समयअगावै निर्वाचन गराउन पेरुका राष्ट्रपतिले गरेकाे अनुरोध अस्वीकार

श्रीलङ्कामा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगन

कोलम्बो । श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले मतदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ । मार्च ९ मा हुने घोषणा गरिएको स्थानीय चुनावलाई रनिल

Ratopati माघ २०७९

देउवा र प्रचण्ड दैलोमै पुगेर फकाउँदा पनि निष्क्रिय बन्न तयार छैनन् जगन्नाथ पौडेल

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई निर्वाचनमा निष्क्रिय पार्न भन्दै भरतपुरमा छन् ।पौडेललाई निष्क्रिय पारेर गठबन्धनबाट प्रमुख पदकी उम्मेदवार बनेकी रेणु दाहालको पक्षमा चुनावी माहोल बनाउन देउवाले चाहेका छन् । उनले पौडेलसँग छलफलसमेत गरेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । पौडेल भने निष्क्रिय हुन सकारात्मक भइसकेका छैनन् । देउवाले उनलाई ‘कन्भिन्स’ पार्न भने प्रयास गरिरहेको ती नेताले बताए । तर, कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले भने पौडेलसँग छलफल गर्ने भन्ने सुनेको र पौडेल सकारात्मक कि नकारात्मक भए भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘सभापतिज्यूले भेट्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको थिएँ । तर, भेट भयो कि भएन र भेटमा निष्क्रिय हुन उहाँ (जगन्नाथ पौडेल) सकारात्मक हुनु भयो कि भएन भन्ने जानकारी छैन’, खनालले भने । पौडेललाई १६ वैशाखमा उम्मेदवारी फिर्ता गराउन यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले पौडेलकै घरमा पठाएका थिए । उनीहरूले आग्रह पनि गरे तर पौडेल टसमस भएनन् । यसपछि भने नेता शंकर भण्डारीलाई पनि पौडेललाई भेट्न पठाए । उम्मेदवारी फिर्तादेखि निष्क्रिय रहन अस्वीकार गर्दै आएपछि देउवा नै भरतपुर पुगेका हुन् ।पौडेल १६ वैशाखकै पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहनेगरी कारबाहीमा परिसकेका छन् । उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचन चिह्न ‘भुइँकटहर’ लिएर घरदैलो अभियानमा छन् । कांग्रेसबाट उनी यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका छन् । उनी गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट हुँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन् ।

Bizpati चैत्र २०७८

आचारसंहिताबारे ध्यानाकर्षण गराउन एमाले निर्वाचन आयोगमा

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिताबारे ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिनिधिमण्डल आयोग जान लागेको हो। निर्वाचन आचारसंहिताबारे ध्यानाकर्षण गराउन एमाले आजै दिउँसो आयोग जाने तयारी भइरहेको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए। निर्वाचन आयोगले मंगलबार गरेको दलहरूसँगको प्रतिबद्धतापत्रमा एमालेले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो। आज आचारसंहिताको विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने एमाल

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

निर्वाचन आयोगकाे छलफलमा दलहरुबीच चर्काचर्की, आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार (तस्बिरहरुसहित)

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

अदूरदर्शी सरकार

नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ । निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । २०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् । बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ । सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ । आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो । यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्‍याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्‍यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्‍यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो । दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चुनाव रोक्ने रिट दर्ता अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले उल्लेख गरेको दफामा के छ ?

२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै एक मेयरले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । निर्वाचन मिति बदर गराउन माग गर्दै महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिट बुधवार सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा साहले संविधानले तोकेको आफ्नो कार्यकाल घटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । 'म निवेदकले नगर प्रमुखको पदबाट राजीनामा पनि गरेको छैन,...

Lokaantar पौष २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

समयअगावै निर्वाचन गराउन राष्ट्रपतिबाट भएको अनुरोध अस्वीकार

पेरुको संसद्ले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै आम निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिले गर्नुभएको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ । यो वर्षको डिसेम्बरमा आम निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेले गर्नुभएको अनुरोध पेरुको कङ्ग्रेसले अस्वीकार गरेको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४

कर्मचारीलाई मताधिकार माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

२० कात्तिक, काठमाडौं । मतदानमा खटिएका कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिटमा निर्वाचन आयोगको कुनै निर्णय बदर गराउन नभई निर्णय भएको भए बदर हुन माग …

OnlineKhabar आश्विन २०७४

मतदाता नामावली सङ्कलन सहज बनाउन आग्रह - BBC नेपाली

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आफ्नै जिल्ला पुग्नुपर्ने प्रावधान हटाउन प्रमुख दलहरुले गरेको आग्रह निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ।

BBC Nepali आषाढ २०७४

समयअगावै निर्वाचन गराउन पेरुका राष्ट्रपतिले गरेकाे अनुरोध अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री