बेलायत सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबीच हुने भनिएको वार्ताका लागि अहिलेसम्म कार्यादेशसमेत तयार भएको छैन ।