बजेट निर्माण प्रक्रिया समीक्षा गर्न जरुरी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी भएको छ । केही महिनादेखि नै बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गर्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बुझाएको छ । […]

सम्बन्धित सामग्री

चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र

अहिले चालू आर्थिक वर्षको १०औं महिना चलिरहेको अवस्था छ । यति बेला चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च र सरकारी आम्दानीको स्थितिलाई हेर्दा तथ्यांक निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले यस अवधिमा राजस्व संकलनलगायत […]

परिणाम देखिने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले कृषिका लागि मल उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कागज …

आकार बढाएर लोकप्रिय बजेट ल्याइँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो । आगामी वर्षका लागि सिलिङ १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले त्यही आसपासमै रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेटको स्रोतमा साढे १३ खर्बभन्दा बढी राजस्वबाट जोहो गर्ने र वैदेशिक ऋणबाट साढे ३ खर्ब उठाउने योजना छ । चालू आवका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अहिलेसम्म ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेट खर्च प्रभावकारी नहुनुका पछाडि केही संरचनागत र कानूनी झन्झटको हात रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । आगामी बजेट चालू वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब बढाएर ल्याउने तयारी अर्थले गरिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा हुने संघीय र प्रदेशको चुनावलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री शर्माले अलिकति लोकप्रिय बजेट ल्याउन कसरत गरिरहेको अर्थका उच्च अधिकारी बताउँछन् । बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगले दिएको सिलिङमै रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आवको बजेट वितरणमुखी कार्यक्रम र महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर ल्याउने बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने योजना छ । विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई सहायता दिने योजना छ । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बरु त्यसो गर्दा लक्षित वर्गमा थप सेवासुविधा पुग्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरू, भत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धाभत्ता जस्ता कार्यक्रम आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारे जनताले चर्चा र समीक्षा गरिरहेका छन् । तर, कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा छन्,’ उनले भने, ‘विपन्न, असहाय, गरीबलाई सहायता गर्दा विवाद गर्न जरुरी छैन । महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सी बनाउन जरुरत छैन । यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो । हरेक सरकारको पालामा यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् ।’ उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी आवको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनेछ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले उल्लेख्य बजेट दिने गरे पनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । ‘आगामी आवको बजेटको मुख्य प्राथमिकता मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक डिस्ट्रिब्युशन गर्ने दिशामा छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यही रूपमा गर्नेछन् ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकाले राजनीतिक दलका एजेन्डामै रहेर बजेट आउने बताए । सरकारले उत्पादन बढाउने योजनाअनुसार बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । कतिपय कार्यक्रममा भने आवश्यकताको आधारमा बजेट छुट्ट्याइने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पौडेलले सीमामा रहेर नै आगामी आवको बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘राजनीतिक दलको एजेन्डा भनेको अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाट भएकाले पनि केही न केही प्रभाव देखिन्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको अनुशासन हुन्छ । अहिलेको बजेटमा पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको देख्नु हुनेछ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

बजेटको तयारी थाल्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी शुरू गरेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो । बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय/सुझाव माग्न सूचना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । ‘हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै यसका राम्रा पक्षबाट शिक्षा लिने र सच्याउनुपर्ने पक्षलाई सच्याउँदै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीले विगतको बजे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् ।’ उनीहरूको अध्ययनबाट निस्किएका विषयमा राय, सुझाव दिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । मूलत: पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने । गरीबी हटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । उनका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए । ‘मुख्यगरी कर्णालीको ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्छौं ।’ प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘खर्च प्रगतिको अवस्था हेरेर आव २०७९/८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकाले कर्णाली सरकारको अबको बजेट २९ अर्बसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम दोहोरिन नदिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ । बजेट तर्जुमाका लागि यही जेठ १५ गतेसम्म सुझाव पठाइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । रासस

स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकता

रुकुम । रुकुमका स्थानीय तहले बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरू गरेका छन् । रुकुम पश्चिमका ६ ओटै स्थानीय तहले बजेट निर्माण प्रक्रिया थालेका हुन् । जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको बैठकले कोभिड महामारीबाट जनताको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माको संयोजनमा हालै भएको बैठकमा विगतका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विस्तृत छलफल भएको छ । जिल्लास्थित ६ ओटै पालिकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिए तापनि प्राथमिकताका कार्यक्रम आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । आगामी वर्षका लागि कोभिड महामारी न्यूनीकरण र विगतका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकामा दुग्ध उद्योग, चौरजहारी नगरपालिकामा बीउ प्रशोधन उद्योग, आठबीसकोट नगरपालिकामा ड्राइफुड र काष्ठ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी सानीभेरी गाउँपालिकामा गार्मेन्ट उद्योग, त्रिवेणी गाउँपालिकामा अदुवा प्रशोधन उद्योग र बाँफिकोट गाउँपालिकामा जलविद्युत् तथा गलैंचा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम बजेटमा समेटिने भएको छ । बैठकमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद जनार्दन शर्माको पहलकदमी र पालिका एवं जिल्लास्थित सरकारी निकायका साथै स्वास्थ्य संस्थाको सक्रिय परिचालनका कारण जिल्लामा कोभिड महामारी नियन्त्रणबाहिर जान नपाएको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ । बैठकमा पूर्वमन्त्री शर्माले कोभिड नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न पालिका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १ अर्ब ७ करोड नाफा गर्ने लक्ष्य

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको वार्षिक समीक्षा तथा आगामी योजना सम्बन्धी २ दिने समीक्षा बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालित भर्चुअल वार्षिक समीक्षा बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को वार्षिक समीक्षा गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा बजेट निर्माण गरेको छ ।