प्रशारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड मुआब्जा वितरण

साउन २१, दमौली । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले प्रशारणलाइन निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणबापत आयोजनाले १ करोड ३१ लाख ३४ हजार ५१० रुपैयाँ वितरण गर्नेछ ।  ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्याकेज तीन अन्तर्गत प्रशारणलाइनको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाएको छ । हालसम्म निर्माणका लागि २६ ओटा फाउण्डेशनको काम सकिएको आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए।            टावर निर्माणका लागि भारतबाट प्राविधिक टिम आएर साइटमा आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए । कुल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । यसका लागि जग्गाको कित्ताकाँट गरी प्रक्रिया थालिएको छ ।            यस क्रममा व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६,आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्रपर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य तोकेको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि मूल्य निर्धारण उपसमितिले चलनचल्तीको मूल्य, मालपोतको दर, स्थानीय तहले मूल्याङ्कन गर्ने आधार, बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई प्राथमिकतामा राखेर मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।            मुआब्जा वितरणका लागि न्यूनतम प्रतिरोपनी २४ लाख निर्धारण गरिएको थियो । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुनेछन् । दमौलीदेखि भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रशारणलाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । यो काम सन् २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ            आयोजनाको हालसम्म तीन ओटा सुरुङ निर्माण सकिएको छ । ४३७ दशमलव १ मिटर लामो सर्च ट्याङ्क जाने पहुँच सुरुङ साउन १५ गते, २८०।८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ असार २ गते र बाँधस्थल जाने ३१४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ गत जेठ २१ गते पूरा भएको छ ।            केही समयअगाडि मात्रै सम्झौता भएको प्याकेज १ को कामका लागि निर्माण कम्पनीले आवश्यक तयारी शुरु गरेको छ । आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतका पहिलो प्याकेजको काम शुरु गरिएको छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

नुवाकोटमा सबस्टेसन निर्माणका लागि एमसीए नेपालद्वारा १७८ परिवारलाई मुआब्जा वितरण

काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका ७ रातमाटेस्थित सबस्टेसन निर्माणका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । रातमाटे सबस्टेसनका लागि एक सय ८९ मध्ये एक सय ७८ कित्ता जग्गा प्राप्ति गरिएको र ती मध्ये एक सय ७५ परिवारलाई मुआब्जा स्वरूप एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको एमसीए नेपालले जनाएको छ […]

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने, १२ अर्बको आईपिओ

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजन निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो  । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको हुनेछ ।कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् १२ अर्बको आईपिओ निष्काशन हुने छ ।सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।

दशैंमा पनि रोकिएन १४० मेवा क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम

असोज २९, दमौली । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले दशैंमा पनि कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।             आयोजनाको तीन ओटै प्याकेजका काम दशैंमा पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ । प्याकेज १, प्याकेज २ र प्याकेज ३ अन्तर्गतका कामलाई दसैं बिदामा पनि नरोकी सञ्चालन गरिएको आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन ओटै प्याकेजको काम दशैंमा रोकिएका छैनन्, कामहरु निरन्तर भइरहेका छन् ।             प्याकेज–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रोले भूमिगत कामहरु गरिरहेको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत हाल पाँच ठाउँमा काम भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार पावरहाउस, वर्क टनेल, सर्च ट्याङ्क लगायतका कामलाई दशैंमा  पनि निरन्तरता दिइएको छ । हाल ५५ जना चिनियाँ प्राविधिक, कामदारसहित २१५ जनाले प्याकेज–२ अन्तर्गतको काम गरिरहेका छन् ।  सिनो हाइड्रोले हालसम्म पाँच ओटा सुरुङको काम सकेको छ । १९० मिटरको केवल सुरुङ, २८१ मिटरको मुख्य प्रवेश सुरुङ, ४३७ मिटरको सर्च ट्याङ्क जाने पहुँच सुरुङ र ३१४ मिटरको ड्याम जाने सुरुङ खनेर सकिएको छ । २१५ मिटरको ट्रेलरेस सुरुङको काम भने भर्खरै शुरु गरिएको छ । आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार जम्मा सुरुङको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ ।            प्याकेज–३ अन्तर्गतको प्रशारण लाइन निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत हालसम्म २७ ओटा फाउण्डेशनको काम सकिएको छ भने ६ ओटा फाउण्डेशनको काम चलिरहेको छ । कुल ९४ मध्ये २० ओटा टावरका लागि सामग्री आउने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिए । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि रुख काट्नुपर्ने सङ्ख्या घटेकाले आइइ पुनरावलोकन गरी स्वीकृतीका लागि विद्युत् विकास विभाग पठाइएको उनले जानकारी दिए। प्रशारण लाइन निर्माणका लागि कुल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गर्न १ करोड ३१ लाख ३४ हजार  ५१० रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।            प्याकेज–१ अन्तर्गत पनि निर्माण कम्पनीले आवश्यक तयारी थालेको छ । सो प्याकेजअन्तर्गत नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतका पहिलो प्याकेजका लागि आठ जना भियतनामी प्राविधिक साइटमै परिचालन छन् । त्यस कामका लागि दशैंं आगाडि खटिएका ७५ जना मजदूरलाई दसैं बिदा दिइएको छ ।            उक्त कामका लागि आयोजनाले सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि, नेपाल जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । उनीहरुले अहिले साइटमा क्याम्प निर्माण, रिभर क्रसिङ सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइनको काम पनि भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।            आयोजनाले ती कम्पनीसँग पहिलो प्याकेजका लागि १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (प्रोभिजनल रकम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महीनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।                  आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी, बाटो निर्माण गरिरहेको छ । साथै विद्युत् सेवा नपुगेका ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि आयोजनाले सञ्चालन गरिरहेको छ ।  आयोजनामार्फत् नै तनहुँका विभिन्न ठाउँमा विद्युतीकरणको कामसमेत आगाडि बढेको छ । आयोजनामार्फत् जिल्लाका घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकाका विद्युत् नपुगेका घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।             कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले १८ करोड ४० लाख, यूरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना : मुआब्जा वितरण नसकिंदै काममा तीव्रता

