सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न खोजेको शेखर कोइरालाको आरोप

आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहलाई परिपत्र

Nepal Press जेष्ठ २०८१

स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार दिन माग

भक्तपुर नगरपालिका मेयर सुनील प्रजापतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले अधिकारसम्पन्न बनाई कर्मचारी भर्नाको अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशका...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

शासकीय एकाइ स्थापित

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

शिक्षामा स्थानीय सरकारको अलमल

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु छन् । संविधानद्वारा नै सबैका लागि आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा निर्दिष्ट गरिएका २२ ओटा स्थानीय तहको अधिकारमध्ये ८ नं बुँदाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।त्यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ‘ज’ मा स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव

Ratopati आषाढ २०७९

राजस्व बाँडफाँटका कारण बजेटको आकार तलमाथि

प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट निर्माण गर्दा केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने हुँदा बजेटको आकार तलमाथि हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको आकार हरेक वर्ष फरक हुने गरेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यसैअनुसारको रकम प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा उतारचढाव […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

कांग्रेस बैठक : प्रदेश सभापतिहरूले गठबन्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग राख्ने

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह र सेनालाई दमकल सहयोग

प्रदेश २ सरकारले महोत्तरीका दुई स्थानीय तहलाई र नेपाली सेनालाई दमकल प्रदान गरेको छ। रामगोपालपुर नगरपालिका, सम्सी गाउँपालिका र नेपाली सेनाको मध्यपुर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिवासलाई एकएक वटा गरी जम्मा तीन...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

केन्द्रीकृत सोचाइ र आफैँमा अल्मलिएका स्थानीय सरकार

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। यसैअनुरूप राज्यशक्तिको प्रयोग पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको हो। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका २२ क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सम्बन्धमा १५ वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ। यी ३७ वटा अधिकारको व्याख्या एवम्‌ स्थानीय तहको अधिकारको सीमा स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०

थाहा खबर श्रावण २०७८

प्रदेश भर्सेस स्थानीय तह : पछि हट्यो गठबन्धन

सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय मस्यौदाबाट हटाइएको छ । कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो ।उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ । कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य ग

Ratopati आषाढ २०७८

स्थानीय सरकार र कानुन निर्माण - Naya Patrika

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई आवश्यक सेवा–सुविधा पुर्‍याउने कार्यमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारका...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न खोजेको शेखर कोइरालाको आरोप

सम्बन्धित सामग्री