लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाको सुझाब

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक मिडियामैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

सञ्चार विधेयक संशोधन गरेर ल्याउँछौं : मुख्यमन्त्री केसी

३ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विवादास्पद प्रदेश सञ्चार विधेयक संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । केसी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहेकै समयमा सरकारले प्रदेश सञ्चार विधेयक ल्याएको थियो । तर …

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

सञ्चार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि महासंघको धर्ना

२७ असार, बुटवल । सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएको छ । प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र निरंकुश रहेको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । विधेयकबारे सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनु एक […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

२६ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, नेपालबार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त विधेयकका कयौं प्रावधान संविधान र संघीय कानून विपरीत रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

‘सञ्चार विधेयक सच्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार तयार छ’

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार विधेयकमा उल्लेख भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउन तयार भएको बताएको छ। विधेयकमा भएका कमजोरीहरु बारे बुँदागत रुपमा छलफल गर्न सरकार तयार भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको तथा केही…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि सञ्चार विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै विभिन्न ठाउँबाट विरोध भइरहको बेला आज शान्ति समाज नेपालले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति समाज नेपालका अध्यक्ष गोविन्द खनालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गरिएको भन्दै

Ratopati जेष्ठ २०७८

सञ्चार विधेयक सच्याउन महासंघ माग

बर्दिया, असार २१ । नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाले सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयक मिडियामैत्री नभएकोले सच्याउन माग गर्दै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारमार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा […]

Image Khabar जेष्ठ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश : सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन नभए आन्दोलनको चेतावनी

लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयकको यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत ‘प्रेसलाई अंकुश’ लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा लगेपछि सरोकारवालाले यसप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।यसैबीच पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहित संविधान विपरितका प्रावधान विधेयकम

Ratopati जेष्ठ २०७८

सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको माग

४ असार, बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्न माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान वाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रतिपत्रकार महासंघको आपत्ति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघ–संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक मिडियामैत्री नभएको भन्दै सरोकारवालाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने