बारामा एमाले ठूलो दल, कांग्रेस र माओवादी ‘निल’

इलाम–२ उपनिर्वाचन : एमाले र रास्वपा घरदैलोमा, कांग्रेस र माओवादी अन्योलमा

इलाम–२ मा वैशाख १५ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएका दलहरू चुनावी प्रचार र घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र पहिचान पक्षधरका उम्मेदवारले चुनावी प्रचार सुरु गरेका छन् भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले हालसम्म उम्मेदवारको नाम टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

दलहरूलाई उपनिर्वाचनको चटारो : एमाले–एकीकृत समाजवादीले छाने उम्मेदवार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छलफलमै !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेकपा एससँग एकता गरेर एमाले संसदकाे ठूलो दल बन्न लागेको हो ? (भिडियो संवाद)

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले देश निरन्तर ओरालो लागेपछि अघिल्लो गठबन्धन भत्काउन आफ्नो पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैसँग संवादमा रहेको बताएका छन् ।

Shilapatra माघ २०८०

एमाले र रास्वपा मध्यावधिको मूडमा, कांग्रेस र माओवादी भन्छन्- धान्नै नसकिने बेमौसमी बाजा

Nepal Press कार्तिक २०८०

बारामा एमाले ठूलो दल, कांग्रेस र माओवादी ‘निल’

चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको बारामा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई वटामा नेकपा एमाले, एकमा जसपा र एकमा नेकपा एकिकृत समाजवादी विजयी भएको छ । यसैगरी आठ प्रदेशसभा मध्ये चार वटामा एमाले र दुई वटामा जसपा जित निकाल्दा लोसपा र स्वतन्त्रले एक÷एक क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभातर्फ बारा क्षेत्र नं. १ र ३ मा एमाले, क्षेत्र नं. २ मा जसपा र क्षेत्र नं. ३ ४ मा एकिकृत समाजवादीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी प्रदेशसभातर्फ १(१), ३(१), ३(२) र ४(२) मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।एमालेसंग चुनावी तालमेल गरेको जसपाले १(२) र २(२) को प्रदेशसभामा जित हात पारेको छ । एमाले र जसपाले बाराको चारमध्ये तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेको थियो भने एउटामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।एमाले र जसपाबाहेक प्रदेशसभातर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले क्षेत्र नं. ४(२) मा जित हात पारेको छ भने क्षेत्र नं. २(१) मा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।अन्तिम मतपरिणाम अनुसार बारामा एमाले ठुलो दल बनेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको १२ सिटमध्ये एमालेले ६ सिटमा जित हात पारेको छ भने जसपाले तीन, लोसपा र स्वतन्त्रले एक÷एक सिट जितेका छन् ।बारामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र शुन्य देखिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाराको ४(२) मा लोसपाका जितेन्द्र सोनल निर्वाचित हुँदा अन्य सबै उम्मेदवार पराजित हुन पुगेका छन् ।यी हुन् बाराबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित उम्मेदवारःबारा क्षेत्र नं. १प्रतिनिधिसभाः अच्युत मैनाली (नेकपा एमाले)प्रदेशसभा १(१): त्रिलोकी चौधरी (नेकपा एमाले)प्रदेशसभा १(२): सरोज कुमार यादव (जसपा)बारा क्षेत्र नं. २प्रतिनिधिसभाः रामसहाय यादव (जसपा)प्रदेशसभा २(१): सारदा संकर कलवार (स्वतन्त्र)प्रदेशसभा २(२): बच्चा राउत अहिर (जसपा)बारा क्षेत्र नं. ३प्रतिनिधिसभाः ज्वालाकुमारी साह (नेकपा एमाले)प्रदेशसभा ३(१): रविन्द्रदास श्रेष्ठ (नेकपा एमाले)प्रदेशसभा ३(२): महम्मद समिर (नेकपा एमाले)बारा क्षेत्र नं. ४प्रतिनिधिसभाः कृष्णकुमार श्रेष्ठ (एकिकृत समाजवादी)प्रदेशसभा ४(१): देवनारायण चौधरी (नेकपा एमाले)प्रदेशसभा ४(२): जितेन्द्र सोनल (लोसपा)

Bizpati कार्तिक २०७९

बारामा एमाले ठूलो दल, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निल

बारा । चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको बारामा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई वटामा नेकपा (एमाले), एकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एकमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) विजयी भएको छ । यसैगरी आठ प्रदेशसभामध्ये चार वटामा एमाले र दुई वटामा जसपा जित निकाल्दा लोसपा र स्वतन्त्रले एक÷एक क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ बारा क्षेत्र नं। १ र ३ मा एमाले, […]

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७९

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने । न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’ महाअभियोग पास गर्न कठिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा तेस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण

वैशाख ३१, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, संवैधानिक अंगका प्रमुखलगायत सहभागी हुनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बिहीवार साँझ ९ बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न यही वैशाख २७ गते तीन दिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिए पनि समयावधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दल असफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो तेस्रो प्रधानमन्त्रित्व काल हो । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सर्वोच्चको फैसलाले संसद् यस्तो : एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो दल

सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै एकीकरण बदरसँगै साबिककै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि त्यसको असर सरकार र संसदमा पनि पर्ने भएको छ। माथिको पार्लियामेन्ट चार्टमा हेर्नुस् (नखुले यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोला) अब संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। नेकपा एमाले १ सय २१ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। न

Mysansar फाल्गुन २०७७

विराटनगरमा कुन वडामा कसले जिते? नगरसभामा संघीय समाजवादी दोस्रो ठूलो दल :: Pahilopost.com

Pahilopost जेष्ठ २०७४

बारामा एमाले ठूलो दल, कांग्रेस र माओवादी ‘निल’

सम्बन्धित सामग्री