भदौ १६, सुर्खेत ।  राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो चरणको काम धमाधम भइरहेको छ ।  सुरुङ निर्माणको काम सकिएपछि अहिले आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको हो । बाँधस्थल निर्माण र विद्युत् गृहका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले दोस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । अहिले दोस्रो चरण अन्तर्गतको हेडवक्र्स र पावरहाउस निर्माणका काम धमाधम भइरहेको आयोजनाले बताएको छ ।  आयोजनाको बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगंगास्थित चिप्लेमा स्वचालित गेट, पेनस्टक, स्टिल लाइनिङ, बबईमा विद्युत् गृह, टर्बाइन, विद्युतीय उपकरण र सवस्टेसन निर्माणलगायतका काम भईरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ईश्वरी तिवारीले जानकारी दिए ।  तर सरकारले लालपुर्जाविहीन घरजग्गा धनीलाई के–कति रकम दिने भन्नेबारे टुंगो नलगाउँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा बाँध निर्माण गरी बबई नदीमा पानी खसाल्दा भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकाको करीब ३२ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्छ । जसमध्ये आयोजना कार्यालयले हालसम्म लालपुर्जा भएका करीब ९ हेक्टर जग्गाका प्रभावितलाई मात्रै मुआब्जा वितरण गरेको ।  जग्गाको स्थिति हेरेर लालपुर्जा भएकाहरुलाई प्रतिरोपनी अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरिएको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । उनका अनुसार डुबानमा पर्ने करीब ३२ हेक्टर जग्गामध्ये झन्डै २३ हेक्टर जग्गा लालपुर्जा विहीन रहेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार २२ दशमलव ८१ हेक्टर ऐलानी जग्गाको मुआब्जाको बारेमा कार्यविधिसमेत बनेको छैन । उनले ऐलानी जग्गाधनीको विवरण संकलन गरी मुआब्जा रकम निर्धाण गर्न संघीय सरकारसमक्ष फाइल पेस गरे पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागेको बताए । ‘हामीसँग रकम पनि छ, वितरण गर्नलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर के–कति मुआब्जा दिने भन्नेबारे सरकारले निर्धारण गरेको छैन, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर आएपछि हामी वितरण गर्न सक्छौं ।’ उनका अनुसार डुबानमा पर्ने ऐलानी जग्गामध्ये केहिको साढे छ हेक्टर जग्गा फिल्डबुकमा दर्ता भएको छ । तर उनीहरुले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छैनन् ।  दोस्रो चरणका सबै काम आर्थिक वर्ष २०८० सालसम्म काम सम्पन्न गने लक्ष्य राखेको र ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण भए बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने आयोजनाले बताएको छ ।  भेरीको पानी बबईमा झरेमा बाँके र बर्दिया बाह्रै महीना सिंचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३ दशमलव १ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष तथा विद्युतबाट २ दशमलव १ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किमि २१० मिटर लामो सुरुङमार्फत सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ हात्तीखालमा भेरीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

नलगाड जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिन थालियो

जाजरकोट : ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको छ। मुआब्जाबापत आयोजना प्रभावितलाई कुल दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदैछ। आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता अर्थात चार हजार ६०५ रोपनी जग्गा अध...

बूढीगण्डकीको बजेट घट्यो

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको बजेट झन्डै आधा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बाँकी मुआब्जा वितरण र आयोजनाको मोडालिटी निर्माणका लागि जम्मा आठ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो ।

बुढीगण्डकीले २८ अर्ब मुआब्जा बाँड्यो

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख मुआब्जा वितरण भएको छ।

बुढीगण्डकीले बाँड्यो २८ अर्ब मुआब्जा

राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिकरणको क्रममा २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ। आयोजनाबाट अधिकरणमा परेका गोरखा र धादिङका २१ हजार एक सय ५९ जग्गाधनीको ४५ हजार सात सय ७७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको उक्त रकम निकासा भईसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

जलविद्युत आयोजनाद्धारा मुआब्जा वितरण

रसुवामा निर्माणाधिन माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ। आयोजनाको भवन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको ४१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको हो। आयोजनाले ७ जना जग्गाधनीलाई ५ करोड रकम वितरण गरेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत सुमन भट्टले बताए।