भन्सारमा देखियो मिफा-९, यस्ता छन् फिचर

भन्सारमा अप्ठ्यारो

भन्सार कार्यालयहरू वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि स्थापना भए पनि जेजसरी भए पनि भन्सार असुल्ने ध्याउन्नमा मात्रै सीमित हुने संस्थामा परिणत भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि यस्ता गुनासा आइरहनुमा पक्कै पनि समस्या छ भन्ने हो । तर, एकै खाले समस्या लामो समयदेखि समाधान नहुनु चिन्ताजनक कुरा हो । आयात र निर्यात दुवैमा नेपालले थुप्रै व्यावहारिक, प्रशासनिक, कानूनी र भन्सार महशुलसम्बन्धी अवरोध हुने गरेको छ । वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी झन्झटमुक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । भन्सार कार्यालयमा हुने बेथिति रोक्न निजीक्षेत्रले गर्दै आएको माग सम्बोधन नहुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । व्यापार सहज नबनाउने हो भने व्यापारीमात्र होइन, उपभोक्ता र सरकारसमेत मर्कामा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने भन्सार विन्दु वीरगञ्जका व्यवसायीले भन्सारकै कारण व्यवसायी पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । भन्सारका पनि आफ्नै समस्या होलान् तर पनि त्यसको मार व्यवसायीमाथि पार्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । व्यवसायीमाथि भार थपिनु भनेको उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हो । सरकारको राजस्वको स्रोत आयातमाथि निर्भर छ । भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई निश्चित रकम उठाउने लक्ष्य दिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीहरूले विभिन्न तरीकाले बढी भन्सार उठाउने गर्छन् । भन्सार विन्दुमा उठाइने करको सबैभन्दा बढी समस्या न्यूनबीजकीकरण रहेको सरकारको बुझाइ छ । केही व्यापारीले खरीद मूल्यभन्दा कमको बिलबीजक बनाउन लगाएर ल्याउने र त्यसको आधारमा न्यूनभन्सार तिर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्यअनुसार कर लिने गरिएको छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यका आधारमा कर उठाउने गरिन्छ । कारोबार मूल्यले वास्तविक मूल्य देखाउँछ । यस्तो मूल्यको बिलमा शंका लागे कर्मचारीले ती वस्तुको वास्तविक मूल्य कति हो सन्दर्भअनुसार तय गर्छन् र कर लिन्छन् । यो भनेको कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हो । त्यसो हुनु हुँदैन । भारत सरकारले जारी गरेको बीललाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिँदा आकाशै खस्ने देखिँदैन । भन्सारमा टिपाएको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने सुविधा दिने हो भने थोरै मूल्यमा सामान ल्याएर बढीमा विक्री गर्न सम्भव हुन्न । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मानिने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि सरकार आफैले यो कानून पालना गर्नेगरेको छैन । त्यसैले सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको बखेडामा व्यवसायीलाई हतोत्साही पारिनु हुँदैन । कारोबार मूल्यभन्दा सन्दर्भ मूल्य बढी भए कारबाही गर्ने गरिएको छ । व्यावहारिक रूपमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । अझ सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको अन्तर बढेपछि यसकै आधारमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । मूल्य बढाएर एलसी खोल्ने र बढी हुने रकम विदेशतिर राख्ने अथवा हुन्डीबाट फिर्ता ल्याउने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले सरकारले भन्सार विन्दुमा आयातित वस्तुको मूल्यमा बखेडा झिक्दा अर्को समस्या थपिएको देखिन्छ । त्यस्तै भन्सारका कर्मचारीले हार्मोनिक सिस्टम कोड फेरेर व्यवसायीसँग अनधिकृत रकम माग गरेको समेत व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिने गरिएकामा नेपालमा दुवै थरीलाई आधार मान्ने गरिएको छ । यसो गर्नुको प्रयोजन जे गर्दा बढी भन्सार उठ्छ त्यही गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले वर्षौंदेखिका गुनासालाई अब पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले सुधारमा अवरोध ल्याउँछ । सुधार गर्न नसकिने हो भने स्पष्ट रूपमा कारण बताउनुपर्छ, गोलमटोल जवाफ दिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय पहिचानका लागि हिन्दुराष्ट्रको विकल्प छैन : राप्रपा उपाध्यक्ष

