बलात्कारको शिकार हुने ८० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका

नेपालको संविधानको धारा ३८ को महिलाको हकमा उनीहरुको चाहना बमोजिम सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । तर, कानुनमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा (बलात्कार)को कारबाहीलाई एक वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । महिलामाथि भइरहेको जघन्य अपराध (करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार) का घटना दिनप्रतिदिन व्यापकरूपमा बढिरहेको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसामा विशेष गरी बलात्कारको …

सम्बन्धित सामग्री

भारतको दक्षिण एशियाली नीतिबाट श्रीलंकालाई राहत

जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षतापश्चात् भारतमा एउटा ठूलो विमर्श शुरू भएको छ । जबसम्म भारतले आफ्नो दक्षिण एशियाली नीतिमा फड्को मार्दैन, तबसम्म भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतको भूमिका दक्षिण एशियामा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार दु्रत आर्थिक विकासको मापदण्ड छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध हो । भारतले आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न आफ्नो वितरण प्रणालीको साथै कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भारतको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले दक्षिण एशियामा एक कर प्रणाली, एक मुद्रा र एक व्यापारिक कानून नहुन्जेलसम्म यो क्षेत्र विकास र प्रगतिको गोरेटोमा जान सक्दैन भनेका थिए । यूरोपेली संघ, आसियान, इस्लामिक सहयोग संगठनजस्ता अनेकांै क्षेत्रीय संरचनाको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार सहज हुने गरेको छ । दुर्भाग्यवश दक्षिण एशियामा विकास मैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन । दक्षिण एशिया सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण रहेको छ । सर्वाधिक खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनको क्षमता भएको यो क्षेत्र पछौटेपनको शिकार भएको छ । विगतका दिनमा भारतले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो छिमेक नीतिमा परिर्वतन गरेको देखिन्छ । भर्खरै श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भारतका कारण श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगिएको बताएका छन् । ३५ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण बोझ भएको अर्थतन्त्रले आयात गर्न हम्मेहम्मे भएको थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भारतले ४ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दा श्रीलंका टाट पल्टिनबाट जोगिएको हो । साथै भारतले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलाई श्रीलंकालाई ऋण प्रवाह गर्न सहमति र सिफारिशपत्रसमेत पेश गरेको थियो । फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले श्रीलंकालाई २ दशमलव ९ बिलियन अमेरिकी डलर प्रवाह गर्न सहमत भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण प्रवाहको असर अन्य वित्तीय संस्था र दातृ संस्थाहरूमा पर्न जान्छ । अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त उद्घोषको असर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत अरू पूँजी निवेश गर्ने संस्थाहरूमा पर्छ । श्रीलंकाका मन्त्री सावेरले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त वित्तीय घोषणाको कारण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा स्वीकार गरेका छन् । विगतका दिनमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र विदेशी पूँजी निवेशमा सुधारले गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भारतका निजी कम्पनीहरूले पनि श्रीलंकाको पूर्वाधार विकासमा अभिरुचि देखाएका छन् । अडानी ग्रूपले हावाबाट ३५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न मनार र पुनेर भन्ने ठाउँमा ४४२ मिलियन डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा सबभन्दा बढी व्यापार भारतले गर्ने गरेको छ । चिनियाँ लगानीबाट निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भारतीय पानीजहाज वा मालवाहक गाडीहरू अवतरित हुँदैनन् । श्रीलंकालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन भारत श्रीलंकाबीच व्यापक समझदारी भइरहेको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रीलंकाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न भारतको उल्लेख्य भूमिका रहने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक क्रिस्टिना र अमेरिकी महिला जानुका ऐलमेनको प्रशंसा गरेका छन् । हिन्दू पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक सुभाषणी हैदरले उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण भएको विश्लेषण गरेकी छन् । अर्को शब्दमा श्रीलंका चिनियाँ प्रभावबाट टाढिँदै गएको कुरा उनले विश्लेषण गरेकी छन् । श्रीलंका विगतका दिनमा चिनियाँ लगानीको सम्मोहनमा थियो । टाट पल्टिनुका प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये चिनियाँ ऋणसमेत रहेको थियो । श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तानसमेत आर्थिक रूपमा संकटकालीन अवस्थामा गइरहेको छ । कोरोनाको कहर, अनियन्त्रित बाढी, बढ्दो सैनिकीकरण, चिनियाँ उच्च ब्याजदर र व्यापक भ्रष्टाचारजस्ता कारणले पाकिस्तान वित्तीय संकटको सँघारमा रहेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सन् १९४९, सन् १९६५ र सन् १९७१ मा युद्ध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । सानो आर्थिक आकार भएको पाकिस्तानको सैनिक संख्या भारतको सैनिक संख्याको ८० प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानका सैनिकहरूका लागि राज्यकोषको अधिक धनराशि खर्च हुने गरेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा दक्षिण एशियाको व्यापार ५० प्रतिशतले बढ्ने जानकारहरूको आकलन रहेको छ । वर्तमान परिवेश भारतमा सबभन्दा बढी पर्यटक बंगलादेशबाट आउने गरेका छन् । सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा बंगलादेशको सट्टा पाकिस्तानबाट बढी पर्यटक आउने थिए । पाकिस्तान र भारतको अर्थतन्त्र जोडिएको भए पाकिस्तानी जनतालाई यति कष्टकर जीवन बिताउनु पर्दैन थियो । महाराष्ट्रको प्याजको मूल्यभन्दा कराचीको प्याजको मूल्य ५ गुणा बढी रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र जोडिनुपर्छ । नजोडिएको खण्डमा साना आर्थिक आकार भएका मुलुकको अवस्था कठिन हुनेछ । श्रीलंका र पाकिस्तान यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । भाषा, भोजन, संस्कृति, धर्म, रूप र रंगबाट संसारमा बढी समरूपता दक्षिण एशियाको रहे तापनि आर्थिक व्यवस्थापनमा यो क्षेत्र कमजोर रहेको छ । सन् १९१० मा विपिन चन्द्र पालले युनाइटेट स्टेट अफ इन्डियाको प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्तावका पछाडि अखण्ड भारतको सपना नभएर भारतीय उपमहाद्वीपलाई वित्तीय रूपमा जोड्नु थियो । विगतका दिनमा भारतले गरेको वित्तीय सहयोगलाई भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले घटनात्मक भनेका छन् । अर्थात् घटना र अवस्था अनुकूल छिमेकीलाई मद्दत गर्नुभन्दा दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत वित्तीय कडीको माध्यमबाट आन्तरिक व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नु भारतको गुरुयोजना हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूले आत्मघाती राष्ट्रवादलाई परित्याग गर्नुपर्छ । लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।

