पाकिस्तानको व्यापारघाटा १३४ प्रतिशत वृद्धि

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कच्चा दाल र तयारी दालमा कम्तीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क फरक हुनुपर्छ

नेपालको व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दो दरमा छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा सम्बद्ध उद्योगहरूले लाभ पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने बालीमध्ये दालजन्य वस्तु पनि मुख्य हो । भारत, बंगलादेश र भुटानमा यसको उच्च माग छ । […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

सम्भव छ कृषि आयातको प्रतिस्थापन उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिका आयामहरू

परम्परा, जलवायु र भूगोल कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब एक चौथाइ योगदान भएको भए तापनि नीतिगत, संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक र सुरक्षात्मक वातावरणको कमीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा डरलाग्दो व्यापारघाटा देखिएको छ । जीवन रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासमा उचित ध्यानको कमी र अनुचित सक्रियताको बाहुल्यका कारण यो कृषिक्षेत्रमा व्यापारघाटामा यस प्रकारको वृद्धिको अवस्था सृजना भएको हो । चालू आव २०७९/८०को प्रथम ९ महीनामा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको कुल आयात रू. २२७ अर्ब रहेको छ भने कृषिजन्य वस्तुको आयात राजस्व करीब रू. ४१ अर्ब बराबर रहेको छ । यस अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भने रू. ५३ अर्बमा सीमित रहेको छ । यसरी कृषिजन्य उत्पादनको कुल व्यापारघाटा रू. १७४ अर्ब पुग्न गएको छ । तथ्यांकमा हेर्नुहोस नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातको अवस्था । यसरी नेपालमा कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यापारघाटा बढाउने प्रमुख कृषिजन्य वस्तुहरूलाई देहायअनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । नेपालको कृषिजन्य वस्तुको व्यापारघाटामा तरकारीको भूमिका प्रमुख रहेको छ । चालू आवको पहिलो ९ महीनामा कुल रू. १४ अर्ब बराबरको ४ लाख ८४ हजार ५ सय २८ मेट्रिक टन (मेट) तरकारी आयात भएको छ । यसरी आयात हुने तरकारीमा आलु, प्याज, लसुन र गोलभेडा प्रमुख रहेका छन् । चालू आवको पहिलो ९ महीनामा रू. ६ अर्ब ५६ करोड मूल्य बराबरको २ लाख ५७ हजार मेट ताजा आलु आयात भएको छ । यसैगरी रू. ५ अर्ब बराबरको १ लाख ३८ हजार मेट ताजा प्याज आयात भएको छ । यस्तै रू. ९३ करोड बराबरको ७ हजार ६ सय ५२ मेट लसुन आयात भएको देखिन्छ भने रू. ४८ करोड मूल्य बराबरको ३६ हजार ७ सय ८२ मेट बराबरको ताजा गोलभेडा पनि यस अवधिमा आयात भएको देखिन्छ । उचित नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था हुनासाथ यी चारथरी तरकारीमा ६ महीनाभित्रै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । भारतको आलुमा रोजगार सृजनालाई आधार मान्ने हो भने पनि आलु क्षेत्रमा मात्रै थप १८ लाख ७४ हजार ६ सय ७३ दिन जना रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । गोलभेडा, प्याज र लसुनमा पनि यही अनुपातमा रोजगारी वृद्धि हुने देखिन्छ । श्रममा आधारित तरकारी खेतीमा हुने आत्मनिर्भरताले स्वदेशमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । चालू आवको प्रथम ९ महीनामा रू. ११ अर्ब बराबरको १ लाख १३ हजार २ सय ६१ मेट दलहन आयात भएको छ । तिनमा मसुरो, चना, मास, मुँग, केराउ र बोडी रहेका छन् । दलहनको कुल आयातमा मसुराको अंश मात्रै करीब ५० प्रतिशत रहेको छ । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने सबैप्रकारका दलहनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन करीब ६ महीना लाग्ने मात्र हो । सबै प्रकारका दलहनमा आत्मनिर्भर हुँदा थप १ लाख १३ हजार रोजगार सृजना हुने देखिन्छ । नट्सहरूतर्फ २ हजार १ सय १५ मेट बराबरको रू. ६९ करोड मूल्यको ओखर आयात भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्लाहरूमा अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपाल ओखरमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । फलपूmलतर्फ १ लाख ८१ हजार ९ सय ४४ मेट बराबरको रू. ११ अर्बको ताजा फलपूmल आयात भएको छ । नेपालमा बढी आयात हुने फलपूmलमा स्याउ, अंगुर, अनार, केरा, कागती, आँप र सुन्तला प्रमुख रहेका छन् । