कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । महामारी सकिएपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने धेरैका अनुमानविपरीत आजको दिनसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण वृद्धि हुन नसकेको भए अवस्था झनै खराब हुनेमा शंका छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसका लागि ‘माइनर अपरेशन’ ले काम नगर्ने बताउनुलाई समस्या स्वीकार गरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारका तर्फबाट कामचाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुका अनेक कारण छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम पनि छन् । कोरोना महामारीपछि शुरू भएको रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले केही अप्ठ्यारो बनाएको पक्कै हो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबभन्दा बढी भूमिका आन्तरिक अस्तव्यस्त नै हो । सरकारले गर्नसक्ने थुप्रै ठाउँ र सम्भावना छन् ।
सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्र ‘माइनर अपरेशन’ ले सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का भएका प्रधानमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, यदि थाहा भएको हो भने किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा जस्तो अहिले सरकार टिकाउन त्यति समय दिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकार टिकाउनकै लागि दौडधुप भइरहेको छ भने पनि कसै न कसैले त्यसलाई तोड्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिमा प्रवेशको कारण सत्ता टिकाउनुभन्दा पनि सुधार मुख्य हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सुनेका हुन् । तर, अहिले सुधारको ठाउँमा पुगेको बेला पुन: ‘माइनर अपरेशन’ ले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ पुन: जनतालाई छक्याउने अर्को प्रयास हो । बजारमा कर्जा लगानी किन भएन ?, नेपालमा के कारणले वैदेशिक लगानी आएन ?, किन पूँजीगत खर्च हुन सकेन ?, के कारणले चालू खर्च बढिरहेको छ ?, उपलब्धिविनाका विदेशी कार्यक्रममा गएर राज्यकोषको दोहन कसले गर्दैछ ?, कहिले कर्मचारी, कहिले शिक्षक, कहिले किसानको आन्दोलन किन
हुँदैछ ?, काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति विदेश पस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?, दशैं, तिहारको मुखमा सर्वसाधारणलाई दुई केजी चिनी पाउन सहज छैन । यस्ता कुराको दायित्व कसको हुन्छ ? यी सबैमा सरकारको भूमिका छ र हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो वास्तविकताका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले पनि उम्किने कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको काम कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘मेजर अपरेशन’ कसले गरिदिने ? त्यसैले अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ । समस्याका चाङमाथि बसेकाले सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैनन् भने कुन काम पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने भन्नेबारे कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो कार्यकाल त २ वर्ष हो त्यसपछि अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठान्ने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्ती उपदेश दिँदै हिँड्ने हो भने यो केवल समयको बर्बादी मात्र हो ।
उदाहरणका लागि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने र खर्च हुन नसके सम्बन्धितलाई जिम्मेवारी बनाउने वा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि सुधारको शुरुआत त्यहीबाट हुन्छ । संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि आउने गर्छ । तर खर्च हुँदैन । यसको दोष कानून त होइन नि । कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यसैले सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।
आज साउन ८, २०८० या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार जुलाई २४, २०२३ । तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ एक्लिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन आर्थिक रुपमा एक्लिँदै गएको पाइएको छ । कोरोना महामारीपछि पछिल्लो समय चिनियाँ अर्थतन्त्र सुधार हुने क्रममा […]
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटिसकेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने क्रम जारी छ । पूर्वगभर्नरहरूले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा सुझाव दिने क्रम जारी छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी सबै खाले नीतिले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपालको विकास नै असन्तुलित भएकाले कुनै निश्चित विषयगत पक्षलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति चाहिन्छ ।
