शिक्षक सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत जुम्लाले नियम विपरीत शिक्षकहरूको काज सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्रीमण गौतमको इजलासले कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले गत वैशाख १५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
जिल्लाको शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आदेश गरेको छ।...
धादिङ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकालाई करार कर्मचारी निष्कासन सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र हटाइएका कर्मचारीलाई यथावत् कायम गर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत असार मसान्तमा सूचना जारी गरेर हटाइएका ७० जना विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक तथा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पहिलेकै अवस्थामा यथावत् राख्न […]
काठमाडौं, वैशाख ५ । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो। गत चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय […]
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।आइतबार न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट डा भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्
पाटन उच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मंगल रावललाई दैनिक कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य अमरेन्द्रकुमार यादवसमेत निवेदक रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा उच्च अदातलत जनकपुरका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको इजलासले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
.jpg)
