बेलायतमा मुद्रास्फीति संकट: महँगीका कारण मानिसहरुले ताजा खाना किन्न छोडे
आर्थिक उथलपुथलको स्थितितर्फ संकेत गरेको बेलायतमा ताजा तरकारी र माछा पाउन मुस्किल बनेको छ । प्याकेज गरिएको पिज्जा र मासु मात्रै सामान्य परिकारका रुपमा पाउन थालेको छ ।
बैंकहरूले यस महीनाबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्नेछ । बजारलाई प्रभाव पार्ने ब्याजदरबाहेक अन्य पक्ष पनि रहेका हुन्छन्, जस्तो बैंक दर, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अवस्था आदि । व्यापारको अवस्था अहिले खस्कँदो छ । आफैनो व्यापार व्यवसाय विक्रीमा राख्ने जमात पनि प्रशस्त देखिन्छ । व्यवसाय विक्रीमा राखेर विदेशिने जमात पनि बढ्दो छ ।
व्यवसाय हुन व्यापार हुन आवश्यक छ, व्यापार हुनलाई ग्राहक चाहिन्छ । ग्राहक भन्नाले किन्ने इच्छा र क्षमता राखेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ । अहिले ग्राहकमा इच्छा छ तर क्षमता न्यून छ । व्यापार नहुनुमा सर्वसाधारणले खर्च गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । ग्राहकको जनसंख्या घटेको होइन, तर ग्राहकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता घटेको हो ।
सर्वसाधारणले खर्च गर्ने आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक घरगृहस्थी हो । अहिले शिक्षा निकै महँगो भएको छ, काठमाडौंमा बस्ने मध्यम वर्गीय परिवारले मासिक १०–१५ हजारसम्म आफैनो एउटा बच्चा पढाउन मात्र खर्च गर्नुपर्छ । एकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा ३० देखि ५० हजारसम्म सहजै खर्च हुन्छ ।
विलासी वस्तुको खरिद तब मात्र हुन्छ, जब आधारभूत वस्तुको माग पूरा हुन्छ । मान्छे तब मात्र नयाँ लुगा किन्न तत्पर हुन्छ जब उसले दुई छाक खान, आफैना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन सक्छ । यही खर्च जुटाउन नसक्दा कठिनाइ छ भने उसले नयाँ कपडा, घरजग्गा वा फर्निचरजस्ता क्षेत्रमा आफैनो बजेट छुट्याउँदैन । आज व्यापार तिनै विलासी वस्तु मात्र घटेको छ । अस्पताल, शिक्षा, खाद्यान्न वस्तुहरूका व्यापारी अहिले पक्कै पनि मारमा छैनन् । उपभोक्ताले आधारभूत मागहरू प्राप्त गरेपश्चात् मात्र अन्य मागतर्फ प्रवेश गर्छ भन्ने बारे अब्राहम मास्लोले सन् १९४३ मै उल्लेख गरिसकेका थिए । के पुष्टि हुन्छ भने बजारमा ग्राहक हराएका होइनन्, उनीहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको हो ।
ग्राहकहरू हिजोझैं खर्च गर्न किन सकिरहेका छैनन् त ? कि त ग्राहकको आम्दानी घट्नुपर्यो, कि बजार महँगिनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा ग्राहकको आम्दानी केही हदसम्म घटेको हुन सक्छ । व्यापारीहरूले नै आफैनो व्यापार नहुँदा आफू मातहतको कर्मचारीहरूलाई जागीरबाट निकालेको प्रशस्त उदाहरण छँदै छन् । त्यसबाहेक पनि कोभिडकालीन समयमा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले बेरोजगारी भोग्नुपर्यो । उक्त समयमा विदेशिने नेपालीहरूमा पनि कमी आयो, जसले गर्दा विप्रेषण सोही मात्रामा आउन सकेको थिएन । यसरी सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदै गयो । बैंकले लगाएको चर्को ब्याजले गर्दा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदो अवस्थामा पुर्याएको छ भन्न सकिन्छ ।
बजार महँगिएको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । विगत केही वर्षमा बजारको मूल्य आकाशिएको छ । बिहान उठेर प्रयोग गरिने दन्तमञ्जनदेखि बेलुका सुत्ने बेला टाँगिने झुलसम्मको मूल्य विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । बाहिर गएर खाना वा खाजा खाँदा लाग्ने रकम विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि कोभिडलाई बहाना बनाएर बढाइएको मूल्य त्यसपश्चात् कहिले घटेन र बजार महँगो नै रही रह्यो । अहिलेको महँगीको भार हरेक भान्छामा अनुभव गर्न सकिने अवस्था छ । मध्यमवर्गीय बाहुलता रहेको नेपाली समाजमा अहिले महँगी चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर होस्, घरबेटीको भाडा होस् या फलफूल र सब्जीको मूल्य होस्, सबैलाई महँगीले समाएकै छ ।
समस्या यही दुई विषयको अन्तरमा छ । एकतर्फ सर्वसाधारणको आय नबढ्नु, अर्कोतर्फ महँगीले एउटा चरण पार गर्नु । तलब वृद्धि नभएको होइन तर जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यो अनुपातमा मूल्य वृद्धि भएको छैन । कछुवाको गतिमा तलब वृद्धि हुनु र खरायोको गतिमा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको खर्चयोग्य रकम संकुचित भएको छ । यसले गर्दा व्यवसायले आफैनो ग्राहक गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । हिजो त्यही वस्तु आफैनो आम्दानीबाट किन्न सक्ने हैसियत राखेका नेपाली सर्वसाधारण, आज उक्त वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेतृत्वलाई ज्ञान नहोला तर यो महँगीले कतै न कतै सबैको स्तर खस्काएकै छ । बासमती चामल प्रयोग गर्नेहरू जिरा मसिनो राम्रो भन्नु, दुईओटा तरकारी प्रयोग गर्नेहरू एउटामा झरिसकेको अवस्था छ । हिजो चार जोर वार्षिक लुगा किन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू आज दुई जोरमा चित्त बुझाउन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय र व्यापार कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको चक्रीय फेरोमा यो अवस्था आउनु एउटा सामान्य अवस्था हो । तर, यो तत्काल समाधान पक्कै हुँदैन । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदैमा समग्र समाधान तत्काल हुँदैन । सर्वसाधारणको आय बढ्न आवश्यक छ महँगीसँग सामना गर्नलाई । राजस्व खुम्चिएको यस अवस्थामा सरकारले तलब बढाउन पनि सक्दैन, जसले गर्दा तलब बढ्दैन र महँगी यथावत् या झन् बढ्छ । वैदेशिक ऋण लिएर सरकारले तलब बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन । यस अवस्थाबाट उम्किन महँगी नियन्त्रण गर्न र आय बढाउन समग्र पहल सबै पक्षबाट आवश्यक छ । आखिर सबै आफैनो जीवनस्तर वृद्धिको अपेक्षा र रहर बोकेकै हुन्छ, परिश्रम गरिनै रहेका हुन्छन् । राजनीतिक र आर्थिक माहोलले उक्त अवस्था तत्काल सृजित गरिदिनुपर्ने अभिभारा राज्यले वहन गर्न सक्नुपर्छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
खाद्यान्नको मूल्यमा भएको बृद्धिका कारण जापानमा घरायसी खर्च लगातार दोस्रो महिना पनि घटेको छ । गृह मन्त्रालयको सर्वेक्षणले दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको घरपरिवारले मुद्रास्फीति समायोजन गरेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घर खर्च १.३ प्रतिशत कम गरेको देखाएको छ । जसमा औसत खर्च ३२८,११४ येन थियो । समुद्री खाना र मदिराको बढ्दो मूल्यले कारण उपभोक्ताहरूलाई यी …
उच्च कर, मुद्रास्फीति र सरकारी दमनको विरोधमा सयौं मानिसहरूले श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो सहर कोलोम्बोमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । विपक्षी राजनीतिक दलहरू, ट्रेड युनियन र नागरिक समाज समूहले आयोजना गरेको सरकारविरोधी हयली राष्ट्रपतिको आवास रहेको सहर र मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।‘मानिसहरू दिनमा मुश्किलले तीन पटक खाना पाउछन र यो सरकारले बढी भन्दा बढी कर लगाउन बाहेक केही पनि गरेको छैन । हामीलाई समाधान चाहिन्छ र हामी तिनीहरूका लागि लड्नेछौ’ सिलोको शिक्षा युनियनका सचिव जोसेफ स्टालिनले भने ।क
जेठ ७, कोलम्बो। आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा राजनीतिक तथा वित्तीय संकटबाट मुक्त गराउने जिम्मेवारी पाएको सर्वदलीय सरकारले शुक्रवार मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेको छ ।
पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्रीबाहेक नौ जना मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षका जेठा दाइ महिन्दा राजपाक्षले श्रीलंकको अर्थतन्त्रलाई संकटको सँघारसम्म पुर्याएको आरोप लागेको छ । उनको प्रशासनलाई दोषी ठहर्याएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघले यस महीनाको शुरुमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
विक्रमासिंघले अघिल्लो मन्त्रिमण्डल विघटन भएपछि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
कोलम्बोमा उनको कडा सुरक्षा रहेको सरकारी निवासमा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्ष सामु स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायका लागि नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाइएको छ ।
मुख्य विपक्षी ‘समागी जन वालवेगया (एसजेबी) पार्टी’ का दुई विधायकले नयाँ सरकारमा सामेल हुन आफ्नो दलबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्को विपक्षी दल ‘श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी’ ले पनि राष्ट्रपति राजपाक्षलाई समर्थन गर्न सहमति व्यक्त गरेको छ र उसलाई नयाँ मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरिएको छ ।
कर्जाका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग प्रमुख वार्ताका लागि जिम्मेवारीसहित आउने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भने नयाँ मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुँदा पनि खाली राखिएको छ । श्रीलङ्कामा प्रतिकूल आर्थिक संकट र राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएपछि केहि दिनको कार्यकालपछि यहाँका वित्तमन्त्री अलि सावरीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय आईएमएफले श्रीलंकासँग वित्तीय उद्धारबारे वार्ता गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार उक्त जिम्मेवारीका लागि अर्को हप्तासम्म लाग्नेछ । अर्थमन्त्रीको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आईएमएफसँग वार्ताका लागि बाधा पुग्नसक्ने श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बिहीवार चेतावनी दिएका थिए ।
श्रीलंकाले हालैमात्र बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकबाट १६ करोड डलर पाएको छ । खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक आयातलाईसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको श्रीलंका सरकारले विदेशी मुद्राको अत्यधिक अभाव झेलिरहेको छ ।
२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको यस एशियाली मुलुकले महीनौंदेखि गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोग्दै आएको छ । श्रीलंकाले अहिले दशकौं यताकै चरम आथिक संकट भोगिरहेको छ ।
उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास पाउन सकेका छैनन् भने चामल पीठोजस्ता आधारभूत खाद्यान्नजस्ता सामानसमेतको अभाब झेलिरहेका छन् । यस देशमा लामो समयदेखि मुद्रास्फीति र दैनिकरूपमा आवश्य बिजुलीको पनि अभाव हुँदा घण्टौं लामो लोडसेडिङ् पनि भइरहेको छ ।
पेट्रोल अभावले देशभर यातायात सेवामा समस्या भएकाले सरकारले साप्ताहिक विदाबाहेक शुक्रवार पनि कार्यालय र विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारीहरूले भने सरकारले यस हप्ता कोलम्बो बन्दरगाहमा आइपुगेको पेट्रोल ढुवानीको लागि आवश्यक ५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर जुटाएको दावी गरेका छन् । सप्ताहन्तमा खुद्रा रूपमा आधारभूत सामानहरूको आपूर्ति गर्न (पम्पिङ स्टेसनहरू) खोल्न सकिने बताइएको छ ।
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले बिहीवार मुलुकको ५१ अर्ब डलरको बाह्य कर्जा पुनर्संरचना ग्यारेन्टी नभएसम्म कम्तीमा अर्को छ महीनाका लागि वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । एजेन्सीहरु
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पाँचौं महीना अर्थात् मङ्सिरसम्म आउँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरमा त्यो शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत विन्दु बढी अर्थात् ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मङ्सिरसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार मङ्सिरमा मात्र मूल्यवृद्धि १ दशमलव ७९ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत कात्तिकमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो ।
यो मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्चसमेत हो । यसअघि २०७३ साउनमा ८ दशमलव ६१ प्रतिशत र २०७३ भदौमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुगेको थियो । त्यसपछि भने ६ प्रतिशतभन्दा नै तल थियो । अहिले मूल्यवृद्धि बढेर पुनः ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मूल्यवृद्धिमा थप चाप परेको बताए । विशेषगरी घ्यू, तेल, रेस्टुराँको खाना, दाल, गेडागुडी ढुवानीको मूल्य बढ्दा औसत मूल्यवृद्धि बढेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवमा न्यूनतम ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म आउँदा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति घटेर १० अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रू. १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ ।
यसअघि २०७७ साउनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसपछि घट्दै २०७८ मङ्सिरसम्म आइपुग्दा १७ महीनामा त्यो २ अर्ब ६२ करोड डलरले घटेको दखिन्छ । आयात बढी भएको र विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा पनि संकुचन आउँदा यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका डा. भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मौद्रिक नीतिकै लक्ष्य प्राप्तिमै दबाब देखिएको बताए । ‘चालू आवमा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अहिले ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, न्यूनतम ७ महीनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने भनिए तापनि त्यो सकिएन । मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्राले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा दबाब देखिएको छ ।’
मङ्सिरसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रको दबाब झन् बढेको छ । मङ्सिरसम्म आउँदा शोधनान्तर घाटा झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । गत कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब रहेको शोधनान्तर घाटा अहिले १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवकोे सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा थियो ।
रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी सहायताजस्ता विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा समीक्षा अवधिमा संकुचन आयो । यही अवधिमा आयात बढी भएको छ । विप्रेषण, निर्यातजस्ता माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न सकेन । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढेको हो ।
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । साउनदेखि नै विप्रेषण घट्दो क्रममा थियो । मङ्सिरमा पनि त्यो ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर रू. ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको समीक्षा अवधिमा रू. ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड विप्रेषण आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
समीक्षा अवधमिा व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यस्तै, आयात भने ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा गत साउनदेखि नै संकुचन आउन थालेको थियो । त्यो क्रमले मङ्सिरसम्म पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । मङ्सिरसम्म आउँदा अर्थतन्त्रमा थप संकटउन्मुख देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधारका संकेत नदेखिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको र त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेका उनको भनाइ छ ।
‘यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप अझ बढाउनुपर्ने हो । र, बढेको पनि थियो । आयात जुन ढंगल बढेको छ, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रका परिसूचकमा अझै पनि सुधारको संकेत देखिएन । तसर्थ, अब अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि थप केही काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पछिल्लोपटक बढेको कोरोना संक्रमणले यसमा थप चुनौती देखिएको छ ।’
बजेट सरकारको वित्तीय नीतिको जग हो । पहिलो कुरा त यसले देशले आउँदो १ आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा कति आम्दानी बढ्छ, भनेर वृद्धिदर तोक्छ । हालै संसद्बाट पारित प्रतिस्थापन विधेयकबाट हालै ल्याइएको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । अर्को कुरा यसले १ वर्षमा आमजनताको गोजीमा रहेको नगदको मूल्य कति प्रतिशतले घट्छ भनी मुद्रास्फीति दर तोक्छ । यसपटक यो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यसको अर्थ आज जनतासँग जति नगद छ, यदि त्यसलाई कतै लगानी गरिएन भने आउँदो वर्ष यसको मूल्य घटेर ९३ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्राफीति दर ७ र ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुको अर्थ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आगामी १० वर्ष २ महीनामा ठीक दोब्बर हुन्छ । लगानी गरिएन भने नगदको मूल्य ११ वर्ष ७ महीनामा शून्यमा झर्छ । हिसाबमा यो आए पनि मुद्राको मूल्य बजारमा शून्य त हँुदैन तर बजार मूल्य पक्कै घट्छ । यही कुरा बुझाएर जनताले लगानी गरून् भन्ने उद्देश्यले पनि सरकारले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्छ वा गर्नुपर्छ । बजेटमा जनताको हितमा केही घोषणा गरिएको हुन्छ । त्यस कारण पनि बजेट बारेमा जानकार हुन आवश्यक छ ।
यसअघिको अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट पेश गरिएको हो । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अनुगमन, तालीम, गोष्ठी, इन्धन मर्मत, जनचेतना आदि सबै प्रकारका अनुत्पादक भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गर्नु हो । यसबाट आउने पैसाबाट भ्याक्सिन किन्ने कार्यक्रम छ । तत्कालका लागि कोरोनाको त्रासबाट मुक्ति दिनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पूरा गर्नमा सरकार बडो मौन तरीकाले सफल हुँदै गएको प्रतीत भएको छ । सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न आम भ्याक्सिनेशन अहिले अनिवार्यजस्तै भएको छ ।