नेपालमा घरजग्गाको भाउ बढेको छ, शेयरमा लगानी गर्नेको संख्या बढेको छ, सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान निकै बढेको छ तर दिगो अर्थतन्त्रको आधार मानिने उत्पादन बढाउने काममा खासै सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कुनै क्षेत्रको विकास चाहिनेभन्दा बढी भइसकेको छ भने कुनैमा केही पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैले अब विषयगत क्षेत्रका आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अब पनि सबैलाई खुशी बनाउने वा समेट्ने नाममा एकैखाले नीति लिइयो भने यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानमा खासै योगदान गर्न सक्दैन । सबै क्षेत्रका लागि एकै खाले नीति लिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीको बेला शुरू गरिएको पुनर्कर्जा तथा चालू पूँजी कर्जालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । जुन क्षेत्रलाई सहयोगको आवश्यकता परेको हो, त्यसमा सहयोग गर्ने नीति लिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ब्याजदरलगायतको समस्या नआउन सक्थ्यो । वास्तवमा कोरोना महामारीको बेला सबै क्षेत्रलाई समान सहयोग चाहिएको थिएन ।
मौद्रिक नीतिले कुनै पनि विषयगत क्षेत्रको पक्ष लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यति मात्र हो, त्यस्तो नीति तर्कसंगत, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सर्वसाधारणले पत्याउने खालको होस् । यस्तो नीति लिँदा विभिन्न स्वार्थ जोडिन सक्छ । यस्ता स्वार्थबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने चुनौती चाहिँ हुन्छ ।
त्यसैले कसिलो, खुकुलो, सन्तुलित मौद्रिक नीतिको बहस नेपालका लागि कुनै अर्थ छैन । यस्तो बहस त अमेरिका, बेलायतजस्तो सम्पन्न मुलुकका लागि हो, जहाँको मौद्रिक नीतिले स्थायित्व पाइसकेको हुन्छ । कुनै एउटा नीति चलाउँदा ती मुलुकमा अनेक परिवर्तन आउन सक्छन् । उदाहरणका लागि ती मुलुकमा मुद्रास्फीति कम गर्न कुनै एक नीतिलाई चलाउँदा काम गर्न सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न यस्तो नीतिले खासै काम गर्दैन । त्यसैले यतिखेर केन्द्रीय बैंक कुन क्षेत्रको पक्ष लिने भन्नेमा स्पष्ट आधार खोज्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि केही क्षेत्रको प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त देखिँदैन । किनकि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर मात्र नपुग्ने भयो । कृषि उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने कुनै वस्तुको पर्याप्त उत्पादन भइसकेको छ भने कुनैको उत्पादन नै छैन । यो कुरा ऊर्जालगायतमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र उठाउनु पर्ने क्षेत्र के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला पहिचान गरी पक्ष लिन सक्नुपर्छ ।
मुलुकले लगानी गर्दा दुईओटा पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ : पहिलो तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्र र अर्को दूरगामी असर पार्ने क्षेत्र । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले तत्काल लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी व्यापक रूपमा बढाउन आवश्यक छ । अबको मौद्रिक नीतिले यस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ । बाह्य पक्ष राम्रो देखिएको छ भने तरलता अभावको समस्या पनि कम हुँदै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भने सुधार आएको देखिँदैन । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप लगानी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता छ । जबसम्म लगानी हुँदैन, तबसम्म मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । मान्छेमा प्रेसर बढ्यो भने औषधीको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ तर प्र्रेसर घट्यो भने बढाउन गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र त्यही अवस्थामा पुगेको आभास भइरहेको छ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विशेष खालका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ ।
वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ जुन अघिल्लो आवको यही अवधिमा योभन्दा बढी घाटामा थियो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुदृढ बनेको देखिन्छ । अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ । पैसाको आपूर्ति बढेकै कारण अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ३ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने १ खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । यसरी निक्षेप थुप्रेर बस्नु भनेको स्रोतको उपयोग नहुनु हो ।
यस्तो अवस्थामा बजारमा वस्तुको माग ज्यादै घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । त्यस्तै कुल वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यसरी बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार नै अवरोध बनेको देखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरूले सबभन्दा पहिला बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छन् । तर सरकारले यसअघि नै कृषि बीमा गरिएको रकम भुक्तानी नदिँदा बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नै रोकेका छन् । कृषि तथा पशुको बीमा हुन छाडेपछि बैंकहरूलाई त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पीपीएको काम ठप्प छ । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि उत्पादित वस्तुको माग नै बजारमा कम हुन थालेको छ । के कारणले बजारमा माग छैन भन्ने कुराको समेत सरकारले अध्ययन गरेको छैन । त्यसैले यस्ता समस्याको सुधार गर्न सरकारको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको देखिन्छ ।