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो उपर्युक्त फलपूmलमध्ये ५ वर्षमा आँप, सुन्तला, अंगुर र अनारको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तै ६ महीनामा केराको आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चालू आवको पहिलो ९ महीना मसलातर्फ २० हजार मेट बराबरको रू. ५ अर्बको मसला आयात भएको छ । यसरी आयात हुने मसलामा जीरा, धनियाँ, खुर्सानी, सुकमेल, ल्वाङ, मरिच, बेसार, मेथी, ज्वानो आदि प्रमुख रहेका छन् । उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा उपर्युक्त मसलामध्ये खुर्सानी, बेसार, मेथी र ज्वानो आयातलाई ६ महीनामै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसैगरी चालू आवको पहिलो ९ महीनामा ९ लाख ७२ हजार ६ सय ७५ मेट बराबरको रू. ४३ अर्ब ५३ करोड बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । यसरी आयात हुने प्रमुख खाद्यान्नमा चामल/धान, मकै, गहुँ र कोदो प्रमुख रूपमा रहेका छन् । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने ६ महीनाको अवधिमा नै यी वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यस अवधिमा रू. १६ अर्ब ८१ करोड मूल्य बराबरको तेलहनका दानाहरू आयात भएको छ । यसरी आयात हुने दानाहरूमा भटमास, तोरी र बदामको बाहुल्य रहेको छ । यी तीनओटा वस्तुको नेपालमा उत्पादन सम्भावना प्रशस्त मात्रामा रहेको छ । यसैगरी यस अवधिमा ३ लाख ७० हजार ४ सय २३ लिटर बराबरको रू. ६८ अर्ब बराबरको खानेतेल आयात भएको छ । यस आयातमा भटमास र पामतेलको आयात निर्यात प्रयोजनका लागि समेत भइरहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा आन्तरिक उपभोगका लागि आयात हुने प्रमुख खानेतेलमा पामतेल, तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेल प्रमुख रूपमा रहेका छन् । पामतेल नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने भए पनि अन्य तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । यस अवधिमा ५२ हजार ३ सय २५ मेट बराबरको रू. ३ अर्ब ४८ करोड बराबरको चिनी र मिठाई आयात भएको छ । यसै गरी यस अवधिमा ३ हजार २ सय १ मेट बराबरको रू. १ अर्ब ६६ करोडको चकलेट आयात भएको छ । नेपालमा यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने आधारभूत संरचना र उद्योगहरू विद्यमान नै रहेको सन्दर्भमा थोरैमात्र संरक्षणात्मक र प्रोत्साहनात्मक नीति अंगीकार गर्ने हो भने यी वस्तुमा पनि २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ । नेपालमा प्रशोधित कृषि उत्पादनको आयातको आकार पनि विशाल रहेको छ । चालू आवको प्रथम ९ महीनामा रू. १८ अर्ब बराबरको ४८ हजार २ सय ४४ मेट बराबरको तयारी खाद्य पदार्थ आयात भएको छ । यसै गरी ३ हजार ५ सय ९८ किलो लिटर बराबरको रू. २ अर्ब २० करोड बराबरको मदिराजन्य वस्तुको आयात भएको छ । मदिराजन्य उत्पादनमा लामो इतिहास रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा थोरैमात्र ध्यान दिन सकेको खण्डमा यो आयातलाई पनि धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा २ लाख ३ हजार ९ सय ३९ मेट बराबरको रू. १४ अर्ब ८३ करोडको पशुआहार आयात भएको देखिन्छ । नेपाल प्रधान कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुँदा साथ यस क्षेत्रमा रहेका ठूलो आकारको आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी भन्सारदर र क्वारेन्टाइन प्रावधानमार्फत संरक्षणात्मक र अनुदानमार्फत प्रोत्साहनात्मक नीतिको अंगीकार गरी कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने ५ वर्षभित्र नेपालमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । यसरी आत्मनिर्भर हुँदा यस क्षेत्रमा लाखौंको थप सम्मानजनक रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । यस अभियानले उत्पादन वृद्धि र रोजगार सृष्टिको नारालाई सार्थक बनाउने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सुधारिएको कृषि र व्यापारघाटा : कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुका कारण

