बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेको छ । बैंकहरूले निक्षेप बढाउनका लागि सर्वसाधारण आकर्षित गर्न मुद्दती योजनामा केन्द्रीत गरेपछि साधारण बचतको हिस्सा घटेर मुद्दती निक्षेपको हिस्सा वृद्धि भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले लगानी निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरे पनि ती क्षेत्रमा लगानी नगरी जीवन बीमा कम्पनीले ७७ प्रतिशत र निर्जीवन कम्पनीले ७९ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा राखेका छन् । बीमा कम्पनीहरूसँग प्रशस्त नगद हुने र त्यसले बजारमा धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूको लगानीले अर्थतन्त्रमा निकै अर्थ राख्छ । तर, मुद्दतीमा पैसा राखेर सजिलो व्यवसाय गर्नु बीमा कम्पनीका लागि सुहाउँदो विषय होइन ।
बीमा व्यवसाय नै जोखिम न्यून गर्न गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले उनीहरू आफैले पनि जोखिमपूूर्ण लगानी गर्न सक्नुपर्छ । जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै बढी लाभ प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ । कम्पनीहरूले त्यो जोखिम लिएर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । तर, अहिले उनीहरूले सजिलो बाटो खोजेको देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान दिँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर कम्पनीहरूले बढी लाभ लिन सके भने त्यसको लाभ बीमकहरूले पनि पाउँछन् किनभने उनीहरूले पाउने बोनश दर बढ्छ । यस्तो बोनश दर जति बढी हुन्छ त्यति नै बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यस्तो बढी लाभ दिन नसकेकाले धेरैको बुझाइमा बीमा गर्नु भनेको जोखिमको रक्षावरणभन्दा पनि बलजफ्ती गरिने बचत हो भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बीमाप्रति सर्वसाधारणको पर्याप्त आकर्षण बढ्न नसकेको हो । बीमा कम्पनीहरूले पनि बढी बोनस दर दिने र कम प्रिमियम लिने बीमा पोलिसी ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरू नीतिगत बाध्यता खडा गरेर बीमा व्यवसाय बढाउन इच्छुक देखिएका छन् । यसरी बीमा व्यवसायको विस्तार हुन निकै समय लाग्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, केबलकार, सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसैगरी घरजग्गामा पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । सरकारको बचतपत्र र ऋणपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म, पूर्वाधार बैंकको मुद्दतीमा ४० प्रतिशतसम्म, घरजग्गा व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म, सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा १० प्रतिशतसम्म र अग्राधिकार शेयरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । सूचीकृत कम्पनीका ऋणपत्रमा २० प्रतिशतसम्म, कृषि पर्यटन जलस्रोतलगायत पूर्वाधारमा २० प्रतिशतसम्म, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्था भए पनि ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकी तिनमा कर्जा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ त्यसैगरी बीमा कम्पनीलाई पनि यस्ता केही क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई दिगो स्र्रोत दिई ब्याजदर स्थिर गर्न सहयोग गर्छ । तर, ठूलो अंश मुद्दती निक्षेपमा राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लागू गर्नुअघि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त र खुला छलफल भने अनिवार्य छ । बीमा कम्पनीहरूसँग जोखिमको विश्लेषण गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ भन्ने मानिन्छ । उसको मुख्य काम नै यही हो । त्यसैले सजिलो क्षेत्रमा लगानी गर्नभन्दा बढी प्रतिफल दिने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केही प्रतिशत लगानी गर्न कम्पनीलाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो लगानी विविधीकरणले बीमा व्यवसायलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
हालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको चुनौती भनेको व्यावसायिक क्षेत्रको बढ्दो गुनासो, निक्षेप परिचालनको भरपर्दो आधार नहुनु, व्यवसायीहरूले कर्जा लिन डराउनु, भाखा नाघेको कर्जामा निरन्तर वृद्धिको अवस्था, सुशासनको पालना, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्व र उत्प्रेरणामा कमी, सञ्चालन खर्च र जोखिम बढ्दो, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, तरलता व्यवस्थापनमा बढ्दो परनिर्भरता, कोष लागतमा वृद्धि, नयाँ प्रविधिको उचित व्यवस्थापन र प्रतिभा पलायनको समस्या, बहुसंख्यक अनुगमनकारी निकाय, राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपलगायत छन् । तथापि यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चनाखो पूर्ण रूपमा अनुगमन गरेको छ र नीतिगत सुधारमा पनि चासो राखेको देखिन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रको माग पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको दोस्रोे संशोधनको तयारी गरेकाले सबै बैंकसँग सुझावसहितको तथ्यांक माग गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ कात्तिकमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो जसबाट माग सम्बोधन नभएको भनी व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका थिए । एकातर्फ लघुवित्तमा समस्या देखिएको छ भने अर्कोतर्फ सहकारीमा अर्बाैं रुपैयाँ डुबेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति पछिल्ला दिनहरूमा अविश्वास बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।
