महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको काम झन्डै तीन महिनादेखि ठप्प छ । बजेट अभावका कारण दसैं अगाडिदेखि बन्द भएको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बजेट अभावले काम ठप्प भएको छ ।
ताप्लेजुङ, २४ माघ । ताप्लेजुङको बहानन्दे–दोभान सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कार्यअनुसारको रकम भुक्तानी नहुँदा काम छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । समयमै रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा खटिएका मजदुर तथा कर्मचारीलाई चार महिनादेखि पारिश्रमिक दिन नसकिएको र थप कार्य अघि बढाउन कठिन भएको निर्माण कम्पनी एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले बताएको हो । […]
महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको काम झन्डै तीन महिनादेखि ठप्प छ । बजेट अभावका कारण दसैं अगाडिदेखि बन्द भएको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बजेट अभावले काम ठप्प भएको छ ।
सुर्खेत : आगामी वर्षकाे योजनाका लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिएको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहेको छ।कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन।आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयको कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ ।स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण वि
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी भएको छ । केही महिनादेखि नै बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बुझाएको छ । […]
सिमकोट – हुम्ला जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगीले सात महिनादेखि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करार सेवा दरबन्दीअनुसार बजेट निकासा नगर्दा उनीहरु सात महिनादेखि पारिश्रमिकबाट बञ्चित हुँदै आएका हुन्। अस्पतालमा दैनिक काममा खटिँदै आएकी स्वास्थ्यकर्मी कुसुम रावतले गएको साउनदेखि पारिश्रमिक नपाएको बताइन्। साउनबाट करार सेवाको नियुक्ति पनि नआएको र काम […]
मधेस प्रदेशका २ मन्त्रालय ९ महिनादेखि सचिवविहीन छन् । सचिव नहुँदा बजेट निकासादेखि विभिन्न मन्त्रालयगत काम प्रभावित भएका छन् ।संघ सरकारले कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला र वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव नपठाएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा कार्यरत कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब पाएका छैनन । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा अख्तियारी र बजेट नदिएकाले कर्मचारीले बिनातलब काम गर्दै आउनुपरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरसभाबाट पास भएका निर्णयहरू १५ दिनभित्र प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ । गत १० असारमा पोखराले चालू वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।
सरकारले तीन महिनादेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सबै मन्त्रालयको काम ठप्प छ । सरकार बनेको दुई महिना हुन लागेको छ । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयको अन्योलता हट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ । विकास योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ । केपी ओली सरकारले ल्याएको […]
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरक...