कुनै प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगरी अधिकांश प्रौढ जनता र विद्यार्थीहरूलाई खोप दिएर जनताको मनोबल बढाइरहेको सरकारले बजेटमा पनि खोप खरीदलाई प्राथमिता दिनु अति प्रशंसनीय छ । खोप व्यवस्थासँगै ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई कोभिड–१९ को आरोग्य र आर्थिक समस्याबाट छुटकारा दिन प्रतिपरिवार रू. १० हजार उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यो अपुग छ र पनि शुरुआत गरिनु १७ दशमलव ५ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि अति आहतमा राहत भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिका लागि ३ हजार दिने घोषणा गरिएको छ । यो पनि सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पुनः जोड दिएर एउटा बृहत्, उत्पादन, प्रशोधन, अनुसनधान तालीमको व्यवस्था गर्ने भनी बजेट बनाइएको छ ।
यसले कृषकलाई हौसला र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहज देखिएको छ । यहाँनेर एउटा समस्याको विषय फेरि पनि छुटेको छ । प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभावले जनता पीडामा छन् । नेपालले रासायनिक मल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ छैन त्यस सम्बन्धमा पनि अलिकति पाइला अगाडि बढाउन सकेको भए सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो । रासायनिक मलको अभाव सधैं रहने तर यसको कारखाना खोल्न सकिने नसकिने जानकारी नभएकाले पनि जनतामा यस विषयको जिज्ञासा घनीभूत हुँदै गएको छ । यसबारेमा केही जानकारी दिइएको भए रामो हुन्थ्यो ।
अन्धाधुन्ध डोजर लगाएर पहाडलाई घायल बनाउने किसिमका १ हजार ४०० सडक आयोजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर वातावरणप्रति संवेदनशील बन्नुका साथै हिमाालमा छरिएर रहेका टाढाटाढाका पातलो बस्तीलाई एकीकृत गर्ने मौलिक सोच सरकारले बनाएको छ । चुरेको गिट्टीबालुवा खन्ने कार्यलाई पनि रोकिएको छ । उपत्यकाका १० ठाउँमा विपन्न वर्गलाई सुपथ र सुलभ खाना खुवाउने व्यवस्था गरेर एउटा वर्गलाई भोकमुक्त बनाउने प्रयास पनि बजेटले गरेको छ । समग्रमा एक निरपेक्ष नयाँ सोच बजेटमा ल्याइएको छ । जसको नारा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ भन्ने राखिएको छ । यो कसरी गर्ने भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभए पनि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन प्रयास गरेको प्रतीत हुन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा उद्यमको माइन्डसेट बन्नेछ र अभ्यासको जानकारी दिने गरी सरकार अगाडि आएको देखिन्छ ।
महिला पहिला कार्यक्रबाट हरेक क्षेत्रमा महिलालाई कार्यक्षेत्रमा लगाउने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश २ र कर्णालीका आवासहीन दलित जनताका लागि आवास बनाउने र क्रमैसँग सबै प्रदेशमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय बजेटमा समेट्दै सञ्चारको क्षेत्रमा अनलाइन पत्रिकाहरूलाई पनि कल्याणकरी विज्ञापन दिने घोषणा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ र प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट २०१४ अनुसार दर्ता भएका तर हिसाब नबुझाएका भेन्चरहरूले यही आवको पुस मसान्तसम्म विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको ५ प्रतिशत बुझाएर हिसाब राफसाफ गरेमा बाँकी जरीवाना माफ गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड राजस्वबाट र लगभग ६० अर्ब वैदेशिक लगानी जुटाउने भनिएको यो ५ खर्ब ९ अर्ब २२ करोडले न्यून बजेट हो ।
वर्षेनि न्यून बजेटका कारण सरकारी ऋण बढ्दै जाने भएकाले विभिन्न खर्च कटौती गरेर पहिलाको भन्दा केही सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । फेरि पनि सरकारले करका दायरा बढाएर ऋणको प्रयोजन पूर्णरूपमा आम्दानीमूलक क्षेत्रमा गर्न सके राम्रो हुने थियो ।