Reporters Nepal आषाढ २०८०

विद्युतीय माइक्रोबसमा बढ्दै प्रतिस्पर्धा, यस्ता छन् ११ सिटमा दुई प्रतिस्पर्धी

काठमाडौं । भन्सारले आर्थिक ऐनको ब्याख्या देखाउँदै फोल्डीङ सिटलाई मान्यता नदिएपछि दिगो ग्रुपले डाँफे माइक्रोभ्यान धरौटीमा छुटाएको छ । कम्पनीले गाडी भन्सारमा अड्केको र दिनदिनै खर्च बढेको भन्दै धरौटी राखेर छुटाएको हो । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा चलाउन आयात हुने गाडीमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने ब्यवस्था भएपनि १० सीटभन्दा कम क्षमताको गाडीलाई सार्वजनिक यातायातमा […]

Meroauto माघ २०७९

भैरहवा भन्सारमा हुँदैन खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड

Ratopati मंसिर २०७९

मोबाइलको गैरकानूनी आयात रोक्न सक्रिय बन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं । नियमानुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट यही पुस १५ गतेदेखि दर्ताभित्र दर्ता गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडाई गरेको छ । विदेशबाट ल्याइएका यस्ता मोबाइल सेट तोकिएको समयमा दर्ता नभए सञ्चालनमा रोक लगाउने उसको तयारी छ । मोबाइलको गैरकानूनी आयात रोक्न प्राधिकरण अग्रसर छ । प्राधिकरणले यही पुस दोस्रो साताभित्र मोबाइल दर्ता गर्न आह्वान […]

Image Khabar मंसिर २०७९

वीरगञ्ज भन्सार हातामा थन्किए साढे १३ सय गाडी, सबैभन्दा बढी ट्रकका चेसिस

जेठ १९, वीरगञ्ज । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न सरकारले आयातमा कडाइको नीति लिएपछि मुख्य नाका वीरगञ्जमा भित्रिइसकेका गाडीसमेत जाँचपास भएका छैनन् । सरकारले एकातिर मूल्य सीमा तोकेर आयात रोकेको छ भने सवारीसाधनमा कर्जा लगानीमा समेत कडाइ गरिएको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी नगर्दा भन्सारमा भित्रिइसकेका गाडीसमेत आयातकर्ताले छुटाएका छैनन् । राजस्व तिर्ने पैसा नभएकाले गाडी नछुटेका हुन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार सोमवारसम्ममा भन्सार हातामा थन्किएका सवारीसाधनको संख्या १ हजार ३ सय ५७ पुगेको छ । भन्सार परिसरमा सबैभन्दा बढी ट्रकका चेसिस छन् । १ हजार ८ ओटा ट्रकका चेसिस जाँचपास हुन बाँकी रहेको पौडेलले जानकारी दिए । यस्ता साधनको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता सिप्रदी ट्रेडिङ हो । भन्सारमा २८५ ओटा कार, ७ ओटा बस, ७ ओटा जीप र २७ ओटा टेम्पो पनि रोकिएका छन् । बैंकले कर्जा नदिएकाले भन्सारमा आइसकेको सवारीसाधनसमेत जाँचपास गराउन नसकिएको आयातकर्ताले बताउने गरेका छन् । वीरगञ्ज भन्सारमा २५ ओटा ट्र्याक्टर पनि थन्किएका छन् । किसानले प्रयोग गर्ने ट्र्याक्टरको समेत माग घटेको आयातकर्ताले बताए । यति बेला ट्र्याक्टरको विक्री १० प्रतिशतमा झरिसकेको व्यवसायी सन्दीप मेहताले बताए । वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किएजति नै संख्यामा सीमावर्ती भारतीय रक्सौलमा गाडी रोकिएको आयातकर्ता बताउँछन् । वीरगञ्ज भन्सारमा भित्र्याएपछि पार्किङ शुल्क बढी लाग्ने भएकाले आयातकर्ताले रक्सौलमा जग्गा भाडामा लिएर सवारीसाधन उतै राख्ने गरेका छन् । तर, भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) फिर्ताको समयसीमा ९० दिन भएकाले उक्त समयभित्रै नेपाल प्रवेश गराउनुपर्ने बाध्यता आयातकर्तालाई छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पोस्तादाना, सुपारी र कोटा प्रणाली

