काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था संघीय सरकारकै जस्तो दयनीय देखिन्छ । तर पनि महानगरले आशा जगाउने केही काम गरेको छ । विवाद त संघमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ । त्यसो हुँदा मेयर बालेन शाहको कामप्रति विवाद हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन । स्थानीय सरकारसँग कतिको अधिकार रहेछ, कत्तिको तागत रहेछ भनेर अहिले बालेन शाहले देखाइदिएका छन् ।
संघीयताको सफल पक्ष नै यही हो । अहिले महानगरले ल्याएको बजेटले लगाएको करका क्षेत्र हेर्दा संघीय सरकारभन्दा महानगर निकै अगाडि रहेको देखिन्छ । हुन त सबै क्षेत्रलाई कर लगाएको भनी महानगरको आलोचना भएको छ तर करको दर नबढाई करको नयाँ नयाँ क्षेत्र खोजिएको छ । करले महँगी बढाउँछ तर अलिक अलिक कर लगाएर सबैसँग कर लिँदा ठूलो रकम उठ्छ । महानगरले त्यसो गर्न खोजेको देखिन्छ । महानगरभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायसँग उसले कर उठाउने नीति लिएको छ । यसले कर उठाउने मात्र होइन, तिनलाई नियमन गर्न पनि सजिलो बनाउँछ ।
विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन किताबरहित शुक्रवार निकै राम्रो शुरुआत हो । त्यस्तै महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन गरिएका काम पनि राम्रा छन् । करको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सके अझ राम्रो हुन्छ ।
मनोज मानन्धर
नयाँ बजार, काठमाडौं ।
