२५ माघ, पोखरा । बेगनास तालमा बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको मोटरबोट रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले बेगनासमा चलिरहेको मोटरबोट रोक्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले माघ १० गते मोटरबोट बन्द गर्न परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै माघ १० गते रिट दायर […]
पाटनस्थित उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई सडकमा ढाठ राखेर दस्तुर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट हेटौंडाको बसपार्कको बाइपास सडकमा ढाट राखी दस्तुर उठाउँदै आएकाले सो...
काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले पदपूर्ति प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा छ सोही स्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। लोक सेवा आयोगको सूचना अनुसार शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि केही आवेदन संकलन समेत भइसकेको…
उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले मङ्सिर १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अदालतका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए । अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म एनआरएनले निर्वाचन गर्न मिति तोकेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको भित्रको विवाद हल नगरी निर्वाचन नगर्न भन्दै रोक लगाएको थियो । एनआरएनमा प्रतिनिधिबारे विवाद रहेको देखाउँदै चुनाव नगराउनु भन्दै मन्त्रालयले पत्र काटेको थियो । मन्त
भक्तपुर: सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष उत्तम थापाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको ठाडो उल्लंघन गरी सर्वसाधारण जनताको घरमा दलबल सहित आई डोजर लगाउने काम गरेका छन्।मंगलबार दिउँसोदेखि घरभित्र मान्छे हुँदाहुँदै जबरजस्ती डोजरको प्रयोग गरी घरको एक भागमा क्षति पुर्याई सर्वसाधारणलाई घरबारविहीन बनाउने कार्य भएको छ।स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा भएको वडाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले गुन्डागर्दी शैलीमा सर्वसाधारणलाई जे पनि गर्न सक्ने धम्की समेत दिएका छन्।जनताको सेवामा समर्पित गणतान्त्रिक नेपा
३१ साउन, पोखरा । पोखराका सार्वजनिक सम्पदा ४० वर्षसम्मका लागि ठेक्कामा दिने योजनालाई उच्च अदालत पोखराले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाइसकेको फेवा सिल्टेसन ड्याम, ठेक्कामा दिन सम्झौता गरिसकेको सेती खोंच, पातले छाँगो र प्रक्रियामा रहेका रामघाट र मोरे खहरेको योजना अगाडि नबढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो […]
नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले आज मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि संकट ब्यबस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्वर ५ मा ढुंगा,गिट्टी र बालुवा (नदीजन्य पदार्थ)ढुवानी,स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ । चुन ढुंगा ढुवानीका लागि होलेरी तर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि रा