२०८० साउन २५ गतेसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ८४ अर्ब देखिन्छ भने निक्षेप संकलन कुल निक्षेप भने ५६ खर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने सीडी रेसियो सरदर ८३ प्रतिशत रहेकाले लगानीका लागि तरलता अभाव देखिँदैन । सोहीअनुरूप कर्जाको माग वृद्धि हुनसकेको छैन । व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ र हामीले बैंकबाट लिएको कर्जा सजिलै तिर्न सक्छांै भन्ने भरपर्दो आधार एवं सुनिश्चितताको कमीले गर्दा तरलता सहज भएअनुरूप लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजारमा विभिन्न ऋणपत्र जारी गर्ने र वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नेजस्ता कार्य गरी तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । तरलता बढेसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको आधारदर पनि घट्न थालेको छ तथापि अहिले पनि १२ वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर भने १२ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ । यसमा सबैभन्दा महँगो आधारदर कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० छ भने सबैभन्दा सस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाल आधारदरमा आएको कमीसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रले ब्याजदर पनि क्रमश: घटाउँदै लगेको देखिन्छ । यसले कर्जा विस्तारमा थप मद्दत पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । तात्त्िवक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर नघटेसम्म र बढी ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको मात्रा नघटेसम्म सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नु हतारै होला । एकातर्फ आधारदर वृद्धिसँगै ब्याजदरसमेत चर्को परिरहेको अवस्थामा शुल्क र कमिशनमा आएको वृद्धिले ग्राहक एवं सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने अवस्था आएकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ र अनावश्यक शुल्क एवं ब्याजदर घटाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन ।
कर्मचारी शैक्षिक योग्यतालाई हेर्दा समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा १०० जनाभन्दा बढी पीएचडीधारी देखिन्छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातकोत्तर गरेका कर्मचारी रहेको पाइन्छ । तसर्थ यसैअनुरूप सेवाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा तदनुरूप देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीति केही खुकुलो छ भन्ने सन्देश दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातर्फ घरकर्जाको सीमा बढाएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयातलाई केही खुकुलो बनाउन प्रतीतपत्रको सीमा बढाएको देखिन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दैन र निर्यातमूलक उद्योगको विस्तार हुँदैन तबसम्म व्यावसायिक जगत्को व्यययोग्य आएमा आएको कमीमा सुधार आउँदैन र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि सुधार आउँदैन । यसैकारण पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भनिए तापनि आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म यो कर्जा ४ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खराब कर्जा बढ्नुमा कोभिड–१९, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, अपेक्षित कर्जा अनुगमन हुन नसक्नु, व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा विस्तार र सुशासनमा आएको कमी नै प्रमुख कारण देखिन्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्न नसकेका कारण हालै कुमारी र हिमालय बैंकलाई २ करोड जरीवाना गरेको घटना ताजै छ । अपेक्षित रूपमा संस्थागत सुशासनको पालनमा बैंकिङ्ग क्षेत्र अझै चुुकेको छ भन्नेहरूको कमी छैन ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको मर्जरले एकातर्फ निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंकको नाफामा वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल नाफा ७० अर्ब १७ करोड देखिन्छ जसमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंक नबिल रहेको छ जसको नाफा ७ अर्ब ५२ करोड रहेको देखिन्छ । प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा एनआईसी एशिया ४० दशमलव २२ प्रतिशत र कुमारी बैंक ७ दशमलव ४६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि कुनै पनि वाणिज्य बैंक यत्रो आर्थिक मन्दीमा पनि घाटामा गएको देखिँदैन तापनि ग्राहकमा देखिएको असन्तुष्टि, ब्याजदर अपेक्षित नघटेको, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सेवा अपेक्षित गुणस्तरीय नभएको, भाखा नाघेको कर्जामा वृद्धि, नयाँ कर्जा लगानीमा कमी, कर्मचारी खर्च वृद्धिलगायतले बैंकिङ्ग क्षेत्रको आगामी दिन कठिनपूर्ण हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहेका बेला नेपालले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको सत्य भए तापनि नेपालको परिवेश र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको दबाबमा दृष्टिगत गर्दै अझै खुकुलो नीति हुनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासोमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । ७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएको छ । यसले निजीक्षेत्रको कर्जा ११ प्रतिशत बढ्ने, आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत बढ्ने भनिए तापनि विगतमा निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, तरलता सहज भइरहन्छ र सरकारले विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार गर्ने छ भन्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । बढ्दो कोष लागत एवं साधारण खर्च वृद्धिका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घट्ने अवस्था छैन भने कोभिडको असर र युक्रेन–रूस युद्धको अवस्थामा समेत सुधार नभएकाले विश्वमा आर्थिक मन्दीको चाप अझै केही समय रहने भएकाले विप्रेषण थप वृद्धि हुनेछ भन्ने कुरा अनुमानबाहेक यकीन गर्न सकिँदैन । तसर्थ पूँजीगत खर्च, तरलता र विप्रेषणमा उल्लेखनीय सुधारको भरपर्दो अवस्था नभएबाट उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
सम्बद्ध निकायले बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासलाई हटाउँदै वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका साथै नीति बनाउनेमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको ठूलो समस्या कसरी जनसाधारणलाई र ऋणीहरूलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वास जगाउने भन्ने हो । तसर्थ सहकारीका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुरूप शीघ्र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै भरपर्दो अनुगमनकारी निकायको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्र पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको अविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदर र शुल्क एवं बैंकिङ्ग कमिशनमा थप सहुलियत दिनुपर्ने, कर्मचारी कार्यकुशलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै थप तालीमको व्यवस्थामा जोड दिने एवं प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्दै सुशासनको पालनामा कठोर बन्ने कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्ने देखिन्छ । भाखा नाघेको कर्जामा कमी ल्याउन निरन्तर ग्राहकको अनुगमन गर्ने र ग्राहक एवं ऋणीहरूकोे पृष्ठपोषणलाई यथेष्ट जोड दिनुको साथै समस्याको समाधानसमेत गर्नुपर्छ । मर्जर अघि र पछिको समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दै मर्जरमा जान चाहने बैंकहरूलाई थप उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउने र सुविधाहरू विस्तार गर्दै जानेलगायत कार्यले मात्र बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफ्ना वर्तमान समस्याहरूको समाधान गरी बजार शाख विस्तार गर्ने छ भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । प्राथमिक बजारमा साधारण शेयर पहिलो दिनमै विकेको अवस्थामा अन्य धितोपत्र विक्न मुस्किल परेको अवस्था छ । साधारण शेयरमा मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि छिटो अवधिसम्म मात्र विक्री खुला हुने गरेको छ । यसका अलवा अन्य धितोपत्रमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको हो ।
हाल धितोपत्र प्राथमिक बजारमा कुमारी सुनौलो योजनाको इकाई विक्रीमा रहेको छ । कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने खुला मुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई चैत ९ गतेदेखि सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याइएको हो । छिटो अवधि चैत १३ गतेसम्म माग बमोजिम आवेदन प्राप्त नभएकाले ढिलो अवधि चैत २३ गतेसम्म विक्री खुला गर्ने मिति क्यापिटलले तय गरेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार उक्त योजनको इकाई हालसम्म ५६ प्रतिशत मात्र विक्री भएको छ ।
यस योजना सञ्चालनका लागि प्रतिइकाई रू. १० अंकित मूल्यका १० करोड इकाई विक्री गर्न लागिएको हो । कुल इकाईमध्ये रू. ५० करोड बराबरको ५ करोड इकाई प्रथम पटक सार्वजनिक निष्काशनमार्फत विक्री खुला गरिएको हो । यसपश्चात् बाँकी रहेको ५ करोड इकाई सामूहिक लगानी कोष नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम योजनाको इकाई योजना व्यवस्थापकले तोकेको वितरक मार्फत निरन्तर खरिद बिक्रीका लागि खुल्ला गरिने क्यापिटलको भनाई छ ।