शरीर चिलाउने रोग 'एटोपिक डर्माटाइटिस' बारे थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू

एटोपिक डर्माटाइटिस संसारमा धेरै मानिसहरुमा देखिने छालाको इन्फ्लामेटोरी रोग हो । एटोपिक डर्माटाइटिस बालबालिका र वयस्कहरुमा देखिन सक्ने भएतापनि धेरैजसो एक वर्षभन्दा मुनिका शिशुहरुमा देखिने गर्दछ । करिब ८० प्रतिशत बालबालिकाहरु ६ वर्षको उमेर पार गर्नु अघि नै यो रोगको शिकार हुने गर्दछन् ।

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

अर्थतन्त्र नीतिगत अस्थिरताको शिकार

विश्वभरि नै कोरानाले असर पार्‍यो । त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । अझै पनि कोरोनाका कारण विश्व त्रस्त छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थाले पनि नयाँनयाँ भेरियन्टका कारण पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन भने सकेको छैन । यसबाट अतिकम विकसित मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेका छन् र अझै पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपाल अल्पविकसित देश भएकाले कोरोनाको असर पर्ने नै भयो । यसबाट देशलाई कसरी जोगाउने भनेर राम्रो नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नै नीति बनाएनौं भने हामी अझ बढी विदेशी ऋणमा फस्ने र रोग भोकले सताइनेछौं । त्यसका लागि हामीले हाम्रो देशमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान यस्तै एउटा नमूना हो । हामीसँग स्रोतसाधनको कमी भएर होइन, हामीसँग असल नेतृत्व नभएर हामी विकासका पछि परेका हौं । अब पनि हामी जनता सजग नहुने हो भने हामी झनै पछि पर्नेछौं । यतिबेला अफ्रिकी देशबाट नयाँ भेरियन्टको कोरोना फैलिन थालिसकेको छ । यो भाइरस पहिलाको भन्दा चाँडो फैलिने आशंका गरिएको छ । अहिलेको खोप यसका लागि प्रभावकारी नहुने भनाइले चिन्ता थपेको छ । पहिलो डोज नै नलगाइसकको अवस्थामा नयाँ खोप वा बुस्टर डोज लगाउन पक्कै सहज नहोला । पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउने बेला हुन आँटिसकेको छ । तर, सरकारले यसको तयारी गरेको पाइँदैन । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । हामी ड्रोनको सहायताबाट गाँजाखेती नष्ट गरायौं भनेर मख्ख पर्दै छौं । हाम्रो देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत गाँजाखेती नष्ट गराउने अमेरिका वार्षिक ३ खर्ब डलरभन्दा बढीको गाँजासँग सम्बद्ध वस्तु विक्री गरिरहेको छ । हामीकहाँ भने २०० वर्षअघि स्थापित र सरकारद्वारा सञ्चालित सिंहदरबार वैद्यखाना गाँजाको साथै अन्य आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुनाले औषधि बनाउन सकिएन भनेर कराइरहेको छ । सरकार शायद यसलाई बन्द गराउने मनसायले हो कि किन हो वास्ता गरिरहेको छैन । भारतीय बाबा रामदेवलाई भने जडीबुटी रोप्न आवश्यक जग्गासमेत दिन तयार भएको देखिन्छ । हाम्रै सिंहदरबार वैद्यखानालाई आवश्यक मेशिनरी सामान र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई उपयुक्त व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पने हो भने जडीबुटीको सदुपयोग