नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कमजोर हो । उद्योग व्यवसायको विकास नहुनु र कृषिमा निर्भर हुनु नै यहाँको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अहिले कृषिको योगदान घट्दो छ भने जनशक्ति पनि कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनले बलियो हुने हो । तर, नेपालले उत्पादन गर्ने कृषिक्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । उद्योगधन्दा नै नाममात्रकै छ भन्दा पनि हुन्छ । विदेशबाट आएको पैसाले यहाँ सबै थोक चलेको छ । बजारमा माग बढाएको छ । आपूर्ति पनि विदेशबाट नै भएको छ । त्यसैले जति पैसा विदेशबाट आउँछ करीब करीब त्यति नै विदेशिन्छ भन्दा पनि हुन्छ । जनशक्ति विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुन थालेको छ । मान्छे शहरतिर सर्न थालेका छन् । शहरमा बस्नेको संख्या बढेको छ तर तिनले काम नपाउँदा अन्य समस्या थपिएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीति हो । राजनीति स्वच्छ नभए पनि मुलुकका सबै थोक बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा अझैं पनि केही यस्ता मानिसहरू छन जो सधैं मेहनत नगरी अर्काको कमाइ खान पल्केका छन् । यस्ता वर्गले नै समाजमा नकारात्मक सोच फैलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू देशका लागि हानिकारक हुन् । यिनीहरू आफूमात्र बिग्रँदैनन् समाजलाई समेत बिगार्छन् । अहिले यही कारण नेपालमा जे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको संख्या निकै बढेको छ । जे पनि कुरा काट्ने तर आफू सिन्को नभाँच्ने बानी बसेको छ । राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको संख्या धेरै छ । यस्ता व्यक्तिहरूको सोच बदलिनु अति आवश्यक छ ।
हाम्रो देशमा दिनहुँ नसोचेको नयाँ नयाँ घटना वा काण्ड पनि सुन्नु परिरहेको छ । सिनेमा वा दन्त्यकथा जस्तो आभास हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च ओहोदामा पुगेको मन्त्री, सचिव नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउनेजस्ता घिनलाग्दो काममा लागेका छन् । यसले देशको बेइज्जत हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र सोझासाझा जनतालाई ठग्ने झुक्याउने प्रणाली जस्तो पो बनेको छ । चुनावमा पनि त्यस्तै र शासनमा पनि त्यस्तै देखिनु विडम्बना हो । नेताहरूले यस्तो ताण्डव नृत्य गर्लान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको लालच, भ्रष्टाचार र मुलुकको सुस्त विकासले यहाँका मानिसहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारलाई भने जनताको कुनै परवाह नै छैन । सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचार नै सरकारको काम जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाको स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानून र शिक्षालाई खेलबाड र राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । हामीले ठूलो संर्घष गरेर पाएको लोकतन्त्रमा हाम्र्रो अवस्थामा सुधार नआउनु हामीले ल्याएको परिवर्तन खेर जानु हो । सरकारले अलिक कडाइका साथ विकास निर्माणका काममा ध्यान दिने हो भने विकासका काम मात्र अघि बढ्ने होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्छ ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने यसो हुनुमा हामी सबै धेरथोर दोषी छौं । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनको लागि एकपटक सबै बदलिनु जरुरी छ । अन्यथा देश पछि गएर के कसो होला भनेर पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प हुने छैन । देश चलाउनेहरूले पनि देश र जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । राजाको ढुकुटीमा आफ्नै हिसाबमा रामराज्य गर्ने हो भने यो मुलुक सुध्रन गाह्रो छ ।
अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सर्वप्रथम सरकारले राम्रा विज्ञहरूलाई अपनाउने, आफ्नो परिवारलाई मात्र पोस्न रोक्ने, यिनीहरूको भत्तासुविधा घटाउने, संघीयतामा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु रकम उठाउने र खाद्यान्न फलफूल र विदेशी रक्सीको आयात घटाउने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रकोष बलियो हुनेछ । अब देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार हरसमय तत्पर रहनुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रमा अझैं पनि लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्रसँग लचिलो हुनु, ऊर्जा विज्ञहरूलाई नमान्नु तथा कमिशनका आधारमा कुरा गर्नु यसको विकासका लागि अवरोध हुन् । जेसुकै होस् अब राज्यले जलविद्युत्बाट धेरै कमाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक नीति, राम्रा ऊर्जाविद्, छिमेकी देशका राजदूत तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एकपटक फेरि समन्वय गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
अब हामीले कमाउने भनेको नै पर्यटन र जलविद्युत्बाट हो । पर्यटकप्रति सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छ । यिनीहरूबाट हामीले डलर झार्ने सोच मात्र नराखी यिनीहरूलाई सुविधा सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । तर, हरेक कुरामा कसरी धेरै शुल्क लिएर बढी फाइदा लिने भनेको काम भइरहेको छ । सुनका अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्नेजस्तो गलत सोच पाइन्छ । यिनीहरूलाई जति फाइदा सहुलियत शुल्क कम गर्न सकिन्छ उति पर्यटक धेरै आगमन भएर आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।
अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा हामीले आफ्नो देशमा रहेका खाद्यान्न तथा फलफूल आदि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै जानेछ । त्यसकारण सरकारले यी पक्षमा राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । अधुरो राजमार्ग बनाउने, कृषकलाई भरपुर सहयोग गर्ने, सहुलियत सुविधा दिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन आउनेछ ।
अन्त्यमा सधैं लालच, कलह, खण्डन र आलोचनाले मात्र मुलुक सप्रने होइन । मैले गलत काम गर्दा मेरा भावी पुस्ता तथा परिवारको भविष्य कस्तो होला भनेर सोच्ने हो र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने पक्कै पनि देश राम्रो हुन्छ ।
रमेशकेशरी वैद्य,
काठमाडौं ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं माइतीघरको धर्ना निरन्तर जारी रहने बताएका छन्। शुक्रबार धर्ना सुरु गरेका पुनले धर्नास्थल माइतीघरकै सडकमा रात बिताएका छन्। उनलाई केही युवाले साथ दिइरहेका छन्। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विकास बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने उनकोे माग छ । उनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष बनाउनुपर्ने तथा अर्थतन्त्र सुधार गरी युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज व
राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आजदेखि माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका छन् । “अर्थतन्त्र सुधार नै हाम्रो माग हो”, उनले भने, “युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सरकारले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।” पुनले अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र अविष्कार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको एक प्रतिशत […]
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नसक्ने शिक्षाले मात्रै मुलुक समृद्ध बन्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री बन्न घुस मागेको अडिओ बाहिरिएपछि रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पार्टीबाट निलम्बित भएका छन्।
शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् ।
अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो ।
जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् ।
कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन ।
कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन ।
लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ ।
आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ ।
औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन ।
अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ ।
परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ ।
यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ ।
अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो ।
अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ ।
आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धेरै दबाबमा देखिन्छन् । कोभिड महामारीदेखि थलिएको आपूर्ति एवं उपभोगचक्र, विश्व अर्थव्यवस्थाको असर र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण समग्र अर्थतन्त्र संकटउन्मुख देखिन्छ । मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलताको समस्या, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन पक्षहरूले परिस्थिति यस्तो रहेको देखाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने निर्वाचनका लागि अर्बौं खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । सरकारले सुरक्षासहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने राजनीतिक पार्टी एवं उम्मेदवारहरूको खर्च त्योभन्दा धेरै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निवार्चन आयोगसहित सरकारले समेत यसपटकको निर्वाचन धेरै मितव्ययी बनाउन खोजेको देखिन्छ भने विदेशी अनुदान वा सहयोग निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त नहुने परिस्थिति तयार बनेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माहोलले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा चासो चुलिएको छ । निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थ अनुमान गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रमा चुनावको असर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्ने देखिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा विदेशी अनुदान वा सहयोग नआउने परिस्थितिले विशेषगरी एनजीओ तथा आईएनजीओले गर्ने गतिविधि प्रभावित हुने एवं धेरै खर्च नगर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदरवारले भड्किलो खर्च गर्ने परिपाटी बढेर गएको र त्यो अनौपचारिक प्रकृतिको हुने भएकाले कुल खर्चको अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको गठबन्धन संस्कृतिले उम्मेदवारको कटौती हुने र त्यसले उम्मेदवारको कुल खर्चको आकार भने धेरै घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका निर्वाचनहरूको आधारमा यसपटकको समग्र निर्वाचन खर्चको अनुमान गर्ने हो भने करीब ८० अर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन वार्षिक बजेटको लगभग ५ प्रतिशत रकम हो । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले त्यसले अनुत्पादक क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवस्था तयार भइरहेको हुन्छ ।
