एकाइसौं शताब्दिमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जीविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् ।
नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भए तापनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीका लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवाला प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
सूचनाको महत्त्व, स्रोत र कानूनी प्रावधान
सूचनाको महत्त्व
धितोपत्रको अंकित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, शाख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचनाबापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डोर्याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । लगानी र कारोबार निर्णयमा कम्पनीको सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ । लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा, सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्योलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्राय: लगानीकर्ता सूचनाको महत्त्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् ।
सूचनाको स्रोत र पहुँच
कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बद्ध कम्पनी नै हो । तर, सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानूनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गर्ने जानकारी तथा विवरण नै लगानीकर्ताका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताको छ ।
यस्तै, पूँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पूँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बद्ध सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्बद्ध क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ ।
कम्पनीहरूले कानूनत: बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरण समेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्वैअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यर्थाथ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानूनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्याउने ठोस पहल गर्दैनन् । कानूनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवस्थित सूचना संकलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ ।
शेयरबजार, सरोकारवाला, ऐन–कानून, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लीलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् । तर, यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आम सञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ ।
सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना विक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ता लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् ।
कानूनी प्रावधान
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन र सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
साधारणसभा गर्नुपूर्व सभामा छलफल हुने विषयको जानकारी दिनु र सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र पेश भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयको विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ ।
सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा ३ दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ ।
दफा १०१ मा अनुसार भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानूनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानिनोक्सानी गरे/गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ ।
उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही नरोकिनु दुर्भाग्य हो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व, जोखिम
पूँजीबजारमा प्रविधि
नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पूँजीबजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । विक्रम संवत् १९९४ मै शेयर जारी भए पनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली शुरू भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार शुरू गरी वेबसाइटमार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ७ वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वैच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पूँजीबजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको थालनीसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, २०७५ कात्तिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कात्तिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रवृष्टि गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ, तर कर लाग्ने र नलाग्ने समेत छुटाउँदैन र लाभकर छूटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छूट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताबै राख्दैन । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन ।
प्रविधिसँगै बढ्दो लागत
विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।
अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ता शेयर नामसारीका लागि विगतको रू. ५ को सट्टा रू. २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा नि:शुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको स:शुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् ।
यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ता बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एकजना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रू. १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रू. १००, (ख) मेरो शेयरको लगइनका लागि वार्षिक रू. ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रू. २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आईपीएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।
हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ, तर प्रविधिको नाममा अनेक शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ बनेको छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, शेयर दलाल, डीपी सेवाप्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ । तर, यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।
प्रविधिसँगै जोखिम
नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सृजना गरिरहेको हुन्छ ।
हुन त भर्खर प्रविधितर्फ वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमबारे खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ता अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यावहारिक त्रुटिले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।
नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताको विद्यमान प्राविधिक शीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा संकलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानून अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भए पनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने बिर्सनु हुँदैन ।
अन्त्यमा, पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँट, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र शीप नभएका लगानीकर्ताको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
काठमाडौं । नेपालमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वामित्वसहित २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । रू. १ करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीले २०२४ फागुन ११ गतेखि व्यावसायिक कारोबार शुरू गर्यो । पछि २०२५ सालमा ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५’ आएपछि यो संस्थानमा परिवर्तन भयो ।
शुरूमा निर्जीवन बीमा मात्र गर्ने संस्थानले २०२९ देखि जीवन बीमा व्यवसायको पनि थालनी गर्यो । तर, २०७१ सालयता संस्थानले जीवन बीमाको व्यवसाय मात्र गर्दै आएको छ ।
संस्थान आउनुअघि नेपाल बैंकले नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना गरेर २००४ सालदेखि बीमा व्यवसाय शुरू गरेको थियो, जुन अहिले नेपाल इस्योरेन्सको रूपमा सञ्चालित छ । तर, सो कम्पनीले नेपाल बैंकसँग सम्बन्धित बीमा मात्र गर्ने गरेको थियो । त्यसैले, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई नेपालको पहिलो ‘फुल फेज’को बीमा कम्पनीको रूपमा पनि लिइन्छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान आउनुअघि नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनीले बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । संस्थान आएपछि भारतीय कम्पनी फर्किए । त्यसपछि संस्थानलाई नेपाली बीमा बजारमा एक्लै ‘राज’ गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तर, संस्थानले त्यसअनुरूप आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकेन ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, ट्रेड युनियनमा हुने राजनीति लगायतले पनि संस्थानलाई नकारात्मक असर पार्यो । साथै, पर्याप्त तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि संस्थान आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गयो । लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन तथा वार्षिक साधारणसभा जस्ता गतिविधिमा समेत संस्थान पछि पर्दै गयो । संस्थानले १०औं वर्षसम्म पनि लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेन । संस्थानले धेरै वर्षहरू ‘पेन्डिङ’मा रहेका काम गरेरै बितायो । अझै पनि संस्थानको आव २०६९/७० यताको साधारणसभा भएको छैन ।
यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि संस्थान बीमा बजारमा बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा आउन लागेको छ । संस्थानको पछिल्लो वर्षका वित्तीय परिसूचकले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । संस्थानका बीमाशुल्क संकलन, नाफा, जीवन बीमा कोष बढ्दो अवस्थामा छन् । बीमाशुल्क, बीमा कोषको आधारमा संस्थानले बीमा बजारको करीब ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
चालू आवमा त बीमा संस्थान बीमाशुल्क संकलन गर्ने मामलामा तेस्रो स्थानमा आएको छ । त्यसअनुसार अब छिट्टै संस्थान बीमा बजारको बलियो प्रतिस्पर्धी कम्पनी बन्ने देखिन्छ । संस्थानका सञ्चालक एवं उच्च अधिकारीहरू पनि सोहीअनुसार कम्पनीलाई अगाडि बढाउने बताउँछन् ।
संस्थानका सेवासुविधालाई पनि डिजिटलीकरण गरिँदै लगिएको छ । अनलाइनबाटै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने, एसएमएसमार्फत बीमालेखबारे जानकारी लिन सकिने जस्ता सुविधा संस्थानले शुरू गरिसकेको छ । यस्तै, मोबाइल एपमार्फत संस्थानको सेवाबारे सहजै बझ्न सकिन्छ ।
संस्थानले आफ्नो आन्तरिक सफ्टवेयर समेत विकसित गर्दै आएको छ । यसअघि लामो समयसम्म ‘डेस्कबेस्ड’मै काम गरेको थियो । त्यसबेलाका तथ्यांक राख्ने पनि कुनै प्रविधि थिएन । संस्थानका सबै तथ्यांक कागजी रूपमा मात्र भण्डारण गरिएको थियो । तर, अहिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि नयाँ सफ्टवेयर ल्याइसकेको छ । त्यसमा संस्थानका सबै तथ्यांक समावेश भइसकेको छ ।