यति मात्र नभई सरकारले आफै पनि कुनै विकास आयोजना राम्ररी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्ता आयोजनामा काम भएको भए धेरैले रोजगारी पाउँथे । निर्माण सामग्रीको बजार बढ्थ्यो र औद्योगिक उत्पादन पनि बढ्न थाल्थ्यो । तर, विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । अत: सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गरेर बजारलाई चलायमान बनाउन लाग्नै पर्ने देखिन्छ । यस्तो काम गर्न बजेट चुकिसकेको छ । यसमा संशोधन गरेर भए पनि एकातिर बजार चलायमान बनाउनेतिर र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा विशेष गरी सांसदहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको र आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए ।
त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुंग्याउन पनि उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए ।
‘अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन् । त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ,’ पौडेलले भने । उनले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ । एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन । लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ,’ कार्कीले भने ।
सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै समितिका गतिविधिहरू प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ । वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए ।
सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौं । समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौं,’ उनले भने ।
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पुराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने । उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिए ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताए । सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखे । रासस
नयाँ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विविध क्षेत्रका संघसंस्थाले भेटेर आआफ्नो समस्या र सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् र समस्याको निकास निकाल्ने बताइरहेका छन् । यसरी अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु सकारात्मक हो । तर, अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् जुन उपयुक्त देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्वजनिक धारणाभन्दा पनि काम महत्त्वपूर्ण हो, यति बेला । यद्यपि नेपालमा सबैजसो सरकारका मन्त्रीहरूले काम कम र कुरा बढी गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटमा अर्थमन्त्रीले कुराबाट नभई आफ्ना कामबाट जवाफ दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ ।
सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । यसका लागि तुरुन्त ठोस नीति र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयबाट सुराकीका नाममा हुने खर्च रोकेका छन् । सुराकीको नाममा हुने रकम कटौतीले थोरै भए पनि सर्वसाधारणको सरकारप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले यस्ता थुप्रै काम गर्यो भने बल्ल जनताको विश्वास बढ्दै जाने हो । फेरि पनि यसका लागि सरकारको काम र मन्त्रीहरू नै उदाहरण बन्नुपर्छ । अर्ती उपदेश, निर्देशन नयाँ कुरा होइनन् ।
राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा हुने खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम वितरण बन्द गरिनुपर्छ । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक स्वदेशी/विदेशी भ्रमण रोकिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन दिन नसक्ने आयोग, विकास समितिलगायत निकाय खारेज गर्नुपर्छ । यस्ता काम गर्न सक्यो भने मात्र संकटको डिलमा पुग्न थालेको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ ।
कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार गर्न खास निर्णय गर्दैमा त्यसबाट निस्कने परिणामले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । अहिलेको समस्या कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार मात्र होइन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले शेयरबजार सुधारमा चासो दिएका छन् । हो, केही नीतिगत सुधारले बजारलाई गति दिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार आएपछि यस क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ । शेयरबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले दिएका सुझाव, माग राम्रा छन्, जसले बजार वृद्धिमा सघाउँछ । त्यो कुरा सुन्नु पनि उपयुक्त नै हो । तर, शेयरबजारलाई मात्र सुधारेर अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना देखा परिनसकेका कारण नयाँ अर्थतन्त्री आउँदा समेत शेयरबजारमा हरियाली छाउन सकेको छैन । यसको अर्थ सर्वसाधारण अर्थतन्त्रप्रति आशावादी छैनन् भन्ने हो । अर्थतन्त्रप्रति आशा बढ्नेबित्तकै शेयरबजारमा सुधार देखिहाल्छ । विगतमा कम्तीमा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति हुँदाको केही दिनसम्म शेयरबजारमा हरियाली छाउने गर्थ्यो ।