क्यापिटलले १० करोड इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रबद्र्धक कुमारी बैंक लिमिटेडका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ३ करोड ५० लाख इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा आएको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम ५० लाख इकाईसम्म माग गर्दै खरीद आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यस योजनाको कुल आकार रू. १ अर्बको रहनेछ । प्रारम्भिक आकार रू. ५० करोड रहेको यस योजनाको इकाई न्यूनतम ५० प्रतिशत अर्थात २ करोड ५० लाख विक्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम इकाईका लागि खरीद आवेदन परेमा योजना खारेज गरी १५ दिनेभित्र आवेदकहरुको रकम फिर्ता भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर योजनाको इकाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी विक्री भैसकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन पर्नेमा योजना व्यवस्थापक विश्वस्त रहेको छ ।
यस योजना व्यवस्थापक कुमारी क्यापिटलले दोस्रो वर्षदेखि इकाईधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । क्यापिटलका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले यस योजनाबाट लगानीकर्ताले दोस्रो बर्ष पश्चात् ८ प्रतिशत, अनि तेस्रो र चौथो वर्षमा १० प्रतिशत तथा पाँच देखि १० वर्षसम्म वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले लाभाशं प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले दश वर्षको अन्त्य सम्ममा योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य २७ रूपैयाँ ८६ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको समेत बताए । क्यापिटलले गरेको प्रतिफल प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा १० वर्षमा लाभाशं सहित कुल २९६ दशमलव ६२ प्रतिशत प्रतिफल हुन आउने भनाई शर्माको छ ।
म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा अल्पकालमै लाभ लिन्छु भन्दा पनि दिर्घकालसम्म लगानी गरी उच्च प्रतिफल आर्जन गर्छु भन्ने उदेश्य लिनुपर्ने सुझाब शर्माले दिएका छन् । दिर्घकालका लागि गरिने म्युचुअल फण्डको लगानीले मिल्ने प्रतिफल अवश्य पनि मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर भन्दा बढीनै हुने दाबी उनको छ । बजार घट्दा जुन हिसाबले व्यक्तिगत लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो गुमाएका छन् त्यसको तुलनामा म्युचुअल फण्डको इकाईमा लगानी गर्दा गुमाउने रेसियो निकै कम हुने हुदा म्युचुअल फण्डमा विकल्पको रुपमा लगानी गरी आफ्नो पोर्टफोलियोको केहि हिस्सा बनाउँदा राम्रो प्रतिफलका साथै आफ्नो लगानी सुरक्षित बनाउँन सकिने सुझाब उनले दिएका छन् ।
खुलामुखी प्रकृतिको योजना रहेकाले यस योजनाको इकाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनेछैन । योजना व्यवस्थापक आफै वा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा १६ बमोजिम वितरकका रुपमा तोकिएको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वा मर्चेन्ट बैंकरहरूमार्फत दैनिक रुपमा इकाई खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ । पहिलो चरणको निष्काशन तथा बाँडफाँट सम्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र यो योजनाको इकाई निरन्तर निष्काशन तथा बिक्रीको लागि खुला गरिने योजना व्यवस्थापकले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरले प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोष ‘सीआइटी’प्रति आकर्षण बढेर गएको बताएका छन् । कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै घिमिरले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दा कोषमा अन्यको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको बताएका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा समेत सहजता आएको उनले बताए । ‘विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्यांक लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने ।
कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कर्मचारी विनियमावली अगाडि बढेको, कोषको स्रोत र साधनअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा परिमार्जन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई आगामी दिनमा अझ बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने र सहभागीलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटी एवं लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफल अभिवृद्धि गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको र सोही अवधिमा कोषले २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्तापूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र प्रतिफलमूखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नेपालको भनाइ छ ।
