प्यालेस्टाइन-इजरायल सम्बन्धमा कूटनीतिक अवरोध नगरेको अमेरिकाको भनाइ

सम्बन्ध सुधार्दै अस्ट्रेलिया र चीन

चीनसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएपछि पहिलो पटक अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री पेनी वोङले हालै बेइजिङको औपचारिक भ्रमण गरेकी छन् । उनको भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धमा लामो समयदेखिको चिसोपनामा सुधार ल्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

हुवावेई र जेडटीईका ५जी उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाउँदै क्यानडा, प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या ५ पुग्यो

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीद्वारा लोडसेडिङ तालिका माग, मंगलवारसम्म पहल नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपाल-चीन सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख ५ विषय

केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वका‌ङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

व्यापारघाटा निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति

भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न उपायको प्रयोग गरिन्छ । ती उपायमध्ये आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग जोड्नु पनि एक हो । अर्थात् जुन देशबाट बढी आयात हुन्छ उक्त देशमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु । यस विधिलाई अर्को भाषामा अप्रत्यक्ष वस्तुविनिमय विधि पनि भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालले अमुक देशबाट कुनै वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ भने उक्त देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू नेपालबाट पनि निर्यात गर्ने रणनीति यस विधिमा पर्ने गर्छ । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा संलग्न व्यापारी वर्गहरूले दुई देशवीच हुन सक्ने व्यापारिक वस्तुहरूको आयात निर्यातसम्बन्धी डिलहरू गरी यस्तो विधिबाट दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा आयातको आँकडा पनि निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने अस्त्र हो भन्ने भनाइ प्रख्यात रहेको छ । विश्वको यस अति प्रतिस्पर्धात्मक युगमा क्रेता र उपभोक्ता सबैलाई लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन् । आफ्ना स्थायी क्रेता र उपभोक्तालाई कुनै पनि देशले गुमाउन पनि चाहँदैनन् । यही धरातलमा टेकेर आयातक देशहरूले सम्बद्ध देशमा आफ्ना पनि वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्छन्, जसको आदर्शतम् स्वरूप भनेको दुुवै पक्षको जित हुने वीन वीन परीस्थितिको सृजना नै हो । व्यापारघाटा अधिक भएका देशहरूसँग व्यापारघाटा बढी हुने देशहरूले पनि यही विधिबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने गर्छन् । व्यापारघाटा एकपक्षीय हुँदै गर्दा दुई पक्षबीच दिगो व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुन समस्या हुने, एकपक्षीय व्यापारले व्यापारघाटा हुने मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यासमेत भिœयाउने हुँदा व्यापारलाई सकेसम्म दुवै पक्षको हितमा हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्बद्ध देशहरू क्रियाशील हुने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारत र चीनबीच सीमा विवादमा चीन पक्षमा अत्यधिक रहेको व्यापार सन्तुलनलाई समेत सरोकारभित्र पारिएपछि चीनले भारतमा व्याप्त उक्त असन्तुष्टि शमन गर्न भारतका तुलनात्मक लाभका वस्तुमध्ये औषधिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको थियो । चीन र रूसबीचको दुईपक्षीय व्यापार चीनतिर बढी ढल्किँदै गर्दा त्यसलाई सन्तुलन गर्न चीनले रूसबाट प्राकृतिक ग्यास आयातमा वृद्धि गर्नें घोषणा गरेको पक्ष पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई न्यून गर्न चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्नेजस्ता विषय बेला बेलामा प्रकट हुने गर्छन् । तेल निर्यातक देशहरूले उक्त निर्यातका कारण शक्ति देशहरूलाई पर्न जाने व्यापारघाटा न्यून गर्न सार्वजनिक खरीदलाई प्रमुख औजारका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८८/७८ मा भारत, चीन, अजेन्टना, यूएई, युक्रेन, इन्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सर्वाधिक व्यापारघाटा रहेको छ । यी देशहरूसँग व्यापारघाटामात्र अधिक छैन परन्तु निर्यात आयात अनुपात पनि नेपालको विपक्षमा भीषण आकारको रहेको छ । भारतसँगको व्यापाराघाटा रू. ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा २ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । भारतसँगको निर्यात आयात अनुपात १: ९.१३ रहेको छ भने चीनतर्फको निर्यात आयात अनुपात अझ डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १: २३० रहेबाट नेपालको चीनसँगको निर्यात व्यापारको दयनीय अवस्था स्वत: स्पष्ट हुन जान्छ । नेपालको बढी व्यापारघाटा रहेको अर्जेस्टिनासँगको नेपालको व्यापारघाटा रू. ४२ अर्ब र निर्यात आयात अनुपात १: २१३७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । कुनै देशसँग यसप्रकारको निर्यात आयात अनुपातको विशाल खाडलले मुलुकको निर्यात क्षेत्रको मात्र दयनीय अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन, परन्तु व्यापारघाटा बढी देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने अवधारणागत दयनीयता पनि उजागर गरेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूसँग कुन प्रकारको निर्यात रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा नयाँ शिराबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेपालले व्यापारघाटा बढी बेहोरेका र निर्यात आयात अनुपात नेपाल प्रतिकूल रहेका देशहरूको सूची बनाउनुपर्छ । दोस्रो, ती देशहरू आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू, तिनका आपूर्तिकर्ताहरू, गुणस्तरका प्रवधानहरू, भन्सार दरहरू, सम्बद्ध देशका विशेष सम्बन्धहरू (क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, बहुपक्षीय, दुईपक्षीय), वस्तुको बजार मूल्य, उपभोक्ताका रुचिहरू, आयातकर्ताहरूको चाहना र सोच, प्रतिस्पर्धीहरूका रणनीतिहरू आदिका बारेमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यस्तो अध्ययन गर्न एक देश एक अध्ययन कार्यदल गठन हुन पनि आवश्यक छ । सम्बद्ध देश हेर्ने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू, सम्बद्ध देशका अध्ययनरत नेपाली समुदाय (विद्यार्थी, शिक्षण र व्यवसायमा संलग्नहरू) र इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस कार्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान र छनोट गरी सकेपछि नेपाली निर्यातकर्ता, उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग गहन अन्तरक्रिया गरी उनीहरूलाई सम्बद्ध बजारमा प्रवेश र निर्यात विस्तारका रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् सम्बद्ध देशहरूसँग छनोट गरिएका नेपाली उत्पादनहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी व्यापक मात्रमा लबिङ गरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने तथा सम्बद्ध देशबाट आयात भइरहेका वस्तुको सुनिश्चित नेपाली बजारका लागि सम्बद्ध देशलाई सहमत तुल्याउनुपर्छ । ततपश्चात् सम्बद्ध देशमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ( राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा वाणिज्यमन्त्री स्तरमा ) मा सम्बद्ध वस्तुका नेपाली निर्यातकर्ता र सम्बद्ध वस्तुका नेपाली आयातकर्ताहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल र सम्बद्ध देशका व्यावसायीहरूबीच आयात निर्यातसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने र दुई देशवीच व्यापार विस्तार हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यस विधिअनुसार अघि बढ्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमार्फत भारतसँग, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू र ऊनी गलैंचा निर्यातमार्फत चीनसँग, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका सामान निर्यातमार्फत अजेन्टिना, तरकारी, फलफूल र हिमालयको मिनरलबाटर निर्यातमार्फत यूएई, ऊनी गलैंचा, पश्मिना र चिया निर्यातमार्फत युक्रेन तथा पश्मिना निर्यातमार्फत इन्डोनेशिया, ऊनी गलैंचा र पश्मिना निर्यातमार्फत दक्षिण कोरिया, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, फेल्टका उत्पादनमार्फत अस्ट्रेलिया, क्यानडा र दक्षिण अफ्रिकासँगको व्यापारघाटा धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त विधिअनुसार नेपालको आयातलाई निर्यात प्रवर्द्धनको औजार बनाउने गरी अघि बढ्ने हो भने व्यापारघाटा अधिक भइरहेका मुलुकसँग नेपालको व्यापारघाटा केही वर्षमा धेरै कम हुने र यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा दिगोपना ल्याउने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘व्यापार घाटा कम गर्न सहज निर्यात नीति आवश्यक’