सुधारिएको कृषि र पशुपालन अर्थात् आधुनिक कृषि अहिले नेपालमा पर्यायवाचीका रूपमा रहिआएको छ । उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेका नश्ल सुधार, बीउबिजन सुधार र उत्पादन विधिको सुधारलाई नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । यही बुझाइका कारण रैथाने बीउबिजनको उन्मूलन, रैथाने पशु र पक्षी नश्लको विनाश र माटोको उर्वराशक्तिको उच्छेदन हुन पुगेको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपाली कृषकको अधिकारमा रहेको बीउ, नश्ल र माटोको उर्वरापना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि विधिमा पनि अचम्मको विरोधाभास देखिएको छ । कृषि कार्यमा परम्परागत विधिको परित्याग हुँदा आधुनिक प्रविधिको अंगीकार गर्न नसक्ने त्रिशंकुमा नेपालको कृषिक्षेत्र नराम्ररी फस्न पुगेको छ । कृषिमा मेशिनको प्रयोग शुरू भएको छ तर भूमिमाथिको अति राजनीतीकरण र भूमिको खण्डीकरणले नेपाली खेतगराहरूको आकारप्रकार नै मेशिनका लागि अनुपयुक्त हुन पुगेको छ । रैथाने पशुपालनको उच्छेदनसँगै प्रांगारिक मलको स्थान रासायनिक मलले लिँदा केही दशकमा नेपाली भूमिको उर्वराशक्ति समूल नष्ट हुने अवस्था आएको छ । नेपाली रैथाने बीउहरू पूर्णरूपमा विस्थापन गरिसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वर्णसंकर र अनुवंश सुधारिएका बीउहरूको मूल्यका कारण समग्र अन्न, फलफूल, दलहन, तेलहन र तरकारी आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने पनि निश्चितजस्तै छ । यस्ता कृषिकर्म र पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुने अन्य इन्पुटहरूको आयातमा हुने भारी वृद्धिले नेपालको कृषिक्षेत्र सदैव घाटाको व्यापार हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा रू.७ अर्ब १९ करोड बराबरका कृषिसम्बन्धी इन्पुट आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा करिब १३ गुणा वृद्धि भई रू. ९६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस्तो आयातमा जीवित बिरुवा, तिनका कलमीहरू, तरकारी र बिरुवाका बीउहरू, पशु वीर्य, अन्नका बीउ, जनावरका आहारा, पशुपक्षीका औषधि, रासायनिक मल, विषादी, कृषिसम्बन्धी वाहनका टायर ट्युब, कृषि औजार, ट्र्याक्टर तथा पार्ट्स र भेटनरीसम्बन्धी चिकित्सा सामग्री रहेका छन् । कृषि उत्पादनको आयात वृद्धि पनि बढ्दो छ । आव २००८/०९ मा रू. ४१ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा उक्त आयातमा करीब ९ गुणा वृद्धि भई रू. ३७८ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ का अनुसार नेपालमा विगत १ वर्षमा कुल रू. ६३ अर्ब ३५ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता कृषिक्षेत्रमा भित्रिएको छ । आव २०१०/११ मा रू. ३ अर्ब ३२ करोड बराबर रहेको यस्तो सहायता २०२०/२१ मा रू. ६ अर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१९/२० मा उक्त सहायता सर्वाधिक अर्थात् रू. १४ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो । ११ वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वैदेशिक सहायताको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित इकोनोमिक बुलेटिनका अनुसार विगत ४ आवमा (२०१८/१९ देखि २०२१/२२) मा रू. २९ अर्ब ५१ करोड बराबरको रकम कृषि सुधार शुल्क शीर्षकमा भन्सारमार्फत राजस्व संकलन भएको छ । आव २०१८/१९ मा रू ५ अर्ब ६० करोड बराबरको कृषि सुधार शुल्क संकलन भएकोमा आव २०२१/२२ मा सो शुल्क रू. ८ अर्ब ८९ करोड पुग्न गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आव २०१९/२० मा रू. ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालू आवमा रू. ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रमा रू. १ करोड २० लाख खर्च गर्ने नेपाल सरकारको योजनाबाट शुरू भएको कृषिको व्यवस्थित विकासको क्रम हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चालू पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०१९/२०—२०२३/२४) योजनामा कृषिक्षेत्रमा ८० अर्ब ९७ करोड बराबरको लगानी गरी यस क्षेत्रका लागि घोषित सूचकांकअनुसार लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । यसरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका लक्षणहरू भने विपरीत खालका छन् । यसका पछाडि देहायका नीतिगत प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेका छन् । रैथाने बीउ, नश्ल, प्रविधि र प्रणालीलाई विनाअध्ययन विस्थापन गर्ने हतारो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारलाई अन्धाधुन्ध खुला गरिँदा कृषि मजदूरको चरम अभाव रहेको छ । तेस्रो, भूमिको हदबन्दीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिक यन्त्रोपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गरी वर्तमान कृषि मजदूरको अभाव कम गर्न भूमिको हदबन्दी सृजित असुरक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । चौथो, कृषियोग्य जमीन नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ । अलि ठूलो आकारको जमीनको जग्गाधनीलाई शोषक र सामन्त भन्दै जग्गा कब्जा गर्ने, साँधसिमाना मिच्ने, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै व्यक्ति आफ्नो जग्गाभन्दा केही महीना टाढा हुँदा उसको जग्गामा समाजका चल्तापुर्जा वर्गले अनेक बखेडा खडा गरिसकेको हुन्छ । पाँचौं, सामुदायिक वनका कारण घाँसमा आधारित पशुपालन असम्भवजस्तै भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपालनका साथसाथै कृषिमा समेत पर्न गएको छ । छैटौं, नेपालको कृषि विश्वमै असंरक्षित मानिन्छ । छिमेकी भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुदान, प्रोत्साहन, छूट र उत्प्रेरणा नगण्य मात्रामा रहेको छ । सातौं, कृषकका उत्पादन र उपभोक्ताबीच सहज सम्बन्ध स्थापना हुने प्रणालीको विकास गर्न कृषक, उपभोक्ता र नीतिनिर्माण तीनै तहमा चरम उदासीनता छ । कृषि उत्पादन र उपभोक्ता सम्बन्धको वर्तमान प्रणालीमा तीनै पक्षहरू समाधानको एकपक्षीय तर्कहरू स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । आठौं, कृषि भूमिको घडेरीकरण यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । नवौं, पहाडमा सडकसृजित पहिरो र तराईमा सडकसृजित डुबान अर्को कारण हो । यी नौओटा पक्षमा सुधार नल्याई नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्छु भनेको ‘गफै त हो सम्धी भने’ जस्तै हो । यदि कृषिमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने भूमिमा विद्यमान हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी हदबन्दीमुक्त कृषियोग्य जमीन नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

