नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई आवश्यक सेवा–सुविधा पुर्याउने कार्यमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारका...पूरा पढ्नुहोस् »
हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया कब्जामा छ । निश्चित व्यापारिक घराना र व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको ग्रुप छ । सरकारले बनाउन लागेको विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई उसले कब्जा गर्छ । अनि उसको स्वार्थ अनुसार विधेयक आउँछ ।
काठमाडौ, माघ ११। सभामुख देवराज घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसद् तयार रहेको बताएका छन्। जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तह र अन्य कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको जिससलाई कानुन निर्माण गरेर सहयोग गर्न संसद् तयार रहेको स्पष्ट पारे । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा […]
काठमाडाैं । सभामुख अग्नि सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरु रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो । उहाँले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधिसभाबाट प्रयत्न गरेपनि त्यस अनुसारको वातावरण […]
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ वटा कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ । संघीय संरचनासँगै स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर लागू गर्न पाउने भएपछि नगरपालिकाले ६१ वटा कानुन निर्माण गरी लागू गरेको हो ।नगरपालिकाले झण्डै पाँच वर्षको अवधिमा १८ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, तीनवटा निर्देशिका र ३४ […]
घरबहाल सरोकार महासंघले एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। महासंघको पोखरामा बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहलाई समेटेर एकीकृत बहालक्षेत्र संरक्षण कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आइतबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरि ज...
काठमाडौं, २७ माघ । एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताएका छन्। बिहीबार शिक्षा पत्रकार नेपालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले एसइईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताएका हुन् । ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुरा प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अप्ठ्यारो हुने भएकोले सरकारले प्रदेशलाई […]
काठमाडौं, कात्तिक १६। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो। संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन […]
संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ।तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पुर्याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले