सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने

लघुवित्तीय संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि: कर्मचारी र सेवाग्राहीको क्षमता पनि बढाउन आवश्यक

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

संस्थानको पुँजी लघुवित्त कोषमा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संस्थानमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

सरकारी संस्थानको पैसा लघुवित्त कोषमा राखिने

काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । अर्चमन्त्री जनार्दन शर्माले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई सो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरुको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताएका छन् । साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुश्किल […]

Nepal Press भाद्र २०७९

सरकारी संस्थानमा रहेको रकम लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने बताएका छन् । राजधानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री शर्माले साना किसान तथा स्टार्टअपलाई उक्त कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरूको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताएका हुन् । साना...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा तरलता संकट समाधानको उपाय निकाल्छौः अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लघुवित्त क्षेत्रमा तरलताको प्रभाव

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट लिने विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा तिर्नुपर्ने ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कोरोना विपद्मा यस्तो ब्याजदर आधारदरभन्दा कम रहेको थियो । त्यतिबेला ४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो रकम प्राप्त गरेका थिए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन सक्ने भएकाले नियामकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदर हुनेगरी कुनै पनि प्रकारको कर्जा वितरण गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरेको थियो । विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा लिइने ब्याजदरमा कुनै सीमा नभएकाले बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा नै यसको ब्याजदर निर्धारण हुने गर्छ । ब्याजदरलाई पूँजीको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । पूँजीको माग पक्षले कर्जा र आपूर्ति पक्षले वित्तीय स्रोतलाई बुझाउँछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समूह सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत, विपन्न वर्ग सापटीबाट प्राप्त हुने रकम र डिवेञ्चरबाट संकलित रकम पर्छन् । यस्तो रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० गुणासम्म परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । डिवेञ्चर निष्कासन गरी संकलन गरिने पूँजीलाई वित्तीय स्रोतअन्तर्गत समेटिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले डिवेञ्चर जारी गरी रकम संकलन गरेका छैनन् । यसका साथै संस्थासँग शेयरपूँजी र विभिन्न कोषमा रहेको रकम र नाफा रकम पनि रहेको हुन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असोज मसान्तमा कुल वित्तीय स्रोतमा निक्षेपको अंश ३४ दशमलव २५ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको अंश ५६ दशमलव ६० प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोतको योगदान रहेको देखिन्छ । वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विपन्न वर्ग सापटीको अंश उल्लेख्य रहेकाले यसको उपलब्धता र यसको ब्याजदर परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई बढी प्रभाव पर्ने गर्छ । कोरोना विपद्ले उत्पन्न परिस्थितिका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो । यसै क्रममा मुलुकमा आयात बढ्दै गएको, नियमित रूपमा कर, राजस्वलगायत रकम संकलन भइरहे तापनि खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा भएको, पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै गएको लगायतको अवस्था अर्थतन्त्रमा देखा पर्‍यो । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप संकलनको तुलनामा आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुने अवस्था सृजना भयो । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । तरलता अभाव सँगसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनुका साथै ब्याजदर बढ्न थाल्यो । हाल यस्तो ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदरको विषयमा चर्चा गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न दर कायम भएको देखिन्छ । शुरूआती चरणमा कर्जामा २५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यही सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्लान् भन्ने विषय विचारणीय हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव बढ्दै गएका कारण आफ्ना ग्राहकको मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था नभएकाले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फिल्डस्तरका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीलाई बिदा दिनुपर्ने अवस्था आएको चर्चा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेको छ । बढीभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने र सम्भव भएसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो समय लघुकर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायबाट जारी हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको न्यूनता, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको अभाव र विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय समयमा कर्जा वितरण कार्य नै स्थगीत गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा आबद्ध भई कर्जा लिई लघु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सदस्यलाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ पर्ने गर्छ भने कतिपय सदस्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जान बाध्य हुने अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा लक्षित वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अभियान र यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ । नेतृत्व वर्गबाट लघुकर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा भएको वित्तीय स्रोतको अभाव र कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्नुलाई संयोग मान्न सकिँदैन । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । गरीबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यक्रम बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रमा आइरहने तरलताको प्रभाव यस क्षेत्रमा न्यून पर्ने र ब्याजदरमा समेत स्थिरता कायम गर्न सहज हुने अवस्था रहन्छ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोतको वैकल्पिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, नियामक र सरकारको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो योगदान र सहभागितामा वित्तीय स्रोतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको शुरुआत गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले वित्तीय स्रोतको दीर्घकालीन समाधानका लागि तालुक निकाय र लघुवित्त क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जोशी लघुवित्तसम्बन्धी जानकार मानिन्छिन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लघुवित्तलाई शेयर र ऋणपत्र किन्न रोक

काठमाडौं । अब लघुवित्त कम्पनीहरूले कुनै पनि संस्थाको शेयर, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्तहरूलाई लघुवित्तकै शेयर, ऋणपत्र किन्न रोक लगाइएको थियो । तर, अब कुनै पनि संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्र किन्न नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार अब लघुवित्त कम्पनीहरूले उक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यसअघि नै त्यस्ता शेयर, ऋणपत्र तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गरेको भए २०७९ असार मसान्तभित्र विक्री गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, सरकारी ऋणपत्रमा लगाानी गर्न भने यस निर्देशनले रोक नलगाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघुवित्तले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गरेको भएमा त्यस बराबरको रकम समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेन्चर विक्री नभएसम्म खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अब लघुवित्तले शेयर, ऋणपत्र किन्न नपाउने बताए । ‘लघुवित्त कम्पनीहरू फरक उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् । व्यापारका लागि स्थापना गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले आप्mनो उद्देश्यअनुरूप नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा रोक लगाएका हौं ।’ ऋणपत्रमा लगानी गर्न रोक लगाइए पनि थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न भने बाटो खुला गरिएको छ । त्यस्ता लघुवित्तले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर चुक्ता पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जारी ऋणपत्रलाई ६ महीनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पनि गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, लघुवित्तलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तर, यसअघि नै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्तहरूले तोकिएको सीमा तथा मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसअघि खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई मात्रा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, अहिले आएर सबै लघुवित्तलाई यसमा रोक लगाइको छ । यस्तै, राष्ट्रस्तरका लघुवित्तहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न पनि बाटो खुला गरिएको छ । एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरूलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणको कार्य गर्न सक्नेछन् । साथै, केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयका लागि सम्भाव्यता गर्ने, सम्बद्ध प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम् गुनासो सुनवाइ गर्नेजस्ता कार्यहरू पनि गर्न सकिनेछ । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा भने प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न नपाइन निर्देशनमा उल्लेख छ । अब लघुवित्तहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तले आप्mनो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने छ । साथै, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न लघुवित्तको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ । अब लघुवित्तले आप्mनो सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उनीहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा तथा सापटी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक तथा शेयरधनी, कर्मचारीलाई कर्जा तथा सापटी दिन रोक लगााइएको थियो । सञ्चालक, शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरूसँग व्यक्तिलाई कर्जा दिन रोक लगाइएको छ । संस्थापक शेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति/फर्म, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न नपाइने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