व्यापार घाटा चुलियोः एक खर्बको निर्यात, १० खर्बको आयात

मुलुकको व्यापार घाटाले नेटो काटेको छ । आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण व्यापार घाटा रु १० खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड बराबर पुगेको छ । चालु आवको सात महिनामा कूल वस्तु व्यापारघाटा ३८.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो व्यापार घाटा ०।७ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात ११.५ प्रतिशत […]

khasokhas.com माघ २०७८

बढ्दै ऋणको ब्याजदर

काठमाडौं । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि ऋणको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ । तरलता अभाव भएसँगै बैकहरूले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले संकलन गर्ने निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै आधारदर र कर्जाको ब्याजदरमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अन्तरालमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ३५ विन्दुले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को पुुस महीनामा ऋणको भारित औसत ब्याजदर ९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत थियो । चालू आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको भारित औसत ब्याजदर ९ दशमलव ४४ प्रतिशत पुगेको छ । गतवर्ष कोरोना काल भएका कारण कर्जाको माग कम थियो । चालू आवमा व्यापार व्यवसाय खुलेसँगै कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । यसरी कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंकहरूको ब्याजदरमा पनि वृद्धि भएको छ । ब्याजदर बढ्दा वित्तीय स्थायित्वमा महŒवपूर्ण सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । ब्याजदर बढ्दा उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव परे पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कस्ट अफ फन्ड बढेसँगै उद्योग व्यवसायमा जाने कर्जा पनि महँगो हुन जान्छ । तर, चाहिने जति ब्याजदर बढेन भने व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुँदैन,’ उनले भने । ब्याजदर बढ्यो भने पूँजी पलायन रोकिने थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा थोरै ब्याजदर हुँदा पूँजी पलायन हुने गरेको छ । पूँजी पलायन रोक्नका लागि पनि बैंकको ब्याजदर बढ्न आवश्यक हुने थापाले बताए । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर पनि १ वर्षको अन्तरालमा भारित औसत ब्याजदर १ दशमलव ३७ विन्दुले वृद्धि भएको छ । गत आवको पुस महीनामा निक्षेपको ब्याजदर ५ प्रतिशत थियो । चालू आवको पुसमा वृद्धि भएर निक्षेपको ब्याजदर ६ दशमलव ३७ प्रतिशत कायम भएको छ । निक्षेप ब्याजदर बढेसँगै बैंकहरूको आधारदर पनि बढेको छ । गत आवको पुसको तुलनमामा चालू आवको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर १ दशमलव २५ विन्दुले वृद्धि भएको छ । एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा गत आवको असारमा बैंकहरूको ब्याजदर सबैभन्दा न्यून थियो । असारमा निक्षेपको ब्याजदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत थियो भने कर्जाको ब्याजदर ८ दशमलव ४३ प्रतिशत थियो । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदरको आधारदर ६ दशमलव ८६ प्रतिशत थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

