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ । यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ? सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त होइन । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानूनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ । जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकीर देखिन्छ । गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरूपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकीरसमेत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रूपमा पूर्ववत् कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकीर छ । गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्बाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन । आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ । सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् । रेड्डीको यो भनाइलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुवैमा छ । आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन । आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानूनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्ट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् । गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकीर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन । निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा ५ वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरूले गर्न सक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागीरे मानसिकता’ को अहम् लिएर बस्नु उचित हुँदैन । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ । यो राम्रो कुरो होइन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नरमाथि छानबिन रोक्न सर्वोच्चको आदेश

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बदनियत राखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गरेको सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक ठहर गरेको छ । छानबिन समिति गठन गर्दैमा स्वतः पदमुक्त हुने अधिकारीलाई एकपल्ट सुनुवाइको मौका पनि नदिइएको, निलम्बन गर्ने ध्येयले प्रस्ट आधार र प्रमाण उल्लेख नगरी कानुनको दफामात्रै निर्णयमा उल्लेख गरेर जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्राही एवं बदनियतपूर्ण देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

गभर्नर निलम्बनको निर्णय पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर भएको छ । न्यायधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टि मै पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको हो ।आदेशमा भनिएको छ 'पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२(५)(ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मुर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टि (Prima facie) मा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखियो'।अदालतले पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल र संगिता भण्डारीको मुद्दामा भएको नजिरलाई समेत आधार बनाएर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले गभर्नर अधिकरीलाई निलम्बन गर्ने पत्र र गभर्नरका नाममा जारी गरिएका अन्य पत्र कार्यन्वयन गर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।साथै अदालतले आज देश आर्थिक संकटतर्फ गईरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ-आफ्नो संवैधानिक कानूनी भूमिका र दायित्व रहेको, निजहरुको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थितिमा प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा यो मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमा नै हुन आवश्यक हुँदा सबै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।अदालतको आदेशसंगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने छन् ।

Bizpati चैत्र २०७८

गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ

काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको थियो । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलमबन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका […] The post गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

छानविन समितिको निष्पक्षतामा निलम्वित गभर्नरले उठाए प्रश्न, प्रारम्भिक सुनुवाई आज

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको वक्रदृष्टिमा परेर निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दावी ...

नेपाल आज चैत्र २०७८