लघुवित्तमा वैकल्पिक स्रोतको खोजी

हालसम्म पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गीय वित्तीय संस्था) का साधनको मुख्य स्रोत भनेकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा सापट रहेको छ । अझै यो स्रोतले तिनका कुल साधनमा महत्त्वपूर्ण अंश ( २०७७ पुसमा ४५ दशमलव ५ प्रतिशत र २०७८ असारमा ४५ दशमलव ६ प्रतिशत) ओगट्दै आएको देखिन्छ । २०५१ सालदेखि केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लघुकर्जा प्रवाहका लागि यस्तो साधन प्राप्त हुँदै आएको हो । करीब ३ दशकदेखि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कदर गर्नैपर्छ । स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो । लघुवित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो प्रमुख स्रोत लघुबचत रहेको छ । यो २०७७ पुसमा ३० दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा २८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ असारमा यसको अनुपात ३१ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । कोरोनाकालीन असरका कारण यस्तो स्रोतमा कमी आएको हो । सामान्यतया लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो अनुपातमा कमी आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । लघुबचतले उनीहरूको स्रोतमा भरथेग गरेको भए पनि अझै बैंक/वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जासापटले नै महŒवपूर्ण अंश ओगटेको देखिन्छ । कर्जा सापटको यस्तो अनुपात १ दशकअगाडि करीब ६५ प्रतिशत थियो । लघुबचतको अनुपात पनि घट्दै जानु र अझै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो स्रोत रहिरहनु निकै जोखिमयुक्त मानिन्छ । अब करीब ५० प्रतिशतको स्रोतको ढोका बन्द हुने स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म तयार गरेका ५० लाखभन्दा बढी (२०७८ असारमा ५१ लाख ९१ हजार ३६३ जना ) विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुने त छँदै छ, स्रोतको विकल्प भएन भने त्यसबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूकै असुलीमा समेत नराम्रो असर पर्ने पनि सम्भावना छ । लघुकर्जा प्रवाहलाई गरीबी निवारणको अभीष्टसित जोडेर लैजाने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई बेलैमा स्रोतको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने समय ढिलाएको छ । यो क्षेत्रको अबको चुनौती भनेको दिगोरूपले कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने नै हो । यसका लागि विकल्पहरू नभएका होइनन् । अहिलेको स्थितिमा लघु बचतले तत्कालै प्रमुख स्रोतको विस्थापन गर्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कातिर सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने कुरामा लघुवित्तीय संस्थाहरूसित त्यस्तो पूर्वाधार तयार छैन । केन्द्रीय बैंक पनि हाल नीतिगतरूपमा तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले आगामी केही वर्षसम्म हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनैपर्छ । बरु अब प्राथमिक क्षेत्र कर्जाको वर्तमान सीमा ४० प्रतिशत (एसएमइज सेक्टरको १५ प्रतिशत समेत) लाई कम गरेर विपन्न वर्गको कर्जा सीमाचाहिँ ५ देखि १० प्रतिशतसम्म (‘क’ वर्गका लागि १०, ‘ख’ वर्गका लागि सात र ‘ग ’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत) गर्नु सामयिक हुन्छ । यसो भयो भने आगामी केही वर्षसम्म लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधनको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ । केही लघुवित्तीय संस्थाहरूले वैदेशिक स्रोतको लबिइङ पनि नगरेका होइनन् । आज पनि त्यो क्रम जारी नै छ । विश्व लघुवित्तीय बजारमा त्यस्तो स्रोतको अभाव नभएको पनि होइन । केही समययता बैंक÷वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेको परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राखी हालसालै यो क्षेत्रमा वैदेशिक ऋणलाई पनि केन्द्रीय बैंकले उदारतापूर्वक खुला गरेको छ । तर, एउटा लघुवित्त बैंकबाहेक अरूले त्यस्तो स्रोत जुटाउन सकेनन् । मूल कुरा यस्तो स्रोतमा सार्वभौम जोखिम र विनिमय जोखिमको भार पनि थपिएर आउने भएकाले त्यो भनेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले आइहाले पनि महँगो पर्छ । अर्को कुरा, विदेशी संस्थाले सजिलै ऋण दिँदैनन् । सरकारलाई नै लगानीकर्ताले पहिले पत्याउनुप¥यो । सरकार जमानी नबसी सोझै लघुवित्तीय संस्थालाई विदेशी संस्थाले ऋण दिँदैनन् । यसैले हाम्रो प्राथमिकता कसरी स्वदेशी साधन जोहो गर्नेपट्टि नै हुनुपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको साधनको तेस्रो प्रमुख स्रोत भनेको पूँजी (चुक्तापूँजी, जगेडा कोष आदि ) हो । तर, यी संस्थाहरूको पूँजीको आधार सानो (७० ओटा संस्थाको रू. ३९.