शाखा संख्या पनि सातै प्रदेशमा हुने गरी २२ ओटा पुर्याइएको छ । अब छिट्टै बागलुङ र इलाममा शाखा स्थापना हुँदै छ । आगामी ३ वर्षमा ५६ ओटा शाखा पुर्याउने संस्थानको लक्ष्य छ । सबै शाखाबाट संस्थानका सबै सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमालेख जारी गर्न अब प्रधान कार्यालयमै आउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
संस्थानले ग्राहकको चाहनालाई लक्षित गरेर ‘इन्डोमेन्ट’ तथा ‘मनी ब्याक’ बीमा योजना ल्याउन लागेको छ । त्यो बीमा समितिबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ । यसका अलावा अभिकर्ताको संख्या तथा क्षमता विस्तार गर्ने, कर्मचारी थप गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाउने संस्थानको तयारी छ । त्यसअनुसार अहिले संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा आउन प्रशस्त आधार तय भइसकेको देखिन्छ ।
संस्थानको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन, साधारणसभा नहुने जस्ता समस्या करीब समाधान हुने चरणमा छन् । अबको पालो व्यवसाय विस्तार तथा संस्थानको वृद्धि विकास नै भएको संस्थानले बताएको छ ।
संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविप्रसाद पाठकले कम्पनीलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा अघि बढाइने बताए । ‘अहिले कम्पनीको कमजोर पक्ष लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन नसक्नु हो । यद्यपि आव २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण भइसकेको छ, समितिबाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी हो,’ उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत हुनासाथ साधारणसभा पनि भइहाल्छ । त्यसपछि बजारमा संस्थानप्रतिको नकारात्मक सन्देश पनि हट्छ । त्यसपछि हामी नयाँ उत्साहका साथ बीमा बजारमा प्रवेश गर्छाैं । त्यसका लागि प्रशस्त आधार पनि तयार भएका छन् ।’
संस्थानले आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको साधारणसभा सम्पन्न गरी आव २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गरेको छ । साथै आव २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अन्तिम वित्तीय विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।
संस्थानका कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले पनि संस्थानलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा विकास गरिने बताए । यसका लागि अहिले संस्थानको संरचना नै परिवर्तन गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हाम्रो लेखापरीक्षण तथा साधारणसभाको काम बाँकी नै छ । तर, हामी त्यसमा मात्र केन्द्रित छैनौं,’ उनले भने, ‘व्यवसाय विस्तार गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नै बलियो प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनीको रूपमा उदाउँछौं ।’ संस्थानका सहायक प्रशासक कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि कम्पनीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने बताए । साथै, संस्थानको सेवालाई पनि ग्राहकमुखी बनाउँदै लगिने उनको भनाइ छ ।
संस्थानको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन, साधारणसभा नहुने जस्ता समस्या करीब समाधान भइसकेका छन् । अबको पालो व्यवसाय विस्तार तथा संस्थानको वृद्धि विकास नै भएको संस्थानले बताएको छ ।
संस्थानलाई यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौती पनि उत्तिकै छ । कोरोनाले प्रभावित व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउनु, व्यावसायिक वृद्धिदर कायम गर्नु संस्थानका मुख्य चुनौती हुन् । साथै, अभिकर्ता र बीमितको संख्या बढाउन समेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । निजी कम्पनीहरूले धेरै सेवा सुविधा दिएर अभिकर्ता र बीमितलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । तर, संस्थानमा बीमित र अभिकर्ताका लागि यस्ता योजना छैनन् । अभिकर्ता र बीमित बीमा व्यवसायका लागि अभिन्न अंग हुन । त्यसैले, संस्थान यस विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
बीमा बजारमा संस्थानको उपस्थिति
चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा सेवा प्रदायकहरूको जीवन बीमा कोष ४ खर्ब ५२ अर्ब ७९ करोड छ । संस्थानले उक्त अवधिसम्ममा ३८ अर्ब ७८ करोड जीवन बीमा कोष कायम गरेको छ, जुन कुल जीवन बीमा कोषको ८ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।
यस्तै, चालू आवको ६ महीनामा ६ अर्ब ५ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यसै अवधिमा १९ जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने ७० अर्ब ९१ करोड बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसअनुसार संस्थानको बजार हिस्सा झन्डै ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हालसम्म कम्पनीको बीमितको संख्या ६ लाख ३८ हजारर ७९३ पुगेको छ ।
संस्थानको लगानी
लगानी व्यवस्थापन जीवन बीमा प्रदायकहरूको अर्को महŒवपूर्ण काम हो । संस्थानले बीमाशुल्कबापत उपलब्ध स्रोत नेपाल सरकार, बीमा समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको क्षेत्रमा संस्थानले लगानी गर्दै आएको छ । विशेषगरी विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, शेयर र डिबेन्चरमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानी गरी संस्थानले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएको छ । जीवन बीमालेखको धितोमा दिइएको कर्जाबाट समेत उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुँदै आएको छ ।
सरकारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा आफ्नो स्रोतको उपयोग गर्ने क्रममा संस्थानले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा २१ करोड १८ लाख शेयर पूँजी (हालको बजार पूँजीकरण रकम १ अर्ब ३८ करोड) र २ अर्ब ८० करोड ऋण लगानी गरेको थियो । अहिले त्यो ब्याज पूँजीकरणसहित ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा १ अर्ब शेयर लगानी (हालको बजार पूँजीकरण ३ अर्ब २० करोड) गरिएको छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ६ करोड ६ लाख संस्थापक शेयर लगानी छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको अगुवाइमा कम लागत तथा उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्वपूँजी तथा ऋण लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा कोषको कुल शेयर पूँजीको ३१ दशमलव ५ प्रतिशत स्वामित्व रहनुका साथै सन्राइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी जस्ता वित्तीय संस्थामा संस्थानको संस्थापक तथा साधारण शेयर छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम २४ अर्ब १९ करोड तथा डिबेञ्चरमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे
संस्थानको विद्यमान संगठन तथा व्यवस्थापन समयसापेक्ष बनाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको कार्य काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहयोगमा तर्जुमा गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको छ । सञ्चालक समिति र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई उक्त सर्भे प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने संस्थानको भनाइ छ ।
यतिबेला मुलुक साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ ।
कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नमज्जाले प्रभावित बनायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले समेत अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा धकेलिने डर छ । यो अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो ।
नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि ३ महीनासम्म बन्दाबन्दी गरियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको छ । पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम कम संख्यामा सञ्चालनमा आए । बैंकिङ कारोबार पनि त्यति भएन । औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्द नै भए । शेयरबजार पनि लामो समयसम्म बन्द नै भयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र नमज्जाले प्रभावित भयो ।
कोरोनाकै बीचमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न सकियो । साथै, शेयर बजारले पनि ठूलो फड्को मारकोे छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
३/४ लाखको हाराहारीमा रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ४१ लाख पुगेको छ । पहिले दैनिक सक्रिय रूपमा २०/२५ हजार लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दथे । अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमै कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार रकम पनि बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि यी यस्ता राम्रा काम भए । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर नै प¥यो ।
यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । विशेषगरी यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथैै, सरकार पनि यस मामलामा नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीका बीच पनि गत आवमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, त्यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । साथै, १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएका छन् । कतिपय वस्तु नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी पनि आयात भएको देखिएको छ । यसले अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र जोडिँदै गएको देखाएको छ ।
८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो । तर, गत आवमा ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा जीडीपीमा २ प्रतिशतको नै ह्रास आएको थियो । त्यो २ प्रतिशत ह्रासबाट ४ प्रतिशत वृद्धिमा आउँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि त देखियो । तर, अझै २ प्रतिशत विन्दु आर्थिक वृद्धिलाई उक्त कर्जाले रिप्mलेक्ट गर्न सकेन । त्यो कर्जा कहाँ गयो त ? पक्कै पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै गएको हुन सक्छ, जसलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिएको छैन ।
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कत्रो छ भनेर यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा औपचारिक अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइनान्स गरेको देखियो । अब विस्तारै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछ कि भन्ने पनि छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न चुनौती आउन सक्छ । साथै, बाह्य वित्तीय सन्तुलन ल्याउन, राजस्व संकलन गर्न र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ । यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको एक विकल्प रोजगारीको सृजना पनि हो ।
नेपालमा वार्षिक ४÷५ लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । सोही अनुपातमै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । कोरोना महामारी शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर नेपालमा रोजगारीको सृजना हुन सकेको छैन । यता श्रम जनशक्तिको उत्पादन हुने क्रम भने जारी छ ।
