असल प्रतिपक्षसँग सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनका पक्षमा घिसारेर ल्याउने तागत हुन्छ तर प्रचण्ड सरकारको मुख्य प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार छानबिनको कुरा आउँदा आफैं तर्सिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था संघीय सरकारकै जस्तो दयनीय देखिन्छ । तर पनि महानगरले आशा जगाउने केही काम गरेको छ । विवाद त संघमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ । त्यसो हुँदा मेयर बालेन शाहको कामप्रति विवाद हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन । स्थानीय सरकारसँग कतिको अधिकार रहेछ, कत्तिको तागत रहेछ भनेर अहिले बालेन शाहले देखाइदिएका छन् ।
संघीयताको सफल पक्ष नै यही हो । अहिले महानगरले ल्याएको बजेटले लगाएको करका क्षेत्र हेर्दा संघीय सरकारभन्दा महानगर निकै अगाडि रहेको देखिन्छ । हुन त सबै क्षेत्रलाई कर लगाएको भनी महानगरको आलोचना भएको छ तर करको दर नबढाई करको नयाँ नयाँ क्षेत्र खोजिएको छ । करले महँगी बढाउँछ तर अलिक अलिक कर लगाएर सबैसँग कर लिँदा ठूलो रकम उठ्छ । महानगरले त्यसो गर्न खोजेको देखिन्छ । महानगरभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायसँग उसले कर उठाउने नीति लिएको छ । यसले कर उठाउने मात्र होइन, तिनलाई नियमन गर्न पनि सजिलो बनाउँछ ।
विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन किताबरहित शुक्रवार निकै राम्रो शुरुआत हो । त्यस्तै महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएका काम पनि राम्रा छन् । करको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सके अझ राम्रो हुन्छ ।
मनोज मानन्धर
नयाँ बजार, काठमाडौं ।
उसको यतिबेला विरोध गर्नु प्रतिपक्षको सत्तागमनझै ठहर्छ उनकोविरुद्ध उभिनु कुर्सीबाट गलहत्याउनझै हुन्छ
हठाट मृत्युको मुखमा धकेलेर आफूलाई बचाउने हनुमानहरूसामु भट्याइरहेछ कुकदमको प्रशंसा गर हरेक अपमानको तिरस्कार गर किनभने आलोचना गर्नेहरू सबभन्दा बढी सत्ताप्रति लालायित हुन्छन अनि नै हो दबाउने बन्दुकको तागत लगाएर छानीछानी दारानंग्रा भाँचिदिने हो कालो कोठरीमा थुनेर अनि बल्ल बलियो निरङ्कुश लोकतन्त्र सन्तुष्ट रहन्छ ।