परराष्ट्रको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं :  उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।आइतबार  न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट डा भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतीशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए।  सरकारका तर्

सम्बन्धित सामग्री

एनआरएनएलाई परराष्ट्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एनआरएनएलाई परराष्ट्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एनआरएनएलाई परराष्ट्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

एनआरएनएलाई परराष्ट्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।