बाली बिमालाई दिइएन प्राथमिकता

बिमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भन्दा गत आवमा बिमांक ७३ प्रतिशतले र बिमा शुल्क ७१ प्रतिशतले बढ्यो । दाबी भुक्तानीसमेत २५.६८ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि बिमाको यो वृद्धिदरको तथ्यांक भने चित्तबुझ्दो नभएको कृषिविज्ञ नै बताउँछन् । ‘कृषि बिमा गर्नेको संख्या त बढिरहेको छ,’ कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले भने, ‘तर कृषि बिमा सुरु भएको दशक पुग्दा अंकमा चित्त बुझाएर बस्ने चाहिँ होइन ।’

सम्बन्धित सामग्री

रैथाने बाली संरक्षण गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले शनिवार ‘कर्णाली प्रदेश दोस्रो रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धन दिवस, २०७९’, मनाएको छ । कर्णाली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई ‘अग्र्यानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले प्रांगारिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न यहाँका रैथाने बाली फापर, कोदो, चिनो, कागुनो, मार्सी धान, सिमी, जौ, उवा, लट्टेलगायतको संरक्षण, प्रवर्द्धनका साथै प्रचार–प्रसारमा पनि जोड दिएको छ । यसअनुरूप २०७८ फागुन ६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धन दिवस मनाउन शुरू गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । ‘कर्णाली आयातित वस्तुमा निर्भर छ भन्ने भनाइ भ्रम हो,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा गोठे मल प्रयोग गरी रैथानी बाली उत्पादन गरिन्छ । विषादी र रासायनिक मल प्रयोग भएको छैन ।’ जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले रैथाने बालीमा भिटामिन, प्रोटिन, क्यालोरी कति पाइन्छ भन्ने थाहा पाउन र यसको महत्त्व बुझाउन पाठ्यक्रम तयार हुनुपर्ने बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ सुर्खेतका अध्यक्ष दिनेश खत्रीले कर्णाली प्रांगारिक सम्भावना बोकेको एक मात्र प्रदेश भएको दाबी गरे । ‘अहिले जुम्लाको अग्र्यानिक उत्पादन किन्न जुम्ला जानुपर्दैन, सुर्खेतमै आउँछ । त्यसैले रैथानी बालीको महत्त्व, उत्पादन र संरक्षणबारे बुझाउन जरुरी छ ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले शैक्षिक क्षेत्रको अनुपम उदाहरण मानिने सुर्खेतको कोपिला भ्याली स्कुलले रैथाने बालीबाट उत्पादित वस्तु खुवाउने लक्ष्य राखेको भन्दै उक्त कामको प्रशंसा गरे । यहाँका शिक्षण संस्थामा प्रांगारिक उत्पादनसम्बन्धी जोडिएको विषयवस्तु पढाइ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य, उद्देश्य र त्यसका लागि थालेको अभियान तथा सञ्चालन गरिएका गतिविधिले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । यद्यपि आयातित वस्तुको उत्पादन रोक्न रैथानी बालीको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले रैथाने बालीको परिचय, त्यसको इतिहास, महत्त्व, उत्पादनको अवस्था, घट्नुका कारण, संरक्षण गर्ने उपाय, देखिएका चुनौती तथा समस्या र प्रदेश सरकारले थालेका कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कर्णालीमा हेला गरिएको बालीको मूल्य र महत्त्व अहिले नेपाली तथा विश्वबजारमा बढ्दै गएको उनले बताए । प्रवक्ता कठायतले भने, ‘मानिसले महत्त्व बुझ्दै गएपछि अहिले विद्यालयको खाजा कार्यक्रममा पनि यहाँको रैथाने बालीबाट बनेका परिकार खुवाउन थालिएको छ ।’ खाद्य विविधीकरण, बजारीकरण र उत्पादकत्वमा बढाएर निर्यातमा समेत जोड दिइएको उनले बताए । उक्त दिवसको अवसरमा चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड जुम्लाले स्याउको चाना, ओखर, सिमी, दाल, मार्सी चामल, ऊनको टोपी, मफलरलगायत रैथाने उत्पादनको स्टल प्रदर्शनीमा राखेको थियो । रासस

कर्णालीमा रैथाने बाली संरक्षणलाई प्राथमिकता

कर्णाली : कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले शनिबार यो वर्ष ‘कर्णाली प्रदेश दोस्रो रैथानेबाली संरक्षण तथा प्रवर्धन दिवस, २०७९’, मनाएको छ।  प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेबमोजिम त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि मन्त्रालयले प्रांगारिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न यहाँका रैथाने बाली फापर, कोदो, चिनो, क...

