कतिपय मुलुकले यसलाई राजनीतिक रङसमेत दिने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटबारे चिन्तित अमेरिकासमेत डोनाल्ड ट्रम्पले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै पेरिस सहमतिबाट बाहिरिएको थियो।...
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ ।
‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो ।
क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् ।
‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’
ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।
विश्व जलवायु सम्मेलनमा जानुअघि र सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि नेपालले गर्नुपर्ने कदमहरू के हुन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रमका कारण कालान्तरमा सम्पूर्ण मानव जाति तथा अन्य प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ, यदि समयमा नै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यमा ध्यान दिइएन भने । जलवायु परिवर्तनले कालान्तरमा पर्न सक्ने नकारात्मक […]
विश्वमा अहिले जलवायु परिवर्तन प्रमुख समस्या बनेर आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जगत् संकटमा पर्दै गएको महसुस भइरहेको छ । विश्व अबका केही वर्षमा हरित ग्रहका रूपमा रही रहला कि नरहला भन्ने आशंकाले सबैको सोचमा घर गरिरहेको छ । हर सेकेन्ड ध्रुवीय हिउँका अकल्पनीय पहिरा गइरहेका छन् । हिउँभालु तथा पेन्गुइन र सिल […]
The post कार्बन उत्सर्जन कम गर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
प्रमुख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाजलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रमका कारण कालान्तरमा सजीव प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने भन्दै विश्वका वातावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । समयमा नै सचेत हुन आवश्यक ठानेर विश्वव्यापी बहसको रूपमा विगत दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । दुई दशकयता चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय […]
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरसले विश्व समुदायले आगामी तीन वर्षभित्रै जलवायु संकट, द्वन्द्व, बढ्दो गरिबी र असमानतालाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।...
विश्व बैंक समूह नेपालकी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जे ब्रुक्सले जलवायु समस्याको समाधान पैसाले मात्रै नहुने बताएकी छन् । तेस्रो कान्तिपुर कन्क्लेभको पहिलो सत्र 'जलवायु संकटको सामना' मा बोल्दै उनले जलवायु संकटमा परेका मुलुकमा पैसा खन्याएर मात्रै समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
आजको विश्वले जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९, विभिन्न खाले राजनीतिक द्वन्द्व, मूल्यवृद्धि, खाद्य तथा ऊर्जा संकट र रासायनिक मलको अभावको सामना गरिरहेको छ भने यसै बीचमा रूस–युक्रेन युद्धले यो संकटमा ऊर्जा थपेको अवस्था छ । कोभिड–१९ ले थिलथिलो पारेको विश्व अर्थतन्त्रलाई अहिले उच्च मूल्यवृद्धिले आक्रान्त बनाएको र अब विश्व नै मन्दीको चपेटामा पर्ने त्रासले सताएको छ । […]
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बहुप्रतिक्षित भर्चुअल वार्ता भएको छ। वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा लैजान चीन तयार रहेको बताएका छन्। सीले एक–अर्को देशको सम्मान र स्थिर दुई पक्षीय सम्बन्धमा जोड दिएका छन्। साथै उनले दुई देशबीचको संवाद बढाउन र चुनौतीको सामना गर्न मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको बीबीसीले जनाएको छ। सीले विश्व कोरोना महामारी तथा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण संकटमा रहेको बताएक
डा. राधा वाग्लेप्रमुख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महशाखा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा बढ्दै गइरहेको तापक्रमका कारण कालान्तरमा सजिव प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने भन्दै विश्वका वातावरणविद्ले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । समयमा नै सचेत हुन आवश्यक ठानेर विश्वव्यापी बहसको रूपमा विगत दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हँुदै आइरहेको छ । दुई […]
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा बढ्दै गएको तापक्रमका कारण कालान्तरमा प्राणीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने भन्दै विश्वका वातावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । समयमै सचेत हुन आवश्यक ठानेर विश्वव्यापी बहसका रूपमा विगत दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन सञ्चालन हँुदै आइरहेको छ ।
