नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ ।
एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।
निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
२०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् ।
बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ ।
सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ ।
आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो ।
यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो ।
दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।