सरकारका लागि अहिलेको अर्को चुनौती आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम राख्नु हो । राजस्व उठ्न नसकेको बेला सरकारले अनुदान वृद्धिलाई जोड दिन सक्छ । तर, चैत २१ सम्म वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यको २३ प्रतिशतमात्रै हुनुले यसमा काम भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो सहयोगको रकम पनि केही प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै खातामा आउने भएकाले सरकारले काम गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यीबाहेक विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिई भुक्तानी दिने र पूँजीगत खर्च बढाउने नियमित काम त छँदै छन् । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने यस्ता सूक्ष्म कुराको विश्लेषण गरी समस्याको जरामा नै समाधानको मल हाल्ने काम गर्नुपर्छ । तर, कुनै क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाँगामा मल हाले जस्तै हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुराले नै नयाँ अर्थमन्त्रीको विज्ञता देखिने हो ।
कोरोना महामारीले गर्दा संकटमा परेको अर्थतन्त्रले त्यसयता गति लिन सकेको छैन । सरकारले उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आए पनि लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अहिले संशोधन गरी ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने हो वा होइन यकीन छैन । तर, अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्य पूरा हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सकिँदैन । कोरोना महामारीपछि बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनाव शुरू भएकाले विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी छाउने त्रास बढेको छ ।
नेपालबाट कृषि उपजकै लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशमै कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशिने गरेको रकम स्वदेशमै रहन्छ । कृषि उत्पादन बढाउने काम सरकारका लागि त्यति कठिन पनि छैन । किनकि कृषि उत्पादनका लागि नेपाललाई उपयुक्त मान्ने गरिन्छ ।
यद्यपि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सरकारले आयातमा केही कडाइ गरेका कारण खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर, उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको अवस्थाले आयातमा कडाइ गरिँदा अन्य समस्या भने देखिएका छन् । बजारमा वस्तुको माग नभएको र यसले गर्दा बैंक कर्जा तिर्न समस्या परेको निजीक्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ, जुन कुरा पुनः प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले दोहोर्याएका छन् । अर्थतन्त्रको पछिल्लो सूचक हेर्ने हो भने विप्रेषण आप्रवाहबाहेक अन्य सूचकमा चित्त बुझाउने अवस्था छैन । विप्रेषण आप्रवाह पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भएका कारण सन्तोष मानिएको हो । तर, जुन संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, तिनको अनुपातमा अहिले आइरहेको विप्रेषण सन्तोषजनक होइन । अहिले प्राप्त भइरहेको विप्रेषणको आकारको झन्डै एक तिहाइ हुन्डीलगायतको अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको अनुमान गर्ने गरिन्छ । जुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकको अंश उच्च हुन्छ, त्यस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एकातिर उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिँदै जानुपर्छ, साथसाथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता राख्दै अनेक प्रयास गरेको पाइन्छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको उत्तिकै साझेदारी हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका खेलाडीको बुझाइ एउटै भएपछि मात्र भविष्यमा योजना बनाउन सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति गम्भीर हुँदै निजीक्षेत्रसँग छलफलको प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, यस्तो छलफल त्यतिबेला उपलब्धिपूर्ण हुन्छ, जतिबेला ठोस नतिजा देखिन्छ ।
त्यसैले समस्याको पहिचान गर्न सबैसँग छलफल गरिसकेपछि देशको कार्यकारी प्रमुखले समस्या के हो भन्ने कुरा यकीन गरी तत्काल काममा जुटिहाल्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उत्पादनमा जोड नदिए अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सहमत हुने हो भने तत्काल उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा लागी हाल्नुपर्छ । अहिले कृषि उपजकै लागि मात्र अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । स्वदेशमै यस्ता कृषि वस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि विदेशिने गरेको रकम स्वदेशमै रहन्छ । कृषि उत्पादन बढाउने काम सरकारका लागि त्यति कठिन पनि छैन, किनकि विगतमा नेपालमा उत्पादन भएको धानलगायतका कैयन् वस्तु विदेश निर्यात हुने गर्थ्यो । कृषि उत्पादनका लागि नेपाललाई उपयुक्त मान्ने गरिन्छ । तर, विस्तारै सरकारी नीतिकै कारण कृषि पेशामा सर्वसाधारणको चासो हुन छाड्यो । त्यसैले सरकारले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने गरी कृषिनीति बनाउने र त्यस्ता नीतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही महीनामै सुधारको संकेत देखिन सक्छ । त्यस्तै यतिखेर वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता फैलाउने प्रयास भएको पनि देखिन्छ ।