कोषको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतादेखि नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै नेपालले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सिग्यास प्रणालीबाट सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सहभागीलाई सापटी तथा अन्तिम भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएसमार्फत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य संगठित संस्थाको रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । कोषमा सहभागी हुने सम्भावना भएका संघ संस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालिन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न, गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अत्तरिया र सुर्खेतमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई पदक र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का अनुसार शुक्रवारसम्ममा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५५ लाख ३३ हजार नाघेको छ । एउटै कम्पनीको आईपीओमा २७ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेकोले पछिल्लो समय युवापुस्तालगायत आम जनमानसमा शेयर बजारप्रति बढेको रूचिलाई पुष्टि गर्छ । यसको विपरीत म्युचुअल फण्डले निष्कासन गर्ने इकाईका लागि समयमै पर्याप्त आवेदन नपरेको देखिन्छ । यसले धरैलाई म्युचुअल फण्डबारे जानकारी नभएको बुझ्न सकिन्छ । म्युचुअल फण्डको इकाई विक्री खुला हुँदा लगानीकर्ताहरूले ‘आईपीओ’ हो कि भनेर सामाजिक सञ्जालमा जिज्ञासा राखेको पनि पाइन्छ ।
के हो म्युचुअल फण्ड ?
म्युचुअल फण्ड कम्पनीले खडा गरेको कोष हो । यसलाई सामूहिक लगानी कोष पनि भनिन्छ ।
नेपालमा कम्पनीको आईपीओ केही अवस्था बाहेक प्रतिकित्ता रू. १०० मा पाइन्छ भने यस्ता फण्डको इकाई रू. १० मा पाइन्छ । इकाई पनि आईपीओ जसरी नै सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याइन्छ । यस्ता फण्डमा लगानी गर्दा कम जोखिम हुन्छ तर तत्काल त्यति धेरै लाभ पनि हुँदैन । त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताको लागि दोश्रो बजार भन्दा म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी बढी सुरक्षित मानिन्छ ।
कम जोखिम र मध्यम नाफा दिने योजनाका रूपमा म्युचुअल फण्डलाई लिन सकिन्छ । यस्ता फण्डहरूले बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र, विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्र, नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु, बैंक निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण र बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् ।
धितोपत्र बोर्डको नियमावलीअनुसार योजनाले एक कम्पनीको साधारण शेयरमा कुल चुक्तापूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् । तर कम्पनीको कुल साधारण शेयरमा योजनाको आकारको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी योजनाको अवधिभर कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै यस्ता योजनाले कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन गरेको अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दा योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ । साथै म्युचुअल फण्डहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम कुल रकमको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बन्दमुखी र खुलामुखी गरी म्युचुअल फण्ड दुई किसिमका हुन्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३१ ओटा बन्दमुखी योजना छन् । यस्तै छ ओटा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि छन् । खुलामुखी योजनाहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुँदैनन् ।
म्युचुअल फण्डको प्रमुख आधार भनेको यसको कुल सम्पत्ति मूल्य हो । यो सूचकले फण्डको सम्रग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दछ ।
कुल सम्पत्ति मूल्यलाई योजनाको कुल इकाईले भाग गर्दा आउने अनुपातलाई प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य भनिन्छ ।
म्युचुअल फण्ड डिस्काउन्ट र प्रिमियम मूल्यमा पनि खरीद गर्न सकिन्छ । प्रतिइकाई सम्पत्ति मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा इकाई खरीदविक्री भएमा त्यो प्रिमियममा भएको बुझिन्छ ।
त्यस्तै विपरीत प्रतिइकाई सम्पति मूल्यभन्दा थोरै मूल्यमा इकाई खरीदविक्री गरियो भने त्यो डिस्काउन्ट मूल्यमा खरीद भएको बुझिन्छ । डिस्काउन्ट मूल्यमा खरीद गर्दा लगानीकर्तालाई केही सुरक्षित अनुभूति हुन सक्छ ।
बन्दमुखी योजना
सर्वसाधारणमा इकाई निष्कासन गर्दा नै उक्त फण्ड कति समयका लागि सञ्चालन हुने भन्ने तोकिएको हुन्छ । सर्वसाधारणमा प्रतिइकाई रू. १० दरले इकाई निष्कासन हुन्छ । सर्वसाधारणमा इकाई निष्कासन भएपछि दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि फण्डका इकाईहरू सूचीकरण गराइन्छ । यस प्रकारको फण्डमा साधारणतया पाँच वर्षदेखि १५ वर्षको अवधि तोकिएको हुन्छ ।
खुलामुखी योजना
विभिन्न प्रकारका सामूहिक लगानी कोष योजनाहरूमध्ये खुलामुखी योजना पनि एक हो । यस्ता प्रकारका योजनाहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुँदैनन् । तर इकाईहरू दैनिक रूपमा निर्धारण हुने प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा लगानीकर्ताहरूले आफूले चाहेको समयमा इकाईहरू योजना व्यवस्थापक वा तोकिएको वितरकमार्फत सजिलै रूपमा खरीदविक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । यस्ता योजनाहरूको आकार थपघट भइरहने हुन्छ । जस्तो लगानीकर्ताहरूले इकाईहरू खरीद गरेमा योजनाको आकार बढेर ठूलो हुँदै जान्छ भने विक्री गरेमा योजनाको आकार घटेर सानो हुँदै जान्छ । यस्तो योजना निश्चित समयमा परिपक्व नभई निरन्तर सञ्चालनमा भइरहन्छ । नेपालको पहिलो खुलामुखी योजना एनआईबिएल एस म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित एनआईबिएल सहभागिता फण्ड हो ।