विराटनगर । सरकारले निर्यात व्यापारका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसक्दा मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे उद्योग संगठन मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले सहज निर्यात नीति लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । अन्तरक्रियामा संगठनका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने बताए । विश्वबजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए तापनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्या, कूटनीतिक पहलको अभाव लगायत कारणले अपेक्षित प्रगति नभएको उनको भनाइ छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्नेगरी आगामी रणनीति आउनुपर्ने धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव एवं संगठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनिति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी ‘इको सिस्टम’को विकास गर्नुपर्ने औंल्याए । आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार–निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक व्यवस्था सहितको व्यापार रणनीति तय गर्न कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको अपेक्षा गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्दीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, डिटेन्शनका नाममा अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यहोर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याब नहुनु जस्ता कारण निर्यात व्यापार बढ्न नसकेको बताए । निर्यात अभिवृद्धिका लागि नीति निर्माणका साथैै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे । आर्थिक रूपमा नेपालभन्दा पछि रहेका मुलुकले निर्यात व्यापारमा गरेको परिवर्तन र प्रोत्साहनले उनीहरू निकै अघि बढिसकेको सहभागीहरूले बताएका थिए । कार्यक्रममा संगठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरा लगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी र विद्यार्थीको उपस्थिति थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दार्चुला घटनाबारे औपचारिक जानकारी नपाएको भारतको भनाइ, कूटनीतिक पहलका लागि गृहले लेख्यो परराष्ट्रलाई पत्र

