काठमाडौं : सरकारले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने योजनाअगाडि सारेको करिब तीन दशक पुग्नै लाग्यो। विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वर्गीकरणको एजेण्डा ल्याउने गर्दै आएका छन्। तर‚ म्यानपावर व्यवसायीको दवावका कारण उक्त एजेण्डा लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्रै रुमल्लिएको छ।पछिल्लोपटक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि वर्गीकरणको एजेण्डालाई निरन्तरता दिएका छन्। सरकारले वर्गीकरण गर्ने बताउँदै आएको पनि व्यवसायीले भने स