रैथाने बाली प्रवर्द्धन-संरक्षणलाई प्राथमिकता

परम्परागत रुपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण अभियानलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि यस वर्ष पनि बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेलले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ ।

रैथाने बाली प्रवद्र्धन–संरक्षणलाई प्राथमिकता

परम्परागत रुपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बाली प्रवद्र्धन एवं संरक्षण अभियानलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि यस वर्ष पनि बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेलले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । रैथाने बाली मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ४० हेक्टर जमिनमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न थालिएको केन्द्रका प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । यसका लागि दुवै जिल्लाबाट रैथाने बाली प्रवद्र्धन क

राइनासको नीति तथा कार्यक्रम : दुध र कोदो उत्पादनमा अनुदान

लमजुङको राइनास नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । नगरपालिकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाको विकासका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली तथा आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान, यान्त्रिकरण, सामुहिक खेती प्रणाली, कृषि एवं पशु विमा कार्यक्रम, कृषि उपज संकलन केन्द्र, रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम नश्ल सुधार कार्यक्रम, एक वडा एक

सरकारलाई संसदकाे निर्देशन : मल उपलब्ध गराउन सबै सम्भाव्य उपाय अबलम्वन गर्नू

काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीको रुपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत मल उपलब्ध नभएको विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एमालेले संसदमा पेश गरेको विशेष प्रस्तावमाथि छलफलपछि उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल

संघीय बजेटमा कर्णाली प्रदेशका के–के समेटिए?

सुर्खेत : संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९\८० को लागि ल्याएको बजेटमा कर्णालीका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय बजेटमा कर्णालीका अधिकांश योजनाका लागि बजेट भने तोकिएको छैन। केही क्रमगत योजनाहरु समेटिएका छन् भने केही नयाँ समेत समावेश गरिएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश भनेर समेटेको योजनालाई अंगीकार गरी संघीय सरकारले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ।कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली, जैविक खेतीको

एउटै टोलमा छ सय बिगाहा मकै खेती

मकै खेतीका लागि किसानहरूले कतैबाट खासै कुनै प्रोत्साहन पाउन नसकेको गुनासो पनि रहेको छ। यद्यपि मकै खेतीबाट राम्रो आय गरिरहेका किसानहरू भने सबैभन्दा बढी प्राथमिकता मकै खेतीलाई नै दिइरहेका छन्। एक बाली मकै खेतीले बलेरीमा बर्सेनि घटीमा दश करोड रुपैयाँ नगद भित...

रैथाने बाली जोगाउन कृषकलाई अनुदान तथा उपकरण

म्याग्दी-पछिल्लो समय म्याग्दीमा भूगोल अनुसारको रैथाने बाली प्रोत्साहन गर्दै व्यावसायिक बनाउनमा जोड दिइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रसँगै ६ वटा स्थानीय तहले रैथाने बाली जोगाउने सिँचाई, उपकरण वितरणमा प्राथमिकता दिएका छन् । केन्द्रले धान, आलु सुन्तला, मकै, कोदो, केरालगायतको खेतीबाट कृषकलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम अन्तरगत प्राङ्गारिक खेतीको विकास तथा ब्लक निर्माण गरेर कृषलाई […]

बाली बिमा गराउन मान्दैनन् कृषक - Naya Patrika

सरकारले बाली बिमालाई प्राथमिकता दिए पनि सर्वसाधारण कृषकहरूले भने चासो नदेखाएको पाइएको छ । बिमाको सेवा प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण कृषकले चासो नदिने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बिमा फोकल...पूरा पढ्नुहोस् »