Ratopati

आषाढ २०७९

शिक्षामा स्थानीय सरकारको अलमल

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु छन् । संविधानद्वारा नै सबैका लागि आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा निर्दिष्ट गरिएका २२ ओटा स्थानीय तहको अधिकारमध्ये ८ नं बुँदाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।त्यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ‘ज’ मा स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तमा पीपीआईको प्रयोग : गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तको योगदानको अध्ययन जरुरी

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ । लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने र स्वरोजगारीको विकास गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको हुन्छ । यसैले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई पृथक् तरिकाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । नेपालमा वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीबीलाई न्यूनीकरण गरी लक्षित वर्गलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा जोड्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले मुलुकमा कति गरीबी घट्यो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमा नै गरीबीको मापन गर्ने कार्य समय र लागतका हिसाबले जटिल हुने र आवश्यक परेको बेला तत्कालै गर्न पनि सम्भव हुने देखिन्न । यसका लागि प्रत्येक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको गरीबीको स्तर मापन गर्न सकेमा गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तले दिएको योगदानको बारेमा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी मापन गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरूको जीवनस्तरमा ल्याएको सुधारलाई मापन गर्ने र सो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै जानुपर्ने हुन्छ । लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा संलग्न गरी सदस्यको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन सके मात्र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि पीपीआई (प्रोग्रेस आउट अफ पोभर्टी इन्डेक्स) को प्रयोग गरी सदस्यको गरीबीको स्तर मापन गर्नु पर्दछ । पीपीआई गरीबीको स्तर मापन गर्ने उपयुक्त र व्यावहारिक उपकरण हो । अन्तरराष्ट्रियस्तरको उपकरण भए पनि देशको अवस्थानुसार यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै मासिक आम्दानी, परिवार संख्या, घरको बनोट, दुई छाक खान पुग्ने/नपुग्ने अवस्था, खानेपानीको अवस्था, सम्पत्तिको स्वामित्व, स्वस्थ्यमा पहुँच, शिक्षामा बालबच्चाको पहुँच, शौचालय प्रयोगको अवस्था, मोबाइल र टेलिभिजनको प्रयोग, वित्तीय समूहमा आबद्धता लगायतका आर्थिक र सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तरको आधारमा सदस्यको परिवारको गरीबी कुन स्तरमा रहेछ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन कार्य सहज र शुद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले उल्लिखित विषयलाई समेटेर सामान्यतया दश वटा प्रश्नहरूको प्रश्नावली निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । उल्लिखित सूचकमा आएको परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले सदस्यको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुन नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरेपश्चात् फिल्ड कर्मचारीले उल्लिखित सूचकहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीको फाराम भर्नुपर्छ र निश्चित समयावधिपश्चात् सदस्यको जीवनस्तरमा आएको सुधार हेरी गरीबीको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । प्रश्नावलीलाई कोर बैकिङ प्रणालीमा नै आबद्ध गरी प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पीपीआईका लागि अलग्गै खर्च, समय र प्रविधिको आवश्यकता पर्दैन । प्रश्नावलीमा सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अति सामान्य विषयहरू समेटिएको हुनाले सदस्य र कर्मचारीलाई अलमल हुनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । सदस्यको जीवनशैलीको गुणस्तरमा आएको परिवर्तनबाट नै गरीबी मापन गरिने भएकाले परिणामको शुद्धतामा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, पीपीआईबाट प्राप्त परिणामबाट यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाको मूल्यांकन, प्रभावकारिता र आगामी आवश्यकताको बारेमा समेत जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी विश्वव्यापी मान्यता पाएको उपकरणबाट लघुवित्त क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्न सकिने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रमको योगदानलाई तथ्यांकबाट प्रष्ट्याउन सकिन्छ । २०८० असार मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमध्ये जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र आफ्नो संस्थामा आबद्ध भएका ३ लाख ४३ हजार सदस्यलाई यस उपकरणमा समेटेको देखिन्छ । यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पीपीआईको प्रयोग गर्दै आएको छ । संस्थाले प्रत्येक २/२ वर्षमा सदस्यको गरीबीको स्तरमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने गरेको छ र त्यसैको आधारमा सदस्यलाई प्रगति कार्ड प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएका नगण्य सदस्यहरू (०.०५७ प्रतिशत) मा मात्र पीपीआईको प्रयोग गरी गरीबीको स्तर मापन गरिएको देखिन्छ । यसरी गरीबी न्यूनीकरणको उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरीबी मापनसँग सम्बन्धित उपकरणको प्रयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गको गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तीय सेवाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक हुन गरेको पाइँदैन । यसका लागि माथि उल्लेख गरे जस्तै पीपीआईको प्रयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन हेर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसरी प्राप्त नतिजाको आधारमा लघुवित्तको मोडल, कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्था, तिनको सान्दर्भिकता र आगामी नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा लगायतका विषयमा निर्णय लिन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरीब, पिछडिएका र वित्तीय सेवाबाट विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले यी संस्थाले उल्लिखित वर्गलाई मात्र वित्तीय सेवाभित्र समेट्नुपर्दछ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९/११/१० मा निर्देशन जारी गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणीलाई घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा कम लागत र कम जोखिम हुने समथर र शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू अधिकेन्द्रित रहेका र हुनेखाने वर्गलाई पनि संस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रवृत्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लक्षित वर्गलाई मात्र कर्जा प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुने नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुने गरेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त कार्यक्रमले सदस्यको जीवनशैलीमा ल्याएको सुधार यकीन गर्न कठीन हुने गरेको छ । गहन उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्ति सम्बन्धी नतिजा लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन सकेन भने त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र आवश्यकतामाथि नै चुनौती देखापर्न सक्दछ । त्यसैगरी सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूमा ती कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि क्षय हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लघुवित्त कार्यक्रमको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न र यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनका लागि गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकले यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्नेलाई थप जानकारी प्राप्त गर्न पनि सहजता मिल्दछ । त्यसैले गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको योगदान बारे जानकारी प्राप्त गर्न र विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यस क्षेत्रमा पीपीआईको प्रयोग अत्यावश्यक देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मतदाता शिक्षामा अलमल

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरू भेटघाटमा व्यस्त भइरहँदा मतदाता भने भोट कसरी हाल्ने भन्ने अन्योलमा छन् । बाँकेमा अहिलेसम्म मतदाता शिक्षासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

वीरगञ्जमा २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु

निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्‍याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ । यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ? धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन । तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन । कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन । नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ? त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्‍यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्‍यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन । महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ । संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्‍यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ । महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ? कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन । संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ । हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ । तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ? एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ । सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ? सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ । चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ? चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो । महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ? ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८