मेची भन्सारमा रोकिएको सुपारी अदालतको आदेशबाट छुटाइयो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा केराउ र एयरपोर्ट भन्सारमा पोस्तादाना रोकिएको छ । यस्ता समाचार समय–समयमा उजागर हुने गरेका छन् । उल्लेखित मालवस्तु हाल नेपालमा कोटा प्रणालीबाट...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

विराटनगर भन्सारमा राजस्व छली: भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिलाई कारबाही, कर्मचारीलाई उन्मुक्ति

सेतोपाटी आषाढ २०७८

पर्सामा एक वर्षमा ३४ करोडका तस्करीको सामान बरामद

साउन २, वीरगञ्ज । वितेको एक वर्षमा पर्सामा अनधिकृत तरिकाले कारोबार भइरहेको करीब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मालसामान बरामद भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा वीरगञ्ज महानगर र ग्रामीण क्षेत्रबाट ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका यस्ता बस्तु बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालका अनुसार भन्सार छलेर भित्र्याइएका र अनधिकृत तरिकाले भारततर्फ निकासी गर्न लागिएको अवस्थामा विभिन्न बस्तु सामातिएको हो । मरीच, केराउ, ती मालसामान बोक्न प्रयोग भएका सवारी साधन, विद्युतीय सामान, विद्युतीय उपकरणका पाटपुर्जा, कपडा, किराना र खाद्यान्नलगायतका मालसामान बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ । मरीच र केराउ नेपालबाट भारततर्फ अवैध रुपमा निकासी हुने गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका यी बस्तु स्थानीय व्यापारीले भारतीय बजारमा पठाउने गरेका छन् । भारतमा केराउ, मरीचलगायतका बस्तुको आयातमा उच्च दरको सिमा शुल्क लगाइएको छ । चर्को सिमा शुल्कका कारण भारतमा यस्ता बस्तुको मूल्य बढी भएको मौका छोपेर नेपालमा भित्रिएका यस्ता बस्तुको अवैध निकासी बढेको हो । भारतबाट कपडा, किराना, खाद्यान्न, विद्युतीय सामान र पाटपुर्जा भन्सार छलेर भित्रिने गरेको प्रवक्ता खनालले बताए । समातिएका मालसामान कारवाहीको लागि वीरगञ्ज भन्सारमा बुझाइएको जानकारी पनि उनले दिए । प्रहरीले ९ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरका सवारी साधन पनि कारवाहीका लागि भन्सारलाई बुझाएको छ । यसैगरी बितेको आर्थिक वर्ष पर्सामा २५ जनालाई हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा चलेको छ । तीमध्ये १२ जना नेपाली र १३ जना भारतीय नागरिक छन् । ती व्यक्तिहरुबाट २ करोड १७ लाख रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ । ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र भारतीय रुपया ६ लाख ५० हजार कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको पनि प्रहरीले बताएको छ । गत वर्ष प्रहरीले २३ किलो सुन र ९० किलो चाँदीसमेत बरामद गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

जीएसटी पछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार : भारतसँग माग्नैपर्छ यस्ता-यस्ता अधिकार

काठमाडौं । खुल्ला सीमानाका कारण नेपालमा भारतबाट आयात हुने एक तिहाई भन्दा बढी सामान गैरकानूनी रुपमा सञ्चालन हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको एक रिपोर्टका अनुसार भारतको भन्सारबाट नेपाल ल्याउन भनेर शुन्य भन्सार दरमा पठाईएका सामानहरु मध्ये ३५ प्रतिशत सामान नेपालको भन्सारमा नआई बीचबाट नै गायब हुने गरेको छ ।

HamraKura आषाढ २०७४

भन्सारमा देखियो मिफा-९, यस्ता छन् फिचर

सम्बन्धित सामग्री