कोभिडको समयमा पनि भारत र चीनको अर्थतन्त्र बढेको छ र आर्थिक वृद्धि पनि बढेको छ तापनि पूर्वाधार विकासका लागि भारतले ऋण बढाउनुभन्दा ६०० करोड रुपैयाँमा त्यहाँको रेलवे, दूरसञ्चार कम्पनी बीएएनएल आदि सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । विकासशील देशमा बजेटको अभाव रहिरहने भएकाले सरकारले राजस्वको दिगो स्रोत बढाउन निर्यातमूलक उद्योगका लागि निजीक्षेत्र वा वैदेशिक लगानीका माध्यमहरू विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको मात्र नभइ निर्वाचन आयोगकै खर्च पनि अत्यधिक देखिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सवा चार अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गरेको आयोगले चार वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूबीच कसले बढी खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ नाघेर खर्चको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश उम्मेदवारले सिलिङभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गरेका कारण कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसारमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताईएकोे छ । दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ५ गुणा बढी अर्थात ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब निकासा गरिएको जानकारी दिए । “निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब गृहलाई ४ अर्ब निकासा भएको छ,” उनले भने “आवश्यक भएमा थप रकम पनि निकासा हुनेछ ।”
निर्वाचन आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, २ लाख ३० हजार कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, गोष्ठी र प्रशिक्षण लगायत शीर्षकमा १० अर्ब बजेट स्वभाविक भएको बताएको छ । आयोगले प्रस्तावित बजेटमध्ये एक तिहाई अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेमिनार, गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । चार वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण तथा २ लाख ३० हजार कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ताका कारण खर्चको आकार ठूलो देखिएको बताए ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई तहअनुसार दैनिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक साताका लागि औसतमा सात कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममामात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्र्तगत तालिम, सेमिनार र गोष्ठी पर्छन् । ती कार्यक्रमका प्रशिक्षक र सहभागीहरूलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान तथा अनुगमन खर्च पनि निर्वाचन कार्यक्रमभित्रै पर्ने भएकाले खर्चको आकार ठूलो देखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालले आयोगले सार्वजनिक खरिद् ऐन र नियमावलीअनुसार मितव्ययी रूपमा नै खर्च गरिरहेको दाबी गरे ।
यद्यपि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले भने केही खर्चको हकमा बिल भरपाइ बुझाउन नपर्ने र सही मात्रै गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले खर्चको आकार बढेको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेका छन् । १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकै ठूलो बजेट भएको भन्दै उनीहरूले आयोगले गरेको खर्चका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा दल र तिनका उम्मेदवारहरूले सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गरेका छन् । दल र तिनका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा कार्यकर्ताका लर्को लगाइ तिनको खाना, खाजा तथा गाडी र मोटरसाइकलमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ठुला दलहरूले नै खर्चको होडबाजी गरेपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका २३ वटा उजुरी परेको छ ।
सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी नगर्ने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुलुकको अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, नियन्त्रित मुद्रास्फीति, सबल आन्तरिक स्रोत परिचालन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र अनुकूल शोधनान्तर स्थितिलगायत मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोले सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । २ दिनअघि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले रेमिट्यान्स वृद्धिदर खुम्चिएको, राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थतामा व्यापारघाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले श्वेतपत्र जारी गर्ने÷नगर्ने बारे कुनै छलफल नभएको बताए । पन्थीले भने “श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, सचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्यसचिवले व्यापारघाटाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर बैठकमा श्वेतपत्रका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।”