Image Khabar श्रावण २०७८

अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीले थाले छलफल

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् । यसै क्रममा बिहीवार मन्त्री शर्माको अगुवाइमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्पm सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने र पूँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । गरीबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिने समेत बताए । योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीविनाका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने जानकारीसमेत दिए । उनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआप्mनो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय अधिकारीहरूले पठाइसक्नुपर्नेछ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालू बजेट ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको परमादेशबाट तत्कालीन सरकार विघटन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि परिमार्जनमा जोड दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपहिले देशको यथार्थपत्र नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए । मन्त्री शर्माको अगुवाइमा भएको बिहीवारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयको त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनीहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बाैं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायत दर्जनौं सुझावहरू दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चीनले स्थगन गर्‍यो अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद

वैशाख २३, पेचिङ । चीनले अस्ट्रेलियासँगको आर्थिक संवाद तत्कालका लागि स्थगित गरेको बिहीवार घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस उत्पत्तिका बारेमा अस्ट्रेलियाले चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि अस्ट्रेलिया विरुद्ध चीनले दबाबमूलक नीति अख्तियार गरिरहेको छ । साथै केही वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको प्रमुख बजार रहेको चीनले अस्ट्रेलियाली सामानको आयातमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध पनि घोषणा गरिरहेको छ । बिहीवारको नयाँ घोषणाले दुबै मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप चिसोपन ल्याउने सङ्केत गरेको छ । साङ्केतिक भए पनि संवाद स्थगनले विशेष अर्थ राख्ने एशिया–प्रशान्त क्षेत्र सम्बन्धी अस्ट्रेलियाली कूटनीतिका जानकार केटलिन बायर्नले बताए । उनका अनुसार दुबै मुलुक बीच सन् २०१७ यत कुनै छलफल नै भएको छैन । चीनले अस्ट्रेलियाली कोइला, गहुँ र अन्य सामानको आयात रोक्का गरेपछि दुबै देश बीचको सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । चीनले एकपछि अर्को दबाब दिए पनि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको सरकार टसको मस भएको छैन । अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालयकी निर्देशक बायर्नका अनुसार यो साँच्चिकै महत्वपूर्ण र साङ्केतिक कदम हो, तर सारभूत रुपमा हेर्दा यसको असर सीमित मात्र छ । चीन सरकारले अस्ट्रेलियामाथि शीतयुद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक विभेदका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन–अस्ट्रेलिया रणनीतिक आर्थिक संवाद अन्तर्गत सबै क्रियाकलापहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख छ । चीनले यस्तै संवादहरु अस्ट्रेलिया, संयुक्तराज्य अमेरिका र अन्य कतिपय मुलुकसँग गर्दै आएको छ जसमा व्यापार विवाद र अन्य आर्थिक मुद्दाहरुमाथि छलफल हुने गरेको छ । चीनको अस्ट्रेलिया, भारत र कतिपय अन्य छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । चीनले अस्ट्रेलिया र पश्चिमा प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरुसँग पनि चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेको छ । गत वर्ष चीनले अस्ट्रेलियाबाट हुने अधिकांश वस्तुको आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । खासगरी कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर चीनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाले माग गरेपछि विवाद चर्किएको हो । चिनियाँ मन्त्रीहरुले अस्ट्रेलियाली समकक्षीले गरेका फोनसमेत लिन अस्वीकार गरेका थिए । अस्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डान टेहानले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी चिनियाँ रबैयाप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। अस्ट्रेलियाली सामानको पहिलो बजार चीन हो, तर प्रतिबन्धहरुले खासै असर नपरेको दुबै देशको भनाइ छ । किनभने चीनका स्टिल मिलले अझै पनि अस्ट्रेलियाली फलाम आयात गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट निकासी हुने सबैभन्दा मूल्यवान धातु पनि फलाम नै हो । गत महीना, अस्ट्रेलिया सरकारले भिक्टोरिया राज्यले चीनको “बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सँग गरेको दुई ओटा सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीले अस्ट्रेलियाको उक्त कदम कुनै एक राष्ट्रपति लक्षित नरहेको बताउनु भएको थियो, तर चीनले अस्ट्रेलियाको उक्त निर्णयको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।रासस/ एपी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्यालेस्टाइन-इजरायल सम्बन्धमा कूटनीतिक अवरोध नगरेको अमेरिकाको भनाइ

सम्बन्धित सामग्री