भई नेपाली रकम विदेशिन कम हुन्छ । सिंहदरबार वैद्यखानाले स्रोतसाधन पाउन सक्यो भने आयुर्वेदिक औषधिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौैं । कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले टीबीरोगको औषधि बनाएर चन्द्रशमशेरको टीबी रोग निको पारेको उदाहरण हामीसँग नभएको होइन । हामी नेपाली जनता प्रजातन्त्र आइसकेपछि देशको विकास हुन्छ भनेर खुशी भएका थियौं । तर, हाम्रो देशका नेताहरूको अहं र निजी स्वार्थका कारण हामीले प्रजातन्त्रले देश विकास गर्न सकेन भनेर पुनः गणतन्त्र ल्यायौं । तर, देशको परिस्थिति झन् ऋणमाथि ऋण थपिँदै गएको छ । हामी कृषिप्रधान देश भएर पनि हाम्रो घरमा दैनिक उपयोग हुने तरकारीदेखि दाल, चामल, गेडागुडीसमेत विदेशबाट आयात गरेर खाइराखेका छौं । अझ उराठलाग्दो कुरा त के भने गतवर्ष हामीले २५ अर्बको केराउको गेडा मात्र आयात ग¥यौं जुन नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी देखेर राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ६ अर्बभन्दा बढीको केराउ आयात गर्न नदिने नीति ल्यायो । तर, त्यो नीति २४ घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन । राष्ट्र बैंकले विना अध्ययन उक्त नीति त पक्कै ल्याएको थिएन । तर, कसको दबाबमा राष्ट्र बैंकले उक्त नीति फिर्ता लियो र किन सर्वसाधारण जनतालाई कुनै थाहा नै भएन । राष्ट्र बैंक भनेको एउटा स्वायत्त संस्था हुनुका साथै नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले विना अध्ययन पक्कै ल्याएन । उसको अध्ययन नपुगेको भए उसले क्षमा माग्नुपथ्र्यो वा यसमा यो कारणले फिर्ता लिएको भनेर जानकारी दिनुपथ्र्यो किनकि प्रजातन्त्रमा यस्ता कुराको जानकारी पाउने अधिकार जनतालाई पनि हुनुपर्ने हो । कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन भन्ने नेपाली हामी आज विदशबाट काठ आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं । उता हामीले आयात गरेको कर र जनताबाट उठेको करबाट कर्मचारीको तलब र राजनीतिज्ञहरूको भत्तासुविधामा नै ८० प्रतिशत सकिन्छ भने बचेको २० प्रतिशतले देशको विकास गर्ने कि हामीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने ? त्यसैले अब देशमा एकपल्ट फेरि जन आन्दोलन भयो भने देशले कोल्टे फेर्छ कि ? नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलन विदेशीको सहयोगमा भएको र हाम्रा नेताहरू पनि उनीहरूको गुनको बदला तिर्न लागेकाले देशले गति लिन नसकेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न थालेका छौं । हाम्रा नेताहरू बेलैमा सजग भएर देशमा जनभावनाअनुसार कार्य नगर्ने हो भने अव जनता चुप लागेर बस्नेवाला छैन । देशमा भएको साधनस्रोतको उचित उपयोग र आवश्यक कलकारखाना स्थापना बीउबिजन, कृषिका लागि आवश्यक मलखादको व्यवस्था गरे आर्थिक विकास हुन सक्छ । आर्थिक अवस्था सुध्रन सक्छ । देशमा भएको स्रोतसाधनको उचित सदुपयोग गर्नतिर ध्यान दियौं भने अझै पनि हामी विकसित देश बन्न धेरै समय लाग्दैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व अधिकृत हुन् ।

