संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष(युएनएफपिए)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले आर्थिक विकास र समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा थप पहल कदम चाल्न सुझाएका हुन्।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कानुनी क्लिनिकको स्थापना गरिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी दिन क्लिनिक खोलिएको ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसाबीचको अन्तर सम्बन्ध’ विषयक बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । महिला, कानुन र विकास मञ्चले क्लिनिक खोलेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।क्लिनिकबाट प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा जानकारी लिन तथा स्वास्थ्य सेवाबारे सल्लाह लिन चाहनेलाई सेवा दिन थाल
नेपालको संविधानको धारा ३८ को महिलाको हकमा उनीहरुको चाहना बमोजिम सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । तर, कानुनमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा (बलात्कार)को कारबाहीलाई एक वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । महिलामाथि भइरहेको जघन्य अपराध (करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार) का घटना दिनप्रतिदिन व्यापकरूपमा बढिरहेको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसामा विशेष गरी बलात्कारको …
स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, कानून र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार : यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ नाराको विभिन्न माध्यमबाट व्याख्या गरिएको थियो । कार्यक्रममा खापुङले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि कानुन पर्याप्त भएको तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो भए
स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ नाराको विभिन्न माध्यमबाट व्याख्या गरिएको थियो ।कार्यक्रममा खापुङले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि कानुन पर्याप्त भएको तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो
‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारः मौलिक हक सुनिश्चिताको आधार’ भन्ने नाराका साथ आइतबार देशभर सातौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस मनाइँदै छ ।प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको अधिकारसँगै सुरक्षित गर्भपतन् प्रजनन् स्वास्थ्यको एक अभिन्न अंग हो । संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ समेत जारी भई लागु भइसकेको छ । यद्यपि नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १९ वर्ष बितिसक्दा पन
संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर परिच्छेद खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संहिताको सो परिच्छेद सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिभाषा, परिच्छेद ४ र कसूर र सजाय परिच्छेदमा संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, मीनबहादुर विश्वकर
काठमाडौं । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विधेयक पारित गरियोस् भनी उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बैठकमा प्रस्ताव पेश ...