ब्याजदरको विषयलाई लिएर भइरहेको यस्तो अराजकताप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । जसरी अहिले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजीक्षेत्रले हारगुहार गरिरहेको छ, त्यसरी नै सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । सुन्दै जाने र बिर्संदै पनि जाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने पाकिस्तान र श्रीलंका बन्न लामो समय पर्खनै पर्दैन । त्यसैले यतिखेर सरकारको प्राथमिकता सबल अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ । लामो समयसम्म अर्थलगायत विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व रिक्त राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि यतिबेला थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । खासगरी बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक छ ।
साँच्चिकै रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने खाले कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले देखिएका कैयन् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्नै नसकिने होइनन् । तर, यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा असल नियतले काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न जति निजीक्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा बढी भूमिका सरकारी निकायको हुन्छ, किनकि सरकारले लिने एउटा निर्णयले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक फेरबदल हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भनेर रोकइकराइ गर्दैमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदैनन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न जति निजीक्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा बढी भूमिका सरकारी निकायको हुन्छ, किनकि सरकारले लिने एउटा निर्णयले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक फेरबदल हुनसक्छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेका केही नीति सकारात्मक भए पनि केही अव्यावहारिक पनि देखिएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण कार्य गर्न दिइने, विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरीदमा खुकुलो, घरजग्गा कारोबार स्थापित कम्पनीले मात्र गर्न पाउने राम्रा नीति हुन् ।
तर, बजेटमा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेशन पासमा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिनुले सरकारी नियत अर्थतन्त्र सुधारमा अझै स्पष्ट छैन कि भन्ने आंशका गर्न सकिन्छ । नेपालमा कतिपय पुरातन सोच राख्नेहरू घरमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक ठान्छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गरेमा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिनुले अहिलेको सरकार खासगरी अर्थमन्त्री शर्मामा पनि सोही सोच रहेको देखिन्छ ।
सरकारले यस्तो नीति लिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने सामान्य असरसमेत ख्याल गरेको देखिएन । एउटा घर निर्माण हुँदा त्यसमा के के सामग्री प्रयोग हुन्छन् र ती सामान कसरी तयार हुन्छन् भन्नेबारेमा अर्थमन्त्री बेखबर जस्तै देखिएका छन् । घर निर्माण गर्न इँटा, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रंग, डण्डीजस्ता थुप्रै नेपालमै उत्पादन हुने सामान प्रयोग हुन्छन् । ती सामान प्रयोग हुने भएकाले नै घर निर्माण हुँदा सम्बद्ध क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय पनि सञ्चालनमा सहजता भइरहेको हुन्छ ।
घर निर्माणका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ठूलो जनसंख्याले रोजगारी पाइरहेको हुन्छ । सरकारले बजेटमा जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने घर निर्माणको संख्या घट्ने देखिन्छ । घर निर्माणको संख्या घट्यो भने कुनै व्यक्तिको एकबाट दुईओटा घर बन्ने क्रम मात्र रोकिने होइन, यसको प्रभाव अन्य उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्छ । घर निर्माण जति बढी हुनसक्यो त्यति नै बढी अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने हो ।
घर निर्माण भएपछि नै एकले अर्कोलाई भाडामा दिनेदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्म गर्न पाइन्छ । घर निर्माणमै अंकुश लगाउन खोज्दा यसले घर भाडा बढाउने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखिन्छ । बरु यतिखेर सरकारले जग्गा कारोबारमा सट्टेबाजी गर्नेलाई कडाइ गरेको भए अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुन्थ्यो । जग्गा खरीद गर्ने र दुई/चार महीनामा विक्री गर्ने धन्दा सबल अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुँदैन ।
त्यस्तै सरकारले बजेटमा उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नीतिले रुग्ण उद्योगबाट राजस्व असुल गर्न त सजिलो होला, तर कतिपय स्वस्थ रूपमा चलिरहेका उद्योगलाई पनि रुग्ण हुन प्रोत्साहन गर्छ । उद्योग रुग्ण हुन पायो भने जग्गा बेचेर सञ्चालकले लाभ पाउने भए ।
यस्तो नीति कार्यान्वयन हुँदा रुग्ण उद्योगको ध्यान जग्गा बेच्नेतिर केन्द्रित नहोला भन्न सकिँदैन । अत: सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेका अव्यावहारिक र अर्थतन्त्रलाई सबल नबनाउने नीतिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । समयमै गल्ती स्वीकार गर्दा खासै फरक पर्दैन तर त्यस्ता गल्तीमा आँखा चिम्लने हो भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ, जबकि त्यतिबेला सुधार गर्ने सम्भावना निकै न्यून भइसकेको हुन्छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट विभिन्न सुझाव आएका छन् । नेपालको बजेट निर्माणको इतिहासमै पहिलोपटक नागरिक सुझावलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि सरकारी तजबिजमा बजेट निर्माण हुँदै आएकोमा यसपालि मन्त्रालयले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत सुझाव संकलन गरेको छ । अर्थले पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३८ को व्यवस्था गरी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेको हो । उक्त नम्बरमा प्राप्त केही महत्त्वपूर्ण सुझावले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा नागरिकको सहभागिता रहोस् भन्ने ध्येयले सुझाव मागिएको बताए ।