काठमाडौं । नबिल बैंकले निक्षेपमा १० गुणासम्म प्रतिफल दिने गरी नबिल ढुक्क मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ६ वर्ष १० महिनाको मुद्दती निक्षेपमा दोब्बर हुने र २० वर्ष ११ महिनामा १० गुणा प्रतिफल दिने गरी नबिल ढुक्क मुद्दती खाता सार्वजनिक गरिएको हो । अहिले बैंकहरुमा निक्षेप आकर्षण गर्न विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक भइरहेको छ । […]
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले आकर्षक मान्ने गरेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरू भने अनिच्छुक देखिएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।
त्यस्तो व्यवस्था गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न चासो देखाएका छैनन् । हालसम्ममा एउटा कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको देखिएको छ ।
हाल नेपालमा २० निर्जीवन, १९ जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले मात्र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको छ ।
बीमा समितिबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार उक्त कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुस मसान्तसम्ममा घरजग्गामा ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेशनल लाइफबाहेक अन्य कम्पनीले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका छैनन् ।
गत पुससम्ममा सबै बीमा कम्पनीले गरी विभिन्न क्षेत्रमा ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । उक्त लगानीमा सबैभन्दा बढी अंश जीवन बीमा कम्पनीको छ । १९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीले ४ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत पुससम्ममा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५२ अर्ब २५ करोड र २ पुनर्बीमा कम्पनीले २५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीले अधिकांश रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन् । अन्यको तुलनामा छोटो समयमा बढी प्रतिफल दिने घरजग्गा कारोबारमा भने बीमा कम्पनीहरूको आकर्षण देखिएको छैन ।
बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बीमितबाट संकलित रकम लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो । बीमितबाट संकलित बीमाशुल्क कम्पनीहरूले उद्योग, व्यवसाय, बैंक निक्षेपलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसबाट हुने प्रतिफल नै बीमा कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानी हो । तसर्थ, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराले आम्दानीमा ठूलो अर्थ राख्छ ।
बीमा समितिले २०७५ सालमा लगानी नयाँ निर्देशिका ल्याएर बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउने क्षेत्र फराकिलो बनाएको थियो ।
निर्देशिकामार्फत बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल लगानीयोग्य रकम (टेक्निकल रिजर्भ) को ५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधान बाध्यकारी भने होइन । कम्पनीहरूलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो खोल्न समितिले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू भने घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । प्राविधिक समस्याले गर्दा घरजग्गामा लगानी नगरेको उनीहरूको तर्क छ ।
‘समितिको नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने तयारीको क्रममा कोरोना महामारी आयो । कोरोनापछि विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्यो,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलवल्लभ पन्त भन्छन्, ‘त्यसमाथि नेपालको घरजग्गा मूल्य र कारोबार भोलाटाइल छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा लगानी नबढाइएको हो ।’
समितिले तोकेको अनुपातमा लगानी गर्दा रकम नै कम हुने पनि कम्पनीहरूको भनाइ छ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसअनुसार औसतमा एक कम्पनीसँग टेक्निकल रिजर्भ २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । २३ अर्बको ५ प्रतिशत रकम भनेको १ अर्ब १५ करोड हुन्छ । यता निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको टेक्निकल रिजर्भ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसको ५ प्रतिशत भनेको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । त्यो रकम घरजग्गाका लागि न्यून हुने हुँदा बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न नसकेको पन्त बताउँछन् । ‘त्यसमाथि नयाँ कम्पनीसँग असाध्यै थोरै लगानीयोग्य पूँजी छ । त्यसकारण घरजग्गामा लगानी गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘हामी घरजग्गामा लगानी गर्न इच्छुक छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो । किनकि घरजग्गामा लगानीबाट बढी प्रतिफल पाइने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, जम्मा ५/६ करोड रुपैयाँ लगेर कहाँ लगानी गर्ने ?’