२७ वाणिज्य बैंकको नाफा १० प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा २७ वाणिज्य बैंकको नाफा औसतमा १० दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १० दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि भएर रू. ३४ अर्ब २१ करोड पुगेको हो । गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा यी वाणिज्य बैंकको कुल नाफा रू. ३१ अर्ब ७ करोड रहेको थियो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १६ ओटा वाणिज्य बैंकको नाफा १ अर्बभन्दा माथि छ । तीनओटा बैंकको नाफा २ अर्बमाथि पुुगेको छ । सबैभन्दा बढी नाफा ग्लोबल आईएमई बैंकले कमाएको छ । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. २ अर्ब ६६ करोड नाफा कमाएको छ । गतवर्षको दोस्रो त्रैमासम्ममा यो बैंकले रू.२ अर्ब ३१ करोड नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै नाफा बढी कमाउने दोस्रो स्थानमा एनआईसी एशिया र तेस्रोमा नबिल बैंक रहेका छन् । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा एनआईसी एशियाले रू. २ अर्ब ४० करोड र नबिल बैंकले रू.२ अर्ब १८ करोड नाफा कमाएका छन् । पछिल्लो समय उद्योगधन्दा र कलकारखाना कोभिड–१९ का कारण धराशयी हुँदै जाँदा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा बढ्दै जानुलाई विज्ञहरू अस्वाभाविक मान्छन् । बैंकहरूको काम व्यापार गरेर नाफा कमाउने भए पनि नेपालको परिपे्रक्ष्यमा व्यापारघाटा बढाउन वाणिज्य बैंकहरूको भूमिका ठूलो रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । बैंकरहरूका अनुसार रिटर्न अन इक्विटीका आधारमा बैकहरूको कमाइ निकै कम हो । बैंकहरू पुँजी भारले थिचिएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । उत्पादनमा जोड नदिनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको थापा बताउँछन् । राज्यको उपयुक्त नीति नभएका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने लघुवित्त र वित्त कम्पनीहरू मासिँदै जाने स्थिति आएको थापाले बताए । सिभिलको नाफा १४८ प्रतिशतले वृद्धि चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम नाफा सिभिल बैंक लिमिटेडले गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा रू. ५० करोड ४० लाख नाफा कमाएको छ । सिभिल सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेको सूचीमा रहेको भए पनि गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा नाफामा सुधार गरेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा यो बैंकको नाफा १४८ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा यो बैंकको नाफा रू.२० करोड २८ लाख थियो । त्यसैगरी नाफा वृद्धि गर्ने दोस्रो स्थानमा सिद्धार्थ बैंक र तेस्रो स्थानमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंक रहेका छन् । सिद्धार्थले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले पनि गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमासम्ममा ५४ दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । ६ ओटा वाणिज्य बैंकको नाफा घट्यो चालू आवको दोस्रो त्रैमासम्ममा ६ ओटा वाणिज्य बैंकको नाफा घटेको छ । नाफा घट्नेमा प्राइम कमर्शियल, प्रभु, कुमारी, एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश र सनराइज बैंक रहेका छन् । सबैभन्दा बढी नाफा घट्नेमा कुमारी बैंक लिमिटेड रहेको छ । यो बैंकको नाफा २१ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा यो बैंकले रू. १ अर्ब २१ करोड नाफा कमाएकोमा चालू आवको दोस्रो त्रैमासम्ममा यो बैंकको नाफा घटेर रू. ९५ करोड १७ लाखमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा प्राइम कमर्शियल बैंकको ७ दशमलव ४३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १६ दशमलव ९० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको १२ दशमवल ७९ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको १३ दशमलव ८२ प्रतिशत र सनराइज बैंकको २१ दशमवल ४७ प्रतिशतले नाफा घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

व्यापारघाटा निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति

भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न उपायको प्रयोग गरिन्छ । ती उपायमध्ये आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पनि एक हो । अर्थात् जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ उक्त देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु । यस विधिलाई अर्को भाषामा अप्रत्यक्ष वस्तुविनिमय विधि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अमुक देशबाट कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ भने उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नेपालबाट पनि निर्यात गर्ने रणनीति यस विधिमा पर्ने गर्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न व्यापारी वर्गहरूले दुई देशवीच हुन सक्ने व्यापारिक वस्तुहरूको आयात निर्यातसम्बन्धी डिलहरू गरी यस्तो विधिबाट दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयातको आँकडा पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र हो भन्ने भनाइ प्रख्यात रहेको छ । विश्वको यस अति प्रतिस्पर्धात्मक युगमा क्रेता र उपभोक्ता सबैलाई लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । आफ्ना स्थायी क्रेता र उपभोक्तालाई कुनै पनि देशले गुमाउन पनि चाहँदैनन् । यही धरातलमा टेकेर आयातक देशहरूले सम्बद्ध देशमा आफ्ना पनि वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्छन्, जसको आदर्शतम् स्वरूप भनेको दुुवै पक्षको जित हुने वीन वीन परीस्थितिको सृजना नै हो । व्यापारघाटा अधिक भएका देशहरूसँग व्यापारघाटा बढी हुने देशहरूले पनि यही विधिबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने गर्छन् । व्यापारघाटा एकपक्षीय हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच दिगो व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुन समस्या हुने, एकपक्षीय व्यापारले व्यापारघाटा हुने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यासमेत भिœयाउने हुँदा व्यापारलाई सकेसम्म दुवै पक्षको हितमा हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्बद्ध देशहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत र चीनबीच सीमा विवादमा चीन पक्षमा अत्यधिक रहेको व्यापार सन्तुलनलाई समेत सरोकारभित्र पारिएपछि चीनले भारतमा व्याप्त उक्त असन्तुष्टि शमन गर्न भारतका तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये औषधिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीन र रूसबीचको दुईपक्षीय व्यापार चीनतिर बढी ढल्किँदै गर्दा त्यसलाई सन्तुलन गर्न चीनले रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नें घोषणा गरेको पक्ष पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई न्यून गर्न चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन् । तेल निर्यातक देशहरूले उक्त निर्यातका कारण शक्ति देशहरूलाई पर्न जाने व्यापारघाटा न्यून गर्न सार्वजनिक खरीदलाई प्रमुख औजारका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८८/७८ मा भारत, चीन, अजेन्टना, यूएई, युक्रेन, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सर्वाधिक व्यापारघाटा रहेको छ । यी देशहरूसँग व्यापारघाटामात्र अधिक छैन परन्तु निर्यात आयात अनुपात पनि नेपालको विपक्षमा भीषण आकारको रहेको छ । भारतसँगको व्यापाराघाटा रू. ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात १: ९.१३ रहेको छ भने चीनतर्फको निर्यात आयात अनुपात अझ डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १: २३० रहेबाट नेपालको चीनसँगको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्था स्वत: स्पष्ट हुन जान्छ । नेपालको बढी व्यापारघाटा रहेको अर्जेस्टिनासँगको नेपालको व्यापारघाटा रू. ४२ अर्ब र निर्यात आयात अनुपात १: २१३७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुनै देशसँग यसप्रकारको निर्यात आयात अनुपातको विशाल खाडलले मुलुकको निर्यात क्षेत्रको मात्र दयनीय अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन, परन्तु व्यापारघाटा बढी देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने अवधारणागत दयनीयता पनि उजागर गरेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा नयाँ शिराबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूको सूची बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ती देशहरू आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू, तिनका आपूर्तिकर्ताहरू, गुणस्तरका प्रवधानहरू, भन्सार दरहरू, सम्बद्ध देशका विशेष सम्बन्धहरू (क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, बहुपक्षीय, दुईपक्षीय), वस्तुको बजार मूल्य, उपभोक्ताका रुचिहरू, आयातकर्ताहरूको चाहना र सोच, प्रतिस्पर्धीहरूका रणनीतिहरू आदिका बारेमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययन गर्न एक देश एक अध्ययन कार्यदल गठन हुन पनि आवश्यक छ । सम्बद्ध देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, सम्बद्ध देशका अध्ययनरत नेपाली समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षण र व्यवसायमा संलग्नहरू) र इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस कार्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान र छनोट गरी सकेपछि नेपाली निर्यातकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सम्बद्ध बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बद्ध देशहरूसँग छनोट गरिएका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी व्यापक मात्रमा लबिङ गरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने तथा सम्बद्ध देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सुनिश्चित नेपाली बजारका लागि सम्बद्ध देशलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । ततपश्चात् सम्बद्ध देशमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ( राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री स्तरमा ) मा सम्बद्ध वस्तुका नेपाली निर्यातकर्ता र सम्बद्ध वस्तुका नेपाली आयातकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल र सम्बद्ध देशका व्यावसायीहरूबीच आयात निर्यातसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र दुई देशवीच व्यापार विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यस विधिअनुसार अघि बढ्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमार्फत भारतसँग, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू र ऊनी गलैंचा निर्यातमार्फत चीनसँग, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका सामान निर्यातमार्फत अजेन्टिना, तरकारी, फलफूल र हिमालयको मिनरलबाटर निर्यातमार्फत यूएई, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र चिया निर्यातमार्फत युक्रेन तथा पश्मिना निर्यातमार्फत इन्डोनेशिया, ऊनी गलैंचा र पश्मिना निर्यातमार्फत दक्षिण कोरिया, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका उत्पादनमार्फत अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँगको व्यापारघाटा धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विधिअनुसार नेपालको आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनको औजार बनाउने गरी अघि बढ्ने हो भने व्यापारघाटा अधिक भइरहेका मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा केही वर्षमा धेरै कम हुने र यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