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ ‘अप्रेसन महाहन्ट’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु चोरी–शिकार नियन्त्रण अभियानमा महत्वपूर्ण मानिएको ‘अप्रेसन महाहन्ट’ मङ्सिर २५ गतेदेखि शुरु गरिएको छ । यस अवधिमा १६ जना पक्राउ परेका छन् ।          दुई जना अखेटोपहारसहित, एक जना फरार र १३ जना रातको समयमा माछा मार्ने प्रयोजन देखाएर बसेका पक्राउ परेका हुन् । महाहन्टका लागि विशेष फौज बाहिनीबाट यहाँ खटिएको छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनासहित एक हजार हाराहारी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बटुकदल गणका गणपति अरुण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । निकुञ्जको सुरक्षा नेपाली सेनाको बटुकदल गणले गर्दै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार विशेष फौज र निकुञ्जमा रहेका सेनालाई संयुक्तरुपमा तालीम दिएर अप्रेसन महाहन्ट शुरु गरिएको हो ।          नियमित सुरक्षाका अतिरिक्त महाहन्टमा विशेष सुरक्षा फौजले निकुञ्ज कर्मचारी, सरोकारवाला संरक्षणमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी निकुञ्जको विशेष सुरक्षा गर्ने उहाँले बताउनुभयो । महाहन्टका क्रममा चार कुकुर र पाँचवटा ड्रोनसमेत परिचालन गरिएको छ । हात्ती, गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, पैदल, डुङ्गा गस्तीसमेत गरिँदै आएको छ ।          हाल भएका पोष्टका अतिरिक्त अन्य ठाउँमा रातको समयमा पनि सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनेछन् । वर्षात् सकिएपछि हिउँदको समयमा निकुञ्जको भित्री भाग र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्यटन मार्ग खुल्ला हुने, पात झरेर जङ्गल उजाड हुने, खरखडाइ खुल्दा मानिसको आवतजावत बढ्ने, खोला घटेर सहजै मानिस वारपार गर्नसक्ने हुनाले यो समयलाई चोरी–शिकारको दृष्टिले अति संवेदनशील समय मानेर विगत केही वर्ष यतादेखि महाहन्ट सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।          चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षार्थ खटिने सेनाले विसं २०६७ बाट अप्रेसन सञ्चालन गर्दै आएकामा विसं २०७१ देखि भने महाहन्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुसदेखि वर्षात् शुरु नभएसम्म महाहन्ट जारी रहने गर्दछ ।          विगतको अवस्थालाई हेर्दा मङ्सिरदेखि जेठ मसान्तसम्मको समयमा ८० प्रतिशत चोरी–शिकार हुने गरेको पाइएको छ । चैतदेखि जेठसम्म ६० प्रतिशत चोरी–शिकारी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसैलाई मध्यनगर गरी खोलानाला घटेकाले जनावर पानीको खोजीमा टाढाटाढा जाने र पातपतिङ्गर झरेर जङ्गल सफा भएको समय पारेर चोरी शिकारी हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा थप मजबुद बनाउन महाहन्ट सञ्चालन गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताउनुभयो ।          महाहन्ट सञ्चालन अघि पनि निकुञ्ज सुरक्षार्थ नियमित गस्ती हुँदै आएको छ । जसमा पैदल, साइकल, मोटरसाइकल, गाडी, हात्ती र डुङ्गा गस्ती पर्दछन् । ‘रियल टाइम पेट्रोल मनिटरिङ’ प्रणालीबाट गस्ती टोलीले गस्ती गरेको ठाउँ र दूरी हेर्न सकिन्छ ।          यसै प्रणालीअन्तर्गत निकुञ्जका पाँचवटा सेक्टरमा रहेका गुल्मपतिले समेत अनुगमन गर्ने गरेका छन् । निकुञ्जको अमलटारी, बबई, मेघौली, सौराहा र खगेन्द्रमल्लीमा सेनाका गुल्म रहेका छन् । ती गुल्ममा एक÷एक वटा ड्रोन राखेर निरीक्षण गरिँदै आएको छ ।          बरालले पछिल्लो समय समुदायलाई समेत समेटेर महाहन्ट सञ्चालन गरिएको भन्दै यसले निकुञ्ज र समुदायबीचको सम्बन्ध अझै नजिक हुने बताउनुभयो । निकुञ्जमा हाल ५१ ठाउँमा स्थायी पोष्ट रहेकामा महाहन्टका समयमा १२० भन्दा बढी ठाउँमा अस्थायी पोष्टकै रुपमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी रहेर निकुञ्जको गस्ती गरिएको छ । बराल महाहन्टको समयमा अनुभव प्राप्त नेपाली सेनासमेत परिचालन हुने हुँदा निकुञ्जका शङ्कास्पद सबै क्षेत्रमा पुगेर निगरानी गरिने बताउनुहुन्छ ।          साउनयता मात्र चोरी शिकारीका कारण मरेका चार वटा गैँडा फेला परेका छन् । विगत लामो समयदेखि शून्य चोरी शिकार रहेको यस निकुञ्जमा यस वर्ष पुनः चोरी शिकारी बढेको हो । यससँगै निकुञ्ज सुरक्षामा नयाँ रणनीति अपनाइएको छ ।