सल्यानमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३७ करोड

सल्यान । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सल्यानमा प्राप्त भएको पौने ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । जिल्लाका सात गाउँपालिका र तीन नगरपालिकामा गरेर चालू आर्थिक वर्षमा ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको हो । अहिले जिल्लाका ८ ओटा स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्राप्त भएको बजेटको धमाधम काम भइरहेको छ । बेरोजगारलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरूले अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको र केही अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । प्राविधिक सहितको टोलीको अनुगमनपछि रकम भुक्तानीको थालनी गरिने बताइएको छ । दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आफ्नो स्थानीय तहका झण्डै १३ सय नागरिकले रोजगारी पाएको बताए । यस गाउँपालिकामा २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । बागचौर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक नवराज डाँगीले नगरमा प्राप्त भएको ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँबाट २९ ओटा योजनामध्ये अधिकांश सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा सिँचाइ कुलो निर्माण लगायत कार्यमा नगरका करीब २ हजार नागरिकले रोजगारी पाएको उनले बताए । सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक रामकुमार डाँगीले गाउँपालिकाका झण्डै ७ सय नागरिकले रोजगारी प्राप्त गरेको बताए । गाउँपालिकामा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र प्रत्येक वडामा दुईओटाका दरले योजना छनोट गरी काम सञ्चालन गरिएको जानकारी उनले दिए । कुमाख गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक वसन्त पुनले गाउँपालिकामा आएको ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँबाट १५ ओटा योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिए, जसबाट सडक निर्माण, नाला निर्माण, पर्खाल निर्माण लगायत काममा झण्डै १ हजार नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पहलमान वलीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका अधिकांश योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार बस्दै

कर्णाली प्रदेशसभाको असार १२ गतेदेखि स्थगित बैठक अब बिहीबार बस्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असार १२ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको १८औँ प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेयता सदन स्थगन भएको थियो । सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलका नेता र प्रतिपक्षी दलबीच पटक–पटक बैठक बसाउँदा पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । “प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्याविधिअनुसार लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको निष

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ५० हजार नागरिकले रोजगारी पाउने

कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै प्रभावकारी बन्न सकिरहेकोे छैन । पहिलो र दोेस्रो बर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए

प्रदेश ठूला कार्यक्रम नै उपलब्धिविहीन

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेका विभिन्न महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारले चार आर्थिक वर्षमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’, कर्णाली उज्यालो, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकासलगायत कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तर कार्यक्रमको उपलब्धि भने न्यून छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप

भदौ २५, वीरेन्द्रनगर । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यक्रमका लागि यसअघि भदौ २२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत योजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।  उक्त समयावधि एक साताका लागि थपिएको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार भदौ २९ गतेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले अनलाइनबाट योजना माग गर्न सक्नेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म तीन हजार १०० ओटा आयोजना पेश भएको बताए । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सडकसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ३० ओटाबाट आयोजना माग गरेको आवदेन आएको छैन । इन्टरनेटको समस्या भएका स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न समस्या भएको हो ।  त्यस्ता पालिकाका लागि एक हप्ता समय थप गरिएको उपसचिव उपाध्यायले जनाए । उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो पटक आयोजनाहरू भने धेरै माग गरिएको छ । अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ । एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक उपभोक्ता समूहले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । विगतमा वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो ।  तर, यस पटकदेखि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर उपभोक्ता समूहलाई अनलाइनबाट आवदेन माग गरिएको हो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले आयोजना छनोटको मोडेल परिवर्तन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जनाभन्दा बढी सहभागी नरहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनु पर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट योजना माग गरिएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा भने समस्या भएको छ ।  मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी वा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, स्वास्थ्य र विद्यालय भवन मर्मत एवम् निर्माण लगायतका क्षेत्रमा योजना माग गर्न पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा चेक साट्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधिकै झोलामा !

कर्णाली – प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम यहाँका जनप्रतिनिधिले चेक साट्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता लिने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडामा परेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको दुई वटा योजनाको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा जम्मा भएपछि बैंकमा बोलाएर पैसा फिर्ता लिने गरेका हुन् ।  प्राप्त जानकारीअनुसार स्वरोजगारका लागि फर्जी नाम दर्ता गराएर, कामै नगरेका विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता मागेर लाखौँ रकम बैंकमा जम्मा गरिएको थियो ...