४ महीनामा वैदेशिक व्यापार

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को प्रथम ४ महीनाको कुल वैदेशिक व्यापारमा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चालू आवको प्रथम ४ महीनामा रू. ६५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिमा भएको रू. ४०२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको तुलनामा करीब ६२ प्रतिशतले बढी हो । त्यस अघिको वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ४ महीना अर्थात् आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि कात्तिकसम्ममा कोभिड–१९ को असर नहुँदै करीब ११ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । निर्यातमा पनि तुलनात्मक रूपमा पोहोरको तुलनामा चालू आवमा बढेको छ । गतवर्ष यस अवधिमा रू. ४० अर्ब २० करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष रू.८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको निर्यात भई करीब १०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसअघिको वर्षको पहिलो ४ महीनामा निर्यात करीब ११ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटा चालू आवमा गतवर्षको तुलनामा ५६ दशमलव ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने त्यसअघिको वर्षमा व्यापारघाटा करीब १२ प्रतिशतले घटेको थियो । प्रमुख आयात चालू आवको प्रथम ४ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको आयातित मालवस्तुमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यसको आयात मूल्य रू. ८८ अर्ब २५ करोड रहेको छ भने गत वर्ष आयात मूल्य रू. ४३ अर्ब ७ करोड रहेको थियो । आयात वृद्धिदरका हिसाबले करीब १०५ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षकको आयातमा करीब ३४ प्रतिशतले कमि भएको थियो । प्रमुख १० आयातित मालवस्तुमा यससँगै वानस्पतिक तेल तथा बोसोजन्य पदार्थ (यसमा खास गरी कच्चा भटमासको तेल र कच्चा पाम आयल रहेका छन्) को आयात मूल्य रू. ५६ अर्ब २५ करोड रहेको छ, फलाम तथा इस्पात (आयात मूल्य रू. ५५ अर्ब ६२ करोड), मेशिनरी तथा सम्बद्ध उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ४८ अर्ब ९८ करोड), विद्युतीय उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ४६ अर्ब ९१ करोड), सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा (आयात मूल्य रू. ४४ अर्ब ६० करोड), बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरू (आयात मूल्य रू. ३१ अर्ब ३९ करोड), प्लास्टिक तथा यसका सामाग्री (आयात मूल्य रू. २३ अर्ब ९८ करोड), खाद्यान्न बाली (आयात मूल्य रू. २२ अर्ब ५७ करोड), औषधिजन्य उत्पादनहरू (आयात मूल्य रू. २० अर्ब ५५ करोड), रहेका छन् । यस अवधिमा यी आयातित प्रमुख १० वस्तुहरूले कुल आयातको ६७ दशमलव ५२ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । प्रमुख निर्यात चालू आवको प्रथम ४ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यात भएका मालवस्तुमा वानस्पतिक तेल तथा बोसोजन्य पदार्थ शीर्षकअन्तर्गत (जसमा प्रशोधित सोयाबिन तेल र प्रशोधित पाम आयलको अंश सबैभन्दा बढी रहेको) रू. ४७ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । यसको निर्यात गतवर्षको यसै अवधिमा रू. १० अर्ब ५३ करोडको मात्र भएको थियो । निर्यात वृद्धिदरका हिसाबले अति नै उच्च वृद्धि (३५१ प्रतिशत) भएको छ । दोस्रोमा मानव निर्मित प्रमुख रेसाहरू (स्टेपल फाइबर्स) को निर्यात रू. ३ अर्ब ९१ करोडको भयो । गतवर्षको तुलनामा करीब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तेस्रोमा कार्पेट तथा अन्य भुइँमा बिछ्याउने कपडा रू. ३ अर्ब १६ करोडको (निर्यातमा १५ प्रतिशतले वृद्धि) चौथोमा रू. ३ अर्ब १३ करोडको चियाकफीको निर्यात (निर्यातमा करीब ३४ प्रतिशतले ह्रास आएको), तथा पाँचौँमा पशुपन्छीको दाना रू. ४ अर्ब ९७ करोडको (११८ प्रतिशतले वृद्धि) निर्यात भएका छन् । प्रमुख निर्यात हुने पाँच वस्तुहरूले मात्र कुल निर्यातको करीब ५७ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । राजस्व संकलन चालू आवको कात्तिक महीनासम्म (प्रथम ४ महीनासम्म) मालवस्तुको आयातबाट रू. १७२ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब ४८.६४ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । चालु आवको प्रथम चार महीनामा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट भएको छ । यस अवधिमा रू. ४३ अर्ब ६७ करोड मूल्यको राजस्व संकलन भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिको रू. २७ अर्ब ४३ करोड मूल्यको तुलनामा ५९ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला आयातबाट संकलित राजस्व रू. ३५ अर्ब ६३ करोड संकलन भएको छ जुन गत वर्षको रू. २३ अर्ब २९ करोडको तुलनामा करीब ८२ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै राजस्व संकलनका दृष्टिले क्रमशः तेस्रो स्थानमा रहेको फलाम तथा इस्पात १० अर्ब ४९ करोड राजस्व वृद्धि ७७ प्रतिशतले, चौथो स्थानको विद्युतीय उपकरण ३६ प्रतिशतले तथा पाँचाैं स्थानको प्लास्टिक तथा यसका सामग्रीबाट संकलित राजस्वमा करीब ५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको प्रथम ४ महीनामा संकलित कुल आयात राजस्व रकमको करीब ६१ प्रतिशत अंश यीनै प्रमुख पाँच वस्तु आयातबाट संकलन भएको छ । लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

भारतमा ३४.६ अर्ब डलरको सुन आयात

काठमाडौं। भारतमा गत आर्थिक वर्ष २०२०–२०२१ मा ३४.६ अर्ब डलर बराबरको सुन आयात भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा त्यहाँ सुन आयात २२.५८ प्रतिशत बढेको छ।भारतमा सुनको घरेलु प्रयोग बढेकाले आयात वृद्धि भएको हो। चाँदीको माग भने ह्वात्तै घटेको छ। सुन आयातमा देखिएको वृद्धिले भारतको व्यापारघाटा कम भएर ९८.५६ अर्ब डलर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।(एजेन्सी)

Dekhapadhi चैत्र २०७७

पाकिस्तानको व्यापारघाटा १३४ प्रतिशत वृद्धि

सम्बन्धित सामग्री