०९ अर्ब २०७८ असार) भएकाले अन्य वित्तीय संस्थाझैं तिनले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटिसकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएको पहिलो केही वर्ष मुनाफा हुन नै समय लाग्ने भएकाले आरम्भमा चुक्ता पूँजीबाहेक अरू पूँजी जुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन । बोनस शेयर मुनाफा भएपछि आउने पूँजीको प्रोडक्ट हो । अग्राधिकार शेयर पूँजी जुटाउने आर्को विकल्प त हो तर त्यो सधैं सम्भव हुन्न र हाल त्यसमा नियामक निकायको लगाम पनि छ । मुनाफा हुनथालेपछि भने पूँजी जुटाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको बोनस शेयर हो । सानो पूँजी आकार हुने संस्थाहरू आगामी दिनमा स्वैच्छिक मर्जरमा गई बलियो र पूँजीले पनि ठूलो आकारको लघुवित्तीय संस्था हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । स्रोतका लागि आर्को विकल्प आम नागरिकको निक्षेप हुनसक्छ । तर, हाल यो प्रडक्टका लागि केन्द्रीय बैंकले उदारता देखाइहालेको अवस्था छैन । विगतमा केही शर्तसहितको निक्षेप सङ्कलन दिने नीति आएको भए पनि त्यसबाट दुईओटा संस्थाले मात्र नीतिगत फाइदा उठाउन सके । लघुवित्तीय संस्थाहरूको भौतिक, प्राविधिक र सुरक्षात्मक संरचना हेर्दा अहिले नै तीसित सर्वसाधारणको निक्षेप सङ्कलन गर्ने आधार बनेको छैन । तर, आम निक्षेपमा नगएर संस्थागत सुशासनले अब्बल र पूँजी आधार बलियो रहेका लघुवित्तीय संस्थालाई आआफ्ना कार्य क्षेत्रमा समूह सदस्यबाट आवधिक निक्षेप परिचालन गर्न दिने एउटा विकल्प भने ल्याउन सकिन्छ । यसो भयो भने केही स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यसैगरी माइक्रोफाइनान्स बन्ड परिचालन गर्ने नीति पनि ल्याउन सकिन्छ । यो आर्को विकल्प हुनसक्छ । यो वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै उत्तम विकल्प पनि हो । हालैको मौद्रिक नीतिले थोक कर्जा कारोबारी लघुवित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंक यस्तो ऋणपत्रका लागि केही उदार देखिएको छ । यो नीति सबै खाले लघुवित्तीय संस्थाहरूका लागि खुल्ला गरिनु आवश्यक छ । स्रोतका लागि स्थायी विकल्प भनेको सरकारी प्रयासबाटै एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा कमसेकम अगामी १० वर्षसम्म हरेक वर्ष संकलन हुने राजस्वको सानो अंश (आधादेखि १ प्रतिशत अंश) जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु हो । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि मुनाफाको सानो अंश राख्दै जाने, विपन्न वर्ग वा प्राथमिक क्षेत्रका लगानी नगर्दा लाग्ने हर्जाना रकमसमेत केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था नगरी त्यस्तो रकम पनि यसै कोषमा जम्मा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस किसिमको स्थायी कोषको व्यवस्था गर्न सकियो भने सोही कोषबाट लघु कर्जाको माग आपूर्ति गर्न सकिन्छ । दातृ राष्ट्रहरूले लघुवित्तका लागि दिने कुनै सहयोग प्राप्त भए त्यसलाई पनि सोही कोषमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो कोषलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक हिसाबले कुनै पनि किसिमको सरकारी हस्तक्षेपविना सञ्चालन गर्ने वातावरण भने तयार गर्नैपर्छ । यस्तोे व्यवस्था एकपटकका लागि (पहिलो १० वर्षसम्म मात्र निरन्तर) गर्ने हो भने पछि त्यही कोषकै रकम परिचालन गरेर कोषलाई स्व–सक्षम ढंगले चलाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोष पुगीसकेपछि हालको विपन्न वर्ग कर्जाको नीति खारेज गर्दा पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई स्रोतमा कुनै विपत्ति आउने अवस्था रहन्न । त्यसबेला बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने भनिएको साधन अन्यत्र लगानी गर्नसक्छन् । हाल, लघुवित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसरह पब्लिक डिपोजिट लिने संस्था नभएका कारण उनीहरूले लघु कर्जाका लागि हाल वित्तीय संस्थाहरूसित परनिर्भर हनुपर्ने बाध्यता छ । अब यसको स्थायी विकल्प नखोजिने हो भने लघुकर्जाका लागि चिरस्थायी स्रोतको अभावमा लघुवित्तीय संस्थाहरू सधंै भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कठिन छ भने हाल बैंकहरूको बढ्दो ब्याजदरको चापमा लघु कर्जा नै महँगो पर्ने स्थिति पनि सन्निकटै छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक बनाउन माग

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’ आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए । बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए । पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने । कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’ समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए । कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने

सम्बन्धित सामग्री