निश्चित प्रकृतिका निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । प्रसार सामग्री उत्पादनदेखि म्यादी प्रहरीसम्मका अल्पकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने पक्षलाई समेत सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक किसिमले भए पनि चुनावताका नगदको प्रवाह स्थानीय अर्थतन्त्रमा व्यापक हुनुलाई पनि केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, खर्चको प्रकृतिका आधारमा त्यसको आकार धेरै ठूलो अर्थात् करीब २ तिहाइ बराबरको हुने देखिन्छ । निर्वाचनको माहोलले हाम्रो अर्थतन्त्रको सेवा क्षेत्रबाहेक कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनलाई प्रश्रय दिने अवस्था बनेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका धेरै गतिविधि निराशाजनक रहेको परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रचार भड्किलो भएमा उद्योग व्यवसायसित सहयोग वा चन्दा माग्ने परिस्थिति आँउछ । एकातिर अर्थतन्त्र स्वचालित रूपले स्वाभाविक लयमा नभएको र उद्योगदेखि व्यापार क्षेत्रको समेत मुनाफा संकुचन भएको स्थितिमा पार्टीहरूको सहयोग संकलनको कार्यले निजीक्षेत्रको मनोबल समेत निरुत्साहित हुन सक्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रसँगै ठूलो अंकको बजेट सरकारले पनि खर्च गर्ने तर त्यो बजेटको सुनिश्चितताका लागि विकास खर्च कटौती गर्नैपर्ने बाध्यता छ । विकास खर्च कटौती गर्ने परिस्थितिसँगै नेतृत्ववर्गसमेत निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्तिले विकास आयोजना पनि बिस्तारै प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढेसँगै पर्यटन वा बन्दव्यापार व्यवसायसमेत केही समय सुस्त देखिन सक्छ । घरजग्गा वा शेयर कारोबारसमेत निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा न्यून हुनुले यो तर्क पुष्टि हुन्छ । मुलुकभरका अधिकांश जग्गा व्यवसायी वा जग्गा दलाल र ठेक्कापट्टामा संलग्नहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको पनि पाइन्छ जसले गर्दा यी क्षेत्रको कारोबार चुनावको समयसम्म सुस्त हुने अवस्था आउँछ ।
अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपछि पनि आर्थिक समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन भएको छैन । लोकतन्त्र, समुन्नति र जनउत्तरदायी सरकारको निर्माणका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो । तर, निर्वाचन पद्धतिमा आएको विकृतिका कारण जनताको अपेक्षा र विकासका मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व स्थानीय सरकारमा आउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ निर्वाचनमा हुने खर्चलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसर र लागतसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यो पक्षलाई उत्पादनशील मान्न सकिन्छ । तर, त्यो खर्चको शोधभर्ना वा परिपूरण समुन्नति, समृद्धि, विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न चि⋲न पनि लागेका छन् । तर, नयाँ संरचनापश्चात् ५ वर्षको एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी देखिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेको र गतिरोधमुक्त भई स्थानीय तहले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल पनि पाएको अवस्था छ । तसर्थ आगामी दिनमा निजी, सहकारी र आफ्नै स्रोतको प्रवद्र्धनमार्फत प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने अवस्थालाई समृद्धिको सम्भावना र अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
आज पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेको परिस्थितिमा स्थानीय स्तरको शीप, पूँजी र उद्यमशीलताको उपयोगमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै फराकिलो वृद्धिका आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ । तसर्थ निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व भने निःशर्त चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ ।
व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगर तहको विकासलाई सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र र अधिकार उपयोग गरी दिगो समृद्धिका लागि ती आधार तयार गर्न सक्छन् । भड्किलो निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर नआएमा भने निर्वाचनको खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन सक्छ ।
बाध्यतावश पनि सरकारदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसमेत यसपटक निर्वाचनमा केही मितव्ययी देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ । गठबन्धनका कारण समेत निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा हुने कटौती र निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले समेत निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी, टिशर्टलगायत सामग्री उपयोग गर्न बन्देज गरेकाले केही भड्किला गतिविधि रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक दबाबमा रहेको र बजेट कार्यान्वयनको गतिरोधका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भएको परिदृश्यमा सबै पक्षबाट निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाउनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो ।
विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ ।
पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं ।
हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ ।
रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन ।
हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ ।
देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।
कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण बर्सेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति बिदेसिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७=७८ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिक रोजगारीका लागि विदेशमा […]