यो अवस्थामा श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ । साथै, वैदेशिक रोजगारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालीहरू विदेशिए भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । तत्कालका लागि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
कुनै पनि नेपालीलाई विदेशी मुुलुकमा गएर काम गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा भएको हो । तत्काल औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना हुन अझै १५/२० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा बढी हुन्छ र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अधिकांश नेपालीले विदेशमा कमाउने पैसा परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममै ठिक्क हुने गरेको छ । बचत नहुँदा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा सुविधा बढाएर बचत गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकियो भने सम्भव छ ।
यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता मुुलुक तथा कम्पनीसँगै सहकार्य गरेर नेपाली कामदारको क्षमता तथा शिप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । हाम्रा कामदार बढी शीपयुक्त भएपछि तलब बढी पाउने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिन्छ ।
समग्रमा रोजगारी सृजना गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ ।
उत्पादन कसरी बढाउने त ? यसका लागि परम्परागत उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उपाय हुन्छ । पहिला हामीले जुन काम गरेका थियौं, त्यो फेरि एकपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले नै ठूलो उद्योग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि उपभोक्ताले पनि उत्पादित वस्तु माग गर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले अब साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । ठूला उद्योगमा लगानी धेरै लाग्छ । तर लगानीअनुसार रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा सानै लगानीबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।
१० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल खोलियो भने त्यहाँ घर परिवारकै भए पनि औसत तीनजनाले रोजगारी पाउँछन् । तर, १० करोड लगानी गरेर एउटा उद्योग स्थापना गरे पनि लगानी अनुपातको आधारमा त्यहाँ कम रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनाका लागि भए पनि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
ठूला आकारका उद्योगको आवश्यकता पनि उत्तिकै मात्रामा छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेका बैंकहरू मात्र हुन् । एउटै बैंकको सम्पत्ति झन्डै ४ खर्बको पुग्न थालेको छ । तर, नेपालमा त्यो आकारको अन्य कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग छैनन् । त्यसकारण अब हामीलाई ठूलो आकारको उद्योग चाहिएको छ । हामीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने ठूला आकारका कम्तीमा ५० उद्योग चाहिन्छ । त्यस्ता उद्योगको आकार कम्तीमा रू. ६ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विदेशी बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । साना तथा मझौला उद्योगको आकार पनि बढाउनुपर्छ । हाम्रा धेरै मझौला उद्योग त भारतमा साना उद्योगमा गनिन्छन् । त्यसैले अब नेपालका मझौला उद्योगको आकार पनि ५÷६ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ आकार भएका ठूला उद्योग पनि आवश्यक छ । समग्रमा अब साना उद्योगलाई मझौला, मझौला उद्योगलाई ठूला र ठूला उद्योगलाई धेरै ठूलो उद्योग बनाउने गरी औद्योगिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
एक हिसाबमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न यहाँको पूँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी पूँजी पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ । एउटा, विशुद्ध विदेशी लगानी, अर्काे गैरआवसायी नेपालीहरूबाट हुने लगानी । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, हामीले दुवै प्रकारको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यी दुवै किसिमको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन एकअर्कामा बाझिएको पाइन्छ । अब त्यस्ता कानूनहरू संशोधन गरेर एकीकृत गर्नुपर्छ श्र कानूनको संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । भारतमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १५०० कानून हटाएको इतिहास छ । हामीले पनि त्यो अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालको बीमा व्यवसाय वृद्धिले तीव्रता मात्रै लिएको छैन यसले परिपक्वता पनि प्राप्त गर्र्दै आएको छ । वित्तीय प्रणालीको महŒवपूर्ण पाटो यो व्यवसायको दायरा आजका दिनसम्म २२ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ । मालचलानी कम्पनीका रूपमा ७२ वर्ष अगाडि संस्थागत जन्म भएको मुलकको बीमा क्षेत्रले अहिले देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । यसलाई मार्गनिर्देश गर्न जन्मिएको नियामक निकाय बीमा समिति पनि जेठ १ गतेदेखि ५१औँ वर्ष पूरा गरेर ५२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसले पछिल्ला वर्षमा आफ्ना काम र गतिविधिलाई चुस्त बनाउँदै लगेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा समितिको यो यात्रामा बीमा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि, यसले सामना गर्नुपरेका चुनौती र भावी सम्भावनाका विषयमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग गोरखापत्रका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले गर्नुभएको कुराकानी :