पर्याप्त पूँजी नभएकाले बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न नसकेको पन्तले थप स्पष्ट पारे । केही नीतिगत कुरा खुकुलो बनाए कम्पनीहरू लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए ।
प्राइमलाइफ इस्योरेन्सका सीईओ मनोजकुमार भट्टराई पनि बीमा कम्पनी एक्लैले घरजग्गामा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
‘पूँजीको आधारमा जीवन बीमाको हकमा केही कम्पनी एक्लै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, यो क्षेत्रमा लगानी गरे पनि नियमित आम्दानी हुँदैन । घरजग्गा विक्री गरेपछि मात्र आम्दानी हुने हो । त्रैमासिक रूपमा ब्यालेन्स सिटमा देखाउने गरी हुँदैन । त्यसले गर्दा कम्पनीलाई नाफा कमाउन पनि चुनौती हुन्छ ।’
भट्टराई पनि यो अवस्थामा समितिले केही नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि हामी लगानी गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।
घरजग्गामा टेक्निकल रिजर्भको ५ प्रतिशत नभएर रकमको आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न सक्छन्,’ सीईओ भट्टराईले भने, ‘साथै, धेरै पूँजी भएका कम्पनीलाई पनि घरजग्गामा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, कन्सोर्टियम (सहलगानी) मार्फत कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा घरजग्गामा लगानी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘लगानीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने त सरकारले बीमाका लागि छुट्टै बोन्ड जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरे बीमा कम्पनीहरूको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि समयसम्म पूँजी परिचालन गर्न पाउने थियो ।’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको प्रकृतिमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै जाँदा बचत र चल्ती निक्षेपको अंश भने घट्दै गएको छ ।
बैंकरहरू बैंकमा कास (करेन्ट, बचत र कल) निक्षेपको अंश धेरै हुनु राम्रो हुने बताउँछन् । तर, राष्ट्र...
