मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन दिने नदिनेमा वाग्मतीको प्रदेशसभामा निर्णायक मत रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा अझै अलमलमा देखिएको छ ।
उदारवादी अर्थनीति अँगालेसँगै सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो, जसबारे अझै पनि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीकरणपश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले निजीकरण बिर्सिएको जस्तो भान भइरहेका बेला यसले निजीकरण बिर्सिको छैन भन्ने देखाउँछ । तर, यसबाट निजीकरणलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि अलमल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीका रूपमा चिनिने गरेका छन् । तिनले न स्तरीय उत्पादन र सेवा दिन सकेका छन् न त कम्पनी सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी आय नै गरिरहेका छन् । जनताले तिरको करबाट अनुदान लिएर सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थालाई कहिलेसम्म जनताले पालिरहने ? उद्योग बेचेर खाएको आरोप निजीकरणका पक्षपातीमाथि लाग्दै आएको छ । वास्तवमा माओवादी द्वन्द्वका कारण धेरै उद्योग बन्द भए । त्यस क्रममा निजीकरण भएका उद्योग पनि बन्द भए । उद्योग बन्द भएपछि नै नेपालमा उद्योग खोल्नुभन्दा आयात व्यापार गर्न सुरक्षित ठान्न थालियो र त्यही प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायम छ । यसो हुनुमा सरकारको पनि दोष देखिन्छ ।
सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ ।
त्यस्तै ५० को दशकमा शुरू गरिएको निजीकरण आर्थिक सुधारको अंग थियो । तर, त्यसलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारले परिमार्जन गर्ने काम हुन सकेन । निजीकरणको पक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेसले समेत यसमा स्पष्ट अडान राख्न सकेन । बन्द भएका सरकारी उद्योग खोल्ने नीतितिर कांग्रेस पनि लाग्यो । त्यसैले निजीकरण जति नै राम्रो भए पनि त्यसप्रति सर्वसाधारणलाई सकारात्मक बनाउन सकिएन ।
सरकारले निजीकरण गरेका संस्थाबारे अध्ययन धेरैपटक भइसकेका छन् जसका लागि खर्चमात्रै भएको छ । यसअघि १२ संस्थानका बारेमा पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यो अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भएन । अहिले बनाइएको कार्यदल पनि त्यस्तै हुने र बजेटको नाश मात्रै हुने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले अध्ययन गराएका कैयौं कार्यदल र अध्ययन समितिका सुझावहरू मन्त्रालयमा धूलो चाटेर बसिरहेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगमका बारेमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी समितिले सुझाव दिए । ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । अहिलेको कार्यदलले गर्ने काम पनि त्यस्तै हुने निश्चित जस्तै छ ।
भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, रघुपति जुट मिल, चिया विकास निगममा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । त्यति बेला सरकारले निजीकरण गरेका उद्योगहरूको सम्पत्ति विक्री भए पनि राफसाफ नभएकाले त्यसको दायित्व सरकारमाथि अझै वर्षेनि थपिँदै आएको छ । यस्तो गाईजात्रे पाराका काम गराइ समाप्त गर्ने हो भने मात्रै थप अध्ययन प्रभावकारी हुन्छ । तर, सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन ।
त्यस्तै बन्द रहेका केही संस्थान सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई कसरी निजीकरण गर्ने भन्ने पनि कार्यादेश दिइएको बताइन्छ । निजीकरण गर्दा सरकारी स्वामित्वको जग्गा भने भोगचलन मात्रै गर्न दिने गरी नीति बनाइने पनि बताइन्छ । यो भनेको पनि निजीकरणलाई अलमल्याउनु नै हो ।
सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसमा विगतमा निजीकरण भएका कम्पनीको विफलता र सफलताबाट पाठ सिकेर उपयुक्त मोडल बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारले कार्यदल बनाउने र प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने काम मात्र गर्ने हो भने यस्तो अध्ययन अर्थहीन हुन्छ ।
काठमाडौं, ३० चैत । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि मात्र हुने बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण मन्त्री पठाउने कुरामा अलमल भएको साँचो हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय खाली राख्नु राम्रो कुरा होइन । पहिले नैतिक प्रश्न थियो, अब कानुनी प्रश्न भयो । मन्त्री पठाउने […]
कांग्रेस नेताहरुले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले लिनुपर्ने अडान लिँदै आइरहेका छन्। कांग्रेसबाट स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा प्रदिप पौडेलको नाम चर्चामा आइरहेको छ।
सत्ता गठबन्धन दलबीच एकता कायम राख्न चुनावी तालमेल अनिवार्य भन्ने विषय पनि आयो। शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि तालमेल केन्द्रित नै देखिन्छ। सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरूबीच चुनावी तालमेलमा जति एकरूपता छ, कांग्रेस पार्टीभित्र त्यति नै विभाजित अवस्था रहे...
महोत्तरी – कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया स्थगित गर्न अर्को सर्कुलर जारी गरेपछि अलमलको स्थिति सिर्जना भएको छ । बर्दिबास नगरपालिकाका-६ वडामा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गर्यो । तर, अर्को सर्कुलर जारी भएपछि अलमल सिर्जना भएको हो । आइतबार नै कांग्रेस बर्दिबासले वडा न.३ मा यज्ञ प्रसाद ढुंगेल, वडा न.१ मा भोला खड्का, वडा […]
स्थानीय स्थिति र आवश्यकतालाई हेरेर मात्र स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट निर्णय छ। भावना प्रतिकूल नभइ स्थानीय स्थिति अनुकूल चुनावी तालमेल गर्ने यही निर्णयले कांग्रेसको तल्लो तहसम्म अलमल पारेको छ। कस्तो अवस्थामा आफू अनुकूल स...
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफैंमा निर्वाचन’bout स्पष्ट विचार बनाउन नसक्दा यसले गठबन्धनमा अन्योलता सिर्र्जना गरेको छ । गठबन्धनका अन्य दुई दलमा ओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसबाट धेरै प्रभावित हुनपुगेका छन् । उनीहरू अहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । मिलेनियाच्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित भएपछि नेपाली कांग्रेसमा उत्साह आए पनि उसैको […]
The post गठबन्धनमा देखिएको चुनावी अलमल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले नजिकिँदै गरेको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि अहिलेदेखि नै रणनीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । १४औं महाधिवेशनपछि एकपटक मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बसेको कांग्रेस अलमल नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले मूल नेतृत्वलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ । १४औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको १ सय १४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति भए पनि कोषाध्यक्ष १ र ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ । विधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने विभिन्न समि...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा भएको अलमल टुंगिएको छ । योसँगै कांग्रेस महाधिवेशन सुनिश्चिततातर्फ अघि बढेको छ । कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ८ भदौबाट जारी धर्ना तथा अनसन टुंग्याएसँगै कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको सुरुवाती प्रक्रिया पनि सुनिश्चित भएको हो । कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया यही १८ भदौबाट सुरु हुने कार्यतालिका छ […]
The post कांग्रेस महाधिवेशन निश्चित, सिटौलाले तोडाए जिल्ला सभापतिको अनसन appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
बहुमत सांसदसहित कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि निर्णय गर्न प्रदेश प्रमुखको अलमल
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई नियुक्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेको...