नागरिकले सार्वजनिक जग्गा, स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका सडक दायाँबायाँ किनारामा हावापानीअनुसारको स्थानीय फलफूलको बिरुवा रोप्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । फलफूल आयातमा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिने गरेका सन्दर्भमा देशभित्रै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ । किसानलाई रासायनिक मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको उचित प्रबन्ध गर्न तथा स्थानीय र रैथाने खाद्यबालीको बीउको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । खेतीपातीको समयमा मल बीउको अभाव हुँदा किसानले दु:ख पाइरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कृषि, फलफूल व्यवसाय गर्नेलाई सजिलै पाउने गरी ऋण र अनुदानको प्रबन्ध गर्न, बजेटमा साना किसानलाई समेट्न, देशभित्रै उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार उत्पादन हुने वस्तुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी बजेट विनियोजन दिनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ ।
देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन जल, जमीन जंगल, जडीबुटी एवं जनशक्तिको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउन नागरिकले सुझाएको अर्थले बताएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बाटोको झार उखेलेर र भ्यू टावर बनाएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै बेलकोटगढी नुवाकोटबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारको बजेटले रोजगारी सृजना र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
प्रत्येक पालिकाले सहुलियतमा प्रत्येक परिवारलाई एउटा इन्डक्सन चूल्हो दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पालिका नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई क्रमश: घटाउन पनि आयातित ग्यासको खपत कम गर्दै जानुपर्नेमा नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न भन्सार र कर छूट दिनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनका कारण वातावरणीय संकट बढेकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिन नागरिकले सरकारलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ऋण लिएका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्ने, घरबहाल कर तिर्ने र नतिर्नेका बीचमा केही फरक हुनुपर्ने माग पनि छ । कर तिर्ने र नतिर्नेबीच फरक देखाउन स्वास्थ्य वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहाल कर तिर्नेको संख्या बढ्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
चल्तीमा रहेका ५०० र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ प्रचलनमा ल्याउन पनि नागरिकले सुझाएका छन् । यसो गर्दा आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छन् ।
संघीय सरकारको बजेटबाट दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले जनस्तरको समस्या समाधान गर्ने गरी योजना बनाउन र साना तथा मझौला योजनालाई कम प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरी हुँदा खाने र हुने खानेका बीचमा फरक गर्न, त्यस्तो भत्ता नगदमा नदिएर कार्डको व्यवस्था गरी आधारभूत सेवा नि:शुल्क गर्न र नगदलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई शेयरबजारमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्न, बजारमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न तथा गलत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन विशेष आग्रह गर्दै कुलेश्वर काठमाडौंका एक सुझावदाताले चालू आवको बजेटमा नै यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता माध्यमबाट हुने आयआर्जन तथा कारोबार गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने भनी चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
नेपालमा बसेर अनलाइनका काम गर्ने कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिकलाई विप्रेषणमा राखिए पनि कर उठाउने व्यवस्था भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । कर नतिर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कर कार्डको व्यवस्था गर्न, सरकारमातहत रहने गरी जिल्लास्तरमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न, बेरोजगारको लगत कायम गर्न भनिएको छ । होटेल, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारीलगायत संघसंस्था पनि उक्त केन्द्रमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना भएमा सोही रोजगार केन्द्रबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिए शक्ति र पहुँचको प्रभाव रोकिने सुझाव आएको छ ।
अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए ।
तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन ।
गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