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । सर्वसाधारणमा बढेको वित्तीय साक्षरता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिका कारण चल्ती र साधारणबाट मुद्दती बचततर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल ४८ खर्ब रुपैयाँमध्ये मुद्दती निक्षेपको अंश ५४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत रहेको थियो । बैंकमा चल्ती र साधारण बचतको अंश घटेर मुद्दती निक्षेप बढ्दै गएको पाइएको छ ।
लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप बढाउन उच्च ब्याजदर र विभिन्न सुविधा दिएपछि मुद्दतीतर्फ निक्षेप बढेको हो । बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । विप्रेषण बचतमा थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइँदैन । यो व्यवस्थाअनुसार साधारण बचतमा एकल अंकको मात्र ब्याज पाउने भएपछि सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असारमा १० प्रतिशत अंश रहेको चल्ती निक्षेप २०७८ मङ्सिरसम्ममा ७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै साधारण बचतको अंश पनि ३४ दशमलव २ प्रतिशतबाट ३१ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरूबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको घट्दै गएको थियो । यसका कारण बैंकहरूले आकर्षक ब्याजदर दिएर निक्षेप तान्न थालेका थिए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि चालू आवको ५ महीना अवधिमै मुद्दती निक्षेपको अंश करिब ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भइसकेको छ ।
चालू आवको साउनमा बैंकहरूको कुल निक्षेपमध्ये ४९ दशमलव ५ प्रतिशत अंश मात्र मुद्दती निक्षेपको रहेको थियो । यो अंश मङ्सिरसम्म आइपुग्दा करीब ५५ प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ ।
मुद्दती निक्षेपबाट पाउने प्रतिफल उच्च हुने भएकाले यतातर्फ सर्वसाधारण आकर्षित हुने र यो बैंकिङ उद्योगका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन् मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल । ‘चल्ती र सामान्य बचतको अंश घटेर मुद्दतीको निक्षेप बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी व्यवस्थापनका लागि यो सकारात्मक हो ।’
मुद्दती निक्षेप पनि १ वर्षभन्दा बढी अवधिको भएमात्र राम्रो हुने र १ वर्षभन्दा कम अवधिको मुद्दती साधारण बचतभन्दा कमजोर हुने उनले बताए । अहिले तरलता अभावको व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप उठाएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।
बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि गर्दै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी एकल अंकको सीमामा तोक्न दबाब दिएको थियो । साथै, एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन जारी गरेको थियो ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातबाट कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरू व्यवसाय विस्तारका लागि निक्षेप बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् । यही कारण बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा २ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र विक्री खुला गरेको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले जेठ ११ गतेदेखि असार १ गतेसम्मका लागि नागरिक बचतपत्र २०८३ विक्री खुला गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष जेठ १ गतेदेखि २१ गतेसम्म ४ अर्ब बराबरको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र विक्री खुला गरेको थियो । तर, कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण आ≈वान गरेको रकम खरीदकर्ता नआएपछि १ महीना समय थपेको थियो ।
बचतपत्रमा केन्द्रीय बैंकले राम्रै ब्याजदर कायम गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ब्याजदर कायम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम बराबरको बचतपत्र विक्री खुलाएकाले तोकिएको अवधिभित्रै विक्री हुने अनुमानसमेत गरेको छ ।
बचतपत्रको साँवा भुक्तानी २०८३ असार ६ गते हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी ६–६ महीनामा हुनेछ । नेपाली नागरिकले यस्तो बचतपत्र खरीद गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयहरू त्था वेबसाइटबाट फारम भरेर बुझाउन सक्नेछन् ।
सर्वसाधारणले कम्तीमा रू. १० हजार रुपैयाँको बचतपत्र खरिद गर्न पाउनेछन् । यसभन्दा बढी लिन चाहनेले कुल रकमको सीमामा नबढाई रू. १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मको बचतपत्र खरीद गर्न पाइन्छ । बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जासमेत लिन पाइन्छ । बचतपत्रको ब्याजमा भने ब्याजकर लाग्नेछ ।
राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार विशेष गरेर यस्तो बचतपत्रमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायतको आकर्षण रहने गरेको छ । सर्वसाधारणले स्टक वा प्रमिशरी नोटका रूपमा बचतपत्र लिन सक्नेछन् । स्टक वा प्रमिशरी नोटमध्ये आफूले लिन चाहेको प्रमाणपत्रको किसिम आवेदन फारममा खुलाउनु पर्ने छ । नखुलाएको अवस्थामा प्रमिशरी नोट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने र लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्तिलाई स्टक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
१५ अर्ब विकास ऋणपत्र विक्री गर्दै
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासिक आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिकाअनुसार अहिले १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री खुलाएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंक, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले पाँचवर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८३ ‘घ’ जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यो ऋणपत्रको ब्याजदर तोेकेको छैन । ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी यो ब्याजदरभन्दा तलका सबैलाई ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
ऋणपत्र गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारणले समेत किन्न सक्ने छन् ।
यसको ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुन्छ र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्छ । यसको साँवा भुक्तानीे २०८३ जेठ १३ गते हुनेछ । खरीदकर्ताले ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन तथा दिन पनि पाउनेछन् ।
.jpg)
